घाइते र अपांगता भएकाहरूको पनि हो देश

खासमा सहिदहरूको प्राण उत्सर्ग गर्नुको अर्थ अनुरूप देश नचलेको यथार्थ झल्काउन आधा शताब्दीअघि उनले जिउनेहरूको पीडा लेखेका हुन् । त्यही कटु यथार्थ आजपर्यन्त उस्तै छ । राज्य व्यवस्था, संरचना र चरित्र फेरबदल गर्न भएका विभिन्न आन्दोलन र विरोध–प्रदर्शनहरूमा घाइते भएकाहरू ‘जिउनुको सास्ती’ बेहोर्दै छन् । देशको व्यवस्था–अवस्था बदल्न खोज्दा जिन्दगीभरका लागि अपांगता लिएर बाँच्न विवश उनीहरू राजनीतिक उपेक्षाको पनि सिकार भएका छन् ।

संविधान जारी भएताका भएको मधेश आन्दोलनमा प्रहरी दमनमा ५२ जनाले ज्यान गुमाउँदा कैयौं घाइते भए । कोही अर्काको सहाराबिना बाहिर–भित्र गर्नसम्म सक्दैनन्, कोही बैसाखीबिना हिँडडुल गर्न । तिनैमध्ये एक हुन्, वीरगन्ज–२८ बगहीका मुन्सी पटेल, जसलाई अरूले बोकेर बाहिर–भित्र गराउनुपर्छ । कमाइ खाने ज्यान सग्लो नरहेपछि उनलाई अहिले जीविका चलाउनै मुस्किल छ । राज्यले अहिलेसम्म दुई पटक ३–३ लाख गरी ६ लाख रुपैयाँ त दिएको छ, तर सम्पत्तिको नाममा साढे पाँच धुर लालपुर्जाविहीन जग्गा र कच्ची टहरो मात्र भएका उनको घर–व्यवहारलाई त्यति आर्थिक सहयोगले सघाउँदैन ।

आन्दोलनका दौरान मधेशी नेताले ‘कोही सहिद भए आन्दोलनपछि बन्ने सरकारले प्रतिव्यक्ति ५० लाख दिन्छ, छोराछोरीको निःशुल्क शिक्षा र परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गर्छ’ भन्दै ‘अधिकारका लागि ज्यान बाजी लगाएर आन्दोलनमा लाग्न’ उत्तेजक आह्वान गरेका थिए । दुई वर्षपछि २०७४ को निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनले घोषणापत्रमा ‘मधेश आन्दोलनका सहिदलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने, घाइतेलाई जिउँदो सहिदको सम्मान, रोजगारीसहित जीविकोपार्जन र छोराछोरीलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिने’ पनि लेख्यो । पछि उक्त गठबन्धन संघीय सरकारमा पनि गयो, मधेश प्रदेशमा त पाँचै वर्ष उसकै सरकार बन्यो । तर आन्दोलनमा डोर्‍याउने नेताहरूले ‘खोला तरेपछि’ लौरो बिर्सिंदा यति बेला मुन्सीजस्ता आन्दोलनका घाइतेहरू झनै आहत छन् ।

नेपालमा भएका अनेकन् आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरू हजारौं छन् । सबैका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले नै रकम बाँड्न सायद सम्भव पनि छैन, राज्यस्रोतले धान्दैन । नेताहरूले लोकरञ्जनका लागि असम्भव नारा दिएका मात्रै हुन् । मृतकका परिवारलाई निश्चित रकम दिनुको अतिरिक्त, घाइतेहरूको अवस्थाअनुसार यथोचित हेरचाह गर्न भने राज्यले सक्छ, सक्नु पनि पर्छ । यहाँ मुन्सीकै भनाइ मननीय छ, ‘हामीजस्ता पूर्ण अपांगता भएकालाई एकमुस्ट नगद दिएर के गर्ने ? बरु महिनावारी भत्ता दिए हुन्थ्यो भनेर धेरै पटक हारगुहार गरें तर परिचयपत्रसमेत बनाइदिएका छैनन् ।’ यस्तै, पहिलो मधेश आन्दोलनका घाइते बारा कलैया–१२ शीतलपुरका जितेन्द्रप्रसाद यादवले ६ लाख रुपैयाँ नहुँदा कम्मरमा राखिएको स्टिल निकाल्न पाएका छैनन् । उनीहरू त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । मधेश आन्दोलन होस् या दोस्रो जनआन्दोलन या सशस्त्र माओवादी विद्रोह, यी सबैका क्रममाा घाइते भएकाहरूको औषधि–उपचार र जीविकोपार्जनका लागि राज्यले आवश्यक भरथेग गर्नैपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई जुन जीवन निर्वाह भत्ता राज्यले प्रदान गरिरहेको छ, त्यसमा कोही पनि नछुट्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण त, यसरी वितरण गरिने भत्ता वास्तविक पीडितलाई आवश्यकतामा आधारित मात्रै हुनुपर्छ ।

खासमा आन्दोलनमा लागेर होस् या अरू कारणले देशमा जो–जो पूर्ण अपांगता वा अति अशक्त अपांगता भएका छन्, ती सबैको हेरचाहमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले उपलब्ध गराइने पूर्ण अपांगता भएकाका लागि ३ हजार ९९० र अति अशक्तहरूका लागि २ हजार १२८ रुपैयाँ कतिलाई औषधि किन्न पनि पर्याप्त हुन्न । त्यसैले राज्यले विशेष अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार घाइते र अपांगता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । निश्चय पनि यसका लागि धेरै रकम चाहिन्छ, तर लोकरिझ्याइँका लागि वृद्धभत्ताको रकम बढाउन र उमेरहद कम गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूका लागि यो असम्भव नै भने पक्कै छैन । पुँजीवादी राज्यले त लोककल्याणकारी कार्यक्रममार्फत यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनलाई महत्त्व दिएको हुन्छ । संविधानमै समाजवादउन्मुख लेखिएको नेपाललाई उनीहरूको समस्याबाट भाग्ने सुख छैन । यसका लागि खालि उनीहरूप्रति समानुभूति प्रदर्शन गर्न सक्ने हृदय नेतागणमा हुन आवश्यक छ ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा पेटमा गोली लागेर पाचन प्रक्रिया असन्तुलित भएका रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–५ हजमिनिया निवासी रनवीर सिंहको ‘के यो देश हाम्रो पनि होइन र ?’ भन्ने प्रश्न उनीजस्ता कैयौं घाइते र अपांगता भएकाहरूको पनि हो, जसको मर्म सरकार र राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

• सम्बन्धित समाचार
  ‘के यो देश हाम्रो पनि होइन र ?’