महिलाको अवैतनिक कामको मूल्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिलाको अवैतनिक कामको मूल्य

शान्ता मरासिनी

लैंगिक समानताको क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासलाई विशेषतः पुरुष वर्गसम्म नपुर्‍याए लैंगिक समानता हासिल गर्न कठिन हुनेछ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा उपयोगमा महिला–पुरुष र अन्य लिंगको समान सहभागिता भए मात्र लैंगिक विकास हुन सक्छ ।

महिलामाथि भइरहेको अनेकन विभेद कम गर्न नेपालले समावेशीकरणका लागि बाध्यकारी कानुन तथा नीति त लिएको छ तर अझै महिलाले पारिश्रमिकबिना घरभित्र गरिरहेको १८ घण्टे कामको भने हिसाबकिताब गरिन्न । घरको सफाइ, परिवारका लागि खान पकाउनु, लूगा घोइदिनु तथा अन्य सेवालाई राष्ट्रिय आयमा गणना गरिँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको एक अध्ययनमा पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक काममा कुल महिला जनसंख्याको ७५ प्रतिशत संलग्न भएको देखिन्छ । पारिश्रमिक या नगदमा तलब प्राप्त नहुने काममा परिवार तथा समाजले नै महिलालाई लगाएको छ । घरबाहिर नगदमा पारिश्रमिक पाउने, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने काम भने पुरुषलाई दिइन्छ, तिनको अधिकार होजस्तो ठानिन्छ । विडम्बना महिलामाथिको यस्तो असमानता झन् बलियो र गाढा हुँदै गइरहेको छ ।

सेवामुखी अवैतानिक घरायसी कामको अत्यधिक बोझका कारण महिला अन्य क्षमता विकास गर्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिने, नगद पारिश्रमिकको काम खोज्ने, व्यवसाय चलाउन सीप सिक्ने, राजनीतिमा भाग लिनेजस्ता काममा संलग्न हुन पाएका छैनन् । उनीहरू नगदका लागि परिवारका पुरुष सदस्यसँग निर्भर हुनुपरिरहेको छ । महिलावादी अर्थशास्त्रीहरूले यस सम्बन्धमा धेरै अध्ययन गरेका छन् । महिलाका कार्य भनेर बुझिएका पारिश्रमिकबिनाका सेवामूलक कार्यको बोझले महिलाको समग्र विकास कमजोर भएको छ । यस्तो सेवामूलक कार्य राष्ट्रिय आयमा समेटिनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहे पनि अझै त्यसले मूर्तरूप लिएको छैन । सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । त्यसैले सेवा क्षेत्रका सबै अवयवको गणना राष्ट्रिय आयमा गरिनुपर्छ । तर समाजले महिलामाथि बिनापैसै घरायसी काममा लगाइरहेको छ । यस्तो परिस्थिति रहुन्जेल लैंगिक समानता स्थापित हुन सक्दैन ।

महिलाका कार्य भनेर बुझिएका पारिश्रमिकबिनाका काम पितृसत्तात्मक संरचना र सोचको उपज हो । घरायसी कामको सबै बोझ महिलामाथि थुपार्ने र काम गरेको चित्त नबुझे परिवारका सदस्यबाट हिंसा तथा हत्या नै भएका डरलाग्दो तथ्यांक पनि छ । पारिश्रमिक पाउने सेवामा खटिएका महिलाले पनि घरायसी काममा घोटिनैपर्छ । परिवारका अन्य सदस्य कामको बाँडफाँट गर्न अगाडि सर्दैनन् । यस्तो महिलालाई झन् गाह्रो छ । उनीहरू घर र जागिरलाई जेनतेन थामिरहेका हुन्छन् । कार्यालय ढिला पुग्छन्, काममा त्यति ध्यान दिन पाउँदैनन् । एक तंथ्याक अनुसार विकसित देशमा प्रत्येक दिन महिलाले घरायसी काममा ४ घण्टा २० मिनेट र पुरुषले २ घण्टा १६ मिनेट बिताउँछन् । नेपालमा भने प्रत्येक दिन महिलाले ४ घण्टा र पुरुषले ५६ मिनेट मात्र घरायसी काम गर्छन् ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले महिला समानता र सशक्तीकरणका लागि महिलाहरूको बेतलबी सेवामूलक कार्य प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ । परिवारका सदस्य तथा पशुचौपायाको हेरचाह, तिनको खानपिन र अरू सेवा दिलाउनै महिलाको धेरै समय र ऊर्जा खर्च हुन्छ । तर यस्तो कामबापत नगद पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा महिलाले मिहिनेत गरेर खेतबारीमा उत्पादन गरेका तरकारी तथा अन्य नगदेबाली बेचेर आएको पैसा पनि पुरुष सदस्यले नै लिने गरेका छन् । त्यसमा महिलाको हिस्सेदारी हुँदैन । अझ अबुझ, काँठे स्वभावका पुरुष त्यही नगद खल्तीमा हाली दिनभरि तास खेल्ने र राति रक्सी खाएर उल्टै श्रीमती तथा छोराछोरी कुट्ने गर्छन् ।

