मुद्रा तथा बैंकिङ व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय चिन्तन

किसानका के कुरा, गैरकृषि क्षेत्रका उद्यमी, व्यापारी र व्यवसायीले समेत आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । जस्तो, केही दिनअघि उद्योग वाणिज्य संघको आधिकारिक ब्यानरमा उद्यमीहरू राजधानी लगायतका मुख्य सहरहरूका सडकमा ओर्लिए । उनीहरूको विरोध वाणिज्य बैंकहरूले बढाएको चर्को ब्याजदरविरुद्ध थियो ।

उद्यमीहरूको आक्रोशबारे बैंकहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया नयाँ थिएन । अमेरिकी डलरको मूल्यमा १० प्रतिशतको वृद्धि, बजारमा तरलताको अभाव र बैंकहरूमा निक्षेप संकलन घटिरहेको आदि कारणले ब्याजदर बढाउनुपरेको भनेर वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका छन् । थप पुष्टिमा बैंकहरू भन्छन्- गत वर्ष ६.६ प्रतिशत रहेको कर्जा ब्याजको आधारदर अहिले ९.७ पुगेको छ, ४६ प्रतिशत मुद्दतीको भार लगभग १२ प्रतिशतले बढेर औसत ६० प्रतिशत पुगेको छ (इमेजखबर, २०७९ असोज ११) । सरसर्ती हेर्दा बैंकहरूले यसरी ब्याजदर बढाउँदा सबैभन्दा बढी मार भने साना घरेलु तथा मध्यमस्तरीय उद्यम र तिनले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका २७ लाख ४० हजार व्यक्तिलाई परेको छ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट साना उद्यमले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी र मझौला उद्यमले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएर कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन् (हाई इन्ट्रेस्ट रेट्स मेक लाइफ हार्ड फर बिजिनेस, काठमाडौं पोस्ट, १ नोभेम्बर २०२२) । हुन त ब्याजको प्रिमियम बढ्नु नेपालमा नयाँ घटना होइन तर सरकार र राष्ट्र बैंक भने यसलाई विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्ति, घरेलु उत्पादन पद्धतिको विसंगति ठान्छन् र परिस्थितिलाई दोष दिएर पन्छिन्छन् ।

मुद्रास्फीतिको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम

साधारण अर्थमा मुद्रास्फीति भनेको वस्तु र सेवाको मूल्य बढ्नु हो, अर्थतन्त्रका सबै अवयव महँगो हुनु हो । महँगी त्यति बेला निम्तिन्छ जब उत्पादित वस्तु र सेवाको बजारमा आपूर्ति माग बमोजिम हुँदैन । त्यस्तो समयमा अत्यावश्यकीय वस्तु तथा सेवा प्राप्तिका लागि उपभोक्ताहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यही मौका पारेर व्यापारीहरूले वस्तुको बढी दाम ठटाउँछन् । यस्तो नहोस् भनेर जिम्मेवार सरकारहरूले अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा वितरण राज्यको जिम्मामा लिन्छन् या त आफ्नो कडा निगरानीमा आपूर्ति सञ्जाललाई व्यवस्थित तुल्याउँछन् (इसाबेला एम. वेबर, हाउ चाइना स्केप्ड सक थेरापी ः द मार्केट रिफर्म डिबेट, सन् २०२१, रुतलेज) ।

कोरोना महामारी फैलिएपछि सरकारहरूले समाजलाई नै लकडाउन गरे । यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा आपूर्ति सञ्जालहरू अवरुद्ध भए । बितेका दुई वर्ष ठूलो कठिनाइ आइलाग्यो । जब महामारी घट्न थाल्यो, तब अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको माग ह्वात्तै बढ्यो । तर गत फेब्रुअरीदेखि युक्रेनमा रुसको सैनिक हस्तक्षेपपछि पश्चिमा मुलुकहरूले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध घोषणा गरिदिए । यसले संसारभर ग्यास, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोइला, रासायनिक मल, हीरा–जवाहरात र खाद्यान्न आपूर्ति असहज बन्यो । यही मौका पारेर पेट्रोलियम तथा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने पश्चिमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भाउ बढाए । अहिले संसारभर व्याप्त मुद्रास्फीति त्यसैको कमाल हो भन्छन् विज्ञहरू । मुद्रास्फीति बढ्नुका कारणहरू केलाउँदा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको योगदानको हिस्सा (२०२० को अप्रिलदेखि २०२१ को डिसेम्बरसम्म) ५३.९ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ भने, ‘नन–लेबर इन्पुट कस्ट’ ३८.३ र ‘युनिट लेबर कस्ट’ केवल ७.९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । इकोनोमिक पोलिसी इन्स्टिच्युटका अर्थशास्त्री जोस विभेनको खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित यो तथ्यांक अनुसार उक्त हिस्सा सन् १९७९ देखि २०१९ सम्म क्रमशः ११.४, २६.८ तथा ६१.८ प्रतिशत थियो (द नेसनल इन्कम एन्ड प्रोडक्ट अकाउन्ट अफ द ब्युरो अफ इकोनोमिक एनालाइसिस- बीईए) । यो

