राजनीतिक संसारमा नीति र नैतिकताबिनाको राज कस्तो हुन्छ ? सवाल, मुद्दा र एजेन्डाशून्य भएको तन्त्र कस्तो हुन्छ ? यस्तो राज वा तन्त्रमा मतहीन निर्वाचन कस्तो हुन्छ ? राजनीतिक दल भिन्नाभिन्नै भए पनि अलग–अलग विचारहीन चुनाव कस्तो हुन्छ ? अग्रगामी मत, न्यायिक विचार, समतामूलक काल्पनिकीको खडेरीबीच सामाजिक पुनःसंरचनाबिनाका आर्थिक विकास, समृद्धि र क्रान्तिको गफ हाँक्ने राजनीतिक गफाडीहरूबीचको छनोट कस्तो हुन्छ ?

असैद्धान्तिक राजनीतिक गठबन्धन गर्दै, नेतृत्वको चुनावी जित सुरक्षित गर्दै, एकले अर्कालाई गलाउने र गिज्याउने गरी अराजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धाका क्रममा तरबार–बेचुवा र घीउ–बेचुवाजस्ता राजनीतिक व्यापारीहरूबीच एकलाई चुन्ने काम कस्तो हुन्छ ? मुकुन्डो फरक–फरक भए पनि करिब–करिब एकलजातीय हित र सम्भ्रान्तवर्गीय स्वार्थ भएका नेताहरूबीचको छनोट कस्तो हुन्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नको एउटै जवाफ हुन्छ— मंसिर ४ को निर्वाचनजस्तो हुन्छ ।

छानिएकाहरूबीच ‘छनोटको स्वतन्त्रता’

सामान्यतः निर्वाचन भनेको त विभिन्न दलका नीति, नेतृत्व र नैतिकता परख गर्ने कसी हुनुपर्ने हो; उन्नत नीति र नैतिकता जाँच्ने र नेतृत्व चयन गर्ने उत्सव हुनुपर्ने हो । आफ्नो जीवनको भविष्य तय गर्ने नीति–निर्धारकहरूको छनोट गर्ने तथा बेकम्मा उम्मेदवारहरूलाई पाखा लगाउने र कर्मशील–विवेकशील व्यक्तित्वहरूलाई काखमा राख्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । तर, यस्तो राजनीतिक सामान्य समझ (पोलिटिकल कमन–सेन्स) लाई लात मार्ने दुष्कर्ममा आफूलाई सबैभन्दा प्रबुद्ध, सचेत र अगुवा भन्ने दलका नेताहरू सफल भएका छन् । कुनै न कुनै रूपमा देउवा, प्रचण्ड, ओली वा नेपालकै फोटोकपी उम्मेदवार हुने र विजयी हुने अवस्था बनाउने गरी उनीहरूले सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियालाई नै अलोकतान्त्रिक कलाबाजीमा सीमित गरेका छन् । सकेसम्म आआफ्ना दलका तस्कर, ठेकेदार, व्यापारी, बिचौलिया र अपराधीहरूबीच मात्रै चुनाव गर्न दिने दुश्चक्र रचेर उनीहरूले आफ्ना असल प्रतिनिधि छान्ने बालिग जनताको मताधिकारलाई नै खुम्च्याइसकेका छन् । जनआन्दोलनबाट स्थापित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई पनि आफ्नो वर्ण–जात–जाति–समुदायकै आफन्त सँगेट्ने, अर्को भाषामा, श्रीमतीदेखि गर्लफ्रेन्डसम्मलाई समेट्ने नातेदारी अस्त्रका रूपमा दुरुपयोग गरिसकेका छन् । यसरी मताधिकार, मतदानद्वारा चुन्ने प्रक्रिया र समग्रमा निर्वाचनको लोकतान्त्रिक अभ्यासकै अपहरणको क्रियाकर्ममा दलपतिहरू कदाचित् सफल हुनुको अर्थ हो— ‘सार्वभौम जनता’ को लोकतन्त्र नाम मात्रैको बाँकी छ । यसमा उनीहरू सफल हुनुको मतलब यस निर्वाचनमा सार्वभौम जनता मुकदर्शक वा मौन अनुयायी (फलोअर) वा निष्क्रिय भोटर हुने करिब–करिब पक्का छ, एकाध अपवादबाहेक ।