बेतलबी/अवैतनिक कार्यका रूपमा महिलाहरूले घर, परिवार र समुदायस्तरमै पनि धेरै काम गरेका हुन्छन् । यस्तो हेपाहा कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको सामाजिक संरचना भत्काउनैपर्छ । परिवार, समुदाय र समाजमा विद्यमान पुरुषवादी सोचलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नगरेसम्म महिलाका गुण, कार्यकुशलतालाई कसैले पत्याउनेवाला छैन । र, यो एकल प्रयासले असम्भव छ । अदृश्य रूपमा रहेको महिलाको घरायसी सेवामूलक कार्यलाई पुनर्वितरण गर्नुका साथै यस्ता सेवाको उत्पादन र वितरण व्यवस्थित गर्ने उपायको खोजी गर्न ढिला भइसकेको छ । राज्यले महिलाको अवैतनिक कामको वैतनिक रूपान्तरण गर्नैपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाले घरायसी काममा पुर्‍याएको योगदानको हिसाब देखाउनैपर्छ । यसका लागि दबाब सृजना गर्नु महिला आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ ।

नेपालमा लैंगिक समानताका लागि ज्यालामा समानता, छात्रवृत्ति तथा जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । संविधानमा लैंगिक विभेदयुक्त कानुनको परिमार्जन, लैंगिक विभेदको अन्त्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहलकदमी लिनु जरुरी भइसकेको छ । आयको दृष्टिबाट हेर्दा महिला मुख्यतः दुई किसिमले ठगिएका छन् । पहिलो अधिकांश महिलालाई पारिश्रमिक नपाउने काममा संलग्न गराइएको छ । दोस्रो वैतनिक काममा संलग्न भए पनि ज्यालामा असमानता कायमै छ । धेरै शिक्षित महिला घरधन्दामा सीमित छन् । यस्ता जनशक्तिलाई उद्यमशीलता र आयआर्जनमा कसरी जोड्ने भन्नेमा राज्यको ठोस योजना तथा नीति चाहिन्छ । कानुनी हिसाबमा लौंगिक समानताको सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा विभेद कायमै छ । यस्तो विरोधाभासको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

अचेल संसारभरि महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा प्रशस्त कम भइरहेका छन् । महिलाको रोजगारी तथा आयआर्जनका योजना बनाइएको छ । नेपालमा भने धेरै काम गर्न बाँकी छ । ठूला उद्यममा महिला स्वामित्व शून्यप्रायः छ । साना तथा मध्यम उद्यममा महिलाको स्वामित्व करिब ५ प्रतिशत छ । घरजग्गामा भने २७ प्रतिशत हाराहरी छ । धेरै पुरुषले जग्गा/सम्पत्ति धितो राखेर उद्यममा हात हालेका हुन्छन् । तर महिला भने यस्तो कामबाट वञ्चित छन् । बेतलबी घरायसी कामको बोझले गर्दा घरबाहिरका कामबारे महिलामा जानकारी तथा सूचनाको अभाव छ । सूचना पाए पनि सोअनुरूप योजना बनाउन सक्दैनन् । लैंगिकताका आधारित श्रम विभाजन प्रणालीलाई भत्काई श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न सीप सिकाइका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । समान ज्यालाको बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । सकारात्मक विभेदका नीतिहरूको प्रभावकारी र पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ, यस्तोमा महिलाका अवैतनिक सेवामूलक कामको वैतनीकरण र राष्ट्रिय आयमा गणना हुने अनि त्यसबापत महिलाले नगद पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उम्मेदवारहरूलाई झक्झकाउनुपर्छ । यस विषयमा उनीहरूको जवाफ मागौं र सोका आधारमा भोट हालौं ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन शिक्षामा नयाँपन

शान्ता मरासिनी

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो । राज्य सञ्चालनको नेतृत्व तहमा सबै जनता सहभागी हुन असम्भव प्राय: हुने भएकाले प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गरिने व्यवस्थामा मतदाता नै सार्वभौम हुन् । लोकतन्त्रमा असल प्रतिनिधिलाई मत दिई शासन सञ्चालनको जिम्मा लगाउने, उनीहरूको कामको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार मतदातामा हुन्छ । निर्वाचनले यसै विषयलाई आवधिक रूपमा जाँच्ने गर्छ ।

