रमिता, चटक, तमासा आदि पर्यायवाची शब्द हुन् । यी पर्यायवाची शब्दहरूको सूचीमा अब ‘नेपाली राजनीति’ पनि थपिदिए हुने भयो । किनकि, हाम्रो राजनीति र रमितामा भेद छुट्याउन कठिन हुन थालेको छ । राजनीतिका सञ्चालकहरू चटके र राजनीति तिनले देखाउने चटकमा सीमित हुँदै गएको छ । जनसाधारण तमासे बन्न विवश छन् ।

संघीय र प्रदेशस्तरीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको पूर्वसन्ध्यामा जे–जस्ता अराजनीतिक परिदृश्य देखिए, ती सस्ता र भद्दा तमासा नै थिए ।

तमासाको एउटा केन्द्र बन्यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, जहाँ दिनहुँ केही थान नेताहरूको जमघट हुन्छ । दिनमा मात्रै होइन, रात–रातभर बैठक हुन्छ । आमसरोकार ती बैठकका मुद्दा कहिल्यै बन्दैनन् । नेता–कार्यकर्ताको मोल बढाबढ हुन्छ । सार्वभौम मतदाताको विवेक र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिन्छ । बगरेले मासुको भाग लगाएजस्तो पद र सत्ताको भागबन्डा गरिन्छ । अनि थोरै पनि लज्जाबोध नगरी नेताहरू भन्ने गर्छन्— निर्वाचन लोकतान्त्रिक विधि हो, यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण आधार हो, यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ, पद्धतिलाई संस्थागत गर्छ ।

तर, अभ्यासमा निर्वाचनको राजनीति माछाबजारमा परिणत भइसकेको छ । लाग्छ, यहाँ सत्ताबाहेक सब थोक भ्रम हुन् । विचार, योग्यता, क्षमता, विधि/पद्धति सबै गौण हुँदै गुटको गणित, नातावाद, कृपावाद, सिन्डिकेट, अराजनीतिक गठबन्धन राजनीतिको नियति बनेको छ । सिद्धान्त र कागजका ठेलीमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्य मानिए पनि व्यवहारको कसीमा यो कुरूप राजनीतिको हतियार बन्दै गएको आजको तीतो सत्य हो ।

अपवित्र गठबन्धनको होड

विषाक्त राजनीतिको एउटा घीनलाग्दो दृश्य शुक्रबार बालुवाटारमै देखियो । सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भनेजति उम्मेदवारको ‘भाग नपाएर’ बाहिरिएलगत्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ‘भाग खोज्न’ बालुवाटार भित्रियो ।

सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपाले शनिबार एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो । लोसपा एमालेको बुईबाट ओर्लेर सत्तारूढ गठबन्धनको फेर समात्न आइपुग्यो । केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलित जसपाचाहिँ एमालेको शरण पर्यो । बालुवाटारसँग उम्मेदवार भागबन्डाको मोलमोलाइ गरिरहेको जसपाले एमालेसँग पनि समानान्तर संवाद गरिरहेको थियो । एमालेसँग भागबन्डा मिलेपछि ऊ गठबन्धनबाट बाहिरियो ।

कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि आवधिक निर्वाचन जनमतबाट परीक्षण भई अनुमोदन हुने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यो यस्तो अवसर हो, जसबाट दलले आफ्नो खास सामर्थ्य पहिचान गर्न सक्छ । तर, दलहरूले यो निर्वाचनमा आफ्नो वास्तविक सामर्थ्यको परीक्षण गर्ने अवसर पाउनेछैनन् । किनभने दलहरू आफ्नै बलबुतामा होइन, एकअर्काको बुई चढेर निर्वाचनको मैदानमा छन् ।

