भोटै नहाली देश छाड्नेको व्यथा- विचार - कान्तिपुर समाचार

भोटै नहाली देश छाड्नेको व्यथा

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन साता पनि बाँकी छैन । दलीय रूपमा प्रतिबद्धबाहेकका नागरिकहरू कसलाई भोट हाल्ने भनेर निर्क्योल गर्दै छन्, तथापि देश र नागरिकको भाग्य–भविष्यको दिशा कोर्ने/कोर्नुपर्ने निर्वाचनले सबै मतदातालाई छुन सकेको छैन ।

चुनावका मुखमा बझाङका बाढीपहिरोपीडित परिवारहरू ऋण काढ्दै भारत गैरहेको समाचार यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । थप दुई–चार दिन कुरेर भोट पनि नहाली बिदेसिन लागेकाहरूले भनेका छन्, ‘दुःख देख्ने को छन् र भोट दिनु !’ उनीहरूको यो भनाइ सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारमाथि निर्मम टिप्पणी मात्र होइन, हाम्रो शासकीय चरित्रको एक झलक पनि हो ।

जिल्लाका बाढीपहिरोबाट विस्थापित १ हजार ७ सय परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दा केही परिवार ऋण काढेर भारत हिँडिसके, केही ऋण जुटाउँदै छन् । यसबाट एकसाथ कैयौं शासकीय नालायकी उजागर भएका छन् । पहिलो त, बाढीपहिरोबाट बेघरबार भएको वर्षदिन बित्दा पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने चाँजो राज्यले मिलाउन सकेन/चाहेन । दोस्रो, सरकारका रोजगारीका कार्यक्रमहरू पनि उनीहरूसम्म पुगेनन् । र, तेस्रो हो- भविष्यप्रति पनि उनीहरू आशावादी छैनन्, सरकारसितको भरोसाको डोरी छिनिसकेको छ । चुनावले पनि उनीहरूमा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन ।

यसरी विपत्तिपीडित नागरिकलाई पुनःस्थापनामा नसघाएर राज्यले आफ्ना निष्फलता प्रदर्शन गर्नु जति उदेकलाग्दो छ, त्योभन्दा बढी चिन्तालाग्दो छ- उनीहरूमा चुनाव र परिवर्तनप्रति पनि कुनै आशा जगाउन नसक्नु । निर्वाचनका मुखमा देश छाड्दा वा छाड्न लाग्दा उनीहरूले जुन निराशा अभिव्यक्त गरेका छन्, त्यो सामान्य पक्कै छैन । युगौंदेखि रोजीरोटीका लागि भारत आउने–जाने भैरहन्छ मात्रै भनेर यो कथालाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । बझाङका जनप्रतिनिधि मात्र होइन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने मामिला हो यो ।

विपत्तिपीडितको जीवनमा सरकार कसरी गयल छ भन्ने उदाहरण बुझ्न बमबहादुर दमाईको उदाहरण पर्याप्त छ । पहिरोले घरबारी बगाएपछि एक वर्षदेखि छिमेकीको गोठमा आश्रय लिइरहेका दमाई सरकारले एक वर्षसम्म नहेरेपछि यहाँ बसेर काम छैन भन्ने निर्क्योलमा पुगेका हुन् । नौ जनाको परिवारसहित भारत पस्न बाटोखर्चका लागि ऋण खोज्दै छन् । तीन–चार वर्षपछि घर बनाउने पैसा बनाएर फर्किने उनको योजना छ । चुनावमा देखाउने प्रतिबद्धताप्रति उनीहरूको विश्वास छैन । ‘पहिरोले घरबारविहीन भएर वर्षदिनसम्म दुःख पाउँदा पनि के कसरी बसिरहेका छौ भनेर सोध्न कोही नआएको’ उनीहरूको गुनासो छ ।

गत वैशाखमै भारत जान सोचेका केही परिवार स्थानीय तह चुनावमा नेताहरूले दिएका आश्वासनका कारण रोकिएका रहेछन् । नेताहरूले ‘चुनावपछि तिमीहरूको घर सरकारले बनाइदिन्छ, राहत पनि दिन्छ’ भनेका रहेछन् । तर चुनावपछि नेताहरूले वाचा बिर्सिए, स्थानीय सरकार बनेको छ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । त्यति बेला भारत जान जुटाएको रकम पनि घरखर्चमै सकियो । यसरी निरुपाय भएरै उनीहरू भारतिन लागेका हुन् । आश्वासन त संघ र केन्द्रका ठूला नेताहरूले पनि दिएकै हुन् ।

