चुनावी वाचामै सीमित नहोस् कर्णालीको सडक–सपना

संघीय व्यवस्था अन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन भइरहँदा पनि हुम्ला र डोल्पा, सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । मुगुमा सडक ट्र्याक खुल्दै छ । कालीकोट र जुम्लाका सदरमुकामलाई सडकले छोए पनि त्यो सुरक्षित छैन । दुर्घटनाको जोखिम सदैव हुन्छ । सडकको नियमित ममर्त–सम्भार हुन सकेको छैन; वर्षायाममा नियमित सवारी चल्दैनन् । सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डको २२३ किलोमिटरमध्ये कर्णाली सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार १८३ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्र उप्किसकेको छ । तर फेरि पनि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका उम्मेदवारहरू यो सडकलाई दुई लेनको बनाउने चुनावी भाषण दिइरहेका छन् । सडक दुई लेनको हुनु हुन्न भन्ने होइन तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम हुनुपर्छ ।

संघीयताअघि केन्द्रतिर फर्केर ‘काठमाडौंका शासकले कर्णाली देख्दैनन्’ भन्ने तर्क सार्न सजिलो थियो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन । हुन पनि वास्तविकता एउटा हुन्थ्यो, योजना अर्कै । अहिले त, सुर्खेतमै कर्णाली सरकार छ, शासक त्यहीँका छन् । तैपनि कर्णालीको आवश्यकतालाई तिनले महसुस गर्न सकेका छैनन् । तिनको व्यवहार, कामकारबाही र भाषणमा यो कुराको छनक पाइँदैन । कर्णालीको कायापलट गर्न सक्ने उत्तिकै रणनीतिक महत्त्वका अरू ठूला भौतिक पूर्वाधार, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् र बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना त्यत्तिकै अलपत्र छन् । त्यस्तै, निर्माण सुरु भएको ३६ वर्ष बितिसक्दा पनि कालीकोटको कोटबाडा विमानस्थल अझै अपुरो छ ।

सडक र विद्युत् पूर्वाधारबिना अरू क्षेत्रको विकासको कल्पनै गर्न मुस्किल पर्छ । यस्तोमा संघ र प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता कम–से–कम हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने हुनुपर्छ । तर, यो पक्ष गौण बनिरहेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यसहित साबिक जिल्ला विकास समिति हुम्लाले २०५७ मा सुरु गरेको सडक निर्माणको योजना अझै अलपत्र छ । त्यस्तै, सुर्खेत–जुम्ला–सिञ्जा–मुगु–नाग्चेनाग्ला–तिब्बत सडक निर्माण सुरु भएको दशकौं भइसक्दा पूरा हुन सकेको छैन । यता नेपालगन्ज–छिन्चु–जाजरकोट, डोल्पा–धो मोरिम्ला–तिब्बत सडकखण्डको हालत पनि उस्तै छ । यी योजनाहरूको यथोचित समीक्षा अब हुनैपर्छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल संघले जस्तै महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्दैमा बित्यो । यतिका वर्षदेखि कर्णालीकै गौरव भनिएका योजनाहरूमा देखा परेका समस्याहरू हल गर्न कति पनि चासो देखिएन । उल्टो प्रभावकारी नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट निकाल्ने छिटफुट भौतिक योजनामै प्रदेश सरकार रुमलियो । पूर्वाधारको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशले व्यापक लगानी गरे पनि त्यो नतिजामुखी छैन । प्रदेश निर्देशनालय अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । संघले छुट्याएको बजेट त छँदै छ । त्यसैले प्राथमिकता र कार्यप्रगतिमा ध्यान नदिने हो भने आफ्नै सरकार भएको आभास कर्णालीवासीले अझै लामो समय पाउन सक्नेछैनन् । न त योजनाका परिणाम नै देखिनेछन् । दुःख लाग्दो त, यस्तै रवैयाका कारण संघीयताको प्रतिफल उपभोग गर्नबाट पनि कर्णालीवासी वञ्चित भइरहनुपर्नेछ ।

तसर्थ संघको जस्तै फगत लोकप्रिय योजना ल्याएर कर्णालीवासीलाई लठ्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट प्रदेश सरकार बेलैमा मुक्त हुनु आवश्यक छ । स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा योजना पहिचान र कार्यान्वयन क्षमताका लागि चाहिने संरचनागत सुधारको पाटोमा तिनले जोड दिनुपर्छ । ठूला रणनीतिक योजना समयमै सम्पन्न गर्न संघसँगको समन्वयात्मक सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ । अर्को, संघमा पनि देखिएको र सबै प्रदेशको साझा समस्या पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिन विशेष सतर्क हुनुपर्छ । योजना छनोट, प्राथमिकता र कार्यान्वयनका जटिलतालाई सुल्झाउन पूर्वतयारी र अध्ययनको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । पैसा खन्याइरहने तर नतिजा ननिस्कने परिस्थितिको अब अन्त्य हुनैपर्छ । समग्रमा, कर्णालीको सन्तुलित विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण र तदनुरूपको तत्परता सम्बद्ध सबै पक्षले देखाउनु अपरिहार्य छ ।