नेपालमा ‘ऋषि सुनक’ उदाउलान् ?

पटक–पटक जनताबाट अनुमोदित भई परीक्षणमा असफल पुरानै अनुहार दोहोर्‍याउने कि प्रस्ट योजना र ऊर्जा भएको नयाँलाई अवसर दिने ? हामीले प्रधानमन्त्रीको योग्यताको मुख्य आधार यही प्रश्नको निरूपणबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
राजाराम गौतम

गत साता भारतीय मूलका ४२ वर्षीर्य ऋषि सुनक बेलायतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दक्षिण छिमेकी तरंगित भयो । बेलायतको इतिहासमा पहिलो पटक एक जना ‘भारतवंशी’ प्रधानमन्त्री भएको भन्दै एक थरी भारतीय गौरवान्वित भए भने अर्का थरीले फरक कोणबाट प्रश्न उठाए, ‘गर्व गर्ने कि सिक्ने ?’

‘बेलायतमा हिन्दु अल्पसंख्यक सुनक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतमा किन कोही मुस्लिम त्यो ओहोदामा पुग्न सक्दैन ?’ कांग्रेस–आईका नेताहरू शशि थरुर, पी. चिदम्बरम आदिको प्रश्नको प्रतिवादमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरू उत्रिए । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल कलाम आदिको नजिर अघि सारेर तिनले अल्पसंख्यकहरू नेतृत्वमा पुगेको दलिल पेस गरे । सुनकको नियुक्तिसँगै उठेको यो प्रश्नमा मिडिया–बहस चलिरहेको छ ।

भारतमा उब्जिएको यो बहसले नेपालको ध्यान नताने पनि बेलायती प्रधानमन्त्रीमा ४२ वर्षीय युवाको आगमनलाई बडो चाख मानेर हेरिएको छ । किनभने, निर्वाचनको संघारमा रहेको नेपालले मंसिर ४ पछि नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नेछ ।

अबको प्रधानमन्त्री को हुने ? चुनावी रस्साकस्सीबीच यो अहिलेको केन्द्रीय प्रश्न बनेको छ ।

‘पीएम इन वेटिङ’ को ?

संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई ‘पीएम इन वेटिङ’ भन्ने प्रचलन छ । तर, अहिले ‘वेटिङ पीएम’ को आकांक्षी कम्तीमा आधा दर्जन नेता छन्, जो घोषित–अघोषित रूपमा प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् ।

औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको घोषणा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मात्रै गरेको छ । उसले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भावी प्रधानमन्त्रीबारे कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । गठबन्धनको कुनै पनि दलले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको छैन । तर, आ–आफ्नै हिसाबले प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा प्रकट भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू प्रधानमन्त्री पदको प्रतिस्पर्धामा रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि धेरैका कान ठाडा भएका छन् । उनको दाबीले भावी प्रधानमन्त्री को होला भन्ने कौतूहल जन्माइदिएको छ । कांग्रेसबाट उनीसँगै शेखर कोइराला, शशांक कोइराला, रामचन्द्र पौडेल आदिले पनि प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा राखेका छन् ।

कांग्रेसका सभापति एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाचाहिँ मौन छन् । चौधौं महाधिवेशनबाट बलियो सभापतिका रूपमा चुनिएका देउवा विश्राम लिने मुडमा छैनन् । औपचारिक दाबी नगरे पनि सबैले बुझेका छन्, उनी छैटौं पटक दोहोरिने सोचमा छन् । सत्तामा पुनरागमनको सुनिश्चितताकै लागि उनले पार्टीभित्रको विरोध र असन्तुष्टिलाई पन्छाएर कम्युनिस्टहरूसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग ‘पावर सेयरिङ’ बाटै भए पनि छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको दाउ छ ।

