भयरहित निर्वाचनको आधार

निर्वाचनले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ गर्छ र सुदृढ लोकतन्त्रले मात्रै नागरिकको राजनीतिप्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसामा वृद्धि गर्छ । निर्वाचन परिणाम यसको स्वच्छता, निष्पक्षता, मतदाता शिक्षा र नागरिकको उत्साहजनक सहभागिताबाट निक्र्योल हुने हुँदा, निर्वाचनमा हरेक नागरिकको राजनीतिक अधिकार उपभोगको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो ।

राज्यका आवधिक योजना निर्माण गर्दा समेत दलहरूका घोषणापत्रलाई आधारका रूपमा लिइने हुँदा त्यसमा नागरिकको दैनिकी र अति आवश्यक विषयवस्तु मुद्दा बन्नुपर्छ । तर यस्तो मान्यताविपरीत घोषणापत्र बनाउँदा नागरिक तहमा बृहत् छलफल नगरी दलहरूले विज्ञ समूहमार्फत हतारोमा बनाउने गरेका छन् । यस्तो अभ्यासका कारण अधिकांश दलका घोषणापत्र नागरिकको वास्तविक आवश्यकताभन्दा टाढा हुन्छन् । वातावरण, विकास र मानवअधिकारका सवालको सम्बोधन गर्नतिर लक्षित हुँदैनन् । महत्त्वाकांक्षी योजना राखी सस्तो लोकप्रियताका लागि बनाइएका घोषणापत्र कार्यान्वयनयोग्य हुँदैनन् । तसर्थ यिनले जनविश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन् । विगतमा दलका घोषणापत्रहरू कागजमै सीमित थिए ।

देशमा मानवअधिकारको अवस्था यकिन गरी आम नागरिकलाई सुसूचित गर्न संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग क्रियाशील छ । निर्वाचनको समयमा मानवअधिकारको अवस्था प्रभावित हुन सक्ने हुँदा निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको दिन र त्यसपछिको परिस्थितिलाई आयोगले अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । राष्ट्रियस्तरबाट मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट समेत विभिन्न संघसंस्थाले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने चलन छ ।

निर्वाचनका क्रममा ठूलो संख्यामा हुने सुरक्षाकर्मीको परिचालनले भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति त देला तर हरेक नागरिकले ‘म सुरक्षित छु’ भनेर महसुस गर्ने वातावरण बनाउन भने सम्पूर्ण सरोकारवाला थप सजग, सचेत तथा संवेदनशील हुनुपर्छ । निर्वाचन अवधिमा म्यादी प्रहरीलाई मानवअधिकार तथा सुरक्षा व्यवस्थाबारे जानकार बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वयको खाँचो पर्छ ।

निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले मत माग्न सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोग गर्न थालेका छन् । यस्तोमा उनीहरूको गतिविधिको अनुगमन गर्ने पदाधिकारी अत्यन्तै सजग तथा सचेत हुनुपर्छ । कसैको पनि दबाब वा प्रभावमा पर्नु हुन्न । पदाधिकारीहरूले दलविशेषलाई फाइदा पुग्ने ‘पोस्ट’ लाई लाइक, कमेन्ट वा सेयर गरे अनुगमन तथा पर्यवेक्षण निकायहरूको निष्पक्षताप्रति शंका उठ्छ । तसर्थ अनुगमनमा खटिइएकाहरू कुनै प्रभाव, दबाब, आस र त्रासमा रहनु हुँदैन ।

निर्वाचनमा राज्यको ठूलो स्रोतसाधन परिचालन भएको हुन्छ । निर्वाचन आयोग लगायत मतदाता, निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी, अनुगमन र पर्यवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरू, आम सञ्चारमाध्यम सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने र जवाफदेह बन्ने संस्कृतिको विकास भए मात्र निर्वाचनको वैधता झल्कन्छ । असल राजनीतिक संस्कार, सभ्य दलहरू र जनसहयोगले मात्र निर्वाचनमा खसेको मतको सुरक्षा हुन सक्छ । सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठालाई त्यागेर जसरी पनि निर्वाचन जित्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूको हठले निर्वाचन प्रक्रियामाथि चुनौती थपिदिन्छ । दलहरूबीच एकले अर्कोलाई समस्याका रूपमा हेर्ने र दोष देखाउने प्रवृत्ति छ, जसको अन्त्य गरी असल राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न अति जरुरी भइसक्यो ।