मूलतः यो निर्वाचनमा दुइटा गठबन्धनबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । पहिलो, सत्तारूढ गठबन्धन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोसपा छन् । दोस्रो, नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जसपा, राप्रपा लगायत छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरूबीच मोर्चाबन्दी हुनु अस्वाभाविक होइन । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका अरू मुलुकमा पनि संयुक्त मोर्चा बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने, सरकार गठन गर्ने प्रचलन छ । हाम्रोमा पनि आन्दोलनका बेला, सरकार बनाउँदा गठबन्धनको अभ्यास भएको पाइन्छ । यद्यपि यति बेला दलहरूबीच जसरी चुनावलक्षित गठबन्धन बनाउने होड चल्दै छ, यसले यसको राजनीतिक आधार र औचित्य प्रमाणित गर्दैन । बरु थुप्रै प्रश्न उब्जाउँछ ।

यी गठबन्धनहरूको राजनीतिक र सैद्धान्तिक आधार के हो ? चुनावी साझा कार्यक्रम/कार्यनीति के हुन् ? कुन वैचारिकी र राजनीतिक कार्यक्रमको धरातल टेकेर यी गठबन्धन बनेका हुन् ? यस्ता कैयन् प्रश्नको जवाफ दिन नसकेका यी सबैजसो नेताको एकसूत्रीय अभियान छ— जसरी पनि चुनाव जित्ने ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिका ठूलठूला कुरा फलाक्ने नेताहरूको इमान किन चुनावकै बेला डगमाउँछ ? किनकि तिनलाई लाग्छ, निर्वाचन जसरी पनि सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ हो, चढ्नुपर्छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनका एक प्रमुख नेता शेरबहादुर देउवालाई पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि सत्तास्वादको धीत मरेको छैन । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सत्ताको लिगलिगे दौडमै छन् । एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल सत्ताकै च्याँखे दाउ थापेर बसेका छन् । यही सत्ता–दाउपेचका कारण यो गठबन्धन जीवित छ । जबकि यति बेला यो गठबन्धनको औचित्य छैन ।

जति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विधि मिचेर संविधानलाई मूर्च्छित बनाए, त्यो बेला सडक र सदनमा खबरदारी गर्न यो गठबन्धन बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले कोमामा पुगेको संविधानलाई ब्युँताएर राजनीतिलाई लिकमा फर्काएपछि यसको औचित्य स्थापित पनि भयो । मुलुक आवधिक निर्वाचनकै बाटामा अघि बढिसकेको अवस्थामा यो गठबन्धनको औचित्य थिएन/छैन । तथापि, फेरि सत्तामा पुग्ने शीर्ष नेताको लालसाले यो साँठगाँठले निरन्तरता पाएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनका नेता ओलीको दम्भी महत्त्वाकांक्षा उस्तै छ । सत्तारूढ गठबन्धनको औचित्यमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाएका उनी आफैं अपवित्र मोर्चाबन्दी गर्दै छन् । पार्टीभित्रका आलोचक मन नपराउने, व्यक्तिपूजामा विश्वास राख्ने ओली घनश्याम भुसालहरूलाई पाखा लगाएर कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन र रवीन्द्र मिश्रहरूलाई काखी च्याप्दै छन् । आफूलाई मूलधारको वामपन्थी पार्टी दाबी गर्न नछोडेका ओलीको दक्षिणपन्थी सहकार्यको निहित उद्देश्य पनि उही चुनावलाई सत्ताको सिँढी बनाउने नै हो ।

समानुपातिकको चीरहरण

उतारचढावका बीच नेपाली सट्टाबजारले अपेक्षाकृत गति लिन नसके पनि ‘सत्ताबजार’ चाहिँ गर्माउन थालेको छ । उम्मेदवार मनोनयनसँगै निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यद्यपि त्यसले आम मतदातामा उत्साहको सञ्चार गर्न सकेको छैन ।

