मुलुकको भविष्य मतदाताका हातमा- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

मुलुकको भविष्य मतदाताका हातमा

सम्पादकीय

आवधिक निर्वाचनको नियमित अभ्यास गरिरहेका परिपक्व लोकतन्त्रहरूमा पनि चुनावको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । नियमित निर्वाचन एक सुखद संयोगजस्तो मात्रै भएको हाम्रोजस्तो देशमा त यसको झनै महत्त्व छ । २०१५ सालमै पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भएका नेपालीले त्यसयता आजसहित सातवटा मात्रै बहुदलीय संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन पाएका छन्, संविधानसभाका निम्ति भएका दुई चुनावसमेत गरेर ।

प्रजातन्त्र अविच्छिन्न रहेको भए अहिलेसम्म यस्ता निर्वाचन कम्तीमा १४ वटा भैसक्थे । नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा तीन वर्षअघि मात्रै स्वतन्त्र भएको भारतले लोकसभाका निम्ति १७ वटा निर्वाचन गरिसकेको छ । लोकतान्त्रिक अधिकारकै निम्ति पटक–पटक लड्नुपर्दा नेपालीहरू भने आज केवल आठौं पटक संसदीय चुनावमा सहभागी हुँदै छन् । लोकतन्त्र आएयता दोस्रो संसदीय निर्वाचन भैरहेको छ, मतदाताले प्रदेशसभाका निम्ति दोस्रोपटकै भोट खसाल्दै छन् । यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि यो निर्वाचन आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।

चुनाव लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणको अनिवार्य अस्त्र त हुँदै हो, त्योभन्दा बढी आम बालिग नागरिकले आफ्नो सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्ने अवसर पनि हो । परम्परागत परिभाषामा आफ्ना लागि ‘शासन गर्नेहरू’ आफैं छान्ने महान् मौका हो यो, आजको मान्यतामा आफ्ना लागि सही सेवक छान्ने सुनौलो अवसर हो । यस अर्थमा आम नागरिकले आफ्ना आकांक्षाहरू आरोपित गरेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने आजको दिन लोकतन्त्रको एक विशेष उत्सव हो । त्यसैले नागरिक मनोकांक्षाहरूलाई आवाज दिन र देशको लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन आज बढीभन्दा बढी मतदाताले मतदान गर्न आवश्यक छ । र, सही उम्मेदवारलाई विजयी तुल्याउन हरेक मतदाताले कुनै व्यक्तिगत लोभलालचभन्दा माथि उठी र कसैको डरत्रासमा नपरीकन भोट खसाल्न अपरिहार्य छ ।

मतदातालाई थाहै छ- मतदानमार्फत उनीहरूले केवल उम्मेदवारहरूको जितहारको छिनोफानो मात्र गरिरहेका हुँदैनन्, कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति आफ्नो र मुलुकको पनि भाग्य र भविष्यको फैसला सुनाइरहेका हुन्छन् । कम्तीमा पाँच वर्ष किन भनिएको भने, चुनावमार्फत राम्रा उम्मेदवारहरूले जिते भने संसद् र सरकार दुवै राम्रो बन्न सक्छन्; उनीहरूले पाँच वर्ष मात्रै होइन, सुदूर भविष्यसम्मकै निम्ति राष्ट्रको सम्मुन्नतिको आधारशिला खडा गर्न सक्छन्; कथं खराब उम्मेदवारहरूले जिते भने संसद्को बनोट बिग्रन्छ, राम्रो सरकार बन्न सक्दैन । र, उनीहरूले मुलुकलाई अझ पछाडि धकेल्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ, जसलाई सच्याउन अरू पाँच वर्षले पनि नपुग्न सक्छ । तसर्थ, चुनावमा हरेक मतदाताले आफ्नो मतको सही उपयोग गर्न अति आवश्यक छ ।