ग्रामीण भेगका कतिपय मतदान केन्द्रमा एउटै व्यक्तिले धेरै पटक मत हाल्नुलाई बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस्तो भ्रमलाई चिर्नैपर्नेछ । कतिपय स्थानमा मासु, भात, रक्सी वा पैसाको प्रलोभनबाट मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरिन्छ, परिवारको मूलीको निर्णय अनुसार अन्य सदस्यले मत हाल्ने गरेको अझै भेटिन्छ । यस्तै कतिपय गाउँमा महिलाले अझै मतदान गर्न पाएका छैनन् । गाउँका टाठाबाठाले नै सबैका नामबाट मत हालिदिने अवस्था विद्यमान छ । निषेधित क्षेत्रमा जबरजस्ती प्रवेश गर्न खोज्दा कतिपय स्थानमा झडप पनि हुने गरेका छन् । विगतमा निर्वाचनस्थल वरपर भोजभतेर तथा होहल्ला गर्ने, पर्यवेक्षण गर्ने कतिपय व्यक्ति निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोज्ने, एउटै व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको नाममा मतदान गरिदिने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि व्यवस्था गरिएका सहयोगीले अन्यत्र मत हालिदिनेजस्ता कार्य गरेको भेटिएका थिए । यही कारणले विवाद उत्पन्न हुने, झडप हुने, कतिपय स्थानमा निर्वाचन बिथोलिने र स्थगित नै हुन पुगेको पनि छ । त्यस्तै आम मतदाताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरी मतदानस्थलसम्म जान हिचकिचाउने गरेका पनि छन् ।

यस्तो अवस्थाको सम्बोधन निर्वाचन आयोगको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन । जबसम्म राजनीतिक दलहरू सचेत र सजग हुँदैनन्, मतदातालाई अनेकन् दबाब र प्रभाव पर्ने अवस्था रहिरहन्छ, स्वच्छ र भयरहित निर्वाचनको आधार तयार हुँदैन । तसर्थ विगतबाट पाठ सिक्दै हरेक नागरिक, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले यस विषयमा उचित ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने–गराउने पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैको इमानदार प्रयासको खाँचो छ । जवाफदेहीपूर्ण संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ ।

तसर्थ यस्तो परिस्थितिको सृजना हुन नदिन सरोकारवाला निकायसँगै नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । पर्यवेक्षकहरूले समेत तोकिएको जिम्मेवारीमा रही निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नुपर्छ । त्यस्तै, नागरिकले दिएको अमूल्य मत बदर नहुने गरी निर्वाचन गर्नु पनि सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगको मुख्य भूमिका हुन्छ । मतदाता शिक्षालाई निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी साथै मतदाता स्वयम्ले पनि ध्यान दिनुपर्छ । स्वस्तिक चिह्न, मसीको प्रयोग, मतपत्रमा हस्ताक्षर, परिचयपत्र, मतदानको गोपनीयता, मतदानस्थलको संरचना लगायत पक्षमा निर्वाचन आयोगको ध्यान जानुपर्छ । अर्कातिर मतदानमा अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय लगायत अशक्त, अपांग, ज्येष्ठ नागरिकका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले उपयुक्त स्थानमा मतदानस्थलको छनोट गरी दीर्घकालीन र बहुउद्देश्यीय पूर्वाधारको निर्माणमा सहकार्य गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यसले विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था लगायतका स्थानमा राखिएका मतदानकेन्द्र प्रतिस्थापन गर्न तथा मौसमी प्रतिकूलतालाई अनुकूल बनाउनसमेत सहज बनाउँदै लैजानेछ ।

निर्वाचन सम्बन्धी जेजस्तो संरचना र प्रणाली विद्यमान छ, त्यसलाई जवाफदेही र उत्तरदायीपूर्ण बनाउँदै लैजानुपर्छ । निर्वाचनका बेला मतदातालाई प्रभावित पार्ने दलहरूका विभिन्न गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक तयारीमा विशेष जोड दिनुपर्छ । स्वच्छ निर्वाचनका लागि अपरिहार्य सर्त हो यो । अर्को लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो । त्यसैले यसको सुधारमा सबै पक्षको ध्यान जानुपर्छ । नेपालमा हालसम्म निर्वाचन परिणामलाई सबै राजनीतिक दलहरूले स्विकार्ने नै गरेका छन्, जुन एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नागरिक तथा सबै सहभागी राजनीतिक दलहरू विश्वस्त छन् भन्ने आधार पनि हो यो । यसलाई यथावत् राख्दै, भइरहेका कमीकमजोरी सुधार्न जिम्मेवार सबैले आआफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्नुपर्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो राजनीतिक अधिकार सुरक्षित वातावरणमा उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।