लोकतान्त्रिक परिपाटीमा निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो । यस्तो पर्वले उल्लास, अपेक्षा अनि आशा जगाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । खासमा उम्मेदवार चयनका क्रममा दलहरूले जे–जस्ता प्रवृत्ति देखाए, विधि अपनाए, त्यसले निराशा अरू बढायो । दलहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीमा उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बनाए पनि त्यसको यथोचित कार्यान्वयन गरेनन् । उम्मेदवार चयनको मुख्य आधार योग्यता होइन; पहुँच, पैसा र परिवारवाद भयो ।

समानुपातिक प्रणालीकै कुरा गरौं न ।

यो प्रणाली लागू भएको डेढ दशक भयो । तर, कार्यान्वयन सही ढंगले नहुँदा यो प्रणाली विकृतिको जड बन्दै छ । २०६३ सालअघिको संसदीय अभ्यास प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकै आधारमा हुन्थ्यो । दोस्रो जनआन्दोलनले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा बलियो गरी उठ्यो । राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत र किनारा पारिएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने पवित्र उद्देश्य राखेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रोजियो ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुको मुल उद्देश्य समाजमा विद्यमान विविधताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु थियो । महिला, दलित, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम आदि पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई मूलधारको राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै समावेशी चरित्रको संसद् बनाउने उद्देश्यले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरिएको हो । तर, परिवारवाद, पहुँच र पैसाका आधारमा उम्मेदवार तय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा यो विकृत बन्यो । योग्य र क्षमता भएका छुटिरहे, पहुँच र पैसा हुनेले बारम्बार अवसर पाइरहे । एक हिसाबले समानुपातिक प्रणालीको जुन मर्म र उद्देश्य हो, दलहरूले त्यसको चीरहरण गरेर विकृत बनाए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्दा पनि शीर्ष नेताहरू व्यक्तिगत आग्रहबाट माथि उठ्न सकेनन् । कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीमा शीर्ष नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्ने पंक्ति उम्मेदवारका लागि ‘अयोग्य’ साबित भए । विवादित र योग्यतामाथि प्रश्न उठेका अरू धेरै पात्र छानिँदा घनश्याम भुसाल, भीम रावल, मीनेन्द्र रिजालहरू शीर्ष नेतृत्वको सूचीमा नपर्नुको कारण अर्को केही थिएन, व्यक्तिगत इबी र पूर्वाग्रह नै थियो । उम्मेदवार चयनका बेला देखिएका यी प्रवृत्ति निराशा थप्ने कारक बनेका छन् ।

यो निर्वाचनमा उत्साह नजाग्नुको अर्को कारण हो— दलहरू मुद्दाविहीन हुनु । भागबन्डामै अल्झिएका दलहरूमध्ये कसको चुनावी मुद्दा के, मतदाताहरू जानकार छैनन् । २०७४ सालको चुनावमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि मुद्दा अघि सार्दा मतदाताहरू आकर्षित भएका थिए । फलतः वामपन्थी पार्टीहरूले बलियो जनमत पाए र कम्युनिस्ट पार्टीले बलियो सरकार बनायो । तर, सरकार अल्पायुमै ढल्यो र एउटा अभूतपूर्व अवसरबाट चुक्यो । यो अवसर गुम्नुमा धेरथोर दोषी सबै शीर्ष पात्र छन् । अब ती पात्र के मुद्दा लिएर मतदातासमक्ष जालान् ? तिनले घोषणापत्रको कागजी खोस्टो त जारी गर्लान् तर मतदातालाई आकर्षित गर्ने र विश्वास जगाउने मुद्दा तीसँग भएको देखिँदैन ।

महँगो महोत्सव

दलहरूका मुद्दाप्रति मतदाताहरूको आकर्षण र विश्वास घट्नुको मुख्य कारण हो— जसले बढी खर्च गर्न सक्छ, त्यसैले चुनाव जित्छ भन्ने आम मनोविज्ञान स्थापित हुँदै जानु ।

