१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

निर्वाचनपछिका चुनौती

शंकर तिवारी

एकै व्यक्तिले दुई–दुई पटक विघटन गर्ने विश्वकीर्तिमानको साक्षी हुँदाहुँदै पनि नेपालको प्रथम गणतान्त्रिक संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । यो संसद्को सिंगो कार्यकालको सम्यक् मूल्यांकन समयक्रममा हुँदै जानेछ, यो आलेख भने आगामी निर्वाचनपछिका चुनौतीबारे केन्द्रित हुनेछ ।

निर्वाचनपछिका चुनौती

अबका केही दिनमा निर्वाचन भई परिणाम आइसक्नेछ । निर्वाचनमा पराजित भएर वा संसदीय दुर्घटनाबाट विस्थापित हुने नेतृत्वले आजका मितिसम्म राजपाठ छाड्न आनाकानी गरेको रेकर्ड छैन । सहज सत्ता हस्तान्तरण आकस्मिकता नभएर नियमितता बनिसकेको छ । अहिले त झन् संविधानको जगेर्ना गर्न बनेको गठबन्धनको सरकार छ ।

यो चुनावलाई केही समीक्षकले इतिहासकै नीरस र उत्साहहीन भनेका छन्, जुन जनताको मताधिकारको सरासर अपमान र बेवास्ता हो । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको आफ्नै महत्त्व हुन्छ । दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । २०७४ सालको घोषणापत्र अनुसार दलहरूले कति काम गरे–गरेनन्, सञ्चारमाध्यमले जनतासामु पेस गरेकै छन् । यो चुनावमा अझ २०४८ सालदेखि बारम्बार निर्वाचित भएर थकित र गलित चेहरालाई राजनीतिमा नयाँपनका लागि पनि मौका दिनु हुन्न भन्ने प्रस्ट संकेतसहितका अपिलहरू देखा परेका छन् ।

२०६२/६३ सालयता नेपाली राजनीति तीव्र संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ, जसको झंकार सर्वत्र महसुस गर्न सकिन्छ । पुरानो नेतृत्वले आफ्नो सान्दर्भिकता बिस्तारै गुमाउँदै गएको छ भने नयाँ नेतृत्वले आफ्नो उपादेयता झन् जोडदार रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ । कांग्रेसमा त यो संक्रमणले झन् दिगो र जटिल रूप धारण गर्दै छ । गगन थापा यस्तो हाँकलाई स्विकारेर पार्टीभित्र र बाहिर संक्रमणको अग्रमोर्चाको आह्वानकर्ता मात्र नभएर प्रयोक्ता पनि बनेका छन् । काँधमा काँध थाप्ने काम विश्वप्रकाश शर्माले निर्धक्क गरिरहेका छन् ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवा एक पटक गृहमन्त्री बनिसकेका थिए अनि दोस्रो पटक सांसद । उनले बीपी कोइरालापछि कांग्रेसबाट ५० वर्ष नपुग्दै प्रधानमन्त्री बन्ने कीर्तिमान राखेका थिए । अहिले गगन थापा तीन पटक सांसद, एक पटक स्वास्थ्यमन्त्री, संसदीय समितिको सभापति बनिसकेका छन् । नेपालमा सांसदको कार्यालय स्थापना गर्ने उनी पहिलो माननीय हुन्, जसमा अनुसन्धान सहायकहरू राखेर कार्य गर्ने परम्परा उनले बसाए । संसद्मा उनले असंख्य संकल्प प्रस्ताव पेस मात्र गरेका छैनन्, हरेकजसो विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेर बहसमा भाग लिएका छन्, र प्रत्येक पटक शून्य समयमा जनताको आवाज मुखरित गरेका छन् ।

२०७४ सालको संसद्मा प्रवेश गर्दैगर्दा गगन थापा ‘ब्याक बेन्चर’ (संसद्को पछिल्लो दीर्घामा बस्ने) सांसद थिए, तर २०७९ सालमा संसद्को आयु सकिँदा उनी पार्टी संसदीय दलको नेतासँग कुममा कुम मिलाएर बस्ने ‘फ्रन्ट बेन्चर’ (अघिल्लो दीर्घामा बस्ने) को हैसियतमा पुगेका थिए । संसद् प्रवेश गर्दा पार्टी केन्द्रीय सदस्य मात्र रहेका उनी त्यसबीचमा पार्टी महामन्त्री बने । विषम परिस्थितिमा निर्वाचन जित्नेमध्ये पनि एक थिए उनी । अहिले पार्टीको संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने आत्मबल उनले यस्तै प्रमाणित कार्यका आधारमा गरेका हुन् । उनले परिणामलाई भन्दा कोसिसलाई जोड दिएका छन् र भनेका छन्— आगामी संसद्मा कांग्रेसमा मात्रै संसदीय दलको निर्वाचन हुनेछ, त्यो पनि उनी सांसद निर्वाचित भए मात्र । यही आँट एमाले, माओवादी, समाजवादीमा कुनै पनि नयाँ पुस्ताका नेताले मुखरित गर्न सकेका छैनन् । गगन थापाको पुस्तान्तरणको महाभियान सफल बनोस् भन्ने कामना नेपाली राजनीति बदलिनुपर्छ भन्ने सोच भएका सबैको अन्तःकरणको आवाज बन्न पुगेको छ ।

