चुनावी घोषणापत्र र यथार्थ

पार्टीका घोषणापत्र, उम्मेदवारका चुनावी वाचा आवधिक चुनावका आकर्षण पनि हुन् । तिनलाई हेरेर आगामी चार–पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक–सामाजिक दिशा कता जाँदै छ भनेर अनुमान गरिन्छ; कुन पार्टीको सरकार बन्यो भने देश र जनताले नीतिगत लाभ के पाउलान् भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसैले चुनाव र दलका घोषणापत्र अन्तरसम्बन्धित छन् । चुनावको मुखमा घोषणापत्रमार्फत राजनीतिक पार्टीहरूले नीति र नेतृत्वको दाबी एवं प्रतिस्पर्धासमेत गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले आवधिक रूपमा हुने आम चुनाव मतदाताले आफ्नो क्षेत्रका प्रतिनिधि वा कुनै दल रोज्नु मात्र होइन, राष्ट्रिय तहमा नीति र नेतृत्वको रोजाइ पनि हो ।

चुनावका बेला बेच्ने त बोली नै हो । त्यो बोली कति सत्य र विश्वसनीय हुन्छ, मतदाताले छुट्याउन सक्नुचाहिँ पर्छ । गरेका वाचा चुनावपछि पूरा गर्ने हो, त्यो पनि जितेर सरकारमा पुग्ने पार्टी र नेतृत्वले । घोषणापत्रको कार्यान्वयन चुनाव जित्ने पार्टीको जिम्मेवारी हो । जति राम्रो भए पनि हार्नेको घोषणापत्रको के अर्थ रह्यो र ? हार्नेले त किन हारियो भनेर समीक्षा गर्ने हो; चुनावमा पार्टीको नेतृत्व गर्नेले हारको जिम्मेवारी लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खुला गर्ने हो; सत्तारूढ दल र सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गर्दै अर्को चुनावका लागि तयारी गर्ने हो; वैकल्पिक नीतिको अध्ययन र पहल गर्ने हो । जित्ने पार्टीले पुरानै घोषणापत्रमा टेकेर थप उपलब्धि र योजनाको वाचा गरे पुग्छ, हरेक पटक नयाँ रंग भरिरहनु पर्दैन । आवधिक चुनावको यो संस्कृतिमा हामीले अझै प्रवेश गर्न सकेका छैनौं ।

त्यसो त, हाम्रो चुनावमा पार्टीगत हारजितको कुरै गौण भइसकेको छ । गएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले हारेको होइन र ? फेरि किन दुई वर्षदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् ? उनका दलका मान्छेहरू मन्त्री छन् ? त्यस चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र — पछि नेकपा — को त्यत्रो ठूलो बहुमत आएको थियो; कहाँ पुग्यो त्यो पार्टी, त्यो सरकार ? अदालतलाई देखाएर उम्किन मिल्छ ? यस चुनावमा मतदाताले त्यसको हिसाबकिताब खोजेर धोकेबाजलाई दण्डित गर्नुपर्ने होइन र ? चुनाव परिणाम जेजस्तो भए पनि शासन भनेको चार–पाँच दलका मुट्ठीभर नेताको ‘म्युजिकल चेयर’ मा सीमित हुने हो भने घोषणापत्र त के चुनावकै के प्रयोजन रह्यो र ? यस चुनावमा मतदाताले त्यस खेललाई तोड्न सक्नुपर्छ ।

घोषणापत्र कर्मकाण्डी औपचारिकता मात्र हो कि यसको कुनै उपादेयता पनि छ ? यसलाई चुनाव परिणामका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा कुनै पार्टीले स्पष्ट बहुमत नपाएको अवस्थामा कुन घोषणापत्रका वाचाहरू प्राथमिक हुने, अन्योल स्वाभाविक हुन्छ । नेपालमा २०४८ सालदेखिको अनुभवलाई हेर्ने हो भने, नेपाली कांग्रेसले दुई पटक (२०४८ र २०५६) अनि गत २०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले पार्टी एकता गर्ने वाचासहित एक पटक बहुमत ल्याए । त्यसपछि बनेका सरकारहरूले घोषणापत्रका आफ्ना वाचालाई कसरी कार्यान्वयनमा उतारे, अनेक प्रश्न छन् । हुन त गठबन्धन सरकार भएका बेला साझा नीति र कार्यक्रमका कुरा पनि सुनिन्छन्, त्यसका लागि कथित उच्चस्तरीय नेताहरूका संयन्त्र पनि बनाइन्छन् तर सरकारको कामगराइमा त्यसको कुनै सम्बन्ध देख्न सकिन्न ।

गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जलविद्युत्, सडक, रेल लगायत नेपाल र नेपाली जनताको समग्र विकास र उन्नतिका लागि गर्नुपर्ने सबै कुरा घोषणापत्रमा छन् । तिनमा कसैको असहमति हुने ठाउँ छैन । घोषणापत्र निकै लामा, ८०–९० पृष्ठका छन् । ती महत्त्वाकांक्षी भए भन्ने टिप्पणी छन् । चुनावी घोषणापत्र महत्त्वाकांक्षी हुन्छन् नै, त्यो स्वाभाविक पनि हो । चुनावमा धेरै वाचा गरिन्छन्, त्यो पनि अस्वाभाविक होइन । नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै चुनावी दृश्यमा त्यस्तो पाइन्छ । तर हाम्रो समस्या अलि फरक छ, कसले कति गर्नेभन्दा कति बढी दिनेमा प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले त, चुनावपछि घोषणापत्रका वाचाहरू बेवारिसे हुने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री–मन्त्री बन्ने होड र हानथाप, गुटबन्दी र अन्ततः पार्टी विभाजन नै चुनावपछिको मुख्य धन्दा हुन्छ । २०४८ सालदेखिका दृश्य यिनै हुन् । यस चुनावपछि पनि यिनै दृश्य दोहोरिनेछैनन् भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार छैन ।

चुनावी घोषणापत्र भनेको केवल हरिया वाचाको पोको मात्र होइन, यो त चुनाव हाँक्ने नेतृत्वको दृष्टिकोण हो । त्यो चोटिलो र धारिलो हुनुपर्छ, भएभरका समस्या र कामको विवरण (जनरल स्टेटमेन्ट) जस्तो होइन । हामीकहाँ चुनावी मुद्दा र जुनसुकै सरकारले पनि गर्नुपर्ने कामको सूचीमा कुनै भिन्नता छैन । सबै कुरा भन्नैपर्दैन, कुनै एउटा पक्षलाई मुख्य आधार बनाए पुग्छ । तर, त्यो केही महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि गर्न सकिने र गरिने हुनुपर्छ, अनि मात्र घोषणापत्रको औचित्य हुन्छ । चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्नेले त्यसलाई अरू प्रस्ट्याउँदै नयाँ ढंगले प्रस्तुत (रिफ्रेजिङ) पनि गर्न सक्छ ।

जस्तै, २०१५ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रलाई गाउँ र किसानकेन्द्रित गरेको थियो । चुनावपछि प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइरालाले १५ वर्षमा गाउँले जीवनमा ल्याउन खोजेको रूपान्तरणको एउटा खाका कोरे । त्यसमा धेरै कुरा भनिएको थिएन, तर त्यो पछिसम्मका लागि आकर्षक थियो । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसले बीपीले भनेजस्तै १५ वर्षमा देशका बहुसंख्यक ग्रामीण किसान मजदुरसहित न्यून आर्थिक वर्गका मानिसहरूलाई ‘आफ्नो घर, शिक्षादीक्षा, खानलाउन पुग्ने सुविधा, औषधिमुलो तथा यथोचित मानेरञ्जन प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्‍याउने संकल्प’ गरेको थियो । २०४८ सालको त्यस घोषणापत्रलाई अहिले पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यसका ९० प्रतिशत कुरा अझै सान्दर्भिक छन्, तर गर्न बाँकी छन् । नगरपालिकाको संख्या बढाउँदैमा देश सहरीकरण भयो भन्न मिल्दैन । जनता गाउँ र कृषिबाट विस्थापित भइरहेका छन्, तर मुलुकको अवस्था अझ पनि मूलतः गाउँ र कृषिमुखी नै छ ।

