असमान कार्बन उत्सर्जन

नेपालसहित ४६ अल्पविकसित देशहरुले अहिले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा केवल १.१ प्रतिशत योगदान गर्छन्, जुन अमेरिकामा गुड्ने कारहरुले उत्सर्जन गर्ने परिमाणभन्दा पनि आधा कम हो ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

शनिबार, ५ नोभेम्बर २०२२ । नेदरल्यान्डको राजधानी आम्स्टर्ड्यामस्थित युरोपकै छैटौं व्यस्त मानिने स्किपोल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । साइकलमा सवार करिब २०० जना जलवायु अभियन्ताहरू सुरक्षाघेरालाई लत्याउँदै विमानस्थलमा हुरुरु छिरे । र, विमानस्थलको निजी विमान पार्किङ गर्ने इलाकामा पुगेर पार्क गरिरहेका जहाजहरूलाई फन्को लगाउँदै केही बेर साइकल कुदाए ।

त्यसपछि पार्किङमा रहेको निजी विमानको अगाडि धर्ना कसेर बसे । उक्त प्रदर्शनको तीन घण्टापछि सुरक्षा अधिकारीहरूले अभियन्ताहरूलाई गिरफ्तार गरी बसमा कोचेर लगे । वातावरण सक्रियतावादी संस्थाहरू ग्रिनपिस र एक्स्टिङ्सन रिबेलियनको संयुक्त आह्वानमा विश्वका विमानस्थलहरूमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा उनीहरूले आम्स्टर्ड्याममा त्यस्तो हर्कत गरेका थिए । इजिप्टको सार्म एल सेखमा आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) को पूर्वसन्धामा जलवायु अभियन्ताहरू ‘स्किपोल विमानस्थलले निजी विमानको प्रयोग रोकेर प्रदूषण रोक्नुपर्छ’ भन्दै आफ्नै विमानमा संसार चहारेर पृथ्वीलाई फोहोर पार्ने अर्बपतिहरूमाथि खनिएका थिए । अभियन्ताहरूले निजी विमान चढ्ने धनाढ्यहरूमाथि निसाना साध्नुको कारण हो- न्यून संख्यामा रहेका विश्वका अति धनाढ्यहरूको विलासी जीवनशैलीका कारण हुने अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन । भनिन्छ, एक सामान्य युरोपेली नागरिकले वर्षभरिमा उत्सर्जन गर्नेजति कार्बन निजी विमानमा सयर गर्नेले चार घण्टामै गर्दछ ।

कार्बन अर्बपतिहरू

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक कार्बन उत्सर्जनमा धनाढ्यहरूको योगदान उल्लेख्य रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । इन्डियाना विश्वविद्यालयका अध्येता बेट्रिज बारोज र रिचर्ड विल्कले सन् २०२० को फोर्ब्स सूचीमा समाविष्ट विश्वका २,०९५ अर्बपतिमध्येबाट मिडियामा छाइरहने २० जना चर्चित अर्बपतिहरूको व्यक्तिगत कार्बन उत्सर्जन परिमाणलाई मापन गरेका थिए । उक्त अनुमानित गणनामा अध्येताहरूले ती अर्बपतिहरूका घर, गाडी, निजी विमान, निजी पानीजहाज (याट) को विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध स्रोतबाट खोजेर त्यसको कार्बन पदचिह्न (कार्बन फुटप्रिन्ट) को हिसाब गरे । छानिएका अर्बपतिहरूमा रुसी धनाढ्य तेल व्यापारी रोमन अब्रामोभिचदेखि गुगलका संस्थापकद्वय सर्गे ब्राइन र लेरी पेजसम्म, फेसन दुनियाँका बादशाह इटालीका जर्जियो अमानीदेखि अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोज र टेस्लाका सीईओ इलन मस्कसम्म र अमेरिकी क्यासिनो किङ सेल्डन एडेल्सन (हाल मरिसके) देखि लुई भिटनका संस्थापक फ्रान्सेली बर्नार्ड अर्नलसम्म थिए ।

