सार्वभौम मतदाता र विवेकपूर्ण इन्साफ

दलीय चुनावी घोषणापत्रहरूले खासै तरंग ल्याउन सकेका छैनन् । गुणदोषका आधारमा दल छनोट गरेर त्यसै अनुरूप मतदान गर्ने सम्भावनालाई स्वयं दलहरूले क्षीण बनाएका छन् । दर्शन, मिसन, भिजन र नीतिमाथिको मतदानका लागि दलहरू नै तगारा बनेका छन् । दलीय सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणलाई लत्याएर सत्ताप्राप्तिको भर्‍याङका लागि उनीहरूले रचना गरेका अपवित्र गठबन्धन, तालमेल र गठजोडको परिणाम हो यो । यसर्थ बहुसंख्यक मतदाताको ध्यान अहिले दलभन्दा उम्मेदवारतर्फ केन्द्रित देखिनु र बढ्ता चर्चा उम्मेदवारकै हुनु स्वाभाविक छ ।

तथापि यति बेलाका आम अपेक्षा हुन्- मंसिर ४ केवल निर्वाचनको एउटा रीत पूरा गर्ने मेलो मात्रै नहोस् । मतदानको सर्वोच्च अधिकार अभ्यास गरेर सार्वभौम मतदाताले विवेकपूर्ण इन्साफ दिऊन् । मंसिर ४ पछि राजनीतिप्रति निरन्तरको वितृष्णाको क्रमभंग होस् । समकालीन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई पर्गेलेर देशको दिशा र दशा बदल्ने ल्याकत भएका जनप्रतिनिधिहरूको शुभागमन होस् । पटकपटक परीक्षित भैसकेका, आफ्नो योग्यता र क्षमता भरपूर उपयोग/दुरुपयोग गरिसकेका एवं स्थानीय, प्रादेशिक वा राष्ट्रिय राजनीतिमा सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएका व्यक्तिहरूको पुनरागमन नहोस् । देशको राजनीतिले नयाँ गति लियोस् । राजनीतिमा समन्याय स्थापित होस् । विगतदेखि भोग्दै आएका चरम शासकीय र संसदीय बेथितिको पुनरावृति नहोस् । जनताले बनाएको संविधानको सही कार्यान्वयनले गति लेओस् । समानता र अविभेदका आधारमा सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त हकको निर्बाध उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्ने दिशामा शासन तथा प्रशासन उन्मुख होऊन् । दण्डहीनता र कुशासनको संस्कृति कानुनी शासन र जवाफदेहीद्वारा प्रतिस्थापित हुने स्थिति बनोस् । शासकीय कमजोरीको जिम्मेवारी नलिने र राजनीतिक प्रणालीको खोट देखाएर जवाफदेहीबाट पन्छिने संस्कृतिको अन्त्य होस् ।

उल्लिखित जनअपेक्षाहरू वैध छन्, यसमा विवाद हुने कुरा भएन, तर कुराले चिउरा भिज्दैन रहेछ । अपेक्षा राख्नु मात्रैले सार्थक परिणाम ल्याउँदैन । त्यसतर्फको चेष्टा र कर्म अपरिहार्य छ । मताधिकार प्रयोगको सोच, शैली र संस्कार परिवर्तन पनि जरुरी छ । दलहरू र तिनका नेताहरू बिग्रनुका पछाडि उनीहरू मात्रै कारक होइनन् । हामी मतदाता पनि त्यसका कारक हौं । त्यो जिम्मेवारीबोध अहिले जरुरी छ ।

जसलाई मत दिएर बारम्बार पठाउँदा पनि हाम्रो र देशको अवस्था बदलिएन, बरु थप बिग्रियो, उसैलाई मत दिँदै जाने लत हामीले छाड्ने कि नछाड्ने ? कि हामीले परिवर्तनको अपेक्षा छाड्नुपर्छ वा परिवर्तनको सुरुआत आफैंबाट गर्नुपर्छ । अन्यथा विरोधाभासबीचबाट हामी घुम्दैफिर्दै पुग्ने उही ठाउँमा हौं । यसो भनिरहँदा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो भनाइ नितान्त मननयोग्य छ, ‘उही कार्य बारम्बार दोहोर्‍याएर फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु पागलपन हो ।’ यो प्रवृत्तिबाट आम मतदाता मुक्त हुन जरुरी छ । हामीले धतुरो रोपेर सुन्तलाको आशा गर्न छाड्नुपर्छ ।

