मुलुकको भविष्य मतदाताका हातमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

मुलुकको भविष्य मतदाताका हातमा

सम्पादकीय

आवधिक निर्वाचनको नियमित अभ्यास गरिरहेका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा पनि चुनावको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । नियमित निर्वाचन एक सुखद संयोगजस्तो मात्रै भएको हाम्रोजस्तो देशमा त यसको झनै महत्त्व छ । २०१५ सालमै पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएका नेपालीले त्यसयता आजसहित सातवटा मात्रै बहुदलीय संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन पाएका छन्, संविधानसभाका निम्ति भएका दुई चुनावसमेत गरेर ।

प्रजातन्त्र अविच्छिन्न रहेको भए अहिलेसम्म यस्ता निर्वाचन कम्तीमा १४ वटा भैसक्थे । नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा तीन वर्षअघि मात्रै स्वतन्त्र भएको भारतले लोकसभाका निम्ति १७ वटा निर्वाचन गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक अधिकारकै निम्ति पटक–पटक लड्नुपर्दा नेपालीहरू भने आज केवल आठौं पटक संसदीय चुनावमा सहभागी हुँदै छन् । लोकतन्त्र आएयता दोस्रो संसदीय निर्वाचन भैरहेको छ, मतदाताले प्रदेशसभाका निम्ति दोस्रोपटकै भोट खसाल्दै छन् । यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि यो निर्वाचन आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।

चुनाव लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको अनिवार्य अस्त्र त हुँदै हो, त्योभन्दा बढी आम बालिग नागरिकले आफ्नो सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्ने अवसर पनि हो । परम्परागत परिभाषामा आफ्ना लागि ‘शासन गर्नेहरू’ आफैं छान्ने महान् मौका हो यो, आजको मान्यतामा आफ्ना लागि सही सेवक छान्ने सुनौलो अवसर हो । यस अर्थमा आम नागरिकले आफ्ना आकांक्षाहरू आरोपित गरेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने आजको दिन लोकतन्त्रको एक विशेष उत्सव हो । त्यसैले नागरिक मनोकांक्षाहरूलाई आवाज दिन र देशको लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन आज बढीभन्दा बढी मतदाताले मतदान गर्न आवश्यक छ । र, सही उम्मेदवारलाई विजयी तुल्याउन हरेक मतदाताले कुनै व्यक्तिगत लोभलालचभन्दा माथि उठी र कसैको डरत्रासमा नपरीकन भोट खसाल्न अपरिहार्य छ ।

मतदातालाई थाहै छ- मतदानमार्फत उनीहरूले केवल उम्मेदवारहरूको जितहारको छिनोफानो मात्र गरिरहेका हुँदैनन्, कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति आफ्नो र मुलुकको पनि भाग्य र भविष्यको फैसला सुनाइरहेका हुन्छन् । कम्तीमा पाँच वर्ष किन भनिएको भने, चुनावमार्फत राम्रा उम्मेदवारहरूले जिते भने संसद् र सरकार दुवै राम्रो बन्न सक्छन्; उनीहरूले पाँच वर्ष मात्रै होइन, सुदूर भविष्यसम्मकै निम्ति राष्ट्रको सम्मुन्नतिको आधारशिला खडा गर्न सक्छन्; कथं खराब उम्मेदवारहरूले जिते भने संसद्को बनोट बिग्रन्छ, राम्रो सरकार बन्न सक्दैन । र, उनीहरूले मुलुकलाई अझ पछाडि धकेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ, जसलाई सच्याउन अरू पाँच वर्षले पनि नपुग्न सक्छ । तसर्थ, चुनावमा हरेक मतदाताले आफ्नो मतको सही उपयोग गर्न अति आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म केही भएन भन्ने निराशाका माझ पनि, उम्मेदवारहरूका नाम र सम्भावित नतिजाले अतिरिक्त उत्साह नजगाएका भए पनि आज सम्भव भएसम्म सबै बालिग नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नैपर्छ । जति धेरै मत खस्न सक्यो, त्यति नै सही उम्मेदवार छनोट हुने सम्भावना बढी हुन्छ । र, निर्वाचनको नतिजामा नागरिकको सार्थक हस्तक्षेप हुन सक्छ । यसका निम्ति सुयोग्य उम्मेदवार छनोटमा मतदाताले आफ्नो उच्चतम विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्छ । विगतको कार्यसम्पादन र भविष्यमा मुलुक निर्माणका लागि गर्न सक्ने योगदानको कसीमा उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो राम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ, जसले जितेपछि संसद्मा जनताको आवाज गुन्जाओस्, राष्ट्रिय आवश्यकताका कानुन निर्माणमा सक्रिय होस्, जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाको ओज राखोस्, र समग्रमा यो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाओस् । राम्रा उम्मेदवार नभएमा खराबमाझ पनि कम खराबलाई जिताउनुपर्छ, ताकि यो व्यवस्था नै अधोगतितर्फ नजाओस् । प्रत्यक्षतर्फ मात्र नभएर समानुपातिकतर्फ पनि, प्रतिनिधिसभाका लागि मात्र नभएर प्रदेशसभाका लागि पनि यस्तो हेक्का मतदाताले राख्नैपर्छ ।