प्रचण्डचाहिँ सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिन उद्यत देखिन्छन् । एकल बहुमत कुनै पनि पार्टीको पोल्टामा जाने सम्भावना नदेखेका प्रचण्डको दाउ संसद्भित्रको अंकगणितमा ‘किङमेकर’ बन्ने हो । उनले भनेजस्तै संसद्को शक्तिसन्तुलनमा माओवादी निर्णायक तेस्रो शक्ति बन्यो भने प्रधानमन्त्री पदको चिट्ठा उनलाई नपर्ला भन्न सकिँदैन । अर्को उपाय, कांग्रेससँग आलोपालो गरेर भए पनि उनी फेरि प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन चाहन्छन् । तर, प्रकट रूपमा त्यसो भन्दैनन् । ‘मानिसले मलाई वेटिङ प्रधानमन्त्री भने पनि मेरो ध्यान लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधान कार्यान्वयन र जनताको आकांक्षा अनुसार विकास–निर्माण होस् भन्नेतिर छ ।’ सँगै यसो पनि भन्छन्, ‘एउटा विन्दुमा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा हुन्छ ।’ (कान्तिपुर दैनिक, २०७९ साउन २)

जजसले दाबी गरे पनि मंसिर ४ पछि बन्ने संसद्को अंकगणितले भावी प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने निर्धारण गर्नेछ । एउटै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना न्यून भएकाले फेरि दलहरूबीचको गठबन्धनबाटै सरकार गठन हुन सक्छ । अहिलेकै गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ कि नयाँ ढंगबाट दलहरू ध्रुवीकृत हुन्छन् ? भावी प्रधानमन्त्रीको भविष्य निर्धारण यो प्रश्नले पनि गर्नेछ ।

संविधानको धारा ७६ मा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री तोक्ने, कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिली बनेको गठबन्धन दलका बहुमत सदस्यले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चुन्ने, गठबन्धन नबनेमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ । यी विकल्पमध्ये सरकार गठन प्रक्रिया कसरी बढ्छ र दलहरूको संसद्मा कसको कस्तो उपस्थिति हुन्छ, त्यसले अहिले देखिएका ‘वेटिङ पीएम’ हरूको भाग्य निर्धारण गर्नेछ । त्यो बेला अहिले देखिएका आकांक्षीहरूको सूची घटबढ पनि हुन सक्छ ।

कस्तो प्रधानमन्त्री ?

तर, यति बेलाको मुख्य प्रश्न अब को प्रधानमन्त्री भन्ने होइन । हामीलाई कस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएको हो ? विमर्श गर्नुपर्ने विषय यो हो । प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिमा कम्तीमा शासन व्यवस्था सञ्चालनको ल्याकत हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बनेर के गर्ने ? शासन व्यवस्था सञ्चालनको सुस्पष्ट योजना भएको ‘भिजनरी’ व्यक्ति मात्रै यो ओहोदाको हकदार हो ।

बेलायतमा ऋषि सुनकको उदय भएको सन्दर्भ हाम्रा लागि पनि गतिलो प्रेरणा बन्न सक्छ । संसदीय व्यवस्थाको जननी मानिएको बेलायतमा दुई महिनामा तीन प्रधानमन्त्री बने । सत्तारूढ दलभित्र गुटबन्दी छ, मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा पर्दै गएको छ । यो पृष्ठभूमिमा बेलायतको संसद्ले एक जना नवोदित नेतालाई शक्तिशाली पदमा पुर्‍याएर परीक्षण गर्न चाहेको सन्दर्भचाहिँ हाम्रा लागि पाठ हुन सक्छ ।

पटक–पटक जनताबाट अनुमोदित भई परीक्षणमा असफल पुरानै अनुहार दोहोर्‍याउने कि प्रस्ट योजना र ऊर्जा भएको नयाँलाई अवसर दिने ? हामीले प्रधानमन्त्रीको योग्यताको मुख्य आधार यही प्रश्नको निरूपणबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुनकको परीक्षण हुन बाँकी छ । परीक्षणमा उनी के–कति सफल होलान् ? त्यो हेर्न कुर्नुपर्नेछ । तर, राजनीतिक–आर्थिक संकट बेहोरिरहेको बेलायतमा दुई शताब्दीयताका सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीप्रति बेलायती संसद्ले आशा अनि अपेक्षा राखेको देख्दा भन्न करै लाग्छ, उनी ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ बनेर आएका छन् ।

