आज चुनावी रमिता !

उपन्यासमा लेखक राइले दार्जिलिङको चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्थालाई यही अर्थमा तत्कालीन राजनीतिको क्यानभासमा उतार्न खोजेका छन् । त्यसमा राजनीति र चुनावी प्रयोजनका लागि शोषण र अभावग्रस्त श्रमिकहरूको कसरी उपयोग गरिन्छ, तर तिनको कथाव्यथा उस्तै रहन्छ भन्ने चित्र छ । अन्ठाउन्न वर्ष भएछ यो उपन्यास प्रकाशित भएको । यस अवधिमा दार्जिलिङको राजनीतिमा, खास गरी त्यहाँका रैथाने नेपालीको सीमान्त अवस्थामा केकस्तो परिवर्तन भयो, राजनीतिको स्वरूपमा कति बदलाव आयो, छुट्टै चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले मेरो त्यो उद्देश्य होइन । मैले यहाँ उपन्यासको साहित्यिक चर्चा गर्न खोजेको पनि होइन । चुनावको दिन संयोग र सन्दर्भ मिलेकाले मलाई उपन्यासको शीर्षकले आकर्षित गर्‍यो । र आज यो स्तम्भका लागि हुबहु त्यही शीर्षक जुर्‍यो ।

धेरैले भन्छन्- यस पटकको चुनावले जनतालाई छुन सकेको छैन, मतदातामा उमंग छैन । मलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भइरहेको छ । चुनाव भनेको भोट हाल्नु र केही व्यक्ति तथा पार्टीको हारजित मात्र होइन, यसले मतदातालाई राजनीतिक प्रणालीसँग भावनात्मक रूपले जोड्नु पनि पर्छ । अन्यथा भोट हाल्नु एउटा प्राविधिकताजस्तो आवधिक निरन्तरता मात्र हुन्छ । त्यसैले त लोकतन्त्रलाई चुनावी तन्त्रले विस्थापन गरिरहेको छ । तर लोकतन्त्र मात्र होइन, जुनसुकै प्रणाली होस्, आजको राजनीतिमा चुनावको विकल्प छैन । संसारभरि चुनावहरू भइरहेका छन् ।

मतदातासँग भोट दिने मात्र होइन, नदिने अधिकार पनि सुरक्षित छ । हामीकहाँ जित्नेको मतको मात्र अर्थ रहन्छ, हार्नेको र मत नदिनेको कुनै हिसाबकिताब हुँदैन । यसको हिसाब नगर्ने हो भने चुनाव जित्नु पनि प्राविधिक मात्र हुन्छ, त्यसको जनाधार अपूर्ण हुन्छ । त्यसैले त चुनावपछि संसद्मा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको दौडबाहेक अरू काम प्रयोजनहीन हुने गरेका छन् । चुनावमा उम्मेदवार र पार्टीले पाएका मत जुवाको खालमा जुवाडेले बाजी मारेर पैसा सोहोरेजस्तो होइन । प्रत्येक मतको सन्देश र जिम्मेवारी बोध गर्न सक्नुपर्छ जित्ने प्रतिनिधि र चुनावबाट स्थापित नेतृत्वले । अनि मात्र चुनावको अर्थ रहन्छ र मतदाता पनि उत्साहित हुन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ छ भने परिवर्तनका लागि कुनै आन्दोलन वा क्रान्ति गरिरहनु पर्दैन, चुनावले नै क्रान्तिकारी परिवर्तन दिन सक्छ; नीति र नेतृत्वमा कायापलट गर्न सकिन्छ ।

म कुनै राजनीतिक दलको सदस्य छैन, पार्टी सदस्यता त्यागेको चौध वर्ष नाघेछ । पहिलो संविधानसभापछिका चुनावदेखि म पार्टी बन्धनबाट मुक्त मतदाता भएको छु । तथापि मेरा लागि चुनाव सधैं भावनात्मक आकर्षणको विषय रहँदै आएको छ । २०३७ सालको जनमतसंग्रह र २०४८ सालयता कुनै पनि चुनावमा मैले भोट नहालेको छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भोट हाल्नु नागरिकको हस्तक्षेपकारी राजनीतिक अस्त्र हो । हो, त्यो अस्त्र सधैं धारिलो हुँदैन, भएको छैन । त्यसमाथि हाम्रोजस्तो पार्टी प्रणाली जहाँ नेतृत्वमा बस्नेको स्वार्थ नै पार्टीको नीति हुन्छ, चुनावबाट गर्न सक्ने नागरिक हस्तक्षेपको ठाउँ अत्यन्त कम हुन्छ ।