तथ्यलाई रुजवेल्ट इन्स्टिच्युटले पनि पुष्टि गरेको छ । बितेका तीन वर्षमा ठूला बहुराष्ट्रिय निगमहरूको प्रभाव अत्यधिक बढ्यो । किनकि शक्तिशाली र धनीहरूले तय गरेको आपूर्ति सञ्जाल चिर्न स्थानीय साना र मध्यमस्तरीय उद्यमी तथा व्यापारीहरूको हैसियत पुगेन । नेपालमै पनि लकडाउनको समयमा भक्तपुरको साग किन–कसरी काठमाडौं आइपुगेन तर लखनउको आपूर्ति सहज भयो भन्नेजस्ता आपूर्ति सम्बन्धी कथाव्यथाहरू हामी कसैबाट पनि छिपेका छैनन् ।

विश्वव्यापी बनेको मुद्रास्फीति, त्यसले उकासेको मन्दीले संसारभर कस्तो असर पारिरहेको छ र पार्नेछ भन्नेबारे केही दिनअघि अर्थशास्त्री नौरियल रोउबिनीले नयाँ भविष्यवाणी गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘धेरैवटा संकट गुजुल्टिएर बनेको डरलाग्दो संकट (मेगाथ्रेट्स) निकट भविष्यमै देखा पर्दै छ । रोजगारी, आयआर्जन, सम्पत्ति र विश्वअर्थतन्त्रमाथि मात्र होइन, ७५ वर्षदेखि आर्जन गरिएको सापेक्षित रूपमा शान्ति, समृद्धि र प्रगति पनि खतरामा परेका छन् (द एज अफ मेगाथ्रेट्स, प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, ४ नोभेम्बर २०२२) । माथि उल्लिखित कारणहरूले बढिरहेको मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न बितेको वर्षदेखि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक तथा बेलायतले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । यसरी ब्याजदर बढाउँदा अमेरिकी तथा युरोपेली लगानीकर्ता मात्र होइन, विकासशील मुलुकहरूका धनाढ्य पुँजीपतिहरूले समेत ब्याजदरको लोभले अमेरिका तथा युरोपमै लगानी फिर्ता लैजान थालेका छन् । यसले गर्दा सन् २०२२ को सुरुआतदेखि ३० सेप्टेम्बर २०२२ सम्मको अवधिमा अमेरिकी डलरका तुलनामा दक्षिण कोरियाली वन १८ प्रतिशतले, इजिप्सियन पाउन्ड २० प्रतिशतले, थाई भाट १५ प्रतिशतले र भारु ८ प्रतिशतले, चिनिया रेमेम्बी १३ प्रतिशतले अवमूल्यन हुन पुगे । चीनबाहेक प्रायः मुलुकमा लगभग त्यही अनुपातमा मुद्रास्फीतिको चाप एक वर्षयता ह्वात्तै बढिरहेको छ (क्युन ली, हाउ टु सेभ इमर्जिङ इकोनोमी फ्रम अनादर क्राइसिस, प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, १९ अक्टोबर २०२२) ।

