‘कम खराब’ चुन्ने बाध्यता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘कम खराब’ चुन्ने बाध्यता

राजाराम गौतम

मेरी ब्राजिलियन साथीले हालैको राष्ट्रपति चुनाव प्रकरणमा मतदाताको बाध्यताका बारेमा लेखेकी छन् । उनी लेख्छिन्, “ब्राजिलमा यस पटकको राष्ट्रपति चुनावमा ‘क’ र ‘ख’ उम्मेदवार थिए । मैले ‘क’ लाई मतदान गरें । वास्तवमा दुवै असल वा राम्रा उम्मेदवार होइनन् । ‘क’ भ्रष्ट छ भने ‘ख’ भ्रष्ट त छ नै, डिक्टेटर टाइपको सन्की पनि छ । त्यसैले भ्रष्ट, सन्की र डिक्टेटर टाइपकोलाई भन्दा मलाई भ्रष्टलाई मत दिनु राम्रो लाग्यो । किनकि त्योभन्दा राम्रो र अर्को इमानदार विकल्प थिएन । हुन्थ्यो भने म त्यसैलाई मत दिन्थें । प्रजातन्त्रमा मतदाताको बाध्यता हेर न, खराबहरूमध्येबाटै छान्नुपर्ने ! मैले विवेक पुर्‍याएँ नि, कम खराबलाई छानेर ? कि मैले मतदानमै अनुपस्थित हुनु बेस हुन्थ्यो ? तिमीलाई के लाग्छ ?”

अवकाश जीवन बिताइरहेका नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी देवेन्द्र सुवेदीले केही दिनअघि फेसबुक वालमा माथिको घतलाग्दो पोस्ट गरे । घतलाग्दो यसकारण कि, सुवेदीकी ब्राजिलकी साथीको मनोदशा चुनावको मुखमा रहेका नेपाली मतदाताको जस्तै रहेछ ।

नेपाल र ब्राजिलको राजनीतिक परिवेश, पृष्ठभूमि, सन्दर्भहरू मिल्दैनन् । तर, प्रवृत्तिगत हिसाबले करिब–करिब ब्राजिलका मतदाताकै नियति हामी पनि बेहोर्दै छौं । भ्रष्ट नेतृत्व छान्ने कि भ्रष्टसँगै ‘दम्भी र डिक्टेटर’ टाइपको ? धर्मसंकटमा रहेका नेपाली मतदातालाई पनि यो प्रश्नले लखेटिरहेको छ ।

खासमा, यति बेला सामान्य मतदाता (कमन भोटर) मत हाल्ने कि नहाल्ने, हाल्नैपर्दा कसलाई हाल्ने भन्ने द्विविधामा छन् । तिनलाई निर्वाचनको उल्लासले छोएकै छैन ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, मतदाता पनि सामान्य अथवा असामान्य हुन्छन् र ? चुनावी परिदृश्यमा देखिएका थरीथरी मतदातालाई वर्गीकरण गर्दा कमन भोटरको पहिचान हुन्छ । यसबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं ।

अहिले मूलतः तीन किसिमका मतदाता देखिन्छन् ।

विभिन्न दलमा आबद्ध नेता–कार्यकर्ता मतदाता : मतदाताको यो पंक्तिलाई हेरेर चुनावी चहलपहल छैन भनियो भने त्यो गलत विश्लेषण हुन जान्छ । यो पंक्तिलाई औधी चुनाव लागेको छ । चुनावी चहलपहलमा सरिक यो पंक्ति आफूसम्बद्ध दललाई मत हाल्नेमा प्रस्ट छ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।

उम्मेदवारनिकट मतदाता : यो पंक्तिमा उम्मेदवारका आफन्त, इष्टमित्र, साथीसर्कल आदि पर्छन्, जो

आफ्नालाई मत हाल्न तम्तयार छन् । यो पंक्तिलाई पनि निर्वाचनले छोएको छ ।

सामान्य मतदाता : उम्मेदवारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध/सम्पर्क नभएका मतदाताहरूको ठूलो हिस्सा सायद यही पंक्तिमा पर्छ, जो ब्राजिलका मतदाताकै जस्तो मनोविज्ञानमा छन् । यो पंक्तिलाई न चुनावले छोएको छ न त दलहरूले ढिलो गरी सार्वजनिक गरेका कर्मकाण्डी वाचाहरूले नै आकर्षित गरेका छन् ।

