मानवअधिकार आयोगको प्रतिष्ठा जोगाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

मानवअधिकार आयोगको प्रतिष्ठा जोगाऊ

सम्पादकीय

विधिको शासन उल्लंघन गर्ने ससाना स्वार्थले मुलुकको छवि कसरी बिगार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको छ- मानवअधिकार आयोगको स्तर–घटुवाको सिफारिस । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिसले दुई दशकदेखि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुमाउन लागेको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मंसिर ३० गते गरिएको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । त्यसलाई रोक्न संसद् थिएन । राष्ट्रपतिबाट सिफारिस फिर्ता गर्न सक्ने अवसरको पनि प्रयोग भएन । त्यस निर्णयविरुद्ध रिट परे पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई वर्षदेखि यसलाई सुनुवाइको प्राथमिकतामा पारेको छैन । यसरी निहित स्वार्थको जन्जालमा संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै कमजोर हुँदै गएपछि अन्ततः त्यसले मुलुकको छविलाई धमिल्याउँछ । नेपाललाई घटुवा गर्ने गानरीको सिफारिस त्यही धूमिल छविको प्रतीक हो ।

दक्षिण एसियामा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपाल केही समययता ‘च्याम्पियन’ का रूपमा स्थापित हुँदै आएको थियो, जसको आधारभूत कारण थियो- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थापनाकालदेखि नै जोगाउँदै आएको ‘क’ श्रेणीको स्थान । हुन पनि ‘क’ श्रेणीको आयोग नेपाल र भारतमा मात्रै छन् दक्षिण एसियाभरिमा । तर, नरेन्द्र मोदीको उदययता भारतमा धार्मिक उग्रवाद बढेको, विचार तथा अभिव्यक्तिमाथि राज्य नियन्त्रणको बर्खिलाफ बोल्नेमाथि निरन्तर यातना तथा धरपकड हुने गरेको र अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि दमनका सुनियोजित घटनाहरू हुन थालेका कारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित हुने क्रम

बढ्दो छ । बंगलादेशमा पूर्वकर्मचारीहरूलाई आयुक्तका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन भएकाले त्यहाँको आयोगलाई ‘क’ श्रेणीको स्थान उपलब्ध छैन । पाकिस्तानमा त आयोग नै गृह मन्त्रालयभित्र रहेकाले यसको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने आधार नै रहेन । तमिल विद्रोहीको नरसंहार भएपछि श्रीलंका यसअगावै घटुवामा परिसकेको छ । नेपाली मूलका नागरिकमाथि भएको दमनका कारण भुटान र तालिवान विद्रोह तथा कब्जाका कारण धराशायी भएको मानवअधिकारको अवस्थाले अफगानिस्तानलाई पनि ‘क’ श्रेणीको स्थान प्राप्त छैन ।

२०५७ जेठ १२ मा स्थापना भएको नेपालको मानवअधिकार आयोग भने मुलुकमा चरम द्वन्द्व चल्दा पनि कहिल्यै घटुवाको सिफारिसमा परेको थिएन । दिनहुँ मानिस मारिँदा र बम–बारुदको गोला वर्षा हुँदा पनि आयोगको साख अक्षुण्ण रहनुमा सत्ताको काम–कारबाहीको कुनै प्रभावमा नपरी गरिएको निगरानी नै मूल कारण थियो । संविधान अपहरण हुँदा र संसद् भंग गरी शाही शासन सुरु हुँदासमेत आयोगले स्वायत्त निकायका रूपमा आफ्नो धर्म छाडेन, न विद्रोहीको धम्कीबाटै विचलित भयो । त्यसैको फलस्वरूप द्वन्द्वकालका दोरम्बा, बाँदरमुडेलगायत असंख्य मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरूको आयोगले निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्यसमेत बाहिर ल्याउन सफल भयो । यस्तो बेदाग छवि भएको आयोगकै कारण नेपालले सन् २०१७ र २०२० मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्‌मा निर्वाचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनमत कमाएको थियो ।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा बोकेको आयोग यसपटक भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अनुचित स्वार्थको दलदलमा फस्न पुग्यो । असंवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत आफ्नो भाग खोजे । त्यसैको फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहँदै आएको आयोग यसपटक उनका नजिकका मानिएका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा गठन भयो । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु र न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु अलगअलग अनुभव र प्रतिष्ठाको विषय हो । समग्र न्यायालयको कार्यसम्पादन गरेको अनुभव र ओहदाका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व आफैंमा ओजिलो हुन्छ । नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तित्वकै प्रभावले आयोग पनि प्रभावकारी बन्न पुग्छ । त्यसै हुनाले आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुँदै आएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ओली–राणाबाट आफ्ना मानिसलाई मौका दिन नियुक्तिमै घटुवा हुने गरी पदाधिकारी पठाउने काम भयो ।