पिपल्स बैंक अफ चाइनाले कोभिड–१९ फैलनासाथ नयाँ संरचनागत मौद्रिक नीति र नयाँ विधि प्रयोगमा ल्यायो । उसले २.३ खर्ब युयान (३४५ अर्ब अमेरिकी डलर) सन् २०२० को सुरुआतमै बैंकिङ बजारमा प्रक्षेपण गर्‍यो । संरचनागत विधि र प्रक्रियामार्फत बैंकहरूबीच एकअर्कालाई आवश्यक पर्दा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ताकि उपभोक्ताहरूलाई उद्योगमा लगानीका लागि ऋण आवश्यक पर्दा तत्काल प्रवाह गर्न सकियोस् । खास गरी साना र मझौला उद्यमहरूलाई लक्ष्य गरेरै यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । नयाँ प्रविधिको विकासमा र अत्यावश्यक वस्तु आपूर्ति संकटलाई ध्यानमा राखेर गरिने उत्पादनमा लगानी गर्न विशेष जोड दिइयो । चिनियाँ बैंकका गभर्नर यी ग्याङका अनुसार, यो मौद्रिक नीति वित्तीय तथा औद्योगिक नीतिसँग तादात्म्य मिलाएरै अगाडि बढाइएको थियो ताकि बजारमा आत्मविश्वास भइरहोस् र उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थाको धागो मजबुतीका साथ अगाडि बढिरहोस् (ब्लुमबर्ग, चाइनाज सेन्ट्रल बैंक हाइलाइट्स स्ट्रक्चरल टुल्स टु एड इकोनोमी, ६ मे २०२२) । आन्तरिक र बाह्य संकट जटिल बन्दै गर्दार् सरकारले खास–खास क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकको सहयोगमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जोन मिन्यार्ड किन्सको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित अभ्यास थियो त्यो ।

सन् १९९० को दशकको ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ भन्दा अघि वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थायित्व केन्द्रीय बैंकको अभिन्न दायित्वभित्र पर्ने गरेको थियो, खास गरी रूपान्तरणतर्फ उन्मुख विकास अर्थतन्त्रमा । त्यसै पनि मौद्रिक नीति ल्याइनुको मूल उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सन्तुलन तथा पुँजीगत प्रवाहलाई प्रभावित गर्नु हो । यद्यपि केन्द्रीय बैंकसँग खास क्षेत्रमा म्याक्रो प्रुडेन्सिएल र वित्तीय नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसै अनुसार आफ्ना

केन्द्रीय बैंकहरूलाई सरकारहरूले मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धिलाई बल पुर्‍याउने विषय, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने कुरा र भुक्तानी सन्तुलनको समस्या हल गर्ने अधिकार दिने गर्छन् । अनि केन्द्रीय बैंकले पनि सरकारको वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्छन् (अनिश चौधरी र जोमो क्वामे सुन्दरम्, डेभलपिङ कन्ट्रिज निड मोनेटरी फाइनान्सिङ, इन्टर प्रेस सर्भिस, २ नोभेम्बर २०२२) । तर राज्य पुँजीवाद अख्तियार गरेका मुलुकहरूबाहेक पुँजीवादी राष्ट्रहरूका केन्द्रीय बैंकहरूले यी नीतिहरूबाट आफूलाई अलग्याए र स्वेच्छाचारी बने ।

सन् २००८–९ को मन्दीपछि अमेरिका लगायतका केन्द्रीय बैंकहरूले जसरी आफूलाई अगाडि बढाइरहेका छन् (जस्तो- क्वान्टिटेटिभ एजिङ, ब्याजदर वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा स्वच्छन्द लगानी आदि), त्यसले संसारको अर्थतन्त्रलाइ बचाउँदैन बरु संकटमै धकेल्नेछ । मुद्रास्फीति घटाउन वा यसको असरलाई कमजोर तुल्याउन ब्याजदर बढाउनुको साटो रोजगारीमूलक उत्पादनमा लगानी बढाउनु, ज्याला वृद्धि गर्नु, सामाजिक खर्चहरू बढाउनु र धनाढ्यहरूको सम्पत्तिमाथि कर लगाउनु श्रेयस्कर हुने ठानिन्छ (आदम टुज, द अल टु रियल रिस्क अफ अ ग्लोबल रेसेसन, न्युयोर्क टाइम्स, ४ अक्टोबर २०२२) ।