सन् २०२१ मा प्रकाशित उक्त लेख अनुसार, ती २० अर्बपतिमध्ये सबैभन्दा फोहोरी (कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने) अर्बपति रोमन अब्रामोभिच थिए । उनले सन् २०१८ मा ३३,८५९ टन कार्बन उत्सर्जन गरेका थिए, जबकि संसारका कतिपय देशकै वार्षिक कार्बन उत्सर्जन परिमाण त्योभन्दा कम छ । विश्वमा हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक औसत कार्बन उत्सर्जन लगभग ५ टन छ । अमेरिकामा त्यो १५, चीनमा ७, भारतमा २ र नेपालमा १ टनभन्दा पनि कम छ । उक्त अनुसन्धान अनुसार ‘हाउ टु अभोइड क्लाइमेट डिजास्टर’ पुस्तक लेख्ने माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको वार्षिक कार्बन उत्सर्जन परिमाण ७,४०८ टन थियो ।

बारोज र विल्कको अनुसन्धानमा अर्बपतिहरूको विलाशी जीवनशैलीका कारण उत्सर्जित कार्बनको हिसाबकिताब गरिएको भए पनि उनीहरूको लगानीबाट उत्सर्जित कार्बनको मापन भने गरिएको थिएन । बेलायतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था अक्सफामले हालै सार्वजनिक गरेको ‘कार्बन बिलिनायर्स’ प्रतिवेदनमा विश्वका १२५ अर्बपतिको लगानीले उत्सर्जन गर्ने कार्बन मापन गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, ती १२५ अर्बपतिको संयुक्त कार्बन उत्सर्जन परिमाण ६ करोड ७८ लाख जनसंख्या भएको फ्रान्सको भन्दा पनि बढी छ । अर्थात्, अध्ययनमा समावेश एक अर्बपतिले वार्षिक ३१ लाख टन कार्बन उत्सर्जन गर्ने गर्दछन् जुन आम्दानीको हिसाबले पीँधका ९० प्रतिशत मानिसले गर्ने उत्सर्जनभन्दा लगभग १० लाख गुणा ज्यादा हो । तथापि संसारका थुप्रै अर्बपतिको कार्बन पदचिह्न अझसम्म यकिन हुन सकेको छैन ।

फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटी र लुकास च्यान्सिलले कार्बन उत्सर्जनमा भएको विश्वव्यापी असमानतालाई थप केलाएका छन् । उनीहरूको अध्ययन अनुसार, सन् १९९० देखि २०१९ सम्म विश्वका धनी १० प्रतिशत ७७ करोड मान्छेले गर्ने उत्सर्जनले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनको लगभग आधा (४८ प्रतिशत) हिस्सा ओगट्छ तर विश्वको सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशत जनसंख्याले विश्वको कार्बन उत्सर्जनको मात्रै १६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । थप, विश्वका १ प्रतिशत उपल्ला धनाढ्य ६ करोड व्यक्तिहरू — जसको वार्षिक आम्दानी १ लाख ९ हजार डलरभन्दा बढी छ- ले गर्ने कार्बन उत्सर्जनले पृथ्वीमा हुने कुल उत्सर्जनको २३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । धनाढ्यहरूको कार्बन उत्सर्जन परिमाण कहाली लाग्ने गरी अत्यधिक मात्रै छैन, सन् १९९० यता त्यो निरन्तर बढ्दो छ । सन् १९९० देखि हालसम्म उपल्ला १ प्रतिशत धनीहरूको वार्षिक कार्बन उत्सर्जन २६ प्रतिशतले र उपल्ला ०.०१ प्रतिशत धनीहरूको ८० प्रतिशतले वृद्घि भएको थियो । जबकि सोही अवधिमा विश्वमा प्रतिव्यक्ति सरदर कार्बन उत्सर्जन २ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो ।

