घाइते र अपांगता भएकाहरूको पनि हो देश- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

घाइते र अपांगता भएकाहरूको पनि हो देश

सम्पादकीय

‘मरेर सहिद हुनेहरू/जिएर त हेर, जिउन झन् गाह्रो छ’ भनेर कवि भूपी शेरचनले सहिदहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेका होइनन् । ‘हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा छ धड्कन सहिदको/हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा छ जीवन सहिदको’ भनेर ‘सहिदहरूको सम्झनामा’ लेख्ने कविले देशका लागि जीवन आहुति दिनेहरूको अनादर गर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

खासमा सहिदहरूको प्राण उत्सर्ग गर्नुको अर्थ अनुरूप देश नचलेको यथार्थ झल्काउन आधा शताब्दीअघि उनले जिउनेहरूको पीडा लेखेका हुन् । त्यही कटु यथार्थ आजपर्यन्त उस्तै छ । राज्य व्यवस्था, संरचना र चरित्र फेरबदल गर्न भएका विभिन्न आन्दोलन र विरोध–प्रदर्शनहरूमा घाइते भएकाहरू ‘जिउनुको सास्ती’ बेहोर्दै छन् । देशको व्यवस्था–अवस्था बदल्न खोज्दा जिन्दगीभरका लागि अपांगता लिएर बाँच्न विवश उनीहरू राजनीतिक उपेक्षाको पनि सिकार भएका छन् ।

संविधान जारी भएताका भएको मधेश आन्दोलनमा प्रहरी दमनमा ५२ जनाले ज्यान गुमाउँदा कैयौं घाइते भए । कोही अर्काको सहाराबिना बाहिर–भित्र गर्नसम्म सक्दैनन्, कोही बैसाखीबिना हिँडडुल गर्न । तिनैमध्ये एक हुन्, वीरगन्ज–२८ बगहीका मुन्सी पटेल, जसलाई अरूले बोकेर बाहिर–भित्र गराउनुपर्छ । कमाइ खाने ज्यान सग्लो नरहेपछि उनलाई अहिले जीविका चलाउनै मुस्किल छ । राज्यले अहिलेसम्म दुई पटक ३–३ लाख गरी ६ लाख रुपैयाँ त दिएको छ, तर सम्पत्तिको नाममा साढे पाँच धुर लालपुर्जाविहीन जग्गा र कच्ची टहरो मात्र भएका उनको घर–व्यवहारलाई त्यति आर्थिक सहयोगले सघाउँदैन ।

आन्दोलनका दौरान मधेशी नेताले ‘कोही सहिद भए आन्दोलनपछि बन्ने सरकारले प्रतिव्यक्ति ५० लाख दिन्छ, छोराछोरीको निःशुल्क शिक्षा र परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गर्छ’ भन्दै ‘अधिकारका लागि ज्यान बाजी लगाएर आन्दोलनमा लाग्न’ उत्तेजक आह्वान गरेका थिए । दुई वर्षपछि २०७४ को निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनले घोषणापत्रमा ‘मधेश आन्दोलनका सहिदलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने, घाइतेलाई जिउँदो सहिदको सम्मान, रोजगारीसहित जीविकोपार्जन र छोराछोरीलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिने’ पनि लेख्यो । पछि उक्त गठबन्धन संघीय सरकारमा पनि गयो, मधेश प्रदेशमा त पाँचै वर्ष उसकै सरकार बन्यो । तर आन्दोलनमा डोर्‍याउने नेताहरूले ‘खोला तरेपछि’ लौरो बिर्सिंदा यति बेला मुन्सीजस्ता आन्दोलनका घाइतेहरू झनै आहत छन् ।