बेलायतको राजनीतिमा हिन्दु अल्पसंख्यक समुदायबाट भारतीय मूलका व्यक्ति राजनीतिको सर्वोच्च पदमा पुग्नु निश्चय पनि दुर्लभ सन्दर्भ हो । तर, सुनक उल्लिखित कारणले प्रधानमन्त्री चुनिएका होइनन्Ù यसअघि वित्तमन्त्री हुँदा देखिएको योग्यता र सात वर्षकै अन्तरालमा नेतृत्वमा पुग्न सक्ने उनको अद्भुत क्षमताका कारण प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । गुटबन्दीले कमजोर बनेको कन्जरभेटिभ पार्टी र आर्थिक संकटले थिलथिलिएको बेलायतलाई यति बेला एउटा योग्य नेताको खाँचो छ । त्यो खाँचो सुनकले पूर्ति गर्लान् भनेर कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसदहरूले उनलाई नेता चुनेका हुन् ।

यस्तै आशा जगाउने नेतृत्वको खाँचो नेपाललाई पनि छ । विकसित बेलायत र विकासशील नेपालको राजनीतिका संकट झन्डै उस्तै लाग्छन् । दलहरू व्यक्तिवाद र गुटबन्दीका कारण कमजोर हुँदै छन् । आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासनले मुलुक आक्रान्त छ । सत्ताका लागि जुनै हदमा पनि ओर्लन तयार नेताहरूको बिगबिगीका बीच योग्य र क्षमतावान् नेतृत्व नेपाली राजनीतिको पहिलो आवश्यकता भएको छ । अर्थात्, हामीलाई सुनकको नेपाली अवतार चाहिएको छ । ४२ वर्षीय युवा राजनीतिको शक्तिशाली ओहोदामा पुग्दा नेपालीले चाख मानेर बेलायततिर सायद त्यसैले हेरेका हुन् ।

सुनकको नेपाली अवतार

के यो आम निर्वाचनले सुनकको नेपाली अवतार जन्माउला ?

सुनकजस्तै ऊर्जाशील नेतृत्वको आकांक्षा विभिन्न ढंगले जनस्तरमा प्रकट भइरहेको छ । तर, त्यो आकांक्षा कति पूरा होला, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आशावादी हुन नक्सनुको एउटा मुख्य कारण हो— प्रधानमन्त्री चुन्ने विधि । मतदाताले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रधानमन्त्री चुन्ने अवसर पाउँथे भने आशावादी हुन सकिन्थ्यो पनि होला । तर, मतदाताले प्रत्यक्ष मतदानबाट प्रधानमन्त्री चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा राजनीतिक विमर्शमै सीमित छ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, जसरी सुनक चुनिए, नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने विधि उही त हो ?

हो, नेपालमा बेलायतमा जस्तै संसदीय अभ्यासबाट प्रधानमन्त्री चुनिन्छ । संसदीय दलका नेतालाई बहुमत सांसदले समर्थन दिएपछि प्रधानमन्त्री चुनिने पद्धति हामीले पनि अंगीकार गरेका छौं । तर, यहाँ बेलायतमा जस्तो लामो संसदीय अभ्यासको विरासत छैनÙ सुदृढ संसदीय परम्पराहरूको इतिहास छैन । हामीले यी तीन दशकमा संसदीय अभ्यासमार्फत प्रधानमन्त्री चुन्ने विधिलाई व्यवहारमा कति विकृत बनायौं भने, त्यो फगत ‘म्युजिकल चेयर’ मा परिणत भयो ।

आज प्रधानमन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली ओहोदामा पुग्ने व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता ‘कुर्सी कसरी बचाउने’ भन्ने हुन्छ । बहुमतप्राप्त दलको नेताले समेत यो नियति बेहोरेको दृष्टान्त ताजै छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछिका सुरुआती दिनमा संसदीय अभ्यासका क्रममा सत्ता राजनीतिका अनेक विकृति–विसंगति भित्रिए, जसलाई शिशु प्रजातन्त्रकालको सिकाइ भनेर ढाकछोप गरियो । संसदीय प्रजातन्त्रको बलियो अभ्यास हुन नसक्दा एकातिर जनस्तरमा निराशा बढ्यो, अर्कातिर निरंकुशताले टाउको उठायो । जनताले फेरि संघर्षबाट लोकतन्त्रको स्थापना गरे र मुलुक अग्रगामी राजनीतिको बाटामा हिँड्यो । तर, व्यवहारमा सत्ता राजनीतिकै विकृतिबाट दलीय नेतृत्व मुक्त हुन सकेन ।