सही जनादेशका लागि मतदाताले निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने वातावरण निर्वाचन आयोगले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्वाचनअघिको शान्तिसुरक्षाको अवस्था तुलनात्मक हिसाबले यसपालि शान्त नै रह्यो, मतदानको दिन आज पनि यो क्रम अक्षुण्ण रहनुपर्छ । मतदाताहरू बिनारोकटोक र डरत्रास घरबाट मतदानस्थल जान–आउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । मतदानस्थलमा पनि कसैको दबाब–प्रभावमा नपरी पूर्ण गोपनीयताका साथ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । बलपूर्वक बुथ क्याप्चर गर्ने वा दबाब–प्रभावमा धेरैजनाको भोट कुनै अमुक व्यक्तिले खसाल्ने कार्य हुन नदिन मतदान र अनुगमनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू कटिबद्ध रहनुपर्छ । स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका निम्ति स्वतन्त्र लगायत चुनावमा सहभागी दल तथा तिनका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू पूर्ण प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका मतदातालाई पनि सहजै मतदानस्थलसम्म पुग्न र मतदान गर्न निर्वाचन कार्यालयले सघाउनुपर्छ ।

मतदान प्रक्रिया मात्र होइन, मतगणना पनि निष्पक्ष तवरबाट गर्न र यस क्रममा विगतका जस्ता कतिपय दुष्कर्महरू दोहोरिन नदिन आयोग लगायत सबै सरोकारवाला सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील रहनुपर्छ । मुख्य सवाल भने फेरि पनि देशको विधि निर्माणको थलोमा कसलाई पठाउने भन्ने नै हो, त्यसमा आम मतदाता सचेत रहनुपर्छ । आगामी पाँच वर्षसम्म सकेसम्म पछुताउनु नपर्ने गरी मात्रै उनीहरूले आफ्नो अभिमतको स्वस्तिक छाप प्रयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्रै लोकतन्त्रको यो उत्सव सबै अर्थमा सार्थक हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७९ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कस्तो संसद्, कस्ता सांसद ?

सम्पादकीय

बिहीबार रातिसम्म चलेको निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा उम्मेदवार–मतदाता संवादमा देशभर एउटा कुरा साझा देखियो । मतदाताहरूले आफ्ना गाउँ–ठाउँ, टोल–समाजको विकासको दुरवस्थाप्रति गुनासो गरे र आयोजनाहरू मागे भने उम्मेदवारहरूले तदनुरूप आश्वासनका पुलिन्दाहरू बाँडे; बाटो, पुल, धारा, नहर, ढल आदि बनाइदिन्छु भने ।