उम्मेदवार मतदाताका घरआँगन पुगेका छन् । अनेक रंगीन सपना देखाएका छन् । चाहे दलीय उम्मेदवार होऊन् वा स्वतन्त्र, सबैको एउटै दाबी छ, ‘म अरूभन्दा योग्य, म परिवर्तनको वाहक, त्यसैले भोट मलाई ।’ असफल प्रमाणित भइसकेका पात्रसमेत अनेक संकल्प र वाचापत्र लिएर सामान्य मतदातालाई आकर्षित गर्न लागिपरेकै छन् ।

नवोदित उम्मेदवारहरूले त शंकाको सुविधा पाउने नै भए, उनीहरू झन् चर्को स्वरमा पुरानाको आलोचना गर्दै निराशा र असन्तुष्टिको जगमा आफूलाई उभ्याउने कसरतमा छन् । तर, सामान्य मतदाता बिलखबन्दमै छन् । यतिखेर सबैभन्दा सकसमा यही मतदाता पंक्ति छ । को असल ? को योग्य ? खुट्याउनै मुस्किल छ । सामान्य मतदाताले राजनीतिक नेतृत्वबाट यति धोका पाइसके कि उनीहरूलाई लाग्छ, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको !’

विकल्प धेरै, विश्वासिला थोरै

निर्वाचन आयोगका अनुसार, यो चुनावमा ५७ राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दल र स्वतन्त्र गरी २,४१२ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, प्रदेशसभाका लागि ३,२२४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उल्लेखनीय के छ भने, यी दुवै तहका लागि स्वतन्त्र ढंगबाट उम्मेदवारी दिने पनि त्यत्तिकै छन् । प्रतिनिधिसभाका लागि ८६७ र प्रदेशसभाका लागि १,२७८ जना स्वतन्त्र हिसाबले चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

संख्यात्मक दृष्टिले मतदातासामु चुनावी बजारमा छनोटका अनेकौं विकल्प छन् । तर, गुणात्मक हिसाबले विश्वसनीय विकल्पको अभाव महसुस हुन्छ । सायद त्यसैले, विकल्पहरूको लामो सूची हुँदा पनि सामान्य मतदाता कसलाई चुन्ने भनी रनभुल्लमा देखिन्छन् । आफूलाई योग्य दाबी गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दलीय र गैरदलीय (स्वतन्त्र) उम्मेदवार कस्ता छन् ? एकै छिन तिनको चर्चा गरौं ।

चुनावी मैदानमा तीन प्रकारका दलीय उम्मेदवार छन् ।

एक, परीक्षणमा असफल प्रमाणित भएका शीर्ष नेताहरू जो शारीरिक हिसाबले दुर्बल र उमेरको उत्तरार्द्धमा छन् । यीसँग राजनीतिक संघर्षको इतिहास र अनुभव छ तर यिनको योग्यतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । सम्मानजनक अवकाश लिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने वृद्ध पुस्ता पुनः सत्ताको आकांक्षा राखेर चुनावी मैदानमा होमिएको छ । यो पुस्ताप्रति सामान्य मतदाताको खासै आकर्षण छैन । कतिसम्म भने, ‘नो नट अगेन’ भनेर यिनलाई मत नदिन आह्वान गर्दै अभियान नै चलेको छ ।

दोस्रो, एकाध पटक परीक्षण भइसकेका ‘मिडियोकर’ नेताहरू, जसलाई दलको दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, यी पनि प्रतिर्स्धामा छन् । योग्यताका हिसाबले औसत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यो पुस्ता मूलतः अवसरवादी चरित्रको छ । व्यक्तिगत राजनीतिक करिअरलाई केन्द्रमा राखेर लाभहानिको हिसाबकिताब गर्दै राजनीतिमा सक्रिय यो पुस्ता जोखिम मोल्ने आँट गर्दैन । यद्यपि, यही उम्मेदवार पंक्तिमा केही राम्रा र आशालाग्दा पात्र पनि छन्, जसलाई मतदाताले चिन्न सक्नुपर्छ ।