अहिलेसम्म केही भएन भन्ने निराशाका माझ पनि, उम्मेदवारहरूका नाम र सम्भावित नतिजाले अतिरिक्त उत्साह नजगाएका भए पनि आज सम्भव भएसम्म सबै बालिग नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नैपर्छ । जति धेरै मत खस्न सक्यो, त्यति नै सही उम्मेदवार छनोट हुने सम्भावना बढी हुन्छ । र, निर्वाचनको नतिजामा नागरिकको सार्थक हस्तक्षेप हुन सक्छ । यसका निम्ति सुयोग्य उम्मेदवार छनोटमा मतदाताले आफ्नो उच्चतम विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्छ । विगतको कार्यसम्पादन र भविष्यमा मुलुक निर्माणका लागि गर्न सक्ने योगदानको कसीमा उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो राम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ, जसले जितेपछि संसद्मा जनताको आवाज गुन्जाओस्, राष्ट्रिय आवश्यकताका कानुन निर्माणमा सक्रिय होस्, जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाको ओज राखोस्, र समग्रमा यो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाओस् । राम्रा उम्मेदवार नभएमा खराबमाझ पनि कम खराबलाई जिताउनुपर्छ, ताकि यो व्यवस्था नै अधोगतितर्फ नजाओस् । प्रत्यक्षतर्फ मात्र नभएर समानुपातिकतर्फ पनि, प्रतिनिधिसभाका लागि मात्र नभएर प्रदेशसभाका लागि पनि यस्तो हेक्का मतदाताले राख्नैपर्छ ।

सही जनादेशका लागि मतदाताले निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने वातावरण निर्वाचन आयोगले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । निर्वाचनअघिको शान्तिसुरक्षाको अवस्था तुलनात्मक हिसाबले यसपालि शान्त नै रह्यो, मतदानको दिन आज पनि यो क्रम अक्षुण्ण रहनुपर्छ । मतदाताहरू बिनारोकटोक र डरत्रास घरबाट मतदानस्थल जान–आउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ । मतदानस्थलमा पनि कसैको दबाब–प्रभावमा नपरी पूर्ण गोपनीयताका साथ मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । बलपूर्वक बुथ क्याप्चर गर्ने वा दबाब–प्रभावमा धेरैजनाको भोट कुनै अमुक व्यक्तिले खसाल्ने कार्य हुन नदिन मतदान र अनुगमनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू कटिबद्ध रहनुपर्छ । स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका निम्ति स्वतन्त्र लगायत चुनावमा सहभागी दल तथा तिनका उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू पूर्ण प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, वृद्धवृद्धा र अपांगता भएका मतदातालाई पनि सहजै मतदानस्थलसम्म पुग्न र मतदान गर्न निर्वाचन कार्यालयले सघाउनुपर्छ ।

मतदान प्रक्रिया मात्र होइन, मतगणना पनि निष्पक्ष तवरबाट गर्न र यस क्रममा विगतका जस्ता कतिपय दुष्कर्महरू दोहोरिन नदिन आयोग लगायत सबै सरोकारवाला सम्पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध र प्रयत्नशील रहनुपर्छ । मुख्य सवाल भने फेरि पनि देशको विधि निर्माणको थलोमा कसलाई पठाउने भन्ने नै हो, त्यसमा आम मतदाता सचेत रहनुपर्छ । आगामी पाँच वर्षसम्म सकेसम्म पछुताउनु नपर्ने गरी मात्रै उनीहरूले आफ्नो अभिमतको स्वस्तिक छाप प्रयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्रै लोकतन्त्रको यो उत्सव सबै अर्थमा सार्थक हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७९ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपांगता भएकालाई सहज होला मतदान पहुँच ?