छ महिनाअघि मात्रै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावका दौरान पालिकाका उम्मेदवारहरूले जे–जस्तो प्रतिज्ञा जनसमक्ष गरेका थिए, अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारहरूले पनि हुबहु त्यस्तै वाचा दोहोर्‍याए । मानौं, उनीहरू राज्य सञ्चालनार्थ विधि निर्माण गर्ने सभामा जान होइन, या त सोझै सरकारको मन्त्री बन्न लागेका छन् या पालिका प्रमुख–उप्रमुख वा वडाध्यक्षका निम्ति लडिरहेका हुन् । यसपालि मात्र होइन, मुलुकमा भएका सबै संसदीय निर्वाचनहरूमा यो रीत निरन्तर छ । मतदाताहरूले त सांसदलाई विकास व्यवस्थापकका रूपमा बुझ्नु हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रमा त्यति अस्वाभाविक नहोला, तर यो आम बुझाइलाई सच्याउन राजनीतिक दल र नेता तथा उम्मेदवारहरू पनि तयार नहुनुचाहिँ विस्मयजनकै छ । लाग्छ- सांसद पदका उम्मेदवारहरू स्वयं आफ्नो असली भूमिका के हो, रनभुल्लमा छन् ।

यसबाट एउटा सन्देश भने प्रस्ट बुझिन्छ- नागरिकमा विकासको मृगतृष्णा व्यापक छ । र यही जनआकांक्षालाई आफ्नो पक्षमा पुँजीकृत गर्न उम्मेदवारहरू सम्भव–असम्भव र भन्न मिल्ने–नमिल्ने सबै आश्वासनहरू सुनाउन पछि नपरेका हुन् । र, दलीय घोषणापत्रका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत योजनाका सूची बाँड्दै भोट मागेका हुन् । यो परिपाटीबाट चुनावी जितहारको निरन्तरता त चलिरहला तर संविधानको परिकल्पना अनुरूप संसदीय लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । राजनीतिक दलहरू तथा उम्मेदवारहरू प्रस्ट हुनैपर्छ, भोलिका दिनमा भए पनि उनीहरूले जनतालाई बुझाउनैपर्छ- संसद् विकास–कार्यको जननी होइन, र सांसदहरू विकास व्यवस्थापक होइनन् ।

संसद्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व कानुन बनाउनु हो । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार स्वयं पनि संसद्बाटै जन्मिन्छ, तर यो उसको दैनन्दिनको कार्य होइन; संसद्जस्तै सरकार पनि पूरा अवधि चलेमा एक कार्यकालमा एउटा संसद्ले एक मात्रै सरकार चुने पुग्छ । यी दुईबाहेक संसद्को दायित्व सरकारका काम–कारबाहीमाथि निगरानी गर्नु, आवश्यक दिशानिर्देश दिनु, नीति तथा कार्यक्रम/बजेट पारित गर्नु र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनआवाजलाई मुखरित गरिरहनु हो । राज्य सञ्चालनार्थ अत्यावश्यक संसद्का यिनै दायित्वलाई सांसदहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हो । सरकार निर्माण, कार्यपालिकीय गतिविधिमाथि निगरानी र बजेट पारित गर्न भूमिका भए पनि संसद् सरकारको अंग होइन, सांसदहरू कार्यपालिकीय कारिन्दा होइनन् । सरकारसित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्यका प्रमुख तीनमध्येको एउटा अंग संसद्का सदस्यहरूको आकांक्षा र भूमिका पनि तदनुरूपै हुन जरुरी छ । अनि मात्रै संसदीय लोकतन्त्रको मर्म संरक्षण हुन सक्छ, शक्ति पृथकीकरणको अर्थ रहन्छ, समग्रमा संसदीय मूल्यको जगेर्ना हुन्छ ।

