संविधानको परिकल्पना अनुसार आवधिक निर्वाचनलाई आत्मसात् गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव एकै पटक हुँदै छ । निर्वाचनपश्चात् यी दुई सभाले दोस्रो पटक निर्वाचित प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नेछन् । चुनावी वातावरणमा प्रदेशका विविध समूहका विचार, अभिव्यक्ति र अनुभवले फल्ने–फुल्के मौका पाउने आशा धेरैले गरेका थिए, तर यो आशा वास्तविकतामा परिणत हुन सकेन, जबकि संविधानले प्रादेशिक अभ्यासका लागि अभिरेखांकन गरिसकेपछि चुनावी राजनीतिका बखत प्रादेशिक राजनीतिले मुखर रूपमा ध्वनित हुने अवसर पाउनुपर्ने हो ।

कोही नेताबाट संघीयताबारे मनचिन्ते कथाव्यथा अवश्य सुनिन्छ तर त्यस्ता कथाव्यथाको तथ्यपरक लेखाजोखा कहीँकतै छैन । संविधान अनुसार प्रादेशिक अभ्यासको प्रभावशाली कार्यान्वयनका लागि समेत चुनावबाहेक अर्को उपाय छैन । चुनावले शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको ढोका खोलिदिने आशा गरिएको हुन्छ । संविधानमा लेखेर हुँदैन, निर्वाचनमार्फत त्यो निरन्तर विकसित भइराख्छ । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव एकै पटक गराइँदा संघीय राजनीतिले प्रदेशहरूको राजनीति छोपियो । केन्द्र चुनावी राजनीतिको केन्द्रमा बस्न फेरि सफल भयो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गरिँदा रिक्तता कहाँनिर भयो, त्यो विवेच्य विषय हुनुपर्छ । सिंगो नेपालको नौलो भविष्यका निम्ति पनि प्रदेशहरू एक निर्णायक एवं सकारात्मक तत्त्वका रूपमा परिलक्षित हुनैपर्छ । प्रत्येक प्रदेशको विविधता र बहुअस्मिता छ, जसले प्रतिनिधिसभाभन्दा फरक समयमा निर्वाचन भएको भए स्वाभाविक रूपमा मुखरित हुन पाउँथ्यो । एकै पटक निर्वाचन गर्नुको अन्तर्य हो— संविधाननिर्माता शक्तिहरूले प्रदेशमाथि केन्द्रको बेलगाम नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने मनसाय राख्नु । यी तिनै शक्तिहरू हुन्, जसले संघीयतालाई एउटा वरेण्य र वाञ्छनीय जीवनमूल्यका रूपमा कहिल्यै लिएनन् । प्रादेशिक अभ्यासमा जानका लागि सर्वथा नयाँ सोच र संस्कारको खाँचो छ । यस्तो सोच र संस्कार आकाशबाट बर्सने होइन । प्रतिबद्ध चुनावी राजनीतिले प्रणालीको गतिशीलता उजागर गर्छ ।

संघीय प्रणाली नौलो र पहिलो अभ्यास हो तर यो निर्वाचनको दोस्रो चरणमा आइपुगेको छ । लामो समयको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका ‘उपलब्धि’ हरू गरिबी, जातीय–लैंगिक–भौगोलिक विभेद, सीमान्तीकरण, शासकीय कमजोरीहरूको सम्बोधनका लागि संघीय प्रणाली ल्याइएको हो । संविधानद्वारा नै संघीय एकाइहरूमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताको प्रत्याभूति संघीय व्यवस्थाको विशेषता हो । यसलाई थप फराकिलो र लोकप्रिय बनाउँदै नेपाली जनताको जीवन पद्धतिसँग एकाकार गराउनु चुनावी राजनीतिको कार्यभार हुनुपर्थ्यो । यसले नेपालमा बढी लोकतान्त्रिक समाजको ढाँचा तयार गर्छ । शासकीय रूपान्तरणले सामाजिक रूपान्तरणलाई आयामित गर्न सक्नुपर्छ, भलै त्यो क्रमिक रूपमा होस्, तर हुनैपर्छ । राजनीतिक प्रयत्नबाट सांगठनिक सोचाइहरूमा गरिने परिवर्तन चाहिएको हो ।