निर्वाचन निर्देशिकाले अपांगता भएकाहरुले सके आफैं, नसके एकाघरका सदस्य वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि विगतको अवस्था सम्झेर अपांगताका क्षेत्रमा क्रियाशीलहरु ढुक्क छैनन्
काठमाडौंसहित सातै प्रदेशलाई छनोट गरेर एक सय मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री
भीम घिमिरे

काठमाडौँ — पोखराबाट १४/१५ किलोमिटर पर्तिरको कास्कीकोट पुगेर मत हाल्नु र आफूजस्तै दृष्टिविहीनले मतदान केन्द्रमा सहज पहुँच पाउँछन्/पाउँदैनन् भनेर पर्यवेक्षण गर्नु । पोखराको अमरसिंह नमुना उच्चमाविको दृष्टिविहीन कक्षाका ब्रेल शिक्षक गिरीधारी सुवेदीले आइतबार यी दुई काम एकसाथ गर्नुपर्नेछ ।

‘दृष्टिविहीन र बौद्धिक अपांगता भएकाहरूले पनि मतदानमा सहज पहुँच पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग नयाँ होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हरेक पटकका चुनावमा हाम्रा गुनासा सम्बोधनमा निर्वाचन अधिकारीको स्वविवेक प्रयोग हुन्छ । कतै सजिलै हुन्छ, धेरैतिर गाह्रो पर्छ ।’

स्थानीय तहको गएको निर्वाचनमा ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताका लागि पनि सजिलो रहेको र्‍याम्पयुक्त अमरसिंह मावि केन्द्रको मतदानमा निर्वाचन अधिकारीले सीसीटीभीलाई कारण देखाई झमेला गरेको प्रसंग उनले सुनाए । ‘त्यो बेला मतपत्रमा छाप लगाउँदै गरेको सीसीटीभीले खिच्ने ठाउँमा पर्छ भनेर अपांगता भएकाहरूका लागि मतपेटिका असजिलो ठाउँमा सारियो, जबकि सीसीटीभी क्यामरा खोलेर राखेको भए वा त्यसको कनेक्सन छुटाइदिएको भए पनि हुने विकल्प थियो,’ उनी भन्छन्, ‘मतदान सबैका लागि पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भन्ने आदर्श वाक्यलाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्न सबैको मताधिकारको सम्मान गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीले पूरा गर्नुपर्छ ।’

दैलेख, दुल्लुकी डिम्पलले यो चुनावमा पहिलो पटक आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेछिन् । उनका बाबु विमल कार्की भन्छन्, ‘छोरीको आँखाको समस्या छ । नदेख्ने भएकाले उनलाई कसरी मतदानमा सहभागी गराउन सजिलो हुन्छ भन्नेमा चनाखो छु ।’ यस पटक करिब १ करोड ८० लाख मतदातामध्ये पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्ने १८–२५ वर्ष उमेर समूहका २२ लाख ९४ हजार १९ छन् । कुल मतदातामध्ये १२.७५ प्रतिशतको एउटा प्रतिनिधि १९ वर्षीया डिम्पल पनि हुन् । ‘मतदान गर्न म उत्साहित छु । तर, म जस्ताका लागि मतदाता शिक्षा अपुग भएको अनुभव भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘मतदानमा सबैले समान सहभागिताको अवसर पाउनुपर्छ, हामीलाई सजिलोसँग मतदान गर्ने व्यवस्थासँगै चुनाव चिह्न कसरी छनोट गर्ने भन्ने पनि सिकाउनुपर्ने थियो ।’