तेस्रो, दलहरूले हालसम्म परीक्षण हुन नपाएका ‘भर्जिन’ उम्मेदवारहरूलाई पनि अघि सारेका छन् । तर, नेतृत्वको अलोकप्रियता र तीप्रतिको असन्तुष्टिका कारण नवोदित उम्मेदवारले आफूतिर आकर्षण जगाउन सकेका छैनन् । उनीहरू दलीय नेतृत्वप्रतिको निराशाको घानमा परेका छन् । परीक्षण हुन नपाएका उम्मेदवारतिर मतदाताको नजर पर्नुपर्छ ।

दलीय नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिको जगमा टेकेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको बिगबिगी छ । पेसागत हिसाबले सफल मानिएका व्यक्तिहरूसमेत स्वतन्त्र ढंगले राजनीतिक मैदानमा ओर्लिएका छन् । पत्रकार रवि लामिछानेले दल घोषणा गरेर प्रतिस्पर्धामा आए पनि उनी र अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारले टेक्ने जमिन एउटै हो । अर्थात्, दलका शीर्ष नेताप्रति हुर्कंदो वितृष्णा । पालैपालो सत्तामा बसेर पनि सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको नेतृत्वको विकल्पमा स्वतन्त्रहरूको बाढी आएको हो ।

अर्को, यी स्वतन्त्रहरूको ‘इन्स्पिरेसन’ का स्रोत बालेन शाहहरू हुन् । गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका लगायत केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको सफलताले धेरैमा नेतृत्वमा पुग्ने हुटहुटी जन्माइदियो । राजनीतिमा छिटो स्थापिन हुने महत्त्वाकांक्षा पालेका पात्रहरू यो समय अनुकूल हुने आकलन गरेर मैदानमा ओर्लिएका हुन् ।

स्वतन्त्रहरूले ‘दलका नेता अयोग्य भए, अब हामी परिवर्तनका संवाहक बन्छौं’ भनेर दाबी गरे पनि तिनले मतदातालाई भरोसा दिलाउन सकेका छैनन् । शीर्ष नेतृत्वको अयोग्यता र तीप्रतिको आम निराशा बेचेर एकाधले ‘लोकप्रियतावाद’ अँगाल्दै मतदाता आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, जब मतदाता स्वतन्त्रको स्टलमा पुग्छन्, ढुक्क हुन सकेको देखिँदैन । यहाँनेर पनि मतदाता अन्योलमै, बाध्यतामै छन् ।

परीक्षा : मतदाता कि उम्मेदवारको ?

त्यसो त निर्वाचन उम्मेदवारको परीक्षा हुनुपर्ने हो किनकि पास वा फेल दल अनि उम्मेदवार नै हुने हुन् । तर, मतदातालाई ‘न्यायाधीश’ भनिए पनि, तीचाहिँ खासमा परीक्षार्थी हुने रहेछन् । किनभने तिनले गर्ने छनोट नै निर्वाचनको मुख्य आधार हो । तिनको छनोटले नै राजनीतिक प्रणाली कति बलियो वा कमजोर हुन्छ, तय गर्ने रहेछ । शासन व्यवस्थाले सही दल/पात्र पाउने वा नपाउने निर्क्योल पनि मतदाताले गर्ने निर्णयमा निर्भर हुने रहेछ ।

निर्वाचनको सौन्दर्य लोकतन्त्रमा हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यद्यपि लोकतन्त्रमा सत्ता र पद मात्रै प्रधान भइदिँदा निर्वाचन फगत राजनीतिको हतियारमा सीमित हुँदै गएको छ । लोकतन्त्रका नाममा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली र हैकम चल्दा निर्वाचनबाटै ‘डेमागग’ हरूको उदय हुने जोखिम हुन्छ । मतदाताले कसलाई किन चुन्छन् ? त्यसले लोकतान्त्रिक विधि र प्रणालीको स्थायित्व अनि दिगोपनाको आधार निर्माण गर्छ । त्यसकारण मतदाताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।

