१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

नदेखिने पानीको जगेर्ना

भूमिगत पानी पृथ्वीको जलचक्रसँग सम्बन्धित स्रोत हो जुन पर्यावरण जोगाई नदीको प्रवाहलाई जीवन्त राख्न र देशको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

भूमिगत पानीको उपयोग विश्वव्यापी समस्याका रूपमा देखा परिसकेको छ । पानीको विकल्प पानीबाहेक केही हुन्न । ‘पिउन लगायत विविध प्रयोगका लागि भूमिगत पानी महत्त्वपूर्ण स्रोत हो र यो दूषित भयो भने सफा गर्न धेरै महँगो र गाह्रो हुन्छ ।’

नदेखिने पानीको जगेर्ना

चिनियाँ पर्यावरणविद् एवम् सार्वजनिक तथा पर्यावरण मामिला संस्थानका निर्देशकमा जुनको यस भनाइबाट भूमिगत पानीको संरक्षण कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सतहमा भएको पानीको केही हिस्सा खाल्डो, जमिनको चिरा तथा माटामा भएका छिद्रहरूबाट छिरेर जमिनको सतहभित्र पुग्छ । तलतिर छिर्दै गएको पानी कडा चट्टान भएको वा  चट्टानका टुक्राहरूले प्वाललाई थुनेको स्थानमा पुगेपछि त्यहीँ नै रोकिन्छ । त्यसरी सञ्चित भएको पानी भूमिगत पानी हो । संसारका २ अर्बभन्दा बढी मानिस तथा विश्वको उद्योग, कृषि र सिँचाइको ठूलो अंश भूमिगत पानीमा निर्भर छ । विकासशील देशहरूमा अझै पनि २१० करोड मानिस व्यवस्थित पानीको पहुँचबाट वञ्चित छन् भने ८५ करोडलाई आधारभूत पानीको अभाव छ । सतहीभन्दा भूमिगत पानी बढी भरपर्दो र पहुँचयोग्य भएकाले गरिब तथा पछाडि पारिएकाहरूलाई यसको अभाव र प्रदूषणले धेरै असर गर्छ किनभने घट्दै गएको भूमिगत पानीको स्तरलाई कायम राख्न वा प्रदूषित हुँदा वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्न उनीहरू सक्षम हुँदैनन् ।

नेपालमा भूमिगत पानी

सर्वविदितै छ, जलस्रोतमा नेपाल धनी छ । समुद्र सतहबाट ६४ मीटरको उचाइमा रहेको तराईको समथर भू–भागदेखि ८,८४८ मिटरको उच्च हिमालसम्मको करिब १५० किलोमिटर चौडाइमा नेपालको भौतिक भूगर्भ विज्ञान अद्वितीय छ । देशका अधिकांश भागमा जमिनमुनि पानी उपलब्ध छ, तर मात्रा र गहिराइ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ । तराईमा माथिल्लो अपरिष्कृत जलभण्डार (अनकन्फाइन्ड अक्वाफायर्स) को ५०–६० मिटरसम्मलाई राम्रो उत्पादनशील पानी जम्ने क्षेत्र (स्यालो जोन) मानिन्छ र अधिकांश भूमिगत पानीको उत्पादन माथिल्लो २५० मिटरमा सीमित छ । नेपालमा वार्षिक सरदर २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने अनुमान छ । योमध्ये १३ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी रहेको र सोमध्ये १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतका रूपमा पुनर्भरण हुने अनुमान छ । विश्वकै तुलनामा नेपालको भूमिगत पानी स्वच्छ रहेको मानिन्छ । नेपालमा उपलब्ध भूमिगत पानीमध्ये १ दशमलव ५ अर्ब घनमिटर पानी सिँचाइ र शून्य दशमलव २ अर्ब घनमिटर पानी पिउनका लागि प्रयोग हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अझै पनि १० प्रतिशत नागरिक स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाट टाढा रहेको, ९० प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुगेको र पानीको पहुँच पुगेकामध्ये १८ प्रतिशतले मात्र सुरक्षित पिउने पानीको प्रयोग गर्दै आएको नेपाल वाटर एडले जनाएको छ । भूमिगत पानी प्रशोधन नगरी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर पिउन भने प्रशोधन गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकामा पिउने प्रयोजनका लागि दैनिक ११ करोड लिटर पानी जमिनमुनिबाट निकाल्ने गरिएको तर उपत्यकामा भूमिगत पानीको प्राकृतिक पुनर्भरण लगभग ५ दशमलव ५ मिलियन घनमिटर प्रतिवर्ष अनुमान गरिएको छ । पानी निकाल्ने परिमाण पुनर्भरणभन्दा बढी भएकाले उपत्यकाका केही स्थानमा पानीको सतह प्रतिवर्ष २ मिटर तल गइरहेको छ ।