आफूलाई जनवादी, लोकतन्त्रवादी र समाजवादी ठान्ने नेताहरू जनताको सार्वभौम–सत्ता खोस्न सफल भइसकेका छन् र मतदातालाई आफूले छानेका उम्मेदवारलाई मात्र छान्न दिने ‘छनोटको स्वतन्त्रता’ दिन तम्तयार छन् । सभापति वा अध्यक्षका कोटको अँध्यारो खल्तीबाट फुत्त–फुत्त निस्केका दलीय उम्मेदवारहरूसँग मतदातालाई दिने कुनै आशा र उम्मिद बाँकी छैनन् । न उनीहरू जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्छन्, न रोजगारी सृजना गर्ने योजना पेस गर्न सक्छन्, न सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने वाचा गर्न सक्छन्, न त न्यायिक विकासलाई तीव्रता दिने सपना देखाउन सक्छन् । तिनको क्षतिपूर्तिस्वरूप उनीहरू संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रकै विरोध चर्काउनेदेखि लिएर हिन्दुत्व र राष्ट्रवादमिश्रित प्रज्वलनशील पदार्थ बेच्नेसम्मका राजनीतिक व्यापारीहरूका पश्चगामी माल बिक्री–वितरण गर्दै छन् । जम्माजम्मीमा, भिन्नाभिन्नै दलमा बाँडिएका नीति, मुद्दा र सपनाविहीन अनुहार हेरेर मतदान गर्नु भनेकै सर्वोत्तम लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्दै व्याख्या गरिने खतरा बढ्दो छ । जनता र मतदाताको लोकतन्त्र अपहरण गर्ने दलपतिहरूले दिएका बकम्फुसे विकास र हावादारी समृद्धिका नाराले लोक र लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहनु नै यतिखेरको राजनीतिक त्रासदी हो ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या

आ–आफ्नो युगमा सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक परिवर्तनको सपना बेच्दै, संगठनको जालो बनाउँदै, सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटो अँगाल्दै स्थायी सत्ताका अंग हुन पुगेका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व कसरी यो राजनीतिक त्रासदीका (खल)नायक हुन पुगे, अहिलेको अहं सवाल हो । आफ्नो दलभित्र र आफ्ना जनवर्गीय वा भ्रातृ संगठनमा समेत आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगर्ने र

आफ्नो नेतृत्व आफैंले चुन्ने अधिकार लागू गर्न नदिने दलपतिहरूले आम जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न कसरी दिन सक्छन्, यो बेवास्ता गर्न नसकिने प्रश्न हो ।

भुवनलाल जोशी र लियो ई. रोजका अनुसार, नेपालमा राजनीतिक दलहरूको इतिहास एक सय वर्ष पनि लामो छैन । राजनीतिक आन्दोलनको अगुवाइ गरेका दलहरूमै संगठन र पद्धति गौण हुने गरेको छ भने तात्कालिक लक्ष्यका रूपमा सत्ता–शक्ति प्राप्ति र नेतृत्वमाथि एकाधिकारचाहिँ प्रमुख हुने गरेको छ । राजनीतिक आन्दोलनलाई व्यापक जनाधार, बलियो संगठन र लोकतान्त्रिक नेतृत्व भएको राजनीतिक दलमा फेर्नमा अनेक अड्चन देखिएका छन् । यस्ता अड्चन आउनुमा पाँच कारकतत्त्व पाइन्छन् । एक, राजनीतिक जीवनको थालनीमा भूमिगत संगठनका रूपमा क्रियाशीलता । दुई, हिंसात्मक उपायबाट राजनीतिक परिवर्तनको लक्ष्य । तीन, आन्तरिक लोकतन्त्रको सट्टा एकल नेतृत्वको प्राधिकार । चार, अधिकांश राजनीतिक दलमा एक वर्ण–जात–लिङ्गको प्रभुत्व । पाँच, एकल भाषा–संस्कृतिसँगै प्रभुत्वशालीकै भाष्यको वर्चस्व ।

अधिकांश दल सुरुमा भूमिगत संगठनको बलमा हिंसात्मक उपायबाट राजनीतिक परिवर्तनका लागि क्रियाशील भएको इतिहास छ । प्रचण्ड गोर्खा र रक्तपात कमिटीदेखि माओवादी केन्द्रको इतिहास मात्रै होइन, कांग्रेस र एमालेसम्मका दलको विगत भूमिगत संगठन र हिंसात्मक उपायसँग जोडिएको छ । भूमिगत संगठन र हिंसात्मक उपायको पक्षपाती भएपछि आन्तरिक गोप्यता, कडा अनुशासनसँगसँगै केन्द्रीयता प्रभावी हुने समस्या देखिन्छ । यसको खास अर्थ संरचना, प्रणाली र लक्ष्यकै कारण त्यस्ता दलको गठनमा माथि केन्द्रमा रहने मुट्ठीभर एकलजातीय राजनीतिक नेताको भूमिका प्रधान रहने निश्चित हुन्छ । र, जनताका विभिन्न मुद्दामा आधारित सार्वजनिक संघर्ष, ती संघर्षका आधारमा लोकतान्त्रिक नेतृत्वको निर्माण र व्यापक संगठन विस्तार नभएकै परिणामस्वरूप नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरू हैकमवादी र अलोकतान्त्रिक हुन्छन् । त्यसैले नै प्रदीप गिरिले राजनीतिक पार्टीहरू विचारधाराका आधारमा होइन, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थका आधारमा प्राइभेट कम्पनी वा डाँकुहरूका गिरोहजस्तै बनेको खरो टिप्पणी गरेका हुन् ।