कुन पार्टी र कुन उम्मेदवारले कसरी जितेका छन्, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका आआफ्ना कथा होलान्, तर समग्रमा नेपालका आम चुनावका परिणामहरू अपेक्षित रूपमा परिवर्तन–उन्मुख नै छन् । परिणाममा तीन–चार कुरा निरन्तर देखिन्छन्- स्थिरताको खोजी तर यथास्थितिमा परिवर्तन, आफ्नो घर सम्हाल्न नसकेका पार्टीहरूको पराजय, जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति आदि । प्रत्येक पटकको चुनावले बहालवाला सत्ता समीकरण बदलेको छ । अब त सत्ता पनि छासमिसे छ, बदलिनु–नबदलिनुमा के फरक होला र ? यी चुनावले गर्नै नसकेको चाहिँ नयाँ नेतृत्वको चयन हो । पार्टीहरूको हारजित भइरह्यो, तर नेतृत्वमा भने उनै अनुहार सदावहार रहे । यो दोष चुनाव र मतदाताको होइन, हाम्रो पार्टी संरचनामा छ ।

नेपालमा पहिलो आम चुनाव २०१५ सालमा भयो । २०१७ सालको शाही ‘कू’ र निर्दलीयताले चुँडालिदिएको निरन्तरतालाई २०४६ सालको आन्दोलनले फेरि जोड्यो । त्यसयताको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि यो सातांै आम चुनाव हो । यस अवधिमा मुलुकले प्रगति नगरेको होइन, ठूलठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि जनताको जीवनस्तर र सुविधामा वृद्धिसम्म भएका छन्; सडक, सहरबजारको विस्तार भएको छ । विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूको संख्या बढेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढेको छ । सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू बढेका छन् । सुकिला लुगा लगाउने, राम्रो घरमा बस्ने र आफ्नै मोटरमा सवार हुनेको संख्या बढेको छ । ज्याला–मजदुरी, तलबभत्ताको दर बढेको छ, महँगी पनि त्यही अनुपातमा बढेको छ । विश्वबजारमा उपलब्ध निजी उपभोगका साधन प्रयोग गर्ने नेपाली उपभोक्ता पनि बढेका छन् । तर यसको उत्पादन र पुँजीगत स्रोत नेपालमा छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ग्रामीण युवाले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स र ठूला शक्तिराष्ट्रबाट पाउने दान तथा ऋणमा आश्रित छ हाम्रो दैनिक अर्थ–व्यवस्थापन । त्यो कडी टुट्यो भने थेग्ने ठाउँ छैन, नाराका राष्ट्रवाद कबाडी बन्ने स्थितिमा पुग्छ ।