फोहोरी धनी देश

व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन, देशहरूको तुलना गर्दा पनि कार्बन उत्सर्जनको विश्वव्यापी योगदानमा धनी देशहरूको मात्रा उल्लेख्य रूपमा बढी छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तन हुनुको मुख्य कारक हो- मानिसले पृथ्वीको कार्बन सञ्चित गर्ने क्षमताभन्दा बढी उत्सर्जन गर्नु । अर्थात्, औद्योगिक क्रान्तिपछिको मानवीय गतिविधिका कारण उत्सर्जित कार्बनले पृथ्वीको सीमा (प्लानेटरी बाउन्ड्री) लाई पार गर्दा पृथ्वीमा तापमान वृद्घि हुन पुग्यो । पृथ्वीको तापमानलाई औद्योगिक क्रान्तिपूर्वको अवस्थामै राख्न यहाँको वायुमण्डलमा ८५० गिगाटनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नु हुँदैन थियो तर हालसम्म मान्छेले पृथ्वीको वायुमण्डलमा २,५०० गिगाटन कार्बन फालिसकेको छ ।

युनिभर्सिटी अफ लन्डनका अध्येता जेसन हिकलले सन् १८५० देखि २०१५ सम्म विश्वका मुलुकहरूले गरेको उत्सर्जनको परिमाण तुलना गरेर प्रत्येक देशले आफ्नो वास्तविक हिस्साभन्दा (जनसंख्याका आधारमा) बढी/कम उत्सर्जन गरेको हिसाब निकालेका छन् । उनका अनुसार, हालसम्म पृथ्वीको क्षमताले धान्न सक्नेभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्नेमा सीमित राष्ट्रहरू मात्रै छन्, जसमा जी–८ राष्ट्रहरू (अमेरिका, युरोपियन युनियन, रुस, जापान र क्यानडा) को हिस्सा ८५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । तीमध्ये अमेरिका एक्लैको योगदान ४० प्रतिशत र युरोपियन युनियनको २९ प्रतिशत छ । हिकलका अनुसार, अमेरिका, रुस, जर्मनी, बेलायत, जापान, फ्रान्स, क्यानडा र युक्रेनले आफ्नो हिस्साको भन्दा अधिक कार्बन उत्सर्जन गरिसकेकाले उनीहरू कार्बन ऋणात्मक छन् भने चीन, भारत, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, भियतनाम आफ्नो हिस्साको भन्दा हालसम्म कम कार्बन उत्सर्जन गरेकाले कार्बन धनात्मक छन् । तथापि वर्तमानमा यी राष्ट्रहरूको कार्बन उत्सर्जन मात्र अधिक र बढ्दो छ । नेपालसहित विश्वका ४६ अल्पविकसित देशहरूले अहिले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा केवल १.१ प्रतिशत योगदान गर्छन्, जुन अमेरिकामा गुड्ने कारहरूले उत्सर्जन गर्ने परिमाणभन्दा पनि आधा कम हो ।

देश समृद्घ होस् वा कंगाल, व्यक्ति धनी होस् या गरिब, सबैले उत्सर्जन गरेको कार्बन अन्ततः पृथ्वीको वायुमण्डलमै थुप्रिन्छ । तथापि वायुमण्डलमा थुप्रिएको कार्बनले पार्ने प्रभावमा भने समृद्घ र कंगाल देशमा, धनी र गरिब मान्छेबीचमा धरती–आकाशको अन्तर छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट गरिब देश र गरिब मान्छे बढी पिल्सने गरेका छन्, जसको जलवायु परिवर्तन हुनमा कुनै भूमिकै छैन । बाली नलाग्ने, बाढी आउने, सुक्खा पल्टिने, अधिक गर्मी हुनेजस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूबाट धेरै प्रभावित हुने भनेका गरिब देशका गरिब र सीमान्तीकृत मानिसहरू नै हुन् । यो वर्ष पनि जलवायुजन्य घटनाहरूमा बंगलादेश, पाकिस्तान, सुडानमा मर्ने र घरबारविहीन हुनेहरूमा गरिबहरू नै धेरै थिए । नेपालमा पनि जलवायु परिवर्तनको असर सीमान्तीकृत समुदायमा बढी परेको छ ।

