महिलाको अवैतनिक कामको मूल्य

महिलामाथि भइरहेको अनेकन विभेद कम गर्न नेपालले समावेशीकरणका लागि बाध्यकारी कानुन तथा नीति त लिएको छ तर अझै महिलाले पारिश्रमिकबिना घरभित्र गरिरहेको १८ घण्टे कामको भने हिसाबकिताब गरिन्न । घरको सफाइ, परिवारका लागि खान पकाउनु, लूगा घोइदिनु तथा अन्य सेवालाई राष्ट्रिय आयमा गणना गरिँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको एक अध्ययनमा पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक काममा कुल महिला जनसंख्याको ७५ प्रतिशत संलग्न भएको देखिन्छ । पारिश्रमिक या नगदमा तलब प्राप्त नहुने काममा परिवार तथा समाजले नै महिलालाई लगाएको छ । घरबाहिर नगदमा पारिश्रमिक पाउने, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने काम भने पुरुषलाई दिइन्छ, तिनको अधिकार होजस्तो ठानिन्छ । विडम्बना महिलामाथिको यस्तो असमानता झन् बलियो र गाढा हुँदै गइरहेको छ ।

सेवामुखी अवैतानिक घरायसी कामको अत्यधिक बोझका कारण महिला अन्य क्षमता विकास गर्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिने, नगद पारिश्रमिकको काम खोज्ने, व्यवसाय चलाउन सीप सिक्ने, राजनीतिमा भाग लिनेजस्ता काममा संलग्न हुन पाएका छैनन् । उनीहरू नगदका लागि परिवारका पुरुष सदस्यसँग निर्भर हुनुपरिरहेको छ । महिलावादी अर्थशास्त्रीहरूले यस सम्बन्धमा धेरै अध्ययन गरेका छन् । महिलाका कार्य भनेर बुझिएका पारिश्रमिकबिनाका सेवामूलक कार्यको बोझले महिलाको समग्र विकास कमजोर भएको छ । यस्तो सेवामूलक कार्य राष्ट्रिय आयमा समेटिनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहे पनि अझै त्यसले मूर्तरूप लिएको छैन । सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । त्यसैले सेवा क्षेत्रका सबै अवयवको गणना राष्ट्रिय आयमा गरिनुपर्छ । तर समाजले महिलामाथि बिनापैसै घरायसी काममा लगाइरहेको छ । यस्तो परिस्थिति रहुन्जेल लैंगिक समानता स्थापित हुन सक्दैन ।

महिलाका कार्य भनेर बुझिएका पारिश्रमिकबिनाका काम पितृसत्तात्मक संरचना र सोचको उपज हो । घरायसी कामको सबै बोझ महिलामाथि थुपार्ने र काम गरेको चित्त नबुझे परिवारका सदस्यबाट हिंसा तथा हत्या नै भएका डरलाग्दो तथ्यांक पनि छ । पारिश्रमिक पाउने सेवामा खटिएका महिलाले पनि घरायसी काममा घोटिनैपर्छ । परिवारका अन्य सदस्य कामको बाँडफाँट गर्न अगाडि सर्दैनन् । यस्तो महिलालाई झन् गाह्रो छ । उनीहरू घर र जागिरलाई जेनतेन थामिरहेका हुन्छन् । कार्यालय ढिला पुग्छन्, काममा त्यति ध्यान दिन पाउँदैनन् । एक तंथ्याक अनुसार विकसित देशमा प्रत्येक दिन महिलाले घरायसी काममा ४ घण्टा २० मिनेट र पुरुषले २ घण्टा १६ मिनेट बिताउँछन् । नेपालमा भने प्रत्येक दिन महिलाले ४ घण्टा र पुरुषले ५६ मिनेट मात्र घरायसी काम गर्छन् ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले महिला समानता र सशक्तीकरणका लागि महिलाहरूको बेतलबी सेवामूलक कार्य प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ । परिवारका सदस्य तथा पशुचौपायाको हेरचाह, तिनको खानपिन र अरू सेवा दिलाउनै महिलाको धेरै समय र ऊर्जा खर्च हुन्छ । तर यस्तो कामबापत नगद पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा महिलाले मिहिनेत गरेर खेतबारीमा उत्पादन गरेका तरकारी तथा अन्य नगदेबाली बेचेर आएको पैसा पनि पुरुष सदस्यले नै लिने गरेका छन् । त्यसमा महिलाको हिस्सेदारी हुँदैन । अझ अबुझ, काँठे स्वभावका पुरुष त्यही नगद खल्तीमा हाली दिनभरि तास खेल्ने र राति रक्सी खाएर उल्टै श्रीमती तथा छोराछोरी कुट्ने गर्छन् ।