पार्टीहरूका घोषणापत्रमा बैंकिङ तथा मौद्रिक नीतिको पुनःसंरचना

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका आर्थिक तथा सांगठनिक संरचना कस्ता छन् ? कति नैतिक धरातलमा उभिएका छन् ? बैंकमा कस्ता समूह र वर्गको वर्चस्व छ ? उत्पादनमूलकभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीहरूले किन प्रश्रय पाउने गरेका छन् ? लगभग ४ सय परिवारमा कुल ऋण प्रवाहको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा किन केन्द्रित हुने गरेको छ ? करिब ६० लाख घरपरिवार सस्तो ब्याजदरको ऋण पाउनबाट किन वञ्चित हुने गरेका छन् ? यस्ता प्रश्नमाथि सार्वजनिक बहस नगण्य रूपमा हुन्छ । पहिलो संविधानसभा (सन् २००८–१२) मा बाफियालाई लिएर राष्ट्र बैंकको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि एक चरण लामै बहस चलेको थियो । बाफियामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको संरचनागत स्वामित्व, निक्षेपको जगेर्ना र ऋण–प्रवाह नीतिमाथि छलफल गरेर सहमतिको दस्तावेजका रूपमा फुल–हाउसमा प्रस्तुत गरिए पनि तत्कालीन सरकार र बैंकर्सहरूको मिलोमतोमा त्यो विधेयक तुहाइयो । पछि दोस्रो संविधानसभामा निजी क्षेत्रका बैंकर्सहरूले चाहे बमोजिम बाफिया कानुन बन्यो र मुलुकको आवश्यकता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जसरीे लोकतन्त्रीकरण हुन आवश्यक थियो, त्यो कडी टुट्यो । कानुनमा सुधार नहुँदा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि वाणिज्य बैंकहरूको अनैतिक स्वामित्व (एउटै परिवारले बैंक, उद्योग र इन्सुरेन्सको स्वामित्व आफैं ग्रहण गर्ने परिपाटीलाई ‘अनैतिक’ भन्न खोजिएको हो) मा जकडियो । वास्तवमा त्यो कानुन पास भएपछि जोन मिन्यार्ड किन्सले सन् १९३० मा ‘ट्रिटिज अन मनी’ मा विस्तारपूर्वक वर्णन गरेको वित्तीय प्रवाह (फाइनान्सियल सर्कुलेसन) तथा औद्योगिक प्रवाह (इन्डस्ट्रियल सर्कुलेसन) बीच भिन्नता छुट्याएर अलग्गै कर्जा प्रवाह गर्ने प्रबन्ध मिलाउने काम पनि थाती नै रह्यो ।

नेपालमा किन रोजगारीमूलक औद्योगिकीकरण सम्भव भएन ? किन आर्थिक वृद्धिदरले डबल डिजिटको बाइपंखी घोडा चढ्न सकेन ? मुलुक किन जम्माजम्मी ४.४ प्रतिशतको औसत वृद्धिमा टाक्सियो ? सरकार र केन्द्रीय बैंकको लगानी नीति र बैंक तथा वित्तीय संस्थारूपी संस्थागत औजारहरू कसरी चलिरहेका छन् ? यी प्रश्न मुलुकको दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडिन्छन् । हामी सबैलाई थाहा छ, निजी क्षेत्रका बैंकहरू नाफा आर्जन गर्नकै लागि खोलिन्छन् । नाफा आर्जन गर्नुपर्छ तर नाफाको नैतिक धरातल कसले तय गर्ने ? कुरा वाणिज्य बैंकहरूको मात्र होइन, केन्द्रीय बैंक र उसले तय गर्ने मौद्रिक नीति, सरकारसँगको सहकार्य, वाणिज्य बैंकहरूमाथि उसको निगरानी र नियमनकारी भूमिकामाथि विगतदेखि वर्तमानसम्म बग्रेल्ती प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् र भोलि पनि उठ्नेछन् ।