ब्राजिलका मतदाताको ‘कम खराब’ रोज्नुपर्ने बाध्यताजस्तै हाम्रा लागि पनि यति बेला ‘योग्य’ उम्मेदवारको खोजी कम चुनौतीपूर्ण छैन । असफल वृद्ध पुस्ता रोज्ने कि पुस्तान्तरण पक्षधर युवा पुस्ता ? सत्तामोहमा लिप्त नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्ने कि भिजन र योजना भएका स्वप्नद्रष्टा ? विधिमा विश्वास गर्ने कि विधि मिच्ने दम्भी शासक ? स्वतन्त्रको बाढीमा बहने कि दलभित्रबाटै विकल्प खोज्ने ? लोकरिझ्याइँ र राजनीतिक ‘स्टन्ट’ को पछि लाग्ने कि साँच्चिकै राजनीतिमा थिति बसाल्ने नेतृत्व खोज्ने ? मतदातासामु अनेक प्रश्न छन् । तिनको सही निरूपण त्यति बेला हुनेछ, जब उपलब्ध विकल्पमध्ये मतदाताले तुलनात्मक रूफमा योग्य खोज्न र रोज्न सक्नेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा ‘ऋषि सुनक’ उदाउलान् ?

पटक–पटक जनताबाट अनुमोदित भई परीक्षणमा असफल पुरानै अनुहार दोहोर्‍याउने कि प्रस्ट योजना र ऊर्जा भएको नयाँलाई अवसर दिने ? हामीले प्रधानमन्त्रीको योग्यताको मुख्य आधार यही प्रश्नको निरूपणबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
राजाराम गौतम

गत साता भारतीय मूलका ४२ वर्षीर्य ऋषि सुनक बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दक्षिण छिमेकी तरंगित भयो । बेलायतको इतिहासमा पहिलो पटक एक जना ‘भारतवंशी’ प्रधानमन्त्री भएको भन्दै एक थरी भारतीय गौरवान्वित भए भने अर्का थरीले फरक कोणबाट प्रश्न उठाए, ‘गर्व गर्ने कि सिक्ने ?’

‘बेलायतमा हिन्दु अल्पसंख्यक सुनक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतमा किन कोही मुस्लिम त्यो ओहोदामा पुग्न सक्दैन ?’ कांग्रेस–आईका नेताहरू शशि थरुर, पी. चिदम्बरम आदिको प्रश्नको प्रतिवादमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरू उत्रिए । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल कलाम आदिको नजिर अघि सारेर तिनले अल्पसंख्यकहरू नेतृत्वमा पुगेको दलिल पेस गरे । सुनकको नियुक्तिसँगै उठेको यो प्रश्नमा मिडिया–बहस चलिरहेको छ ।

भारतमा उब्जिएको यो बहसले नेपालको ध्यान नताने पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीमा ४२ वर्षीय युवाको आगमनलाई बडो चाख मानेर हेरिएको छ । किनभने, निर्वाचनको संघारमा रहेको नेपालले मंसिर ४ पछि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नेछ ।

अबको प्रधानमन्त्री को हुने ? चुनावी रस्साकस्सीबीच यो अहिलेको केन्द्रीय प्रश्न बनेको छ ।

‘पीएम इन वेटिङ’ को ?

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई ‘पीएम इन वेटिङ’ भन्ने प्रचलन छ । तर, अहिले ‘वेटिङ पीएम’ को आकांक्षी कम्तीमा आधा दर्जन नेता छन्, जो घोषित–अघोषित रूपमा प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् ।

औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको घोषणा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मात्रै गरेको छ । उसले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भावी प्रधानमन्त्रीबारे कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । गठबन्धनको कुनै पनि दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन । तर, आ–आफ्नै हिसाबले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा प्रकट भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू प्रधानमन्त्री पदको प्रतिस्पर्धामा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि धेरैका कान ठाडा भएका छन् । उनको दाबीले भावी प्रधानमन्त्री को होला भन्ने कौतूहल जन्माइदिएको छ । कांग्रेसबाट उनीसँगै शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, रामचन्द्र पौडेल आदिले पनि प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन् ।

कांग्रेसका सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाचाहिँ मौन छन् । चौधौं महाधिवेशनबाट बलियो सभापतिका रूपमा चुनिएका देउवा विश्राम लिने मुडमा छैनन् । औपचारिक दाबी नगरे पनि सबैले बुझेका छन्, उनी छैटौं पटक दोहोरिने सोचमा छन् । सत्तामा पुनरागमनको सुनिश्चितताकै लागि उनले पार्टीभित्रको विरोध र असन्तुष्टिलाई पन्छाएर कम्युनिस्टहरूसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग ‘पावर सेयरिङ’ बाटै भए पनि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको दाउ छ ।