विपत्पछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत सरकारका उच्चपदस्थले हेलिकप्टरमार्फत जिल्ला भ्रमण गरेर आश्वासन दिएका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बझाङका जयपृथ्वी नगरपालिका, थलारा, खप्तडछान्ना र बित्थडचिर गाउँपालिकालाई विपद्ग्रस्त घोषणा गरेको पनि थियो । क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पीडितको पुनःस्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने पनि भनेको थियो । तैपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नहुनुले हाम्रा राज्य संरचनाहरूको प्रभावकारिता कुन हदसम्म भुत्ते छ र राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरू कतिसम्म गैरजवाफदेह छन् भन्ने उदाहरण दिन्छ ।

२०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ सम्मको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले खप्तडछान्नामा मात्रै २ सय २८ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । तीमध्ये ७६ परिवारका घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने १ सय ५२ घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएको थियो । पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका ७६ परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २० हजार रुपैयाँ र रेडक्रसबाट भाँडाकुँडा राहत पाएका थिए । अन्यलाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै राहतबाट पनि वञ्चित गरिएको थियो । जिल्लाभर ३ सय ५० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । १ हजार २ सय ४८ घर बस्न नमिल्ने बनेका थिए । थप १ हजार ६ सय ८० घर जोखिममा परेका थिए । यही क्रममा पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका १ हजार ७ परिवार अहिलेसम्म पुनःस्थापित हुन नसकेका हुन्, जसमध्ये कति त पहिल्यै सपरिवार भारततिर विस्थापित भइसकेका छन् । गाउँ छाड्न बाँकी पनि चुनावको कुनै मतलब नगरी यति बेला देश छाड्न तम्तयार भैरहेका हुन् ।

स्रोतविहीन भएकाले पुनःस्थापना गर्न नसकिएको दुखेसो खप्तडछान्ना पालिकाको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपद्पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्दसम्म राखेको छैन । संघीय सरकारले घर बनाउने रकम दिए जग्गा नभएकालाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र पुनर्निर्माणको अनुगमन गर्ने स्थानीय सरकारको भनाइ मननीय छ । यसका लागि पीडितको यथोचित विवरण अद्यावधिक गरी उसले संघलाई प्रभावकारी ढंगले घचघच्याउनुपर्छ । र चुनावपछि बन्ने संघीय सरकारले जसरी हुन्छ स्रोतको चाँजो मिलाउनुपर्छ । यथाशीघ्र पुनःस्थापनाको प्रबन्ध मिलाएर बाढीपहिरोपीडितमाझ राज्यले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशी लगानी भित्र्याउँदै श्रीलंका

एजेन्सी

कोलम्बो — श्रीलंकाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नयाँ आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने जनाएको छ । श्रीलंकाका राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघेले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न श्रीलंकाका पश्चिमी र उत्तर पश्चिमी प्रान्तका साथै हम्बनटोटा र त्रिन्कोमाली जिल्लामा नयाँ आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले सन् २०२३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रत्येक क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक हजार ‘एकड’ जमिन छुट्याइने सोमबार बताएका हुन् । उनले लगानी र बाह्य व्यापार प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नयाँ एजेन्सी स्थापना गरिने जनाए । आगामी १० वर्षमा वार्षिक तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने श्रीलंकाको योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले सरकारी राजस्व वृद्धिका लागि सार्वजनिक सेवा र करसम्बन्धी मूल्यांकन र सिफारिस गर्न राष्ट्रपति आयोग गठन गरिने बताए । उनले परिमाणात्मक र गुणात्मक तथ्यांकका आधारमा उत्पादकत्वका विषयमा अनुसन्धान र अध्ययन गर्न राष्ट्रिय उत्पादकत्व आयोग गठन गर्न पनि प्रस्ताव गरेका छन् । आयोगले व्यापार समायोजन कार्यक्रमका सम्बन्धमा सुझाव दिने र उद्योग, वाणिज्य र व्यापारसम्बन्धी लघु आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रस्ताव गरेको सुधार आर्थिक स्थायित्वमा केन्द्रित भएकाले सरकारको आर्थिक सुधार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग भएको सम्झौतामा मात्र सीमित नहुने उनको भनाइ छ । सरकारले सुधार र आधुनिकीकरणमार्फत सातदेखि आठ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षा गरेको विक्रमासिंघेले बताए ।

विक्रमासिंघेले आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक विधायिकी संशोधन र नयाँ विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गरिने जनाए । सन् २०२२ को जुलाई २१ मा राष्ट्रपति बनेका विक्रमासिंघेले हाल श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×