पूर्वाधारका अपत्यारिला वाचा

आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी हाम्रो अनुभव हेर्दा, दुई दशकअघि सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा लामो समयसम्म पूरा नहुने र लागत रकम दोब्बर नाघ्ने गरेको छ । समयमा काम नहुँदा राष्ट्रिय गौरव भनिएका आयोजनाहरूको लागत ४ खर्बभन्दा माथि गैसकेको छ । त्यस्ता आयोजनाउपर सरकारको नजर नै फरक पर्न थालेको छ । यसै क्रममा आयोजना कार्यान्वयन तथा समस्या समाधान र मूल्यांकन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्नुपर्ने राष्ट्रिय समस्या समाधान आयोगको बैठक २०७७ माघपछि नियमित तवरमा हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा आयोजनाको कार्यप्रगतिबारे समीक्षा नै हुन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयन पक्ष मध्यकालीन खर्च संरचनाबारे संसद् र संसदीय समितिमा छलफल हुन सकेको छैन । यस वर्ष त विकास कार्यहरूको लेखाजोखा तथा समीक्षा गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू नै नियमित तवरमा चल्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेर सञ्चालन गरेको बजेटमा समेत मनोमानी ढंगले काम भएको छ । अघिल्ला वर्ष महालेखाले प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी ५ खर्ब ९७ अर्ब वा कुल बजेटको ४० प्रतिशत विनियोजित बजेट एउटा शीर्षकबाट अन्यत्र रकमान्तर गरेको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । नेताहरूले आफूअनुकूल सडक, टावर, सभाहल, भैपरी, सवारीसाधन खरिदजस्ता काममा खर्च गरेका छन् । यो खर्च बजेट अनुशासनभन्दा नितान्त बाहिर गएर भएको छ । संसद्प्रति सरकारको सार्वजनिक जवाफदेही देखिँदैन ।

ठूला दलहरूले घोषणापत्रहरूमा रेल, सडक, सुरुङ, विमानस्थल, विद्युत्, औद्योगिक क्षेत्र लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजना पाँच वर्षभित्र प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने भनेका छन् । तर ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा त्यो पत्याइहाल्न सकिन्न । सिक्टा सिँचाइ, मध्यपहाडी लोकमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत्, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, बाहिरी चक्रपथजस्ता आयोजनाहरू सुरु भएको एक दशक नाघिसकेको छ । यतिका समय बितिसक्दा पनि ती आयोजनाहरूको काम भने आधाआधीसम्म पनि भएको छैन । यसबाट आयोजना लागत अत्यधिक बढ्ने पक्का छ । यसो हुनुमा विगतदेखिका सरकारहरूकै कमजोरी हो ।

ठूला आयोजनाहरूमा सरकारको स्रोत लगानीको अवस्थासमेत नाजुक छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सार्वजनिक गरेको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटमध्ये करिब ५ खर्बको घाटा बजेट छ । राजस्व बक्यौता २ खर्बबाट बढेर ३ खर्ब नाघेको छ । तीन वर्षयता आयोजनाका लागि औसत २ खर्ब ११ अर्ब मात्र पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष वैदेशिक ऋण सहायता ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये ५८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, निर्माणाधीन आयोजनामै स्रोत लगानी जुटाउन सकिएको छैन र जुटेकामा पनि उपयोग गर्ने क्षमता देखिँदैन । साथै सरकारले अध्ययन भैरहेका, अध्ययन सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन आयोजनाका लागि नै पर्याप्त लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन । यसबाट आयोजना परिचालन एवं व्यवस्थापनको अवस्था दयनीय रहेको पुष्टि हुन्छ । दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने हो भने ठूलो मात्रामा रकम जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोतको अभाव छ । यतिखेर सरकारी खर्चमा ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । सेना, प्रहरी, निजामती र शिक्षकका लागि तलबभत्ता रकम बढ्दो अवस्थामा छ । सरकारले प्रदेशका नाममा खर्च बढाइरहेको छ । विभिन्न पदाधिकारीका सुविधा, अर्थ बजेट एवं भैपरी खर्च कटौती गर्न सकिएको छैन । कतिपय आयोग र प्रतिष्ठानका नाममा खर्च बढिरहेको छ । कर छली एवं राजस्व चुहावटमा सरकारी पदाधिकारीहरू नै संलग्न छन् । यसर्थ आम्दानीभन्दा साधारण प्रशासन खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा दलहरू नै मौन छन् ।

निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले सम्भव–असम्भव आधारमा तयार पार्ने घोषणापत्रको वास्तविकताबारे कसैले प्रश्न गर्दैन । करिब तीन दशकदेखि शासन गरिरहेका दलहरूका घोषणापत्रप्रति सार्वजनिक तवरमा चासोसम्म राखिने गरेको छैन । अर्कातर्फ, दलहरूले जिम्मेवारी अर्थात् जवाफदेही लिँदैनन् । चुनावका बेला असम्भव ठूला आयोजनाहरू देखाउने अनि सञ्चालनका लागि स्रोतसाधनको परबाहै नगर्ने प्रवृत्ति रहिआएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमहरू र सरकारको नीति–कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनु जरुरी छ । वर्तमान अवस्थामा बजारको मूल्यवृद्धि, रोजगारी, व्यापार घाटा, आर्थिक वृद्धिदरले पनि विशेष महत्त्व राख्छ । दलहरूले जथाभावी खर्च गर्दा र निर्वाचन आचारसंहिता परिपालना नगर्दा आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा झनै समस्या आउने देखिन्छ । यसमा ठूला दलहरू नै बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक गतिविधिमा सचेत नहुने दलहरूले मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ । दलहरूका घोषणापत्रले पुनः झुक्याउने काम नगरून्, मतदाता विगतमा भन्दा धेरै चनाखो भैसकेका छन् । मुलुकलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाउनु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकतासमेत भएको छ ।