द लिभरमा आबद्ध पत्रकार म्याथ्यु कनिङ्घम–कुक तथा एन्ड्र्यु पेरेजले अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर ‘केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाउने, आम मानिसले जागिर गुमाउने र सत्तारूढ डेमोक्र्याट्सले चुनाव हार्ने’ शीर्षकमा लेख लेखेझैं, नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको प्रिमियम जथाभावी बढाउँदैमा एवं राष्ट्र बैंकले ब्याजदर, मुद्रास्फीति, लगानी नियमन नगर्दैमा नेपालका सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई असर गर्दैन भन्ठानेको देखिएको छ । समष्टिगत अर्थतन्त्रमा वित्तीय–मौद्रिक नीति तय गर्दा राष्ट्र बैंकले विगतको भन्दा कसरी भिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने नै उनीहरूले ठानेनन् । किनकि ती दलमा आबद्ध अर्थशास्त्री तथा बैंकर्सहरू केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र निकायका रूपमा छाडा छाड्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । हुन त समष्टिगत नीति बनाई त्यसलाई संस्थागत रूपमा लागू गर्नु अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको मूल जिम्मेवारी रहेको विश्वव्यापी मान्यता छ । बैंक र सरकारबीच समन्वय गरिएन भने वित्तीय अस्थिरता हुन्छ, बजार उद्यमीले भरिन्छ र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास टुट्छ । वित्तीय नीतिले सरकारी कर र खर्चको व्यवस्थापन गर्छ, त्यसको मूल उद्देश्य दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र वितरणलाई ध्यानमा राखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्दा छोटो अवधिको ब्याजदर र ऋण परिचालनमा सम्भव हुने वृद्धिलाई मापन गर्छ ताकि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्थिरता कायम रहोस् र विनिमय दरको स्थायित्वको जिम्मेवारी वहन हुन सकोस् । जब सरकार र केन्द्रीय बैंकले एकअर्कालाई उपेक्षा गर्छन्, तब आइपर्ने वित्तीय तथा मौद्रिक संकट झेल्न सम्भव हुन्न ।

माथि गरिएको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक विश्लेषणका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपालका वाणिज्य बैंकहरू सैद्धान्तिक, संरचनागत तथा नैतिक क्रियाकलापका हिसाबले अत्यन्त कमजोर धरातलमा उभिएका छन् । ठीक ठाउमा ऋण तथा कर्जा प्रवाह गर्ने विषयमा होस् या बेला–कुबेला प्रिमियम बढाउन, निक्षेप जम्मा गर्न वा सम्पत्ति अधिग्रहण (लिलाममार्फत कर्जा असुली) गर्नमा, तिनीहरू खोटमुक्त देखिन्नन् ।

आम निर्वाचनमा होमिएका मूल राजनीतिक पार्टीहरू के भन्छन् ? बढ्दो महँगी, हुर्कंदो बेरोजगारी, सुक्दो खेती, उर्लंदो वैदेशिक रोजगारी हल गर्न राज्यलाई कसिलो र भरपर्दो टेवा दिने राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूको संस्थागत विकास, सुधार र समन्वय कसरी गर्ने भन्नेबारे तिनीहरूले घोषणापत्रमा कस्तो एजेन्डा उल्लेख गरेका छन् ? जीडीपी सय खर्बको पुर्‍याउने, वैदेशिक लगानी बढाउने र सहुलियत दरको ऋणमार्फत विकास गर्ने गफ दिइरहेका पार्टीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संरचनागत परिवर्तन गरी यिनलाई आम मानिसको पहुँचमा पुर्‍याएर यिनको प्रजातन्त्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् कि ठान्दैनन् ? तिलस्मी विकासको सपना बाँडेका पार्टीहरूले हाल आर्थिक विचलन र अस्थिरताको साधन बनेका वित्तीय संस्था र ऋण तथा बचत सहकारीका सम्बन्धमा कस्तो नीति लिएका छन् र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षार्थ कस्तो उपाय सुझाएका छन् ? मुद्रास्फीतिसित लड्न ज्याला तथा मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी नीति के छ ? विश्व डेढ वर्षदेखि मुद्रास्फीतिबाट ग्रस्त छ, अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यजस्ता विकसित मुलुकहरूसमेत आगामी दुई वर्ष लामो आर्थिक मन्दीमा जाने र विश्व अर्थव्यवस्था ‘स्ट्यागफ्लासन’ को चपेटामा पर्ने बताइँदै गरेको अवस्थामा हाम्रा पार्टीहरूले आन्तरिक र बाह्य वित्तीय र मौद्रिक प्रभावसँग जुझ्न कस्तो रणनीति अख्तियार गरेका छन् ? सबै पार्टीका घोषणापत्रहरू पढ्नुभयो भने निराशा हात लाग्नेछ । सायद मुख्य पार्टीहरूमा आबद्ध विद्वान् अर्थशास्त्री तथा नीतिनिर्मातालाई समग्र समाजका लागि टाउकोदुखाइ बनेको वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रको संस्थागत रूपमा संरचनागत सुधार रुचिकर विषय थिएन । काकताली हो कि संयोग, सबै मुख्य पार्टीका चुनावी घोषणापत्रहरू सैद्धान्तिक र कार्यक्रमिक रूपमा समान छन् । अर्थात्, समान रूपमा हावादारी !