कामै गर्ने हो भने घोषणापत्रमा नलेख्दैमा रोकिने पनि होइन । २०४८ सालको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले ‘वृद्धवृद्धा, अशक्त र असहायहरूका लागि सम्मानित जीवन धान्न सक्ने पेन्सन र अरू सामाजिक सुरक्षा पुर्‍याउने’ वाचा गरेको थियो, तर गरेन । २०५१ सालको चुनावमा एमालेले वृद्धभत्ता दिने पनि भनेको थिएन, ‘राज्यले संरक्षण गर्नेछ’ मात्र भनेको थियो, तर चुनावपछि एमालेको सरकारले मासिक एक सय रुपैयाँ वृद्धभत्ता दियो । आज त्यसकै बढोत्तरीमा नेपाली कांग्रेससहित सबै पार्टी प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणापत्रहरू बढी वितरणमुखी हुँदै गएका छन् ।

सबै पार्टीले कृषिमा सुधार र उत्पादन वृद्धिको कुरा गरेका छन् । मल कारखाना खोल्ने कुरा २०४८ सालदेखि निरन्तरको चुनावी वाचा बन्दै आएको छ, तर हरेक वर्ष बाली लगाउने बेला किसानले मल पाउँदैनन् । देशभित्रै लाखौंको रोजगारी सृजना गर्ने भनेका छन्, तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ग्रामीण युवाहरूले पैसा नपठाउने हो भने हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति टाट पल्टिने निश्चित छ । वैकल्पिक कार्यक्रमबिना देशमै रोजगारी कोरा नाराबाहेक केही होइन ।

यस्तै, २०७४ सालको चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुप्रचारित नारा केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेल थियो, समृद्धि थियो । प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि केपी ओलीले रसुवागढी पुगेर यिनै डाँडाकाँडाबाट रेल गुड्नेछ भनेर औंलाले देखाएका थिए । चुनाव प्रचार चुलिएका बोला चीनको कथित विज्ञटोली नेपाल आएर केरुङ–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग सम्भव छ भनेर पत्रकार सम्मेलनसमेत गर्‍यो । केरुङ–काठमाडौं रेल चीनका लागि पनि प्राविधिक चुनौतीको विषय थियो । त्यो त वाम गठबन्धनका लागि भोट माग्ने राजनीति रहेछ भन्ने कुरा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला प्रस्ट भयो जब दुई सरकारले रेल होइन, रसुवागढी–काठमाडौं मोटरबाटो विस्तारमा सम्झौता गरे ।

रेलको सपना बाँड्न एमाले अहिले पनि पछि परेको छैन । सरकारमा पुग्दैमा घोषणापत्रका वाचा स्वतः पूरा हुने पनि होइनन् । त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ, नयाँ तयारी गर्नुपर्छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा रेल यातायात निर्माण तथा व्यवस्थापनजस्तो कामका लागि विशेष जनशक्तिको खाँचो पर्छ । प्रश्न सोध्ने बेला यही हो— तीन वर्ष प्रधानमन्त्री भएर बस्ता ओलीले त्यसका लागि के तयारी गरे ? कति मानिसलाई नेपालको भूबनोट सुहाउँदो रेल्वे इन्जिनियरिङ पढ्न पठाए ? यो त केवल नेपाललाई चिनियाँ रणनीतिक पोल्टामा हाल्ने प्रचारवाजीको खेलभन्दा बढी केही भएन भनेर किन नभन्ने ? ओलीले फेरि रेल र पानीजहाजका तिनै कुरा निर्लज्जतासाथ दोहोर्‍याएका छन् । मतदाताले पटकपटक झुक्किने मूर्खता पक्कै गर्नेछैनन् ।

हाम्रो मूल समस्या शासकीय बेथितिको हो । ठेक्कापट्टा, खरिदबिक्री र सानाठूला सबै विकास परियोजनामा बिचौलिया र दलालहरूको जगजगी छ । पार्टी नेतृत्व तिनकै कब्जामा छ । खाँचो त त्यसको पर्दाफास गर्ने घोषणापत्रको हो । अर्को समस्या, ठूला आयोजनाको कुशल सम्पादनमा छ; त्यसमा हुने अति ढिलासुस्ती र गुणस्तरको छ । भ्रष्टाचार र कमिसनको जालो त छँदै छ, यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने हाम्रो कुशलता र क्षमता पनि त्यत्तिकै कमजोर देखिन्छ । चुनावपछि सरकारहरूले त्यता ध्यानै दिएको पाइन्न । तिनमा कार्यकुशलता, क्षमता र गुणस्तर वृद्धिभन्दा आफ्ना मान्छे राख्नेमा होड छ ।