कुलीन पुरुषको अल्पतन्त्र

विश्वका अधिकांश दलजस्तै यहाँका पार्टीहरूको संगठनात्मक संरचना पनि केन्द्रीकृत छ । त्यस्ता संरचनाको नेतृत्व कुलीन पुरुषको अल्पतन्त्र (ओलिगार्की) का रूपमा क्रियाशील छ । नेपालमा त एक वर्ण–जात–लिङ्गको प्रभुत्व तथा एकल भाषा–संस्कृति र भाष्यको वर्चस्वको पक्ष थपिएको छ । उनीहरूका नेतृत्वमा रहेका सबैजसो दलको सांगठनिक संरचनामा केन्द्र र एकाइ, माथि र तल, नेता र कार्यकर्ता, नेता–कार्यकर्ताबीच पनि पदाधिकारी र गैरपदाधिकारीको विभाजन छ । यस्तो संरचना भनेको पार्टी संगठनलाई पनि तह वा श्रेणीमा विभाजन गर्ने सनातन धार्मिक राजनीतिक उपक्रम नै हो, जुन दक्षिण एसियामा व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्यलाई वर्ण/जातमा विभाजित गर्दै शासन गर्ने ब्राह्मणवादी शास्त्र–शस्त्रकै भिन्न रूप हो । यो त्यस्तो सनातन धार्मिक राजनीतिक उपक्रम हो, जहाँ वास्तवमा कोही ‘सर्वोच्च’ हुन्छ त कोही ‘गौण’ वा ‘अधीनस्थ’ । त्यस्ता संरचना र नेतृत्व भएका दलहरूमा एक थरीले आज्ञा–आदेश–निर्देश दिन्छ र शासन गर्छ; अर्को थरीले आज्ञा–आदेश–निर्देश मान्छ, लागू गर्छ र शासित हुन्छ । दलभित्रको सत्तामा पनि शासक र शासितको संरचना र सम्बन्ध कायम रहन्छ । ती विपरीत शब्दको प्रयोग दल र दलपतिका लागि मन पर्दैन, तर दलगत जीवनमा अभ्यास गर्न भने खुब मन पर्छ ।

अनेक नाममा पार्टीलाई तह वा श्रेणी वा अर्को अर्थमा वर्ण/जातमा विभाजन गर्नु भनेको श्रेणीबद्ध संरचना (हायरार्कियल स्ट्रक्चर) मा ढाल्नु हो । र, अनेक जातीय खुड्किला भएका भरेङजस्तो संरचना दलमा पनि पुनः उत्पादन गर्नु हो । पुरानै खालका परिवार, समाज, राज्य र प्रशासनलाई निरन्तरता दिनु हो, तिनलाई रूपान्तरण गर्न खोज्नु पक्कै होइन । आधुनिक भनिने राजनीतिक संस्थाको आन्तरिक जीवन हेरियो भने लोकतन्त्र पाउन कठिन छ । र, नेतृत्वको चरित्र हेर्नासाथ पुराना परिवारको प्रभुत्वशाली मूलीको भन्दा भिन्न देखिन नै गाह्रो छ । टिकट वितरण, उम्मेदवारको छनोट र जित–हारका लागि अह्रनखटनमा मुलीहरूको हैकमले राजतन्त्रकै शैली पछ्याएको छ । यसरी एकलौटी रूपमा पार्टी चलाएको हैकमवादी नेतृत्वले दलबाहिर मात्रै लोकतन्त्रको पद्धति बसाल्छ, जनजीवनका सबै तह–तप्कामा लोकतन्त्रको विस्तार गर्छ, लोकतन्त्रलाई संस्कृतिका रूपमा सघनता प्रदान गर्छ भनेर सोच्न सम्भव छैन ।