पुस्तान्तरणको मुद्दाबाहेक, अबका दिनमा संसद्ले कार्यसम्पादन गर्दैगर्दा सभामुखले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान्, त्यो एउटा चुनौती हुनेछ । कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले सरकारको बिजनेसलाई संसद्मा पेस गर्नेभन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको रुचि र इच्छालाई महत्त्व दिएको कुरा छिपेको थिएन । त्यसले गर्दा पनि एमसीसीको मुद्दा निकै गिजोलिन पुगेको थियो । सभामुखलाई गुट वा पार्टीको नेता बन्ने छुट हुनु हुन्न । नयाँ सभामुखले पद सम्हाल्दै गर्दा यति हेक्का राख्नैपर्छ ।

२०६४ सालयताका सांसदले खेपेको अर्को आरोप संसद् उनीहरूले ‘ढ्यापढ्याप’ गर्ने थलो मात्रै बन्न पुग्यो भन्ने हो । पार्टीका शीर्ष नेताहरूले संसद्को च्याम्बरभन्दा बाहिर बसेर निर्णय गर्ने, अन्तिम समयमा आवश्यक बहसबिनै विधेयकहरू पारित गर्ने विवादित पद्धति अब तोड्नुपर्छ । संसद्लाई अत्यन्त क्रियाशील र जीवन्त थलोमा परिणत गर्नुपर्छ, संसद्को कार्यविधि नै संशोधन गरेर भए पनि । यसै गरी, रचनात्मक प्रतिपक्ष बन्ने चुनौती आगामी संसद्को प्रतिपक्षी दललाई हुनेछ । संसद् अवरोधमा नेकपा एमालेका अनेकन् कीर्तिमान छन्, संसदीय कालमा होस् या गणतन्त्र आएपछि । अब त्यस्तो तुजुक बदलिनुपर्छ । आगामी संसद्मा नयाँ दलहरूका अनुहारहरूको पनि प्रभावशाली उपस्थिति हुने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सहज नहुन सक्छ । अतः अवसर सदुपयोग गरेमा उनीहरू गेमचेन्जर बन्न पनि सक्छन् ।

सरकारले सेवाप्रवाह कति चुस्त बनाउन सक्छ भन्ने अर्को ठूलो सवाल हो । सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अबको सरकारले देखिने तहमै काम गर्नुपर्नेछ । अर्थतन्त्रका कमजोर सूचकांक सुधार्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बलियो बनाउनेसम्म सरकारका चुनौती हुनेछन् । राजनीतिमा नसोचेका घटना पनि उत्तिकै आइपर्छन् । परिकल्पनाबाहिरका घटनालाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ, जनमतलाई कसरी पाँच वर्ष सँगसँगै हिँडाउन सक्छ, र नागरिक आवाजलाई कसरी कानुन निर्माण र सेवाप्रवाहमार्फत सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर सरकारको परीक्षण पाइलापाइलामा हुनेछ । राजकीय अवसरको वितरण र नियुक्ति गर्दा पार्टीका गुट र गठबन्धनको भागबन्डाको कलह सुन्ने धैर्य जनतालाई छैन । सरकारी निर्णयको छरितोपन र पारदर्शिता मन्त्रिपरिषद्को गठन भएदेखि नै मापन हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति केल्भिन कुलिजले सन् १९२५ मा ‘आफ्टर अल द चिफ बिजनेस अफ अमेरिकन पिपल इज बिजनेस’ भनेजस्तो अब बन्ने सरकारले प्रथम दिनदेखि नै आफूले बिजनेस सम्हालेको संकेत दिन सक्नुपर्छ ।

सरकार जनतादेखि डराउने हुनुपर्छ । नागरिकको मुड प्रत्येक दिन सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ, जसलाई हृदयंगम गर्दै सरकारले नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संविधानमा प्रहार गरेको छैन भनेर मात्रै बस्ने छुट शासकलाई हुनेछैन । समुन्नतिको दिशामा देश अघि बढेको वास्तविकता नागरिकले महसुस गर्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेकै सत्ता गठबन्धन पाँच वर्ष टिक्छ–टिक्दैन भन्ने पनि आफैंमा चुनौती हो । टिकेन भने लगालग दुई असफल परीक्षणका कारण चुनावभन्दा पहिले गरिने गठबन्धनले औचित्य गुमाउनेछ । र चुनावपछि मात्र गठबन्धन बन्ने माहोल हुन सक्छ । प्रचण्डले गठबन्धन छाडेमा त्यसै मितिमा उनले पुनः आर्जन गर्दै गरेको साख नराम्रोसँग गुमाउन पुग्नेछन् । ‘किङ मेकर’ बाट ‘किङ’ बन्ने लोभ पर्दा उनको पार्टी र उनी स्वयंलाई रसातलमा पुग्नबाट सायद कसैले जोगाउन सक्नेछैन । २०६२/६३ सालयता सबभन्दा धेरै पटक सरकारमा बसेको रेकर्ड प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीको छ । जनताले त्यसको हिसाब जुनियर पार्टनरका रूपमा भए पनि खोज्नेछन् ।

कांग्रेसले आफ्नो इतिहासबाट पाठ सिकेन भने उज्ज्वल थापाले सुरु गरेको सभ्य वैकल्पिक राजनीति — रवीन्द्र मिश्रले बरालेका कारण जसले विवादास्पद रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गति लिइरहेको छ — कुन अराजकतातर्फ अघि बढ्छ, यसै भन्न सकिन्न । त्यसमाथि राजेन्द्र लिङ्देनको दक्षिणपन्थी रुझान पनि मिसिन पुग्दा संसद्देखि सडकसम्मका दृश्य रोचक हुनेछन् ।

गणतन्त्रको लीला लोकतन्त्रको मृत्युलीला ‘डान्स माक्याब्रे’ नबनोस् । अतः चुनावपछिका चुनौती सामना गर्न नवीन नेतृत्वको जरुरी छ । मतदाताले त्यसको छनक मतदानबाट प्रस्ट दिनेछन्, दिनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७९ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?