मतदाता शिक्षा : सार्वभौम मतदातालाई निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधानका समावेशीकरणका व्यवस्थाहरू, निर्वाचन प्रणाली र तिनका प्रकार, राजनीतिक दलहरू, मतदाताका अधिकार र कर्तव्य, मत हाल्ने तरिका, निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा आचारसंहिता लगायतका विविध विषयबारे सचेत गराउन र सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चित गराउन मतदाता शिक्षा आवश्यक पर्छ । तर विद्यमान मतदाता शिक्षा चुनाव केन्द्रित मात्र भएकाले शासकीय व्यवस्थामा आएको व्यापक परिर्वतनसँगै यसको परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । मतदाताले अबको गणतान्त्रिक शासनमा मतपत्रमा छाप कसरी हाल्ने भन्ने जानेर मात्र पुग्दैन । संविधानका अन्तरवस्तुजस्तो मौलिक हक, नागरिक अधिकार र कर्तव्य, निर्वाचन प्रणाली, असल शासन, विकास र समृद्धि, राजनीतिक संस्कार, मूल्य र सदाचारका बारे समेत जान्नु अपरिहार्य भइसकेको छ, जसको सम्पूर्ण जानकारी बृहत् नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । नागरिक शिक्षाका विषयवस्तुलाई चरणबद्ध रूपमा आमनागरिकसमक्ष लाने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज एवं सामुदायिकस्तरमा क्रियाशील विभिन्न संस्थाको हो । यसका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक पर्छ ।

मतदाता दर्ता सूचना : मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेकाहरूलाई लक्षित गरी मतदाता दर्ताका लागि आकर्षित गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । मतदाता दर्ताबारे आधिकारिक सूचना र जानकारी दिन शिक्षामूलक कार्यक्रम सबैजसो प्रजातान्त्रिक देशमा निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने निकायले निरन्तर सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

निर्वाचन शिक्षा : निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षाभन्दा व्यापक हुन्छ, जसमा निर्वाचन र लोकतन्त्र, मतदाताका हक, अधिकार र कर्तव्यबारे पैरवी गरिन्छ । यसमा विद्यालयस्तरका बालबालिका एवं मतदाता र मतदाता सूचीमा नरहेका वर्गलाई समेत समेटिन्छ । यस्ता कार्यक्रम सबै नागरिकलाई र सधैँभरि निरन्तर सञ्चालन गरिन्छ ।

नागरिक शिक्षा : मतदाता सूचना, मतदाता शिक्षा र निर्वाचन शिक्षाका विषयवस्तुलगायत संविधान, नागरिक अधिकार, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यमान्यता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, सूचनाको हकजस्ता नागरिक सरोकारका विषय नागरिक शिक्षामा समावेश गरिन्छ, जसको ध्येय शासनमा नागरिकको नियन्त्रण हो । कतिपय देशमा विद्यालय एवं विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममै यसलाई समेट्ने गरिन्छ ।

नेपालमा मतदाता शिक्षा : पहिले गुरुकुल, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था नै नागरिक शिक्षाको मूल केन्द्र थिए । शिक्षा प्रणालीको विकाससँगै सामाजिक र नैतिक शिक्षाका विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा राखी नागरिक अधिकार, कर्तव्य र अनुशासनबारे अध्यापन गराइएको पाइन्छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतपत्रको संरचना, भोट हाल्ने तरिकाबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न सुरुवात गरेको थियो । २०४६ पछिका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले पनि मतपत्र तथा भोट हाल्ने तरिका मतदातालाई सिकाएका थिए । नेपालमा राल्फाली आन्दोलनले गाउँगाउँमा प्रजातान्त्रिक भावनाले उत्पेरित गीत गाउँदै नागरिक सचेतना फैलाएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा औपचारिक रूपमै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताको रुचि, उमेर एवं क्षेत्र पहिचान गरी १७ भाषामा मतदाता सूचना सामग्री प्रकाशन गरी स्वयंसेवकमार्फत गाउँगाउँमा पुर्‍याउन सकेकाले बदर मत प्रतिशत कम भएको थियो । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतदाता नअल्मलिऊन् भन्नका लागि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रयास अपर्याप्त हुन सक्छ । यसका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यम पनि सक्रिय हुनुपर्छ । बढ्दो निर्वाचन खर्च, निर्वाचन आयोगको निर्देशन, निर्वाचन प्रणाली, लोकतान्त्रिक अभ्यास जस्ता विषयबारे आमनागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ ।

मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् र लोकतन्त्रका पहरेदार पनि । स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोग हो । त्यसैले आयोग मतपत्रमा छाप लगाउने तरिकामा मात्र सीमित नरही आमनागरिकलाई राजनीतिक इतिहास, प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्ष, जनताको बलिदान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनहरू, दलका काम–कर्तव्य, निर्वाचन आचारसंहिता, दलहरूका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता र तिनको मूल्यांकन, संघीयता र स्वशासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, आवधिक निर्वाचनको महत्त्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि जनप्रतिनिधिलाई सत्तामा पठाइसके पछि, तिनले चित्तबुझ्दो काम नगरे कार्यकालको बीचमै फर्काउन मिल्ने व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

तामझामका साथ र उम्मेदवारले बढी खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचन अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्दैन । मतदातामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउँदै निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउनु आज नागरिक शिक्षाको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । यसलाई चिर्न निर्वाचन आयोगले बृहत् नागरिक शिक्षाका कार्यक्रमभित्र उल्लिखित सबै विषयवस्तु समेटी हरेक परिवारसामु पुर्‍याउने सञ्जाल निर्माण गरेर परिचालन गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७९ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×