जलवायु न्यायको सम्बोधन

कार्बनको असमान उत्सर्जन मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनको प्रभावको वितरण पनि असमान भएकाले जलवायु परिवर्तन वातावरणीय मुद्दा मात्रै होइनÙ यो सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र अन्तरपुस्तागत न्यायको प्रश्न पनि हो । त्यसैले यो असमानतालाई न्यायपूर्ण सम्बोधन नगरी यो मुद्दाको हल निस्कँदैन । त्यस कारण सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु महासन्धि भएसँगै जलवायुजन्य असमानताका विषय उठ्दै आएको थियो । जलवायु परिवर्तनको असरबाट गरिब राष्ट्रका गरिब जनता थप मारमा पर्दै जाँदा धनी देशहरूले त्यसको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कुरा जलवायु सम्मेलनहरूमा उठ्न थाले । कोपनहेगन (कोप–१५) मा धनी राष्ट्रहरू गरिब राष्ट्रहरूलाई जलवायु अनुकूलनमा सघाउन वार्षिक १०० अर्ब डलर बराबरको अनुकूलन कोष बनाउन राजी भए । तथापि उनीहरूले कबुल गरे अनुरूपको रकम अझैसम्म पनि जुटेको छैन । उनीहरूले दिने भनेको अधिकांश रकम पनि अनुदान होइन, ऋणका रूपमा दिने गरिएको छ ।

पछिल्लो समय ‘पोलुटर मस्ट पे’ (जसले फोहोर गर्‍यो, उसैले सोहोर्नुपर्छ) भन्ने मान्यता जबर्जस्त उठ्ने गरेको छ । धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का लागि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने मत दोहा (कोप–१९) मा पहिलोपल्ट बंगलादेशले उठायो । त्यसपछिका कोपहरूमा चर्को बहस र विवादको विषय बन्ने गरे पनि उक्त मुद्दाले आधिकारिक एजेन्डाका रूपमा प्रवेश पाएको थिएन । अहिले इजिप्टमा जारी कोपमा उक्त विषयले आधिकारिक रूपमै प्रवेश पाएको छ । तथापि यो विषयको निरूपण न्यायपूर्ण रूपमा हुन्छ वा हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुरूप पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्न हालको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जनलाई दुईतिहाइले घटाउनुपर्छ । त्यसमा आम मान्छेको भन्दा उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने अर्बपतिहरूको भूमिका ठूलो हुन्छ । उनीहरूको फोहोरी जीवनशैलीलाई कर वा अन्य माध्यमले लगाम लगाउने र लगानीलाई हरित क्षेत्रमा मोड्ने हो भने मात्रै पेरिस सम्झौताको लक्ष्य भेटिन्छ । पिकेटीका अनुसार, अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्नेहरूलाई कार्बन कर लगाउने हो भने वार्षिक १५० अर्ब डलर सजिलै उठ्न सक्छ जुन जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हुने राष्ट्र र मानिसहरूलाई बाँड्न सकिन्छ । तर त्यस्तो कानुनी नत्थी लगाउने व्यवस्थामा धनी राष्ट्र र अर्बपतिहरू अहिले नै सहजै राजी हुने अवस्था देखिन्न । सार्म एल सेखमा धनीहरूका पक्षमा माहोल बनाइरहेका सयौं पैरवीकर्ताको संख्याले त्यो पुष्टि गर्दछ । तर कार्बन उत्सर्जनको असमानतालाई सम्बोधन नगरी यो विषयको टुंगो सजिलै लाग्नेवाला पनि छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७९ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनपछि कस्तो होला तरलता ?

