मानवअधिकार आयोगको प्रतिष्ठा जोगाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

मानवअधिकार आयोगको प्रतिष्ठा जोगाऊ

सम्पादकीय

विधिको शासन उल्लंघन गर्ने ससाना स्वार्थले मुलुकको छवि कसरी बिगार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको छ- मानवअधिकार आयोगको स्तर–घटुवाको सिफारिस । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिसले दुई दशकदेखि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुमाउन लागेको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मंसिर ३० गते गरिएको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । त्यसलाई रोक्न संसद् थिएन । राष्ट्रपतिबाट सिफारिस फिर्ता गर्न सक्ने अवसरको पनि प्रयोग भएन । त्यस निर्णयविरुद्ध रिट परे पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई वर्षदेखि यसलाई सुनुवाइको प्राथमिकतामा पारेको छैन । यसरी निहित स्वार्थको जन्जालमा संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै कमजोर हुँदै गएपछि अन्ततः त्यसले मुलुकको छविलाई धमिल्याउँछ । नेपाललाई घटुवा गर्ने गानरीको सिफारिस त्यही धूमिल छविको प्रतीक हो ।

दक्षिण एसियामा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपाल केही समययता ‘च्याम्पियन’ का रूपमा स्थापित हुँदै आएको थियो, जसको आधारभूत कारण थियो- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थापनाकालदेखि नै जोगाउँदै आएको ‘क’ श्रेणीको स्थान । हुन पनि ‘क’ श्रेणीको आयोग नेपाल र भारतमा मात्रै छन् दक्षिण एसियाभरिमा । तर, नरेन्द्र मोदीको उदययता भारतमा धार्मिक उग्रवाद बढेको, विचार तथा अभिव्यक्तिमाथि राज्य नियन्त्रणको बर्खिलाफ बोल्नेमाथि निरन्तर यातना तथा धरपकड हुने गरेको र अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि दमनका सुनियोजित घटनाहरू हुन थालेका कारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित हुने क्रम

बढ्दो छ । बंगलादेशमा पूर्वकर्मचारीहरूलाई आयुक्तका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन भएकाले त्यहाँको आयोगलाई ‘क’ श्रेणीको स्थान उपलब्ध छैन । पाकिस्तानमा त आयोग नै गृह मन्त्रालयभित्र रहेकाले यसको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने आधार नै रहेन । तमिल विद्रोहीको नरसंहार भएपछि श्रीलंका यसअगावै घटुवामा परिसकेको छ । नेपाली मूलका नागरिकमाथि भएको दमनका कारण भुटान र तालिवान विद्रोह तथा कब्जाका कारण धराशायी भएको मानवअधिकारको अवस्थाले अफगानिस्तानलाई पनि ‘क’ श्रेणीको स्थान प्राप्त छैन ।

२०५७ जेठ १२ मा स्थापना भएको नेपालको मानवअधिकार आयोग भने मुलुकमा चरम द्वन्द्व चल्दा पनि कहिल्यै घटुवाको सिफारिसमा परेको थिएन । दिनहुँ मानिस मारिँदा र बम–बारुदको गोला वर्षा हुँदा पनि आयोगको साख अक्षुण्ण रहनुमा सत्ताको काम–कारबाहीको कुनै प्रभावमा नपरी गरिएको निगरानी नै मूल कारण थियो । संविधान अपहरण हुँदा र संसद् भंग गरी शाही शासन सुरु हुँदासमेत आयोगले स्वायत्त निकायका रूपमा आफ्नो धर्म छाडेन, न विद्रोहीको धम्कीबाटै विचलित भयो । त्यसैको फलस्वरूप द्वन्द्वकालका दोरम्बा, बाँदरमुडेलगायत असंख्य मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरूको आयोगले निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्यसमेत बाहिर ल्याउन सफल भयो । यस्तो बेदाग छवि भएको आयोगकै कारण नेपालले सन् २०१७ र २०२० मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्‌मा निर्वाचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनमत कमाएको थियो ।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा बोकेको आयोग यसपटक भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अनुचित स्वार्थको दलदलमा फस्न पुग्यो । असंवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत आफ्नो भाग खोजे । त्यसैको फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहँदै आएको आयोग यसपटक उनका नजिकका मानिएका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा गठन भयो । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु र न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु अलगअलग अनुभव र प्रतिष्ठाको विषय हो । समग्र न्यायालयको कार्यसम्पादन गरेको अनुभव र ओहदाका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व आफैंमा ओजिलो हुन्छ । नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तित्वकै प्रभावले आयोग पनि प्रभावकारी बन्न पुग्छ । त्यसै हुनाले आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुँदै आएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ओली–राणाबाट आफ्ना मानिसलाई मौका दिन नियुक्तिमै घटुवा हुने गरी पदाधिकारी पठाउने काम भयो ।