चुनावमा पार्टीहरूले गरेका वाचा र मतदाताका गुनासालाई हेर्ने हो भने अहिले पनि कुनै मौलिक भिन्नता पाइन्न । सूचना प्रविधिले धेरै सजिलो बनाइदिएको छ । पार्टी र उम्मेदवारले भन्दा सञ्चारमाध्यमले मतदातालाई चुनावको नजिक पुर्‍याएका छन् । उम्मेदवारले त आफू र आआफ्नै पार्टीको बखान एवं अरूलाई गालीगलौज गरेर भ्रम बढाएका छन् । कथित सामाजिक सञ्जाल तिनकै खैंजडी भएको छ । रेडियो/एफएम सुन्ने बानी छुट्यो, तर राष्ट्रिय दैनिक, टेलिभिजन च्यानल र केही वेबसाइटले आफ्नो धर्म छाडेका छैनन्, चुनाव अभियानको सत्यतथ्य र मुलुकको अवस्था दाँजेर हेर्ने अवसर जुटाइदिएका छन् । खास गरी टीभी र छापा माध्यमले दूरदराजका मतदाता र बस्तीका कथालाई जीवन्त रूपमा उतारेका छन् । कैयौं जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा बाटो, बिजुली बत्ती, खानेपानी पुगेको छैन । विद्यालय टाढा छ, खोलामा पुल छैन । स्वास्थ्य चौकी छैन । हिमाली क्षेत्रका अति दुर्गम र अत्यन्त पातलो बस्ती भएका ठाउँहरूको मात्र कुरा होइन, काठमाडौं उपत्यकावरिपरि डाँडाकाँडाका विपन्न बस्तीहरूमा पनि त्यो अवस्था देख्न सकिन्छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ग्रामीण बस्ती होऊन् वा राजमार्ग र नदी किनारमा बस्ने भूमिहीन वा बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरू, सबैको कथाव्यथा दशकौं मात्र होइन, शताब्दीदेखि उस्तै छ । नागरिकता छैन, बल्लतल्ल उठाएको छाप्रो र खनीखोस्री गरेको एक टुक्रा जमिन छ, तर त्यसको स्वामित्वको प्रमाण अर्थात् लालपुर्जा छैन । बाटोघाटो पुग्यो, केही बजार विस्तार भयो वा भूमाफियाको आँखा लाग्यो भने ती बिचरा भूमिहीन फेरि त्यहाँबाट पनि उखाडिनेछन् । मलाई यहाँ ‘सुकुम्बासी’ शब्द उच्चारण गर्न मन लागेन, यो त राजनीति गर्नेहरूको कहिल्यै नसिद्धिने धन्दा मात्र हो । जति आयोग बने पनि, जति पटक जग्गा बाँडे पनि त्यो पहुँचवाला पार्टी कार्यकर्ताका लागि हो । सुकुम्बासीका नाममा पहाडबाट कार्यकर्ता झारेर राजमार्गछेउमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बलियो हुने गरी किल्ला बनाएका कतिपय नेता अहिले पार्टीको शीर्ष नेतृत्वपंक्तिमा पुगेका छन् । मौका परे प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । साँच्चै भूमिहीनको भोट तिनलाई चाहिएको पनि छैन, त्यो त ठेक्कापट्टा प्याकेजमा व्यवस्था भइहाल्छ ।

मैले यहाँ उठाउन खोजेको विषय ती आवाजविहीन निमुखा मतदाता र जनसमुदायको हो जसको संख्या निश्चय पनि सानो छ, सरकारी तथ्यांकमा त्यो प्रत्येक वर्ष घट्दै पनि छ । तथ्यांक केलाएर सरदर स्तर मापन गर्नेका लागि सानो संख्याको महत्त्व नहोला, तर यहाँ मानिसको जीवनको कुरा छ, सदियौंदेखिको असमानता र विभेदको कुरा छ । दुर्गम गाउँकी कुनै गर्भवती महिला प्रसवव्यथाले थलिएर उपचारबाट वञ्चित भएको खबर हेडलाइन बनेका बेला प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले हेलिकप्टर पठाएर उपचारका लागि उद्धार गरेका घटनाहरू देख्न–सुन्न पाइन्छन् । यस्तो गरिनु राम्रो कुरा हो, सरकारमा बस्नेको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो, तर यो सस्तो लोकप्रियताका लागि समाचारमा आएपछि मात्र गरिने काम होइन, सरकारमा बस्नेले चौबीसै घण्टा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य हो यो । अन्यथा किन कुनै ठूलो दुर्घटना हुँदा, मानिसको ज्यान जाँदा सम्बन्धित विभागका मन्त्रीले नैतिक आधारमा राजीनामा गर्ने चलन छ ? लोकतन्त्र होस् वा अन्य कुनै तन्त्र, शासन गर्नेको न्यूनतम कर्तव्य हो- प्रत्येक नागरिकलाई अकालबाट ज्यान जोगाउनु । मानवीय दुर्घटना, दुर्भिक्ष, रोगव्याधि, चोरीडकैतीबाट नागरिक पीडित भएमा त्यसको दायित्व सरकारले लिनुपर्छ ।