नेपालमा भएका अनेकन् आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरू हजारौं छन् । सबैका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले नै रकम बाँड्न सायद सम्भव पनि छैन, राज्यस्रोतले धान्दैन । नेताहरूले लोकरञ्जनका लागि असम्भव नारा दिएका मात्रै हुन् । मृतकका परिवारलाई निश्चित रकम दिनुको अतिरिक्त, घाइतेहरूको अवस्थाअनुसार यथोचित हेरचाह गर्न भने राज्यले सक्छ, सक्नु पनि पर्छ । यहाँ मुन्सीकै भनाइ मननीय छ, ‘हामीजस्ता पूर्ण अपांगता भएकालाई एकमुस्ट नगद दिएर के गर्ने ? बरु महिनावारी भत्ता दिए हुन्थ्यो भनेर धेरै पटक हारगुहार गरें तर परिचयपत्रसमेत बनाइदिएका छैनन् ।’ यस्तै, पहिलो मधेश आन्दोलनका घाइते बारा कलैया–१२ शीतलपुरका जितेन्द्रप्रसाद यादवले ६ लाख रुपैयाँ नहुँदा कम्मरमा राखिएको स्टिल निकाल्न पाएका छैनन् । उनीहरू त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । मधेश आन्दोलन होस् या दोस्रो जनआन्दोलन या सशस्त्र माओवादी विद्रोह, यी सबैका क्रममाा घाइते भएकाहरूको औषधि–उपचार र जीविकोपार्जनका लागि राज्यले आवश्यक भरथेग गर्नैपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई जुन जीवन निर्वाह भत्ता राज्यले प्रदान गरिरहेको छ, त्यसमा कोही पनि नछुट्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण त, यसरी वितरण गरिने भत्ता वास्तविक पीडितलाई आवश्यकतामा आधारित मात्रै हुनुपर्छ ।

खासमा आन्दोलनमा लागेर होस् या अरू कारणले देशमा जो–जो पूर्ण अपांगता वा अति अशक्त अपांगता भएका छन्, ती सबैको हेरचाहमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले उपलब्ध गराइने पूर्ण अपांगता भएकाका लागि ३ हजार ९९० र अति अशक्तहरूका लागि २ हजार १२८ रुपैयाँ कतिलाई औषधि किन्न पनि पर्याप्त हुन्न । त्यसैले राज्यले विशेष अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार घाइते र अपांगता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । निश्चय पनि यसका लागि धेरै रकम चाहिन्छ, तर लोकरिझ्याइँका लागि वृद्धभत्ताको रकम बढाउन र उमेरहद कम गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूका लागि यो असम्भव नै भने पक्कै छैन । पुँजीवादी राज्यले त लोककल्याणकारी कार्यक्रममार्फत यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनलाई महत्त्व दिएको हुन्छ । संविधानमै समाजवादउन्मुख लेखिएको नेपाललाई उनीहरूको समस्याबाट भाग्ने सुख छैन । यसका लागि खालि उनीहरूप्रति समानुभूति प्रदर्शन गर्न सक्ने हृदय नेतागणमा हुन आवश्यक छ ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा पेटमा गोली लागेर पाचन प्रक्रिया असन्तुलित भएका रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–५ हजमिनिया निवासी रनवीर सिंहको ‘के यो देश हाम्रो पनि होइन र ?’ भन्ने प्रश्न उनीजस्ता कैयौं घाइते र अपांगता भएकाहरूको पनि हो, जसको मर्म सरकार र राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६ वर्षसम्म पनि साटिएन प्रतिबन्धित भारु

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारू सटहीको एजेन्डा उठाए पनि भारतले चासो देखाएन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — छिमेकी मुलुक भारतले ६ वर्षसम्म पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पुराना ५ सय र हजार दरका भारु नोट साट्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको दाबी गर्ने भारतले भुटानलगायत राष्ट्रमा रहेका भारु प्रतिबन्धित गरेकै वर्ष सटही गरिदिएको थियो । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा भारु सटहीको एजेन्डा उठाउँदै आए पनि भारतले चासो देखाएको छैन ।