सत्ता राजनीतिको विकृत रूप निर्वाचनका बेला अझ सतहमै देखिन्छ । त्यो उम्मेदवार छनोट प्रक्रियादेखि नै सुरु हुन्छ । मंसिर ४ कै निर्वाचनका लागि दलहरूले पारदर्शी मापदण्डबिनै उम्मेदवार छनोट गरे, जहाँ सक्रियता र योग्यता होइन, गुटगत र व्यक्तिगत निकटता हेरियो ।

वर्षौंदेखि पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा हालीमुहाली गर्दै आएको शीर्ष नेतृत्वले आफूअनुकूल उम्मेदवार छनोट गरेर नवोदित नेतृत्व स्थापित हुने सम्भावना न्यून बनाइदिएको छ । ठूला राजनीतिक दलमा विकसित ‘ठालुतन्त्र’ र ‘दासप्रथा’ नवीन नेतृत्व जन्माउने बाटाका तगारा बनेका छन् । मुखमा लोकतन्त्र र व्यवहारमा अलोकतान्त्रिक चरित्र भएका शीर्ष नेताहरूको सत्तालिप्साले ‘नेपाली ऋषि सुनक’ हरू छायामा परेका छन् ।

तर, यसमा दोष शीर्ष नेतृत्वको जति छ, नयाँ पुस्ता पनि दोषमुक्त छैन । झन् यो पुस्ता जोखिम नै उठाउन नचाहने चरित्रको छ । प्रायः शीर्ष नेताहरूकै फेरो समातेर राजनीतिक सुरक्षाको छाता ओढ्न चाहने अवसरवादीहरूको झुन्डमा सीमित भएको छ, नवोदित पुस्ता । यो पुस्ताले शीर्ष नेतृत्वलाई राजनीतिक रूपमा हाँक दिन नसकेकै कारण दलभित्र केही सीमित शीर्ष नेताहरूको ‘अधिनायकवाद’ हावी भएको हो । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास र नयाँ नेतृत्व विकासमा यही चरित्र बाधक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री चुन्ने विधि फेर्ने विषयलाई दलहरूले पनि चुनावी मुद्दा बनाएका छन् । जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा मुलुकको कार्यकारी चुन्ने प्रणालीले योग्य र ऊर्जावान् नेतृत्व स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना गर्न सक्छ । यो मुद्दामा अझ गम्भीर बहस आवश्यक छ ।

तर, यति बेलाको मुख्य अभिभाराचाहिँ विद्यमान विधिबाटै कसरी योग्य व्यक्तिलाई कार्यकारी नेतृत्वमा पुर्‍याउने भन्ने हो । पार्टीभित्रका गुटहरूको शक्तिसन्तुलन, टिकट वितरण, सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय प्रक्रियामा वृद्ध पुस्ताका नेताहरूको बोलवाला आदि अवस्था हेर्दा भावी कार्यकारी प्रमुखमा आशा जगाउने नेता चयन हुने सम्भावना कम छ ।

यद्यपि, दुइटा कुरामा मतदाताले ध्यान दिएर आ–आफ्ना क्षेत्रमा सांसद चुन्ने हो भने परिदृश्य फेरिन सक्छ । पहिलो, राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने प्रगतिशील सोच भएको युवा पुस्तालाई चुन्ने । दोस्रो, परीक्षण भइसकेर असफलसिद्ध नेतालाई नचुन्ने (‘नो नट अगेन’) ।

यति गरे संसद्मा पुस्तान्तरण पक्षधरहरूको वर्चस्व हुनेछ र त्यो नवोदित नेतृत्व स्थापनाको ऐतिहासिक घुम्ती बन्न सक्छ । र, बेलायतमा ऋषि सुनक परीक्षण भइरहँदा हाम्रोमा गगन थापाहरूको पुस्ताले परीक्षण हुने अवसर पाऊन सक्छ । सोचौं ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७९ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूमा कुलीनहरूको दबदबा

कुनै पनि संगठनले बृहत् आकार ग्रहण गर्दै जाँदा त्यो जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि केही सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा पुग्छ । यस्तो अल्पतन्त्रमा अभ्यस्त नेताहरूले जतिसुकै योग्य भए पनि नयाँ नेताहरूलाई ‘क्वारेन्टिन’ नपुगेको भन्दै किनारामा हुत्याउन खोज्छन् ।
शंकर तिवारी

दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो राजनीतिक दल भारतीय कांग्रेस पार्टी (कांग्रेस–आई) मा लामो समयपछि गत महिना गान्धी परिवारबाहिरका नेताहरूले नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरे । महात्मा गान्धीसमेत कुनै बेला अध्यक्ष रहेको पार्टीमा गान्धीले भन्ने गरेको अन्तिमजन वा हरिजन समुदायबाट नेतृत्व चयन भयो । यो परिघटना झट्ट हेर्दा दलित समुदायको नेता नेतृत्वको त्यस सोपानमा पुगेको प्रसंगको चर्चा र त्यसले दिने ऊर्जाभन्दा बेसी दलहरूमा कसरी अल्पतन्त्र हावी हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण बन्न पुग्यो भन्नेबारे यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

सन् २०१४ को आम निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि कांग्रेस–आईभित्र छिटफुट रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठेको थियो । सोनिया गान्धीले कार्यकर्ताको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि सन् २०१९ को आम निर्वाचनअगावै छोरा राहुललाई पार्टी नेतृत्व सुम्पेकी थिइन् । तर, २०१९ को आम निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम नआएपछि राहुलले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिए । राहुलको राजीनामापछि नेतृत्व घुमीफिरी सोनियाकै हातमा पुगेको थियो । विधानसभा निर्वाचनहरूमा पार्टीका लागि अत्यासलाग्दो परिणाम आउने क्रम नरोकिएपछि २३ जना प्रभावशाली नेताहरूले कांग्रेस–आई तदर्थवादबाट अनन्तकालसम्म चल्न नसक्ने ठहरसहित एउटा निकासमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै वक्तव्य दिएपछि पार्टीले चुनावबाटै नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । शशि थरुर तिनै २३ बागी नेतामध्ये एक थिए । तर तीमध्ये अधिकांश नेताले थरुरलाई पार्टी अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा भने साथ दिएनन् । पार्टी अध्यक्षमा थरुर प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने पक्का थियो तर उनको खिलाफमा को खडा हुन्छ भन्नेमा अन्तिमसम्म ठूलो नाटक चलेको थियो ।

भारतीय कांग्रेस पार्टीको इतिहास विचित्रको छ । खासमा यो पार्टी सुरुआती वर्षहरूमा भारतमा रहेका मध्यममार्गी अंग्रेजहरूले खोलेको एउटा क्लब थियो । यो पार्टीमा भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा पहिले धेरै अंग्रेजी मूलका नेताहरू अध्यक्ष बनेका छन् । अहिले बेलायतमा भारतीय मूलका ऋषि सुनक प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा आश्चर्यचकित बनेका धेरैलाई यो तथ्य थाहा नहोला । दक्षिण अफ्रिकाबाट फर्केपछि महात्मा गान्धीले यो पार्टीको कायाकल्प गरेÙ अंग्रेजी मात्र बोल्नेहरूको क्लबबाट भारतका सबै भाषा चल्ने, वकिलहरूको दबदबा तोडी किसानहरू पनि नेता हुने वातावरण बनाए । पार्टी अंग्रेजविरोधी प्रतिरोध अभियानको मियो शक्ति बन्न पुग्यो । भारतीय कांग्रेस पार्टीको अधिवेशन भारत स्वतन्त्र नहुन्जेल प्रत्येक वर्ष हुन्थ्यो । ती अधिवेशनहरू प्रान्तीय राजधानीभन्दा पनि पर दूरदराजका सहरहरूमा विकेन्द्रित रूपमा हुन्थे । मातृकाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको साथ लागेर त्यस्ता अनेक अधिवेशनमा भाग लिएको कुरा ‘अ रोल इन रिभोलुसन’ उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै प्रसंग नेपाली कांग्रेसका संस्थापकमध्येका डीबी परियारले पनि आत्मकथामा समेटेका छन् ।