यो मनोविज्ञानले यति दह्रोसँग जरा गाड्दै छ, उम्मेदवारको पहिलो प्राथमिकता खर्चको जोहो नै हुन थालेको छ । व्यापारी अथवा शक्तिकेन्द्रबाट पैसाको जोहो गर्न नसक्ने कैयौं उम्मेदवारले घरघडेरी बिक्री गरेका, ऋण लिएका दृष्टान्तहरू राजनीतिक वृत्तमा प्रशस्तै सुनिन्छन् । राजनीतिक योग्यताभन्दा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने पात्रले उम्मेदवार हुने अवसर पाउनुको एउटा कारण सम्भवतः यो पनि हो ।

निर्वाचनमा जुन स्तरमा वित्तीय अपारदर्शिता र अराजकता भित्रिँदै छ, त्यसले अन्ततः निर्वाचन प्रणालीमाथि अविश्वास मात्रै होइन, दलीय तन्त्रप्रति नै निराशा बढाउनेछ ।

उसै पनि निर्वाचन महँगो हुँदै गएको यथार्थ हो । सरकारले निर्वाचनका लागि १० अर्बको धनराशि छुट्याएको छ । मंसिर ४ गतेको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनका लागि आयोगले १० अर्ब ९८ करोड मागेपछि सरकारले १० अर्ब ४ करोड बजेटको सीमा तोकिदिएको छ ।

यसअघि स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड खर्च भएको थियो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन तीन चरणमा गरिएकाले ७ अर्ब १५ करोड खर्च भएको थियो । यस पटक एकै चरणमा चुनाव हुन सकेकाले कम खर्च भएको हो । अघिल्लो स्थानीय तहका तुलनामा खर्च कम भए पनि सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यो निर्वाचन बजेट ठूलो हो ।

सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाहेक दल र उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च बेग्लै हो, जसको नियमन र पारदर्शी लेखाजोखा भएको पाइँदैन । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । उम्मेदवारहरूले सीमाभित्रै रहेर खर्चको विवरण पेस गर्ने गरेका छन् तर खर्च त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी हुने गरेको पाइन्छ । कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले गएको चुनावमा २१ लाख ७५ हजार खर्च गरेको हिसाब निर्वाचन आयोगलाई बुझाए तर एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले हाकाहाकी ६ करोड खर्च भएको बताए । उम्मेदवारको खर्चको अपारदर्शिता कुन स्तरमा छ भन्ने बुझ्न यही एउटा उदाहरण काफी छ ।

यसरी एकातिर निर्वाचन आर्थिक अपारदर्शिताको दलदलमा फस्दै जानु र अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरूको सत्ताकांक्षाको साधनमा सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । त्यो किन पनि भने, हामीसँग राजनीतिक व्यवस्था फेर्ने सुविधा छैन । विश्वमै अभ्यास भएकामध्ये उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हामीले अपनाएका छौं । योभन्दा उन्नत व्यवस्था कहाँ खोज्ने, जहाँ बहुलवाद, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अंगीकार गरिएको छ ? आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन ठूलो राजनीतिक संघर्ष र बलिदान गर्नुपरेको यथार्थ कहीँकतै छिपेको छैन । यो पृष्ठभूमिमा पाएको उपलब्धिमाथि यो स्तरको खेलबाड सह्य हुन सक्दैन ।

त्यसैले आम मतदाता सचेत हुने बेला यही हो । सत्ताको निहित स्वार्थमा वशीभूत पात्रहरूलाई दण्डित गर्ने उचित अवसर आएको छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूका लागि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण महोत्सव हो । यसका माध्यमबाट मतदाताले आफ्ना सही प्रतिनिधि छानी शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्छन् । यो चानचुने जिम्मेवारी होइन । राजनीतिलाई सत्तास्वार्थको खेल र तमासा बनाउने पात्रहरूलाई ‘तमाचा’ मार्ने सुवर्ण अवसर विवेकी मतदाताहरूले नगुमाऊन् ।

@Rajaramgautam