उनको जस्तै द्विविधा काठमाडौंकी प्रसन्ता श्रेष्ठलाई पनि छ । उनकी छोरी लुजा २२ वर्षकी भइन्, अहिलेसम्म मतदानमा सहभागी भएकी छैनन् । ‘छोरीलाई डाउन सिन्ड्रोम (बौद्धिक अपांगता) छ । यस पटक उनको भोटर कार्ड बन्दै छ,’ प्रसन्ताले भनिन्, ‘यो पहिलो मतदान हुनेछ तर चुनाव चिह्न कसरी बुझाउने भन्नेमा अलमल नै छ । पार्टीका केही चिन्छिन्, स्वतन्त्र थाहा छैन । सबै उम्मेदवारका बारेमा थाहा पाउन सकिन् भने मात्रै उनलाई ठीक लागेको ठाउँ मतदान गर्न उपयुक्त हुन्छ । मतदाता शिक्षा नै पुगेन जस्तो लाग्छ ।’ बौद्धिक अपांगता भएकाहरूले पनि मतदानमा सहभागी हुन पाउने सुनेर आफू उत्साहित भए पनि छोरीका लागि चुनाव र मतदान गर्नुपर्ने चिह्नबारे बुझाउन गाह्रो भएको उनले सुनाइन् । ‘उनले आफैं सकिनन् भने सहयोगीले सोधेर मतपत्रमा छाप लगाइदिनुपर्छ । तर, केमा भोट दिने भन्ने निर्णय उनलाई नै गराउन पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अपांगता भएकाहरूका लागि विशेष प्रकारको मतदाता शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

२४ वर्षीय प्रदेश अर्याललाई पनि लुजाजस्तै समस्या हो । दुई साताअघि सुकेधारामा आयोजित नमुना मतदानमा सहभागी भएका उनी पहिलो पटक मतदान गर्न पाउने सुनेर उत्साहित छन् । तर, आमा उमालाई अझै अलमल छ । ‘भोट दिएमा के हुन्छ भनेर यस्ता बच्चालाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘घरमा अभिभावकले बुझाउने कोसिस गरिरहेकै हुन्छन् । मतदाता शिक्षामा पनि त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ । मतदान केन्द्रमा पनि पहुँच सहज बनाइनुपर्छ ।’

मतदान गर्न पाउनु बालिग सबैको अधिकार हो । निर्वाचन निर्देशिकाले अपांगता भएकाहरूले सके आफैं, नसके एकाघरका सदस्य वा मतदान अधिकृतको सहयोगमा मतदान गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, विगतका निर्वाचनमा सहभागिताका अवस्था सम्झेर अपांगताका क्षेत्रमा क्रियाशीलहरू ढुक्क छैनन् । जनगणना–२०६८ अनुसार मुलुकमा विभिन्न प्रकारका अपांगता भएकाहरूको संख्या ५ लाख हाराहारी छ । नयाँ जनगणनाको विस्तृत विवरण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जारी गरिसकेको छैन । त्यसले अपांगता भएकाको संख्या अझ बढ्ने अनुमान यस क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूको छ । अपांगता भएकाहरूलाई मतदानमा सहभागिताको मुद्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएको हो ।

मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चितीकरण मानवअधिकारको उल्लंघनमा पर्छ । नेपाल अपांगताको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षधरमध्येको हो । अपांगताको अधिकारको सबालमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन–२०७४ लगायत विविध राष्ट्रिय कानुन बनाएको पनि छ । त्यसैले मतदानमा सबैको सहभागिता सहज बनाउनैपर्नेमा आयोग आफैं दबाबमा छ । मतदान केन्द्रको वातावरण सहज बनाउन सकारात्मक देखिएको आयोगले मतपत्र भने दृष्टिविहीनले छामेर थाहा पाउने व्यवस्था गरेको छैन । अपांगता भएकाहरूले सके आफैं, नसके सहयोगका माध्यमबाट छाप लगाउन सक्छन् ।