यति बेला हामी मतदाता निर्मोही हुन जरुरी छ । सबै आग्रह र पूर्वाग्रह त्याग्नुपर्छ । ‘मेरो दल, मेरो थर, मेरो जात, मेरो जाति, मेरो क्षेत्र, मेरो छिमेक, मेरो फलानो र ढिस्कानो’ को मोह त्याग्न जरुरी छ । हाम्रो होइन, राम्रोको खोजीमा लाग्नुपर्छ । बुद्धको जन्मस्थानको नागरिक हुनुमा गर्व गर्ने हामी उनको शिक्षा अनुसरण गर्न पनि चुक्नु हुँदैन । हाम्रो दृष्टि सम्यक् हुनुपर्छ । हाम्रो निर्णय वस्तुगत, तार्किक र तथ्यमा आधारित हुन जरुरी छ । आम निर्वाचनलाई समग्र नेपालीको सामूहिक भविष्य निर्धारण गर्ने अवसरका रूपमा लिन जरुरी छ ।

यथार्थमा न मत ‘दान’ गर्ने कुरा हो, न त हामी मतका ‘दाता’ नै हौं । हामी मताधिकारको सार्वभौम अभ्यासकर्ता हौं । यो बुझ्नुपर्छ । ‘मतदान’ शब्दको शाब्दिक होइन, लोकतान्त्रिक अर्थबोध जरुरी छ । यस्तो सार्वभौमिक अधिकार अभ्यासको अवसर निर्वाचनबाहेक अघिपछि हामीलाई मिल्दैन । यसको उपयोगमा कुनै सम्झौता गर्नु छैन । लोकतन्त्रको सार र सुन्दरता पनि यही हो ।

हामीले खोजेको परिवर्तन, जुन संविधानमार्फत पनि मुखरित छ, प्रतिनिधित्वको गुणस्तरमा निर्भर गर्छ । हाम्रो हकहितको गुणस्तरीय प्रतिनिधित्व गुणवान् जनप्रतिनिधिबाट मात्रै सम्भव छ । अन्यथा समाजवाद, सामाजिक न्याय, दिगो शान्ति र समृद्धि आकाशको फल नै बनिरहनेछ ।

त्यसैले मताधिकारको स्वतन्त्र प्रयोगका लागि हामी आफैं स्वतन्त्र बनौं । कार्यकर्ता र संगठित सदस्यको सन्दर्भ अलग हो । आम मतदाता यो वा त्यो दल वा गुटको पछि लाग्न जरुरी छैन । वस्तुगत आधारमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्नु नै जनहितकारी हुन्छ ।

मताधिकार प्रयोगमा हेलचेक्य्राइँको दुष्परिणामबारे सचेत बनाउँदै अमेरिकी कोशकार तथा राजनीतिक लेखक नोह वेब्स्टरले भनेका छन्, ‘यदि नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा हेलचेक्य्राइँ गरे भने अनैतिक मानिस पदमा पुग्छन्, सरकार भ्रष्ट हुन्छ । सार्वजनिक भलाइका लागि भन्दा पनि निहित स्वार्थपूर्तिमा लिप्त हुन्छन्, राजस्व नालायक मानिसका लागि खर्च हुन्छ, नागरिकका अधिकार उल्लंघन हुन्छन् र तिनको अपमान हुन्छ ।’ हाम्रोमा यस्तै हुँदै आएको छ ।

अपवादलाई छाड्ने हो भने बारम्बार हात जोडर जनतासँग भोट माग्ने र निर्वाचित भएपछि आफूलाई मालिक र जनतालाई सेवकका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा हावी रहेको गुनासो व्याप्त छ । जनताको इमानदार र विश्वसनीय वारेसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो जनप्रतिनिधिले । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