लोकतान्त्रिक र मानवीय सपनाबाट मुक्त व्यक्ति–शक्ति

नेपालको निर्वाचकीय लोकतन्त्र (इलेक्टोरल डेमोक्रेसी) मा आफ्नै सनातनी जटिलता छँदै छन्, त्यसलाई थप गुजुल्टो पार्ने कसरत यही अलोकतान्त्रिक राजनीतिक नेतृत्वबाट हुँदै आएको छ । अलोकतान्त्रिक राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्वाचकीय लोकतन्त्रमा सुधार गर्न त असम्भवप्रायः छ, जनतालाई साँच्चै सार्वभौम नागरिक बनाउने हदसम्म लोकतान्त्रिक परिवर्तन र अभ्यास होला भनेर कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचकीय लोकतन्त्रमा सुधारका लागि मात्रै सोच्ने हो भने सनातनी अलोकतान्त्रिक नेतृत्वलाई विस्थापन गर्नु जरुरी भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले नैसर्गिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँगै मत–अधिकार वा मत–बहिष्कारको अधिकारमाथि बन्देज लगाउन खोजे पनि सनातनी अलोकतान्त्रिक नेतृत्वलाई ‘नो नट अगेन’ भन्नैपर्ने भएको छ, चाहे त्यो कम खराबलाई मतदान गरेर होस् या मतदान बहिष्कार गरेर होस् वा ‘नो भोट’ को प्रावधान राखेर होस् ।

फेरि, त्यसको मतलब कोही युवा हुँदैमा, नयाँ हुँदैमा, स्वतन्त्र हुँदैमा पुरातन दृष्टिकोण र पश्चगामी दिल–दिमागबाट मुक्त जीवन्त आशा–उम्मिदका प्रतिमूर्ति भइहाल्छन् भन्ने नवीन अन्धविश्वासबाट मुक्तिको जरुरत पनि छँदै छ । आम जनताका हितबाट, गरिखाने वर्गका स्वार्थबाट, लोकतान्त्रिक र मानवीय सपनाबाट मुक्त रहेका ती स्वतन्त्र व्यक्ति र शक्ति पनि पुराना दल र दलपतिहरूभन्दा कुन अर्थमा भिन्न, उन्नत र अग्रगामी छन् ? उनीहरूले आम जनताबीच आशा–उम्मिदको कति खेतीपाती गरे; जनमुखी कामको अगुवाइ कति गरे; भुइँतहका विभिन्न थरी जनताको जीवनमा राहत, सुधार र परिवर्तनका लागि केकतिवटा संघर्षको नेतृत्व गरे; वर्ग–वर्ण–जात–लिङ्गको शासन चल्ने समाजको रूपान्तरणका लागि जारी अभियानका क्रममा आफू र आफ्नो परिवारलाई कति हदसम्म फेरे भन्ने प्रश्नले खासमा कोही युवालाई निर्वाचकीय लोकतन्त्रमा पनि खाँटी उम्मिदको हकदार बनाउने हो, जसको आजसम्म पनि दुर्भिक्ष नै छ ।

यस्तो अलोकतान्त्रिक नेतृत्वले फैलाएको दलदलबाट उम्किएर केही स्वतन्त्र, केही बागी–विद्रोही, केही बौद्धिक युवा जनमतबाट संसद्मा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन, जसलाई सनातन नेतृत्वप्रतिको अनास्था, अविश्वास र विद्रोह भन्न सकिएला । तर, सांसदले राज्यको नीति र विधि बनाउने कि विकासे ठेकेदारको भूमिका खेल्ने भन्ने सामान्य ज्ञानसम्म नभएका केही व्यक्ति प्रतिनिधिसभामा पुगिहाले पनि सनातनी अलोकतान्त्रिक नेताहरूको प्रभुत्व घट्ने अवस्था छैन । जनताप्रतिको प्रतिबद्धताबाट मुक्त, कुनै लोकतान्त्रिक सैद्धान्तिक–राजनीतिक दर्शनबाट स्वतन्त्र व्यक्ति–व्यक्तिको नयाँ दल व्यवस्थापिकामा प्रवेश नै गर्‍यो भने पनि पुरातन दलहरूको अराजनीतिक गठबन्धन र मिलीजुली खाने सम्भ्रान्त परम्परामा खासै फरक आउनेवाला छैन ।

आवश्यकता–बोधको हिसाबले अबको युगका लागि त्यस्तो अभियान वा आन्दोलनको जरुरत छ, जसले भुइँतहका जनजीवनका मुद्दा उठाओस्, जसले आफ्नो जीवनमाथि आफैं शासन गर्ने स्वायत्त संरचना बनाओस्, आफ्नो जीवनलाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने संस्कृति थालोस् र फरक–फरक ठाउँमा बनेका सिंहदरबारका कुर्सीमा आसीन र सत्ताकांक्षी सनातनी अलोकतान्त्रिक नेतृत्वलाई पनि विस्थापन गरोस् । राजनीतिक दलबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार वा स्वतन्त्रका नाममा आम जनताका अग्रगामी आकांक्षाबाट मुक्त नयाँ दलहरूसँग त्यस्तो लोकतान्त्रिक दृष्टि र जनमुखी लक्ष्य देखिएको छैन, जसले सनातनी अलोकतान्त्रिक नेतृत्वभन्दा झिन्न लोकतान्त्रिक र मानवीय रेखा कोरोस् ।