प्रसिद्ध लेखक जर्ज अर्वेलको भनाइ छ, ‘भूतकालमा नियन्त्रण राख्नेले भविष्यलाई पनि नियन्त्रण गर्छ ।’ यस कथनलाई हाम्रो प्रादेशिक अभ्यासको आलोकमा हेर्दा हिजो जुनजुन शक्तिले आफ्नो सर्तमा संघीयता दिए, तीती शक्तिले आफ्नो निहितार्थमा भोलिको प्रादेशिक अभ्यासलाई अनुवाद गर्न खोजे । प्रादेशिक अभ्यासका जेजति ढाँचा र ढर्राहरू देखिए पनि ती सबै वर्चस्वशाली शक्तिको अनुकूलताको संरक्षणका कारण सम्भव भएका हुन् । शासकीय अभ्यासलाई यसरी सीमित व्यक्तिको पेवा बनाउनमा संविधान होइन कि संविधान निर्माण गर्दाताकाको शक्ति समीकरण जिम्मेवार छ ।

यसअघिको आम निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा भएको थियो । संविधानलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने चटारो थियो । तर यतिखेर फराकिलो दृष्टि राख्नुपर्थ्यो । एक त अझै पनि संघीयतालाई मन नपराउने एउटा जमात छ, जो प्रादेशिक अभ्यासका क्रममा देखिएका असफलता, असहजता र अस्पष्टतालाई आधार बनाएर यसको खारेजीको तर्क गर्छ । कसैकसैले त चुनावमा समेत यही नारा लगाएका छन् । यस्तोमा संघीयताको पक्षमा राजनीतिक एवं नैतिक पक्ष राख्ने काम चुनावी राजनीतिमा देखिएन । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरूले हरेक कुरालाई यथास्थितिवादी ढंगले हेर्ने, त्यतिले नपुगे आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने गरे । शीर्ष तहले आफूलाई सत्ता–लालसाबाट पृथक् राख्न सकेन । फलतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै पटक गर्दा केन्द्र फेरि प्रभावी देखियो ।

प्रदेशसभाका लागि टिकट छनोट उही साबिककै ‘माथि’ बाट, घोषणापत्र ‘माथि’ बाटै, लाइभ डिबेटको प्रस्ताव ‘माथि’ बाटै ! अर्थात्, सबै थोक केन्द्रबाटै भइराखेको छ । भोलि संघीय संसद्को गणित के होला, सत्ताको साँचो कोसँग होला, प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपति कोको बन्लान्, चुनावी विमर्श यसैमा सीमित छ । प्रदेशसभाहरूको गठन, सामर्थ्य र सम्भावना, भावी मुख्यमन्त्रीको प्रस्तुतिजस्ता विषयहरू किनारामा परेका छन् । अर्थात्, चुनावी राजनीतिमा प्रदेशहरूको अस्मिता र अस्तित्व ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अबउप्रान्त एकै पटक गराइनुपर्छ । यसले संविधान कार्यान्वयन क्रममा विद्यमान विषमतामूलक पक्षलाई निर्मूल गर्छ । जनताले सरकारको अनुभूति गर्ने सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । स्थानीय सरकारसँग जनताको सरोकार र सम्बन्ध बढी हुन्छ । प्रदेशले कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । दिगो विकासको योजना तर्जुमा गर्दा अन्तरस्थानीय तह संवाद– सामञ्जस्य स्थापित गर्ने भूमिका सम्बिन्धत प्रदेश सरकारको हुन्छ । चिन्तक प्रदीप गिरि जहिले पनि रसायनशास्त्रको शब्दावलीमा भन्नुहुन्थ्यो, ‘उत्प्रेरक तत्त्वले आफूमा स्वायत्त र विशेष शक्ति राख्दैन । उचित यौगिक मिश्रणमा यसको उपस्थिति मात्रले सर्वथा नवीन र गुणात्मक फड्को सम्भव तुल्याउँछ ।’ प्रदेशले स्थानीय तहमा नियन्त्रण राख्ने होइन, उदार निगरानी र सहज उत्प्रेरक बनिदिने हो । यस कोणबाट मन्थन गर्दा, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक हुँदा नै चुनाव खर्च पनि नियमित हुने र चुनावी विमर्शको केन्द्रविन्दुसमेत प्रदेश र स्थानीय तह हुने हुन्छन् ।