भारत सरकारले कालो धन र नक्कली मुद्रा नियन्त्रण गर्न भन्दै ०७३ कात्तिक २३ मा त्यति बेला प्रचलनमा रहेका भारु ५ सय र १ हजार दरका नोट खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । हरेक वर्ष जस्तो नेपालले उक्त मुद्रा सटहीका लागि आग्रह गर्दै आएको छ । तर, त्यसबारे भारतले चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारु सटहीसम्बन्धी एजेन्डा उठेको थियो । त्यसमा पनि भारतका तर्फबाट सम्बोधन नभएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच सहकार्यका लागि गठित ‘जोइन्ट टेक्निकल कोअर्डिनेसन कमिटी’ मा पनि पटकपटक राष्ट्र बैंकका तर्फबाट भारु सटहीको कुरा उठ्ने गरेको छ । ‘भारु सटहीको विषय नेपाल र भारत सरकारले मात्र टुंग्याउन सक्ने भएकाले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त एजेन्डा पठाउँदै आएको छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि हरेक भारतीय भ्रमण र भेटघाटका क्रममा उठाउँदै आएको छ । तर भारतीय पक्षले त्यसबारे चासो देखाएको छैन ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपालको वित्तीय प्रणालीमा करिब ८ करोड १० लाख ८ सय रुपैयाँ बराबरका ५ सय र हजार दरका भारु नोट छन् । ६८ हजार १ सय ४८ वटा पाँच सय दरका ३ करोड ४० लाख ७३ हजार ५ सय भारु राष्ट्र बैंकमा छ । १६ हजार ५ सय ५२ वटा एक हजार दरका १ करोड ६५ लाख ५२ हजारसहित कुल ५ करोड ६ लाख २५ हजार ५ सय भारु राष्ट्र बैंकमा छ ।

भारत सरकारले भारु ५ सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली वित्तीय प्रणालीमा करिब ७ करोड ८५ लाख भारु नोट रहेको बताएको थियो । तर सबै निकायसँग रहेको भारु संकलन गर्दा करिब ५ करोड भारु जम्मा भएको हो । यसबीचमा सम्बन्धित निकायले विभिन्न माध्यममार्फत केही भारु सटही गरिसकेका छन् । यसबाहेक सर्वसाधारणसँग भएको प्रतिबन्धित भारुको यकिन तथ्यांक राष्ट्र बैंकसँग पनि छैन ।

नोटबन्दीलगत्तै भारत सरकारले नेपालमा सर्वसाधारणसँग भएका भारु नोटसमेत साटिदिने आश्वासन दिएको थियो । तर पछि नोट वैध र अवैध छुट्याउने प्रणाली र संयन्त्र नेपालसँग नभएको भन्दै नोटबन्दी लागू हुँदाका बखत वित्तीय प्रणालीमा रहेका प्रतिबन्धित नोट मात्र साटिदिने बताएको थियो । नोट सटही सम्बन्धमा भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई), नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र प्राविधिक टोलीले थुप्रै पटक ओहोरदोहोरसमेत गरिसकेका छन् । तर पनि कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । भारु नोटका सम्बन्धमा दुवै देशका केन्द्रीय बैंकबीच संवाद भए पनि कुनै निष्कर्ष नआएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

भारतले पुराना प्रतिबन्धित नोट नसाटेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले सयभन्दा माथिका भारु नोटमाथिको प्रतिबन्ध कायम राखेको छ, जसका कारण भारतमा प्रचलनमा ल्याइएका ५ सय र २ हजारका नयाँ नोट नेपालमा कारोबार गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले पनि नोट नसाटेसम्म नयाँ नोटको प्रयोग खुला नगर्ने अडान राख्दै आएको थियो । तर पछिल्ला वर्षमा ५ सय र २ हजार दरका भारु नयाँ चलनचल्तीमा ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रको दबाब छ । यही कारण नयाँ नोट चलाउनेबारे राष्ट्र बैंकले एक/दुई पटक भारतीय पक्षसँग छलफल पनि गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । ‘पुराना नोट साटिने सम्भावना कम भएपछि नयाँ ५ सय र २ हजार दरका चलनचल्तीमा ल्याउनेबारे एक/दुई पटक छलफल भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘खासगरी नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई समस्या भयो भन्ने कुरा आएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि दबाब छ ।’

करिब ६ वर्षअघि आकस्मिक रूपमा गरिएको नोटबन्दीको उक्त निर्णयका कारण भारतमा सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका नोट साट्न समयसीमा तोकेका कारण बैंकहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको थियो, जसले गर्दा उनीहरू घण्टौं लाइनमा लाग्न बाध्य थिए । उक्त निर्णयको असर भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको थियो । यद्यपि पछिल्ला वर्षमा त्यसको असर बिस्तारै कम हुँदै आएको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×