नेपालमा पानी कानुन

पानी कानुनको सम्बन्ध सम्पत्ति कानुनसँग सबैभन्दा नजिकको छ, सँगै यो अन्य वातावरणीय कानुनबाट पनि प्रभावित छ । पानी जीवित प्राणी र विभिन्न आर्थिक गतिविधिका लागि महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई शासन गर्ने प्रयासका कानुनहरूले दूरगामी प्रभाव पार्ने गरेका छन् । प्रारम्भिक दिनहरूमा नेपालमा पानीलाई साझा सम्पत्तिका रूपमा व्यवहार गरिन्थ्यो र सबैको पहुँचका लागि खुला थियो । सिँचाइका लागि पानीको प्रयोग न्यूनतम थियो भने मुख्य प्रयोग घरेलु क्षेत्रमा हुने गर्थ्यो । त्यसताका सरकारहरूले राष्ट्रिय आम्दानी बढाउन जलस्रोतको अत्यधिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सारे । मुख्यतः सतहको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण गर्नेहरूका लागि निश्चित समयका लागि जग्गा–जमिनमा लाग्ने कर छुट दिने लगायतका नीतिले गर्दा भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनले प्रश्रय पायो । यसबाट पानीको प्रयोग क्षेत्रगत रूपमा बढ्दै गयो र समाजमा विभिन्न द्वन्द्व सृजना हुन थाले । यसलाई व्यवस्थापन गर्न विक्रम संवत् १९१० मा राज्यले राष्ट्रिय संहिता जारी गरेपछि जलस्रोत सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा स्थापित भयो । त्यसयता राज्यबाट जलस्रोतको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न ऐन–कानुनहरूको तर्जुमा गरियो । सिँचाइ ऐन–२०१८, पानी कर ऐन–२०२३, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति (गठन) आदेश–२०३१, जलस्रोत ऐन–२०४९, सिँचाइ नियमावली–२०५६, राष्ट्रिय जलस्रोत नीति–२०७७ लगायतका नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि बनेका महत्त्वपूर्ण कानुनहरूमा भूमिगत पानीको संरक्षण र संवर्धनमा अधिकार क्षेत्रका कुराहरूलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । तर भूमिगत पानीको न्यायोचित वितरण, पुनर्भरण तथा संरक्षणमा स्थानीय बासिन्दाहरूको भूमिकालाई कानुननिर्माताहरूले बेवास्ता गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखी सो सम्बन्धी ऐन–कानुन बनाई नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ ।

भूमिगत पानीको व्यवस्थापन

नेपालमा दुई दशकयता भूमिगत पानीको उपभोग बढेको छ । सहरबजारमा पानी तान्ने क्षमता बढी भएका सस्ता पम्पहरूको उपलब्धता, बिजुली आपूर्ति प्रणालीको सञ्जालले घरेलु उपयोगका साथै सिँचाइका लागि भूमिगत पानी सहज, पहुँचयोग्य र किफायती विकल्प भएको छ । बढ्दो जनसंख्याले पानीको माग र अपर्याप्त आपूर्तिले पिउने र अन्य उद्देश्यका लागि भूमिगत पानी उत्खननमा उत्प्रेरित गरेको छ । बढ्दो जनसंख्याबाट कृषि उत्पादनको उच्च मागको परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, रासायनिक मल र विषादीको उच्च प्रयोग भइरहेको छ । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा एकातर्फ भूमिगत पानीमा प्रदूषण बढ्दै छ भने, अर्कातर्फ सिँचाइका लागि पानीको माग अत्यधिक छ । भूमिगत पानी व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व स्थानीय तहको भए पनि सरोकारवाला पक्षहरूलाई भूमिगत पानी सम्बन्धी ज्ञानको कमी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा अन्तरसरकारी समन्वयको कमीका कारण यसतर्फ स्थानीय तहहरूको गम्भीर चासो देखिँदैन । धनकुटा नगरपालिका, छथरजोरपाटी गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, सूर्योदय नगरपालिका लगायतका केही स्थानीय तहले भूमिगत पानी संरक्षण सम्बन्धी योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको भए पनि सो सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति तथा उपकरणको अभावका कारण तिनको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सडक, खानी, उद्योग, वन लगायतका क्षेत्रसँग भूमिगत पानीको सीधा सम्बन्ध भएको हुनाले यसको संरक्षणका लागि सबै पक्षसँगको सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ । तीनै तहका सरकारले नै यसलाई चासोको विषय बनाउनुपर्छ । भूमिगत पानीको दिगोपना भू–उपयोग र सतहको पानीलाई प्रभाव पार्ने सूक्ष्म र बृहत्तर नीतिहरूसँग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई भूमिगत पानी संरक्षणमा सक्षम बनाई स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग स्रोत व्यवस्थापन, संरक्षण र अनुगमनमा साझेदारी गर्ने खालका बृहत् योजना एवम् व्यवस्थापकीय नीति तथा मौजुदा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जानु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, मानव सभ्यतासँग जोडिएको भूमिगत पानी पृथ्वीको जलचक्रसँग सम्बन्धित स्रोत हो जुन पर्यावरण जोगाई नदीको प्रवाहलाई जीवन्त राख्न र देशको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । भूमिगत पानीको अद्वितीय चरित्र र विशेषता पूरा गर्न नवप्रवर्तनकारी कानुनी, आर्थिक र संस्थागत संयन्त्रहरूको निर्माण तथा सक्रिय संस्थागत परिचालन आवश्यक छ ।

अधिकारी धनकुटा नगरपालिकामा आर्थिक विकास अधिकृत छन् भने भट्टराई इसिमोडमा वन भूमि पुनःस्थापना तथा रेड प्लस परियोजनामा कन्सल्ट्यान्टका रूपमा कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७९ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?