अहिले प्रदेशसभाका प्रत्याशीहरू कोको छन्, मतदाताहरूको ठूलो संख्यालाई यसबारे सही सूचना सायदै छ, बढी चर्चा प्रतिनिधिसभाकै प्रत्याशीहरूको छ । प्रतिनिधिसभाका प्रत्याशीको हात समाएर दुइटै गठबन्धनका बहुतांश प्रदेशसभा प्रत्याशीहरू चुनावी खोला तर्ने अवस्थामा छन् । २०७४ सालको चुनावमा त प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभाका प्रत्याशीको अनुकूलतामा प्रदेशसभाका प्रत्याशी तय गरेका थिए । यस पटक गठबन्धन राजनीतिका कारण त्यो सम्भव हुन पाएन । आम मतदातामा प्रदेशकेन्द्रित चनाखोपन पाइएन । जब चुनावका बेला प्रादेशिक पक्ष प्रबल देखिँदैन, आम नागरिकले बुझ्दैनन्, स्वभावतः एक प्रकारको उदासीनता फैलिन्छ, जुन फेरि केन्द्रमै गएर ठोक्किन्छ । उखु किसान होउन् वा मिटरब्याजपीडित वा निर्मला पन्तका लागि न्यायको खोजी, आखिरमा सबै काठमाडौं नै धाउँछन् । त्यही विकल्प मात्र देख्छन् ।

प्रदेशको राजनीति आयामित गर्ने तत्त्व त्यहीँ राजनीतिक प्रवृत्तिहरू हुन्छन् । पछिल्लो समय केन्द्र र केही प्रदेशमा एउटै दलको सरकार रह्यो, संघ र प्रदेशमा फरकफरक दलका सरकार पनि रहे, कुनै प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर भए पनि मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाइरहे । एक समय त संघ र प्रदेशमा लगभग एकल दल (मधेश प्रदेश छाडेर) कै प्रभुत्वझैं थियो । खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेशसभाहरूमा भाषण गर्दै हिँडे तर अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकलाई त्यति सहज रूपमा लिएनन् । शेरबहादुर देउवाले त प्रदेशसभाहरूमा भाषण गर्न पनि रुचाएनन् । प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूबीच संवैधानिक अभ्यासलाई परिपक्व, विश्वासिलो र सहज बनाउन चिठीपत्रको आदानप्रदान भएको सुनिएन । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका दलहरू — जो चरित्रले क्षेत्रीय दल हुन् — को संख्या, भूमिका एवं प्रभावले पनि संघ र प्रदेश सम्बन्धले परिभाषा निर्माण गर्न खोज्यो । दलहरूमा जति विविधता हुन्छ, त्यही अनुपातमा प्रादेशिक राजनीति प्रभावित हुन्छ । संघ र प्रदेशमा विपरीत दलहरूको उपस्थितिले समेत सम्बन्धको प्रगाढताको स्तर निर्धारण हुने गर्छ । संघीय संसद्मा कुनै दलको बहुमत नभएर गठबन्धनको सरकार भएको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रादेशिक राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना सीमित हुन्छ ।

प्रदेशहरू प्राथमिकतामा नपर्नुको सोझो सन्देश हो— हामी आलंकारिक प्रादेशिक अभ्यासमा रमाइरहेका छौं । प्रदेशहरूको भूमिका खोजीको फराकिलो तात्पर्य दलहरूका प्रादेशिक समितिहरूको निर्णायकत्व स्थापित गर्नु हो । विगतका प्रदेश सरकारहरूका कामको मूल्यांकन, संघ–प्रदेश सम्बन्धका अवरोधकहरूको पहिचान, प्रभावकारी प्रादेशिक राजनीतिका लागि स्थानीयता मुखर हुनु जरुरी छ । यतिखेर अमुक दल वा पात्रलाई संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोधकका रूपमा मतदाताको अदालतमा उभ्याइएको छैन । उसो त संविधानको रक्षाजस्ता अमूर्त कुराहरू सुनिएका छन् तर व्यवहारमा प्रादेशिक राजनीतिलाई कुपोषित गर्ने खेल जारी छ ।

यो निर्वाचन जनमतसंग्रह होइन । तैपनि संविधानका अन्तर्वस्तु नै फेर्ने वाचा गरिँदै छ । जे छ, त्यसलाई जीवन्त कसरी बनाउने भन्ने मार्गचित्र चुनावी राजनीतिमा दृष्टिगोचर हुनुपर्थ्यो । आफ्नो प्रादेशिक आधारलाई चुनावमा प्रेरित र संगठित गर्न दलहरूले स्पष्ट विचार र ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।