निश्चय पनि जनता विकासका भोका छन्, जसलाई पूरा गर्न सांसदहरूको पनि कहीँ न कहीँ भूमिका हुन्छ, तर त्यो संसदीय गतिविधिमार्फत नै प्रस्फुटित हुनुपर्छ । सांसद जनसरोकारको प्रमुख प्रतिनिधि भए पनि आफैं योजना व्यवस्थापक हुँदै होइनन्, त्यही भएर सांसद विकास कोषजस्तो विगतको विद्रूप उदाहरण फेरि दोहोरिनु हुन्न । पहुँचका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना लगेर सांसदहरूले आफू विकासको अभिकर्ता पनि भएको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्ने गर्छन् । तर वास्तविकता के हो भने, मन्त्रालय र योजना आयोगमा जसको पहुँच छ, उसले मात्रै योजना–बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने भएपछि राज्यस्रोतको समानुपातिक वितरण हुनै सक्दैन । भूगोलको जटिलतालाई बिर्सिदिने हो भने, नेपालका उस्तै–उस्तै भूभागमा पनि कहीँ सबैजसो पूर्वाधारहरू पुगिसक्नु, कहीँ केही नहुनुमा यही असमानुपातिक स्रोत वितरणको दोष छ । यो प्रचलन अब पनि अविराम चलिरहनु हुन्न । विकास आयोजनाहरू स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित तवरमा तय हुनुपर्छ; सांसदहरूको पहुँचका भरमा होइन ।

विकासको वेग हाँक्नका लागि तीनै तहका सरकारहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । र, सरकारको प्रभावकारिता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको दक्षतामा मात्र होइन, अवश्य पनि केही हदसम्म संसद्को भूमिकामा पनि निर्भर रहन्छ, तर त्यो सांसदहरू विकास अभिकर्ताजस्तो बनेर होइन । संसद्ले पर्याप्त कानुन बनाएर राज्य सञ्चालनलाई सहज र विधिसम्मत बनाउँछ । इच्छाशक्ति भएमा संसद्ले लिकबाहिर जान लागेको सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउँछ, कार्यपालिका अलमलिएका बेला बाटो देखाउँछ, अँध्यारोमा रुमलिएका बेला प्रकाश फ्याँकिदिन्छ । यसका निम्ति प्राथमिक सर्त उही हो- संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ, संसदीय समिति र सांसदहरूले आफ्नो ओज राख्न सक्नुपर्छ । संसदीय समितिहरू स्वार्थको द्वन्द्वबाट बच्नुपर्छ । तिनका अनुगमन, गतिविधि र निर्देशनहरूमा निहित स्वार्थको गन्ध आउनु हुँदैन । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र सीमाबारे पनि समितिहरूलाई स्पष्ट बोध हुनुपर्छ, यसका निम्ति दुवै सदनका प्रमुखहरू समिति निर्माणकै बेलादेखि सचेत रहनुपर्छ । आफ्नो साख आफैं राखेर सरकारलाई सही ठाउँमा राख्न संसद्ले सक्नुपर्छ ।

भौतिक–पूर्वाधार मात्र होइन, राष्ट्रको सर्वांगीण विकासका निम्ति पनि संसद् र सांसदहरू आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनुपर्छ । छलफलका निम्ति प्रस्तुत भैसकेको तथा संसदीय समितिले पारित गरिसकेको विधेयक पनि दलीय राजनीतिक किचलोका कारण अघि बढाउन संसद् असफलप्रायः रहेको विगतका उदाहरण अब दोहोरिनु हुन्न । र, शासक र कुलीनतन्त्रको इच्छाभन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकताअनुकूल मात्र कानुन बनाउन उनीहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका निम्ति संसद्मा दलीय छाया मात्र होइन, स्वयं सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेक पनि झल्किनुपर्छ; सचेतकको ह्विप मान्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सदस्यहरूको स्व–अस्तित्व देखिनुपर्छ । खास गरी उनीहरू अध्ययनशील हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकमा गम्भीर चिन्तनमनन गरी सैद्धान्तिक छलफल प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन मात्र होइन, आवश्यक परेमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सांसदहरू क्रियाशील रहनुपर्छ । सरकारबाट राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयमा कानुन नआएमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन पनि उनीहरू तयार रहनुपर्छ । यसरी कानुन बनाउँदा होस् या सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्दा, कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्दा होस् या कुनै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा- संसद् र सांसदले जति उद्देश्य प्रेरित भएर रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्, त्यति नै लोकतन्त्रको रथ अविच्छिन्न रूपमा अघि बढ्न सक्छ, संसद् र सांसद दुवैको मर्यादा पनि जोगिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७९ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×