प्रचण्डचाहिँ सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिन उद्यत देखिन्छन् । एकल बहुमत कुनै पनि पार्टीको पोल्टामा जाने सम्भावना नदेखेका प्रचण्डको दाउ संसद्भित्रको अंकगणितमा ‘किङमेकर’ बन्ने हो । उनले भनेजस्तै संसद्को शक्तिसन्तुलनमा माओवादी निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्यो भने प्रधानमन्त्री पदको चिट्ठा उनलाई नपर्ला भन्न सकिँदैन । अर्को उपाय, कांग्रेससँग आलोपालो गरेर भए पनि उनी फेरि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन चाहन्छन् । तर, प्रकट रूपमा त्यसो भन्दैनन् । ‘मानिसले मलाई वेटिङ प्रधानमन्त्री भने पनि मेरो ध्यान लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयन र जनताको आकांक्षा अनुसार विकास–निर्माण होस् भन्नेतिर छ ।’ सँगै यसो पनि भन्छन्, ‘एउटा विन्दुमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा हुन्छ ।’ (कान्तिपुर दैनिक, २०७९ साउन २)

जजसले दाबी गरे पनि मंसिर ४ पछि बन्ने संसद्को अंकगणितले भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून भएकाले फेरि दलहरूबीचको गठबन्धनबाटै सरकार गठन हुन सक्छ । अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ कि नयाँ ढंगबाट दलहरू ध्रुवीकृत हुन्छन् ? भावी प्रधानमन्त्रीको भविष्य निर्धारण यो प्रश्नले पनि गर्नेछ ।

संविधानको धारा ७६ मा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री तोक्ने, कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिली बनेको गठबन्धन दलका बहुमत सदस्यले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने, गठबन्धन नबनेमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । यी विकल्पमध्ये सरकार गठन प्रक्रिया कसरी बढ्छ र दलहरूको संसद्मा कसको कस्तो उपस्थिति हुन्छ, त्यसले अहिले देखिएका ‘वेटिङ पीएम’ हरूको भाग्य निर्धारण गर्नेछ । त्यो बेला अहिले देखिएका आकांक्षीहरूको सूची घटबढ पनि हुन सक्छ ।

कस्तो प्रधानमन्त्री ?

तर, यति बेलाको मुख्य प्रश्न अब को प्रधानमन्त्री भन्ने होइन । हामीलाई कस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएको हो ? विमर्श गर्नुपर्ने विषय यो हो । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिमा कम्तीमा शासन व्यवस्था सञ्चालनको ल्याकत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बनेर के गर्ने ? शासन व्यवस्था सञ्चालनको सुस्पष्ट योजना भएको ‘भिजनरी’ व्यक्ति मात्रै यो ओहोदाको हकदार हो ।

बेलायतमा ऋषि सुनकको उदय भएको सन्दर्भ हाम्रा लागि पनि गतिलो प्रेरणा बन्न सक्छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमा दुई महिनामा तीन प्रधानमन्त्री बने । सत्तारूढ दलभित्र गुटबन्दी छ, मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा पर्दै गएको छ । यो पृष्ठभूमिमा बेलायतको संसद्ले एक जना नवोदित नेतालाई शक्तिशाली पदमा पुर्‍याएर परीक्षण गर्न चाहेको सन्दर्भचाहिँ हाम्रा लागि पाठ हुन सक्छ ।

पटक–पटक जनताबाट अनुमोदित भई परीक्षणमा असफल पुरानै अनुहार दोहोर्‍याउने कि प्रस्ट योजना र ऊर्जा भएको नयाँलाई अवसर दिने ? हामीले प्रधानमन्त्रीको योग्यताको मुख्य आधार यही प्रश्नको निरूपणबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुनकको परीक्षण हुन बाँकी छ । परीक्षणमा उनी के–कति सफल होलान् ? त्यो हेर्न कुर्नुपर्नेछ । तर, राजनीतिक–आर्थिक संकट बेहोरिरहेको बेलायतमा दुई शताब्दीयताका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीप्रति बेलायती संसद्ले आशा अनि अपेक्षा राखेको देख्दा भन्न करै लाग्छ, उनी ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ बनेर आएका छन् ।