यही कारण आयोग दुई वर्षदेखि ‘कोमा’ मा गएको छ । सत्ताको कृपाका कारण नियुक्त आयुक्तहरू सुरुदेखि नै सरकारको प्रतिच्छाया बन्न पुगे, जसले गर्दा स्वतन्त्र रूपमा मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो कार्यादेशबाट आयोग चुक्न पुग्यो । ओलीका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीविरुद्ध औंला उठाउने काम आयोगले गर्न सकेन । यही प्रवृत्ति गठबन्धन सरकारका पालामा पनि कायमै छ । सर्वोच्चमा आफूहरूविरुद्ध मुद्दा परेकाले आयुक्तहरूले स्वाभाविक आँट देखाउन सकेकै छैनन् । यस्तो परिस्थितिका माझ सर्वोच्चले समयमै उचित निर्णय नदिएकाले पनि यो मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुगेको हो, जुन आफैंमा घातक छ ।

असंवैधानिक बाटाबाट नियुक्त यिनै पदाधिकारी आयोगमा रहिरहे अर्को वर्ष गानरीको सिफारिस लागू हुनेछ र नेपालले सुरुदेखि नै पाउँदै आएको एउटा अपूर्व प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्नेछ । यसलाई तुरुन्त रोक्ने एउटै उपाय भनेको पदाधिकारीहरूको तत्काल सामूहिक राजीनामा हो । कोही कुनै पदमा हुनु ठूलो कुरा होइन, मुलुकको प्रतिष्ठाका लागि । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी पूर्वआयुक्तहरूले हालै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेर हालका आयुक्तहरूलाई ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ दबाब दिएका छन् । नागरिक समाजबाट पनि यही माग उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा आयुक्तहरूले सुझबुझ प्रदर्शन गरी राजीनामा दिनु राष्ट्रको मात्रै होइन, स्वयं उनीहरूकै पनि हितमा छ । अतः कुनै पनि कानुनी दाउपेच नझिकी आयुक्तहरूले यथाशीघ्र राजीनामा दिई यसको जानकारी गानरीलाई गराइहाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भोटै नहाली देश छाड्नेको व्यथा

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन साता पनि बाँकी छैन । दलीय रूपमा प्रतिबद्धबाहेकका नागरिकहरू कसलाई भोट हाल्ने भनेर निर्क्योल गर्दै छन्, तथापि देश र नागरिकको भाग्य–भविष्यको दिशा कोर्ने/कोर्नुपर्ने निर्वाचनले सबै मतदातालाई छुन सकेको छैन ।

चुनावका मुखमा बझाङका बाढीपहिरोपीडित परिवारहरू ऋण काढ्दै भारत गैरहेको समाचार यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । थप दुई–चार दिन कुरेर भोट पनि नहाली बिदेसिन लागेकाहरूले भनेका छन्, ‘दुःख देख्ने को छन् र भोट दिनु !’ उनीहरूको यो भनाइ सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारमाथि निर्मम टिप्पणी मात्र होइन, हाम्रो शासकीय चरित्रको एक झलक पनि हो ।

जिल्लाका बाढीपहिरोबाट विस्थापित १ हजार ७ सय परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दा केही परिवार ऋण काढेर भारत हिँडिसके, केही ऋण जुटाउँदै छन् । यसबाट एकसाथ कैयौं शासकीय नालायकी उजागर भएका छन् । पहिलो त, बाढीपहिरोबाट बेघरबार भएको वर्षदिन बित्दा पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने चाँजो राज्यले मिलाउन सकेन/चाहेन । दोस्रो, सरकारका रोजगारीका कार्यक्रमहरू पनि उनीहरूसम्म पुगेनन् । र, तेस्रो हो- भविष्यप्रति पनि उनीहरू आशावादी छैनन्, सरकारसितको भरोसाको डोरी छिनिसकेको छ । चुनावले पनि उनीहरूमा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन ।

यसरी विपत्तिपीडित नागरिकलाई पुनःस्थापनामा नसघाएर राज्यले आफ्ना निष्फलता प्रदर्शन गर्नु जति उदेकलाग्दो छ, त्योभन्दा बढी चिन्तालाग्दो छ- उनीहरूमा चुनाव र परिवर्तनप्रति पनि कुनै आशा जगाउन नसक्नु । निर्वाचनका मुखमा देश छाड्दा वा छाड्न लाग्दा उनीहरूले जुन निराशा अभिव्यक्त गरेका छन्, त्यो सामान्य पक्कै छैन । युगौंदेखि रोजीरोटीका लागि भारत आउने–जाने भैरहन्छ मात्रै भनेर यो कथालाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । बझाङका जनप्रतिनिधि मात्र होइन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने मामिला हो यो ।