बेतलबी/अवैतनिक कार्यका रूपमा महिलाहरूले घर, परिवार र समुदायस्तरमै पनि धेरै काम गरेका हुन्छन् । यस्तो हेपाहा कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको सामाजिक संरचना भत्काउनैपर्छ । परिवार, समुदाय र समाजमा विद्यमान पुरुषवादी सोचलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नगरेसम्म महिलाका गुण, कार्यकुशलतालाई कसैले पत्याउनेवाला छैन । र, यो एकल प्रयासले असम्भव छ । अदृश्य रूपमा रहेको महिलाको घरायसी सेवामूलक कार्यलाई पुनर्वितरण गर्नुका साथै यस्ता सेवाको उत्पादन र वितरण व्यवस्थित गर्ने उपायको खोजी गर्न ढिला भइसकेको छ । राज्यले महिलाको अवैतनिक कामको वैतनिक रूपान्तरण गर्नैपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाले घरायसी काममा पुर्‍याएको योगदानको हिसाब देखाउनैपर्छ । यसका लागि दबाब सृजना गर्नु महिला आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ ।

नेपालमा लैंगिक समानताका लागि ज्यालामा समानता, छात्रवृत्ति तथा जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । संविधानमा लैंगिक विभेदयुक्त कानुनको परिमार्जन, लैंगिक विभेदको अन्त्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहलकदमी लिनु जरुरी भइसकेको छ । आयको दृष्टिबाट हेर्दा महिला मुख्यतः दुई किसिमले ठगिएका छन् । पहिलो अधिकांश महिलालाई पारिश्रमिक नपाउने काममा संलग्न गराइएको छ । दोस्रो वैतनिक काममा संलग्न भए पनि ज्यालामा असमानता कायमै छ । धेरै शिक्षित महिला घरधन्दामा सीमित छन् । यस्ता जनशक्तिलाई उद्यमशीलता र आयआर्जनमा कसरी जोड्ने भन्नेमा राज्यको ठोस योजना तथा नीति चाहिन्छ । कानुनी हिसाबमा लौंगिक समानताको सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा विभेद कायमै छ । यस्तो विरोधाभासको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

अचेल संसारभरि महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा प्रशस्त कम भइरहेका छन् । महिलाको रोजगारी तथा आयआर्जनका योजना बनाइएको छ । नेपालमा भने धेरै काम गर्न बाँकी छ । ठूला उद्यममा महिला स्वामित्व शून्यप्रायः छ । साना तथा मध्यम उद्यममा महिलाको स्वामित्व करिब ५ प्रतिशत छ । घरजग्गामा भने २७ प्रतिशत हाराहरी छ । धेरै पुरुषले जग्गा/सम्पत्ति धितो राखेर उद्यममा हात हालेका हुन्छन् । तर महिला भने यस्तो कामबाट वञ्चित छन् । बेतलबी घरायसी कामको बोझले गर्दा घरबाहिरका कामबारे महिलामा जानकारी तथा सूचनाको अभाव छ । सूचना पाए पनि सोअनुरूप योजना बनाउन सक्दैनन् । लैंगिकताका आधारित श्रम विभाजन प्रणालीलाई भत्काई श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न सीप सिकाइका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । समान ज्यालाको बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । सकारात्मक विभेदका नीतिहरूको प्रभावकारी र पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ, यस्तोमा महिलाका अवैतनिक सेवामूलक कामको वैतनीकरण र राष्ट्रिय आयमा गणना हुने अनि त्यसबापत महिलाले नगद पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उम्मेदवारहरूलाई झक्झकाउनुपर्छ । यस विषयमा उनीहरूको जवाफ मागौं र सोका आधारमा भोट हालौं ।