बेलायतको राजनीतिमा हिन्दु अल्पसंख्यक समुदायबाट भारतीय मूलका व्यक्ति राजनीतिको सर्वोच्च पदमा पुग्नु निश्चय पनि दुर्लभ सन्दर्भ हो । तर, सुनक उल्लिखित कारणले प्रधानमन्त्री चुनिएका होइनन्Ù यसअघि वित्तमन्त्री हुँदा देखिएको योग्यता र सात वर्षकै अन्तरालमा नेतृत्वमा पुग्न सक्ने उनको अद्भुत क्षमताका कारण प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गुटबन्दीले कमजोर बनेको कन्जरभेटिभ पार्टी र आर्थिक संकटले थिलथिलिएको बेलायतलाई यति बेला एउटा योग्य नेताको खाँचो छ । त्यो खाँचो सुनकले पूर्ति गर्लान् भनेर कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरूले उनलाई नेता चुनेका हुन् ।

यस्तै आशा जगाउने नेतृत्वको खाँचो नेपाललाई पनि छ । विकसित बेलायत र विकासशील नेपालको राजनीतिका संकट झन्डै उस्तै लाग्छन् । दलहरू व्यक्तिवाद र गुटबन्दीका कारण कमजोर हुँदै छन् । आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासनले मुलुक आक्रान्त छ । सत्ताका लागि जुनै हदमा पनि ओर्लन तयार नेताहरूको बिगबिगीका बीच योग्य र क्षमतावान् नेतृत्व नेपाली राजनीतिको पहिलो आवश्यकता भएको छ । अर्थात्, हामीलाई सुनकको नेपाली अवतार चाहिएको छ । ४२ वर्षीय युवा राजनीतिको शक्तिशाली ओहोदामा पुग्दा नेपालीले चाख मानेर बेलायततिर सायद त्यसैले हेरेका हुन् ।

सुनकको नेपाली अवतार

के यो आम निर्वाचनले सुनकको नेपाली अवतार जन्माउला ?

सुनकजस्तै ऊर्जाशील नेतृत्वको आकांक्षा विभिन्न ढंगले जनस्तरमा प्रकट भइरहेको छ । तर, त्यो आकांक्षा कति पूरा होला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आशावादी हुन नक्सनुको एउटा मुख्य कारण हो— प्रधानमन्त्री चुन्ने विधि । मतदाताले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रधानमन्त्री चुन्ने अवसर पाउँथे भने आशावादी हुन सकिन्थ्यो पनि होला । तर, मतदाताले प्रत्यक्ष मतदानबाट प्रधानमन्त्री चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा राजनीतिक विमर्शमै सीमित छ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, जसरी सुनक चुनिए, नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने विधि उही त हो ?

हो, नेपालमा बेलायतमा जस्तै संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री चुनिन्छ । संसदीय दलका नेतालाई बहुमत सांसदले समर्थन दिएपछि प्रधानमन्त्री चुनिने पद्धति हामीले पनि अंगीकार गरेका छौं । तर, यहाँ बेलायतमा जस्तो लामो संसदीय अभ्यासको विरासत छैनÙ सुदृढ संसदीय परम्पराहरूको इतिहास छैन । हामीले यी तीन दशकमा संसदीय अभ्यासमार्फत प्रधानमन्त्री चुन्ने विधिलाई व्यवहारमा कति विकृत बनायौं भने, त्यो फगत ‘म्युजिकल चेयर’ मा परिणत भयो ।