कानुननिर्माताको पगरी गुथे पनि ध्यान कानुन र नीति निर्माणतर्फ गएन । न्यायपूर्ण हिसाबले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा स्रोतसाधन पुग्ने प्रणालीको स्थापनाका लागि लड्नेभन्दा पनि जेजस्तो तिकडम गरेर भए पनि पूर्वाधारमुखी विकास योजना आफ्नो क्षेत्रमा पुर्‍याएर भावी राजनीतिका लागि जग बलियो बनाउने ध्याउन्न जनप्रतिनिधिहरूमा देखियो । संसद्मा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति यान्त्रिक बन्यो । संघीय र प्रादेशिक सभाको भूमिका सेरिमोनियल बन्यो । यो घामजस्तै छर्लंग छ र यसको अन्त्य आवश्यक छ । देशलाई विविध जाति, वर्ग र समुदायका जनताको रंगीचंगी फूलबारी र आफूलाई त्यसको मालीका रूपमा उभ्याउने जनप्रतिनिधिको खाँचो अहिले टड्कारो बनेको छ ।

गुणदोषको लेखाजोखा गरेरै हामीले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेका छौं । यो प्रणाली प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका मान्यतामा आधारित छ । शासनप्रणालीको सफलता जनप्रतिनिधित्वको गुणस्तरमै निर्भर हुने हो । जुनसुकै राष्ट्रिय समस्याको कारक खोज्दै जाँदा हामी अन्ततः गुणस्तरहीन जनप्रतिनिधित्वमै गएर ठोक्किन्छौं ।

यस सन्दर्भमा दलभित्रको लोकतन्त्रले पनि ठूलो माने राख्छ । अपवादबाहेक जनप्रतिनिधिका मूल स्रोत दलहरू नै हुन् । तर प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट उम्मेदवार छनोट हुने संस्कार दलहरूमा मूलप्रवाहीकरण हुन सकेको छैन । देश, समाज र समुदायका लागि अरू कुनै उपती गरेको नभए पनि शीर्ष नेताविशेषको विश्वासपात्र, उसले पत्याएको, उसप्रति वफादार र उसलाई खुसी राख्न सक्ने व्यक्ति नै रोजाइमा पर्ने गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा मतदाताका लागि छनोटको सीमितता छ । चाहेर मात्रै गुणस्तरीय जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अवस्था नबन्न सक्छ । तर उपलब्ध विकल्पमध्ये विवेकपूर्ण छनोट गर्दा धेरै हदसम्म क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, प्रतिनिधित्वको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । तसर्थ यथाशक्य असल नत्र खराबहरूमध्ये कम खराब निर्वाचित होस् भन्ने रणनीति हुनुपर्छ । त्यतातर्फ मतदाताको उन्मुखीकरणले भविष्यमा दलहरूको लोकतन्त्रीकरणलाई बाध्य पार्न सक्छ ।

उचित उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्छ भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा यो त्यति नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । जोकोही मतदाताका लागि उम्मेदवारबारेको सूचनामा पहुँच सजिलो नहुन सक्छ । तथापि मतदातामा यथाशक्य सजगता जरुरी हुन्छ ।