यस पटक निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदानस्थलको ढाँचाको नमुना अपांगता भएकाहरूलाई विशेष सुविधा दिइने उल्लेख छ । ‘आयोगको आश्वासन हामीलाई आश्वस्त गराउने खालको भए पनि ढुक्क हुने ठाउँ निकै कम छ । सहभागिताका दृष्टिले मतदान केन्द्रमा हाम्रो प्रतिनिधित्व जरुरी छ,’ दृष्टिविहीन युवा संघका अध्यक्ष कलाधर भण्डारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला मतदानको दिन हामी घरबाट मतदानस्थल पुग्ने र मत हालेर फर्किने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ यस पटक आयोगले अशक्तका लागि गाडी चल्न दिने आश्वासन दिनु सकारात्मक मानिएको उनले बताए । विगतमा अपांगता भएकालाई जसले मतदान केन्द्र लैजान्छ, उसले भनेकै ठाउँमा भोट हाल्नुपरेका अनुभव धेरैसँग रहेको उनले सुनाए । ‘म जस्ता पूर्ण दृष्टिविहीनले अर्काको सहयोग लिएर मतदान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मतदान केन्द्र पनि अपांगता भएकहरूलाई पहुँचयुक्त हुनुपर्छ । ह्वीलचियर प्रयोगकर्ताले प्रवेश सहज पाउनुपर्छ ।’

यस पटक दृष्टिविहीन युवा संघले मुलुकका १० जिल्लाका १०/१० वटा मतदान केन्द्रको पर्यवेक्षणको अनुमति लिएको छ । सबै प्रकारका अपांगता भएकाहरूका लागि आयोगले यस पटक सहज पहुँचको व्यवस्था हुनेछ भनेको छ तर मतदान गर्न गएपछि मात्रै विगतको भन्दा परिवर्तन आयो/आएन भनेर थाहा हुनेछ । कम्तीमा प्रतिबद्धता आउनु पनि सकारात्मक भएको उनको भण्डारीले बताए ।

संसारभर मतदानको तरिकामा परिवर्तन आइरहँदा सबैको पहुँच सहज बनाउन अभ्यासहरू भइरहेका छन् । दृष्टिविहीन शिक्षक सुवेदी भन्छन्, ‘हामीलाई युरोप–अमेरिका जस्तो सुविधा मागेर झट्टै आउँछ भन्ने लाग्दैन । तर, कम्तीमा परिवर्तनको सुरुवात देखिने हुनुपर्छ ।’ अपांगता भएकाहरूले बिना कुनै भेदभाव, संकोच मतदानस्थलमा प्रवेश पाउनु, आफैं वा सहयोगीका माध्यमबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था नै अहिलेका लागि उपयुक्त हुने उनको मत छ । ‘गर्नुपर्ने त मजस्ता दृष्टिविहीनले छामेर मतपत्रको चिह्न थाहा पाउने हुनुपर्ने हो, त्यो त सुरुवात नै हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘तैपनि सहज पहुँच अहिलेको मुख्य मुद्दा छ ।’ युरोपमा जस्तो हुलाकबाट मतदान वा भोटिङ मेसिन प्रयोगको विकल्पमा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल अपांगता भएकाहरूका लागि यस पटक आयोगले पहुँचयुक्त मतदान व्यवस्थापनमा विशेष व्यवस्था गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार आइतबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अपांगता भएका मतदाताले केन्द्रमा सहज प्रवेश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘१० हजार ८ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्रमध्ये काठमाडौंसहित सातै प्रदेशलाई छनोट गरेर एक सय वटामा नमुना मतदान केन्द्र तोकेका छौं । ती केन्द्र आयोगले अपांगता भएका मतदाताको संख्या धेरै भएका क्षेत्र छनोट गरेर तोकेको हो,’ उनले भने, ‘गर्भवती, सुत्केरी, अशक्त, अपांगता भएका मतदातालाई सहज हुने गरी त्यहाँ छाप लगाउने ठाउँदेखि मतपेटिका पनि सजिलो बनाउन हामीले सर्कुलर गरिसकेका छौं ।’

अपांगता भएकाहरूसँगको छलफलपछि नै यस्तो व्यवस्था गरेको आयोगको भनाइ छ । मतदानस्थलका ह्वीलचियरमा वा सहयोगी लिएर पुगेका अपांगता भएकाहरूले अरू जस्तो लाइन बस्न नपर्ने, छुट्टै र्‍याम्प हुने पनि पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७९ ०६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×