विपत्तिपीडितको जीवनमा सरकार कसरी गयल छ भन्ने उदाहरण बुझ्न बमबहादुर दमाईको उदाहरण पर्याप्त छ । पहिरोले घरबारी बगाएपछि एक वर्षदेखि छिमेकीको गोठमा आश्रय लिइरहेका दमाई सरकारले एक वर्षसम्म नहेरेपछि यहाँ बसेर काम छैन भन्ने निर्क्योलमा पुगेका हुन् । नौ जनाको परिवारसहित भारत पस्न बाटोखर्चका लागि ऋण खोज्दै छन् । तीन–चार वर्षपछि घर बनाउने पैसा बनाएर फर्किने उनको योजना छ । चुनावमा देखाउने प्रतिबद्धताप्रति उनीहरूको विश्वास छैन । ‘पहिरोले घरबारविहीन भएर वर्षदिनसम्म दुःख पाउँदा पनि के कसरी बसिरहेका छौ भनेर सोध्न कोही नआएको’ उनीहरूको गुनासो छ ।

गत वैशाखमै भारत जान सोचेका केही परिवार स्थानीय तह चुनावमा नेताहरूले दिएका आश्वासनका कारण रोकिएका रहेछन् । नेताहरूले ‘चुनावपछि तिमीहरूको घर सरकारले बनाइदिन्छ, राहत पनि दिन्छ’ भनेका रहेछन् । तर चुनावपछि नेताहरूले वाचा बिर्सिए, स्थानीय सरकार बनेको छ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । त्यति बेला भारत जान जुटाएको रकम पनि घरखर्चमै सकियो । यसरी निरुपाय भएरै उनीहरू भारतिन लागेका हुन् । आश्वासन त संघ र केन्द्रका ठूला नेताहरूले पनि दिएकै हुन् ।

विपत्पछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत सरकारका उच्चपदस्थले हेलिकप्टरमार्फत जिल्ला भ्रमण गरेर आश्वासन दिएका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बझाङका जयपृथ्वी नगरपालिका, थलारा, खप्तडछान्ना र बित्थडचिर गाउँपालिकालाई विपद्ग्रस्त घोषणा गरेको पनि थियो । क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पीडितको पुनःस्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने पनि भनेको थियो । तैपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नहुनुले हाम्रा राज्य संरचनाहरूको प्रभावकारिता कुन हदसम्म भुत्ते छ र राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरू कतिसम्म गैरजवाफदेह छन् भन्ने उदाहरण दिन्छ ।

२०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ सम्मको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले खप्तडछान्नामा मात्रै २ सय २८ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । तीमध्ये ७६ परिवारका घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने १ सय ५२ घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएको थियो । पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका ७६ परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २० हजार रुपैयाँ र रेडक्रसबाट भाँडाकुँडा राहत पाएका थिए । अन्यलाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै राहतबाट पनि वञ्चित गरिएको थियो । जिल्लाभर ३ सय ५० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । १ हजार २ सय ४८ घर बस्न नमिल्ने बनेका थिए । थप १ हजार ६ सय ८० घर जोखिममा परेका थिए । यही क्रममा पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका १ हजार ७ परिवार अहिलेसम्म पुनःस्थापित हुन नसकेका हुन्, जसमध्ये कति त पहिल्यै सपरिवार भारततिर विस्थापित भइसकेका छन् । गाउँ छाड्न बाँकी पनि चुनावको कुनै मतलब नगरी यति बेला देश छाड्न तम्तयार भैरहेका हुन् ।

स्रोतविहीन भएकाले पुनःस्थापना गर्न नसकिएको दुखेसो खप्तडछान्ना पालिकाको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपद्पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्दसम्म राखेको छैन । संघीय सरकारले घर बनाउने रकम दिए जग्गा नभएकालाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र पुनर्निर्माणको अनुगमन गर्ने स्थानीय सरकारको भनाइ मननीय छ । यसका लागि पीडितको यथोचित विवरण अद्यावधिक गरी उसले संघलाई प्रभावकारी ढंगले घचघच्याउनुपर्छ । र चुनावपछि बन्ने संघीय सरकारले जसरी हुन्छ स्रोतको चाँजो मिलाउनुपर्छ । यथाशीघ्र पुनःस्थापनाको प्रबन्ध मिलाएर बाढीपहिरोपीडितमाझ राज्यले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×