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको सात दशकभन्दा लामो इतिहास छ । २०१५ सालको चुनावलाई अपवाद मान्ने हो भने पनि ती २०४८ सालदेखि निरन्तर चुनावमा छन् । २०६२–६३ सालदेखि यस प्रक्रियामा प्रवेश गरेको माओवादीका लागि पनि यो चौथो आम चुनाव हो । तर हाम्रा पार्टीहरू अझै प्रयोगमै छन् । राप्रपाले राजतन्त्रको पुनःस्थापना र संघीयताको खारेजी भन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । उसको राजनीतिक पहिचान नै त्यसमा बनेको छ । जसपा र लोसपाले मधेसकेन्द्रित मुद्दा उठाउनु, यो संविधानको पुनर्लेखन हुनुपर्छ भन्नु कुनै आश्चर्य होइन । यो संविधान निर्माणमा उनीहरू बाहिरिनुपरेको अवस्था थियो । तर माओवादी केन्द्रले गत पाँच वर्षको राजनीतिक अभ्यासमा त्रुटि कहाँ हो; पार्टीमा हो कि, नेतृत्वमा वा संविधानमा ? त्यसको कुनै गम्भीर विश्लेषण नगरी नाराबाजीजस्तो गरी कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणालीको कुरा अघि सारेको छ । चुनावपछि यो एजेन्डा स्वतः बेवारिसे हुने निश्चित छ ।

दस वर्षको हिंसात्मक विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आइपुग्दा अध्यक्ष प्रचण्डले व्यावहारिक राजनीतिको बाटो अपनाएका थिए । माओ मोडलको साम्यवाद यहाँ सम्भव थिएन, अहिले पनि छैन । दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा माओवादीले समतामूलक एवं प्रगतिशील अर्थ–राजनीतिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्ने सोच थियो; पीँधका मानिसलाई उठाउन सकिन्छ भन्ने थियो । त्यसले उसलाई पहिलो संविधानसभामा पहिलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित पनि गर्‍यो । तर त्यही पार्टी आज कहिले एमाले त कहिले त्यही नेपाली कांग्रेसको सहारामा अस्तित्व जोगाउन लाग्नुपरेको छ । पुराना नारा मात्र भट्याएर कुनै पनि पार्टीले जनताको विश्वास र नयाँ शक्ति आर्जन गर्न सक्तैन । माओवादीमा पनि विगतको, खास गरी पहिलो संविधानसभायता आफ्नो राजनीति र कामहरूको गम्भीर आन्तरिक समीक्षासहित दीर्घकालीन राजनीति गन्तव्य तय गर्नु जरुरी छ, कोरा सैद्धान्तिक नारा र बाँदरे छलाङले कहीँ पुर्‍याउँदैन ।

अन्त्यमा, निर्वाचन आयोगका सम्बन्धमा पनि एउटा कुरा भन्नैपर्ने भएको छ । चुनाव मूलतः लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास हो, राजनीतिक अभिमत यसको प्राण हो । आचारसंहिताका नाममा अहिले आयोगले गरेका कतिपय निर्णयले यसलाई निषेध र संकुचन गर्ने देखिएको छ । मतदाताले कोही उम्मेदवार र पार्टीलाई किन भन्न नपाउने— भो पुग्यो, अब तिमी चाहिँदैन, तिमी हट ? नेपालमा पार्टी र उम्मेदवारका बारेमा भर्खरै तात्तातो चुनावी बहस हुन थालेको छ, नयाँ सम्भावनाहरू पलाएका छन् । आयोगको काम यसलाई कुण्ठित र संकुचन गर्ने होइन, प्रोत्साहित गर्ने हो । चुनाव भनेको यथास्थितिको अनुमोदन होइन, नयाँ चयन र पुरानाको विस्थापन पनि हो । अन्यथा यो एकदलीय तन्त्र वा पञ्चायतकालीन निर्दलीय चुनावभन्दा कसरी भिन्न भयो र ?