आज प्रधानमन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली ओहोदामा पुग्ने व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता ‘कुर्सी कसरी बचाउने’ भन्ने हुन्छ । बहुमतप्राप्त दलको नेताले समेत यो नियति बेहोरेको दृष्टान्त ताजै छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछिका सुरुआती दिनमा संसदीय अभ्यासका क्रममा सत्ता राजनीतिका अनेक विकृति–विसंगति भित्रिए, जसलाई शिशु प्रजातन्त्रकालको सिकाइ भनेर ढाकछोप गरियो । संसदीय प्रजातन्त्रको बलियो अभ्यास हुन नसक्दा एकातिर जनस्तरमा निराशा बढ्यो, अर्कातिर निरंकुशताले टाउको उठायो । जनताले फेरि संघर्षबाट लोकतन्त्रको स्थापना गरे र मुलुक अग्रगामी राजनीतिको बाटामा हिँड्यो । तर, व्यवहारमा सत्ता राजनीतिकै विकृतिबाट दलीय नेतृत्व मुक्त हुन सकेन ।

सत्ता राजनीतिको विकृत रूप निर्वाचनका बेला अझ सतहमै देखिन्छ । त्यो उम्मेदवार छनोट प्रक्रियादेखि नै सुरु हुन्छ । मंसिर ४ कै निर्वाचनका लागि दलहरूले पारदर्शी मापदण्डबिनै उम्मेदवार छनोट गरे, जहाँ सक्रियता र योग्यता होइन, गुटगत र व्यक्तिगत निकटता हेरियो ।

वर्षौंदेखि पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा हालीमुहाली गर्दै आएको शीर्ष नेतृत्वले आफूअनुकूल उम्मेदवार छनोट गरेर नवोदित नेतृत्व स्थापित हुने सम्भावना न्यून बनाइदिएको छ । ठूला राजनीतिक दलमा विकसित ‘ठालुतन्त्र’ र ‘दासप्रथा’ नवीन नेतृत्व जन्माउने बाटाका तगारा बनेका छन् । मुखमा लोकतन्त्र र व्यवहारमा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएका शीर्ष नेताहरूको सत्तालिप्साले ‘नेपाली ऋषि सुनक’ हरू छायामा परेका छन् ।

तर, यसमा दोष शीर्ष नेतृत्वको जति छ, नयाँ पुस्ता पनि दोषमुक्त छैन । झन् यो पुस्ता जोखिम नै उठाउन नचाहने चरित्रको छ । प्रायः शीर्ष नेताहरूकै फेरो समातेर राजनीतिक सुरक्षाको छाता ओढ्न चाहने अवसरवादीहरूको झुन्डमा सीमित भएको छ, नवोदित पुस्ता । यो पुस्ताले शीर्ष नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा हाँक दिन नसकेकै कारण दलभित्र केही सीमित शीर्ष नेताहरूको ‘अधिनायकवाद’ हावी भएको हो । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र नयाँ नेतृत्व विकासमा यही चरित्र बाधक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री चुन्ने विधि फेर्ने विषयलाई दलहरूले पनि चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा मुलुकको कार्यकारी चुन्ने प्रणालीले योग्य र ऊर्जावान् नेतृत्व स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्न सक्छ । यो मुद्दामा अझ गम्भीर बहस आवश्यक छ ।

तर, यति बेलाको मुख्य अभिभाराचाहिँ विद्यमान विधिबाटै कसरी योग्य व्यक्तिलाई कार्यकारी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भन्ने हो । पार्टीभित्रका गुटहरूको शक्तिसन्तुलन, टिकट वितरण, सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय प्रक्रियामा वृद्ध पुस्ताका नेताहरूको बोलवाला आदि अवस्था हेर्दा भावी कार्यकारी प्रमुखमा आशा जगाउने नेता चयन हुने सम्भावना कम छ ।

यद्यपि, दुइटा कुरामा मतदाताले ध्यान दिएर आ–आफ्ना क्षेत्रमा सांसद चुन्ने हो भने परिदृश्य फेरिन सक्छ । पहिलो, राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील सोच भएको युवा पुस्तालाई चुन्ने । दोस्रो, परीक्षण भइसकेर असफलसिद्ध नेतालाई नचुन्ने (‘नो नट अगेन’) ।

यति गरे संसद्मा पुस्तान्तरण पक्षधरहरूको वर्चस्व हुनेछ र त्यो नवोदित नेतृत्व स्थापनाको ऐतिहासिक घुम्ती बन्न सक्छ । र, बेलायतमा ऋषि सुनक परीक्षण भइरहँदा हाम्रोमा गगन थापाहरूको पुस्ताले परीक्षण हुने अवसर पाऊन सक्छ । सोचौं ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७९ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×