यही कारण आयोग दुई वर्षदेखि ‘कोमा’ मा गएको छ । सत्ताको कृपाका कारण नियुक्त आयुक्तहरू सुरुदेखि नै सरकारको प्रतिच्छाया बन्न पुगे, जसले गर्दा स्वतन्त्र रूपमा मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो कार्यादेशबाट आयोग चुक्न पुग्यो । ओलीका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीविरुद्ध औंला उठाउने काम आयोगले गर्न सकेन । यही प्रवृत्ति गठबन्धन सरकारका पालामा पनि कायमै छ । सर्वोच्चमा आफूहरूविरुद्ध मुद्दा परेकाले आयुक्तहरूले स्वाभाविक आँट देखाउन सकेकै छैनन् । यस्तो परिस्थितिका माझ सर्वोच्चले समयमै उचित निर्णय नदिएकाले पनि यो मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुगेको हो, जुन आफैंमा घातक छ ।

असंवैधानिक बाटाबाट नियुक्त यिनै पदाधिकारी आयोगमा रहिरहे अर्को वर्ष गानरीको सिफारिस लागू हुनेछ र नेपालले सुरुदेखि नै पाउँदै आएको एउटा अपूर्व प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्नेछ । यसलाई तुरुन्त रोक्ने एउटै उपाय भनेको पदाधिकारीहरूको तत्काल सामूहिक राजीनामा हो । कोही कुनै पदमा हुनु ठूलो कुरा होइन, मुलुकको प्रतिष्ठाका लागि । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी पूर्वआयुक्तहरूले हालै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेर हालका आयुक्तहरूलाई ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ दबाब दिएका छन् । नागरिक समाजबाट पनि यही माग उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा आयुक्तहरूले सुझबुझ प्रदर्शन गरी राजीनामा दिनु राष्ट्रको मात्रै होइन, स्वयं उनीहरूकै पनि हितमा छ । अतः कुनै पनि कानुनी दाउपेच नझिकी आयुक्तहरूले यथाशीघ्र राजीनामा दिई यसको जानकारी गानरीलाई गराइहाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चिनियाँ उपमन्त्रीको गुपचुप भ्रमण

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — चीनका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपमन्त्री ली चुन ५ दिने भ्रमण सकेर मंगलबार फर्किएका छन् । चीनबाट पछिल्लो समय भएका भ्रमणभन्दा उनको काठमाडौं बसाइ फरक रह्यो । यसअघि चीनका मन्त्रीहरू आउँदा उच्च तहको भेटवार्ता हुने गरेको थियो । यसपालि निर्वाचनका कारण नेपाल सरकारले उपमन्त्री लीको भ्रमणलाई औपचारिकता दिएन । 