यी दुर्गम बस्तीमा मतदाताको आम गुनासो सुनिन्छ- भोट माग्न आउँछन्, भोटपछि फर्केर आउँदैनन् । भोट माग्दा बाटो बनाउँछु, अस्पताल बनाउँछु, विद्यालयलाई राम्रो बनाउँछु, बाँध बाँध्न लाउँछु, लालपुर्जा दिलाउँछु सबै भन्छन्, तर जितेर गएपछि केही हुँदैन, अहिलेसम्म भएको छैन । उनीहरू भन्छन्- भोट हाल्न थालेको वर्षौं भयो, हरेक पटक भोट हाल्दै आएको छु, तर गर्छु भनेको काम कहिल्यै पूरा गरेनन् । जितेपछि कुर्सीमा पुग्ने मात्रै हुन् । चुनावपछि कामै नभएका पनि होइनन्, तर त्यो यी सीमान्तीकृत बस्ती र समुदायमा पुग्न सकेन । पहुँचवालाका लागि भयो । राज्य र सरकारको साख विपन्नसम्म पुग्न सकेन । समाजवाद, साम्यवाद, जनवादको जति नारा लगाए पनि वर्गीय खाडल मेटिएन । सत्तामा पुग्नेकै वर्गीय बढोत्तरी भयो, सम्भ्रान्तमा रूपान्तरण भयो । यी सीमान्तीकृत बस्तीका मतदातालाई थाहा छ, चुनावमा एक भोटले पनि हारजित हुन्छ । तर धेरैले भनेको सुनियो, ‘यसपालि म त भोट हाल्न जान्नँ, जोसुकैले जितून्् वा हारून् ।’ त्यसैले नखसेका मतहरूको पनि अर्थ छ ।

नेपालमा मतदान गर्नेको संख्या कम छैन, ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार यो मध्यम स्तरको हो । फोटोसहित मतदाताको सूची बनाउन सुरु गरेपछि मतदान प्रतिशत ह्वात्तै बढेको छ । दोस्रो संविधानसभामा यो ८० प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । गत आम चुनावमा ६८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । ठूलो संख्यामा मतदाता वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुँदा उनीहरू मत हाल्नबाट वञ्चित छन्, कैयौं मतदाता सूचीमै परेका छैनन् । ३ करोड जनसंख्यामध्ये करिब २ करोड १८ वर्षमाथिका छन् । करिब २० लाख मतदाता सूचीकृत नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ । नागरिकताका कारण पनि लाखौं मतदाता सूचीकृत हुनबाट वञ्चित छन् ।

आम चुनाव कुनै शासकको दयामाया वा बक्सिस होइन, २००७ सालदेखिका क्रान्ति र आन्दोलनले स्थापित गरेको नागरिक अधिकार हो । २००७ सालको क्रान्ति मैले देखिनँ, जन्मेकै थिइनँ । २०४६ साल र २०६२/६३ का जनआन्दोलनहरूमा एउटा नागरिकको हैसियतले म पनि संलग्न थिएँ । त्यसमा मलाई अहिले पनि गौरवको अनुभूति हुन्छ । त्यसको मूल्यमा चुनौती आउँदा म सडकमा दौडिन पुग्छु । यी आन्दोलनहरू निर्दिष्ट उद्देश्यका लागि थिए । ती उद्देश्य भनेका विकास र समृद्धिको रटान मात्र थिएनन्, जनतामा समानता र न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु पनि थिए । चुनाव अभियानका क्रममा सीमान्तीकृत मतदाताको कुरा सञ्चारमाध्यममा राम्ररी उठेका छन् । बहुमतका नाममा सबैभन्दा बढी विभेद र अन्यायमा पिल्सिँदै आएको वर्ग हो यो । चुनावका नाममा उनीहरूको मुद्दा होइन, उनका मतमाथि खरिद–बिक्री हुने गर्छ । जितेर गएपछि फेरि अर्को चुनावसम्म कोही फर्केर नआउनु वा केही काम नहुनुको मुख्य कारण यही हो । अब यो तोडिनुपर्छ ।

शक्ति, सम्पत्ति र यौन सबै मानिस आकर्षित हुने विषय हुन् । राजनीतिको मोहनी सबैमा हुन्छ, यसमा पनि सिनेमाको जस्तै ग्लामर हुन्छ । सिनेमामा ख्याति कमाएकाहरू पनि राजनीतिमा लालायित हुन्छन् । भोगको उत्कर्ष र कहिल्यै नअघाउने लालच राजनीतिमै देखिन्छ । अनपेक्षित प्रभावको नियमन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न नसके राजनीतिमा छाडावाद हावी हुन्छ । नेपालको राजनीति अहिले त्यस्तै अवस्थामा छ, त्यसैले चुनावलाई पनि रमिता भन्नुपरेको हो । लोकतन्त्रको संस्थागत अभ्यास बलियो बनाउन सके र पार्टीहरूमा खेलको नियम एवं नेतृत्व चयनमा मतदाताको आकांक्षालाई जोड्न सके चुनाव रमिता होइन, अर्थपूर्ण अभ्यासमा रूपान्तरण हुन सक्छ । आजको मतदानमा

यो चेतना जागोस् !