दुर्गा कँडेल

मुलुक चुनावमय छ । अधिकांश उम्मेदवारले फेरि पनि झुटा आश्वासन बाँडेका छन्; चुनावचिह्न अंकित झन्डा, झोला र टोपी बाँडेका छन् । जनतालाई खुवाएका छन् खाजा, खाना र तीनपाने । खरिद गर्दै छन् गरिबका मतहरू । जहाँ जेजति खर्च गरे पनि त्यो रकम सबै आयातमा जानेछ ।

धागोदेखि धनियाँसम्म आयात हुने देशमा चुनावका नाममा खर्चिइएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा आउला ? प्रश्न गम्भीर छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावका कारण केही महिनादेखि कर्जा प्रवाह बन्दप्रायः छ । निक्षेपमा ब्याज बढिरहेको छ भने कर्जाको ब्याज दुई अंकभन्दा माथि गइसकेको छ र अझै बढ्ने निश्चितप्रायः छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरूका लागि १२.०५ प्रतिशत ब्याजदर र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकममा थप १ प्रतिशत कायम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । बचतको ब्याजदर पनि ८–९ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपका तुलनामा कर्जा लगानी बढी गरेका कारण तरलता समस्या आएको त भनिन्छ, तर कारक यही मात्र होइन ।

कोभिडले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियामक निकायबाट जुन खालका प्रावधानहरू लागू गर्न भनियो, त्यसले गर्दा बैंकहरूले एकातिर आफ्नो ऋणको ब्याज आफैं तिरेर असुल गरे भने अर्कातिर कर्जा प्रवाह त भयो, तर त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा नभई आयातमा गयो, जसले गर्दा रकम बाहिरियो । कामदार वा विद्यार्थीका रूपमा विदेश जान केही समय लगाइएको रोक खुल्नेबित्तिकै नेपालीहरू यसरी बाहिर जान थाले, त्यसबाट विदेशी मुद्रासँगै नेपाली रुपैयाँ पनि बाहिरियो ।

विलासिताका सामग्रीहरूको आयातमा रोक लगाइयो र अत्यावश्यक सामानमा मात्र एलसी जारी गरिने भयो । नगद मार्जिनमा एलसी जारी गर्दा ११० प्रतिशत आवश्यक पर्ने हुँदा व्यापारी वर्गसँग रहेको तरल रकम आयातमा खर्च हुने अवस्था रह्यो ।

केही विज्ञ तथा विश्लेषकहरूले सरकारले पुँजीगत खर्चको मात्रा बढाएमा तरलता समस्यामा कमी आउँछ भनेको सुनिन्छ भने, अर्को पक्षले निर्वाचनमा रकम चलायमान हुने हुँदा यसमा केही सुधार हुने मत राखेको सुनिन्छ । तर पुँजीगत होस् वा चुनावी, यी शीर्षकहरूमा हुने सबै खर्च वस्तु आयात गर्नमै जाने भएपछि त्यो रकम देशमा कसरी रहिरहला ? चुनावताका प्रचार सामग्री, खाना–खाजा, इन्धनमा खर्च हुने हो । यी कुनै कुरा देशमा उत्पादन नहुने भएपछि यिनमा गरिएको खर्चचाहिँ कसरी स्वदेशमै रहन्छ ? त्यसैले यो निर्वाचन सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा सुधार आउने सम्भावना देखिन्न । त्यसो हुँदो हो त गत स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलतामा सुधार आउनुपर्ने थियो ।