नेपाली पक्षले आसन्न निर्वाचनलाई देखाएर अहिले नै नआउन सुझाव दिएको थियो । तर चिनियाँ पक्षले भ्रमण निजी मात्र हुने र सांस्कृतिक सम्पदाको निरीक्षणमा केन्द्रित हुने बताएपछि ली काठमाडौं उत्रिएका थिए । पछिल्लो समय चीनबाट गत भदौमा चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सु आएका थिए । त्यसअघि असारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश मामिला विभागका प्रमुख लिउ चियानछाओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अध्यक्ष ली आउँदा दुई मुलुकका संसद्बीच सहकार्य गर्ने समझादरीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने लिउले सीपीसी र नेपालका राजनीतिक दलबीच सम्बन्ध विस्तार गरेका थिए ।

उपमन्त्री लीको भ्रमण सांस्कृतिक क्षेत्रको अवलोकन गर्नेमै सीमित

रह्यो । अनौपचारिक भ्रमण भएकाले कुनै पनि सम्झौता भएन । नुवाकोट दरबार पुनर्निर्माणका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता हुने भनिए पनि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण हुन सकेन । नेपाल–चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत सुन्दरनाथ भट्टराई भने चीनबाट माथिल्लो स्तरमा यसरी भ्रमण हुनु राम्रो भएको बताउँछन् । ‘लीको भ्रमणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप मबजुद बनाएको छ,’ उनले भने, ‘चीन हाम्रो असल छिमेकी हो, शंकाको रूपमा हेर्नुहुन्न ।’

स्रोतका अनुसार काठमाडौंबाट राजदूत होउ यान्छी फर्किएपछि उच्च भेटवार्ताका लागि वातावरण तय गर्ने बाटो नहुँदा ‘लो प्रोफाइल’ मा भ्रमण भएको हो । ‘राजनीतिक भेटवार्ता भएको छैन । मिडिया डिस्क्लोज गरिएको छैन । सन्दर्भ र समय उपयुक्त नभएका कारण यो भ्रमण गुपचुप भएको हो,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट राष्ट्रपति सी चिनफिङ फेरि सत्तामै रहने भएपछि चीनले विस्तारै सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘ठूलो शक्ति भएपछि कहाँ चुप लगेर बस्छ र ?’ उनले भने, ‘अहिले उपमन्त्री ली आउनुको अर्को कारणचाहिँ नेपालमा चुनावपछि भोलि सरकार कस्तो आउँछ भन्ने पनि होला । कुनै पनि बहुमत नआउने छ, त्यस्तो अवस्थामा भोलिको लागि ग्राउन्ड निर्माण गर्न भ्रमण भएको होला ।’ उपमन्त्री लीले भक्तपुर दरबार क्षेत्र, संग्रहालय, पाँचतले मन्दिर, वसन्तपुरस्थित नौतले दरबार र स्वयम्भूको अवलोकन गरेका थिए । २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएका सम्पदा पुनर्निर्माणमा चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । उनको भ्रमण दौरान सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी छुट्याइएको थियो भने पर्यटन मन्त्रालयबाट एक प्रतिनिधि पनि सामेल थिए ।

हालै सम्पन्न सीपीसीको महाधिवेशनले राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई थप ५ वर्षका लागि नेतृत्व दिएपछि बेइजिङबाट काठमाडौंमा भएको यो पहिलो भ्रमण हो । एक भूराजनीतिक जानकार भने निर्वाचनका बेला चीनबाट भएको भ्रमण सम्पदा हेर्न मात्र नरहेको बताउँछन् । चीनको चाहना निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्किएर दुई कम्युनिस्ट (एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलाउने रहेको उनले दाबी गरे । ‘यस्तो संवेदनशील समयमा उपमन्त्री आएका छन् । उनी आफैंले नेपाली नेताहरूलाई नभेटे पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट सूचना आदान–प्रदान गरेको हुन सक्छ,’ ती जानकारले भने ।

पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले भने छिमेकी मुलुकबाट चुनावअघि भ्रमण हुँदैमा गम्भीर रूपमा लिनु नपर्ने बताए । ‘उहाँले बुझेर पनि नेपालको चुनावमा कुनै असर पर्ने होइन । यसलाई धेरै गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने देखिन्न,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०६:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×