सामान्यतया उपयुक्त जनप्रतिनिधि छनोटका चार सूचक हुन सक्छन् । ती हुन्- (१) चालचलन वा नैतिक चरित्र, (२) विगतको ट्र्याक रेकर्ड, (३) योग्यता, क्षमता / दक्षता, र (४) सोच तथा भिजन । सामाजिक संस्था दर्ता गर्नुपर्‍यो भने हाम्रोमा चालचलन बुझ्ने परिपाटी छ । जनप्रतिनिधि हुनका लागि औसत मानिसभन्दा उच्च नैतिक चरित्र अपेक्षित हुन्छ नै । अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको चुनौती बढ्दै गएको सन्दर्भमा आपराधिक मनोवृत्ति वा अपराधउन्मुख चालचलन भएको व्यक्ति जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिने अवस्था किमार्थ बन्नु हुँदैन । उम्मेदवारमा भड्किलोपन, खर्चिलो प्रवृत्ति होइन सरलता र सादगीपूर्ण जीवनशैलीको खोजी हुनुपर्छ । असहिष्णुता र निषेधको राजनीति हावी हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा यथाशक्य विविधताको सम्मान गर्ने, फरक दृष्टिकोणप्रति सहिष्णुता देखाउने व्यक्ति हाम्रो छनोटमा पर्नुपर्छ । अरूका गल्ती औंल्याएर आफैंलाई राम्रो साबित गर्ने होइन कि, आफ्ना राम्रा पक्षलाई मतदातासामु प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय पूर्वाग्रहबाट मुक्त समानता र समावेशीका मान्यताबाट मार्गनिर्देशित उम्मेदवार रोजाइ हुनुपर्छ ।

उम्मेदवारको विगत कस्तो छ, त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ । विगतका आधारमा उसको भावी रवैया कस्तो रहला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा निर्वाचित भएको भए उसको कार्यसम्पादन कस्तो थियो, मूल्यांकन हुनुपर्छ । भनाइ र गराइबीचको अन्तर हेरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिबाहेक अन्य कुनै पदमा बसेर काम गरेको पनि हुन सक्छ र त्यहाँ उस्को ट्र्याक रेकर्ड कस्तो थियो भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । विगतमा मानव अधिकार उल्लंघनका लागि जिम्मेवार रहेको, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा हिंसा र भेदभावलाई प्रश्रय दिएको, भ्रष्टाचार वा अनियमितताको दाग लागेको व्यक्तिमा कुनै हालतमा मत नजाओस् भन्नेमा विशेष चनाखो हुन जरुरी छ ।

राजनीतिमा कसले कति वर्ष बितायो भन्ने कुराले मात्रै अर्थ राख्दैन । समयसापेक्ष रूपमा उसको योग्यता, दक्षता र क्षमता के छ भन्ने पनि हेर्न जरुरी छ । खास कुनै विशिष्टीकृत शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नु उपयुक्तताको मानक होइन । तर उसको योग्यता र उसले आर्जन गरेको दक्षताले पनि धेरै हदसम्म गुणस्तरीय प्रतिनिधित्वका लागि सहयोगी हुन सक्छ । अन्य उम्मेदवारको सापेक्षतामा यो पक्षलाई पनि विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, राष्ट्रिय समस्या, नीति तथा कानुन निर्माण र सुधार एवं सुशासनबारेमा उसको सोच कस्तो छ, यसले पनि विशेष अर्थ राख्छ । उसका भावी योजना र प्रतिबद्धताहरू कति यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र आवश्यकतामा आधारित छन् भन्नेलाइ पनि महत्त्व दिनुपर्छ । विकासबारे उसको सोच के छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । पूर्वाधारको सृजना गर्नु मात्रै विकास होइन । त्यस्तो पूर्वाधारले पुँजी निर्माण गर्छ कि गर्दैन र जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धिमा के योगदान पुग्छ भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सम्मानपूर्वक जीवनयापनका बाधाहरूलाई हटाउनु पनि विकास हो । भैरहेको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदालाई संरक्षण गर्नु पनि विकास हो । त्यसतर्फको उसको बुझाइ कस्तो छ भन्नेतर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ ।

मताधिकारको प्रयोगमार्फत हाम्रो इन्साफ जति स्वच्छ र विवेकपूर्ण हुन सक्छ, त्यति नै देश र जनताको भलाइका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ । मैले मतदानमार्फत सार्वभौमिक अधिकारको अभ्यासमा लापरवाही गरें भने त्यसको खती यो पुस्ताले मात्रै होइन, भावी पुस्ताले पनि बेहोर्नुपर्छ भन्ने चेत प्रत्येक मतदातामा हुन जरुरी छ । यही चेतले नै हामीलाई अग्रगमनतर्फ डोर्‍याउनेछ ।