नियामक निकायले तरलता समस्या सुधार्न केही महिनादेखि विभिन्न प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यस्ता पहलहरूबाट सुधारका संकेतहरू देखिएलान् भन्दा परिस्थिति अझ बढी समस्या–उन्मुख भएको तथ्यांकहरूले नै देखाइरहेका छन् । जनवरी २०२१ मा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने स्तरको थियो भने नोभेम्बर २०२२ मा आउँदा त्यो क्षमता ८.३ महिनामा झरिसकेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० महिनाको आयात धान्न पुग्ने गरी थियो । समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको औसत ब्याजदर २०७८ भदौमा ४.९२ प्रतिशत र कर्जाको औसत ज्याजदर ८.५७ प्रतिशत थियो भने २०७९ भदौमा त्यो क्रमशः ७.८१ प्रतिशत र १२.०६ प्रतिशत रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भदौमा निक्षेप ४,७१९ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धि ४,३५६ अर्ब रुपैयाँ थियो भने, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को त्यही अवधिमा निक्षेप ५,०९२ अर्ब र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको वृद्धि ४,७५२ अर्ब रुपैयाँ रहन गयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को भदौमा निक्षेप र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा क्रमशः ८ प्रतिशत र ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । निक्षेपको औसत ब्याजदर करिब ५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर करिब ४१ प्रतिशतले । २०७९ असोजको तथ्यांक हेर्दा यो अझ बढ्ने निश्चितप्रायः छ ।

सरकारको ढुकुटीमा राजस्व संकलन त भएको छ तर त्यो खर्च हुन सकेको छैन । अनुदान तथा वैदेशिक ऋण अपेक्षित रूपमा आउन सकिरहेको छैन । सरकारी खर्च नभएपछि बजारमा पैसा जान पाएन, फलस्वरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव देखिइरहेको छ । यसले गर्दा एकातिर व्यवसायीहरू थप लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन् भने, अर्कातिर कर्जाको ब्याजदर बढिरहेको छ, जसका कारण उद्योगी–व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच निक्षेप तानातानमा प्रतिस्पर्धाले गर्दा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै तोकिदिएको छ । यस परिस्थितिमा निक्षेप संकलन, कर्जा परिचालन, ब्याजदर अवस्था र वित्तीय पहुँचको प्रतिनिधित्व गर्ने मौद्रिक क्षेत्र समस्यामा रुमलिएको छ । अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सेयर बजारमा सुस्तता छाएको छ । सेयर बजारमा आएको गिरावटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा समस्या देखिएको छ ।

पछिल्लो समय १,७०० अर्ब रुपैयाँ आयातका लागि बाहिरियो । आयातमा बाहिरिनु भनेको नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमार्फर्त विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउनु रहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब उत्पन्न भएको हो । राष्ट्र बैंकमार्फत सर्कुलर जारी गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन केही महिनाअघि विलासिताका १० वस्तुको आयात बन्देज गरेको सरकारले व्यापारीसँगको सौदाबाजीमा अनावश्यक केही सामग्रीको आयात खुलाएको छ । चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे/ कुरमुरे/लेज, रङ्गीन टीभी र हीराको आयात खुलाउने निर्णय गर्नु कुन दृष्टिले सान्दर्भिक हो ?

अन्त्यमा, निर्वाचनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने आधार कहीँ भेटिँदैन । सरकारले गर्ने, राजनीतिक पार्टी र व्यक्ति–फर्मले गर्ने खर्चबाट तरलता समस्या हट्छ भनी विश्वस्त हुनुभन्दा देशमा उत्पादन बढाउने, आयात निरुत्साहित गर्ने, भ्रष्टाचार र कमिसनको रकमलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको नगदलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने पहल थालिहाल्नुपर्छ । पूर्वाधार विकासमा थप लगानी गर्ने, रोजगारी बढाउने, रेमिट्यान्सलाई वैधानिक बाटोबाट ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, खेतीयोग्य जग्गा बाँझो राख्न नदिने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, ‘घाँटी हेरेर हाड निल्ने’ गरे समाधान हात लाग्न सक्छ ।

कँडेल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी उपकार्यकारी अधिकृत हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७९ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×