ती अधिवेशनमा अत्यन्त उत्साहले भारतवर्षभरका नेताहरू पुग्थे । तर भारत जब स्वतन्त्र बन्यो, पार्टी अधिवेशनको आयोजनमा पनि शिथिलता आउन थाल्यो । पार्टी सरकारले निर्देशित गर्ने अंग बन्यो । हुँदाहुँदा सन् १९७०, ८० र ९० का दशकमा इन्दिरा गान्धी, राजीव गान्धी र पीभी नरसिम्हा रावको समयमा पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै एकै व्यक्ति हुने परिपाटी बन्यो । त्यसपछि पिछडा वर्गका सीताराम केशरी केही समयका लागि पार्टी अध्यक्ष बने तर उनको बहिर्गमन भने त्यति सुखद हुन सकेन । उनको त्रासदीपूर्ण बहिर्गमनसँगै कांग्रेस–आईमा नेहरू–गान्धी परिवारकै सोनिया गान्धीको उदय भयो । सोनियाले सर्वाधिक लामो समय, दुई दशकसम्म कांग्रेस–आई अध्यक्ष हुने कीर्तिमान राखिन् ।

सन् २००४ देखि दुई कार्यकाल कांग्रेस–आईकै नेता मनमोहन सिंहले केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरे पनि सन् २०१४ पश्चात् कांग्रेस–आई लोकसभामा औपचारिक प्रतिपक्षी बन्नसम्म योग्य रहेन । कांग्रेस–आई २० प्रतिशतभन्दा कम मताधारमा खुम्चिएको छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले लगालग दुई पटक एकल बहुमत भए पनि गठबन्धन लिएर भारतको नेतृत्व गरिरहेको छ । वैकल्पिक पार्टीका रूपमा आम आदमी पार्टीले दिल्लीदेखि पन्जाब हुँदै गुजरातसम्म धावा बोलिरहेका बेला कांग्रेस–आई पछिल्लो विन्दुबाट उकालो लाग्छ कि अझै ओरालो झर्छ, यकिन हुन सकेको छैन । कांग्रेस–आईले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दा त्यस कुरालाई कति हेक्का राख्यो, यसको समीक्षा हुनु जरुरी छ । अहिलेको अधिवेशनमा प्रदेश समितिका मतदाताहरूले एक ठाउँ भेला भएरभन्दा पनि अलगअलग प्रदेशबाट मतदान गरेका थिए । यो कुनै अधिवेशन भन्न सुहाउनेभन्दा पनि विशुद्ध नेतृत्व चयनका लागि गरिएको एउटा कर्मकाण्ड थियो ।

८० वर्षीय बयोवृद्ध दलित नेता मल्लिकार्जुन खड्गे र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वका स्वामी, सशक्त रूपमा जनमत ध्रुवीकरण गर्न सक्ने ६६ वर्षीय शशि थरुरबीचको प्रतिस्पर्धामा झट्ट हेर्दा थरुर नै विजय हुन्छन् कि भनेर धेरै नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा अग्रिम शुभकामनासमेत दिएका थिए । तर, उनीहरूले राजनीतिको आन्तरिक व्याकरण नबुझेको यथार्थ निर्वाचनको नतिजा आएसँगै खुलासा भयो । जन्म, अध्ययन र कर्मका हिसाबले थरुर कुलीन थिए तर पार्टीभित्रको निरन्तरताका हिसाबमा त्यो कुलीनताले काम गर्न सकेन । उनका सामु दलित समूहका नेता योग्य ठहरिए । जन्मले कुलीन हुनु र पार्टीको कुलीन वर्गद्वारा अनुमोदन हुनु अलगअलग कुरा रहेछ भन्ने यो घटनाले पुष्टि गर्यो । कतिपयबाट कांग्रेस–आईलाई प्रधानमन्त्री बन्ने उम्मेदवार राहुल गान्धी हुँदाहुँदै अर्को उम्मेदवार जरुरत नभएको भन्ने कुरा पनि आयो ।

पार्टीको प्रभावशाली तप्काले निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो हैकम चलोस्, आफूलाई सहज हुने नेतृत्व चयन होस् भन्ने चाहन्छ । प्रभावशाली तप्काले चाहेको नेतृत्व चयन भएन भने पार्टी विग्रह, मुठभेड, दुई पक्षबीचको टकरावतर्फ जानेसमेत सम्भावना हुन्छ । कांग्रेस–आईमा महात्मा गान्धीको इच्छाविपरीत सुवासचन्द्र बोस दोस्रो पटक पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी गान्धीका उम्मेदवार सीताराम पचभैयालाई पराजित गर्दै अध्यक्ष बनेका थिए तर गान्धीको दबाबमा कार्यकाल सकिन तीन महिना बाँकी छँदै बिरामी अवस्थामा बोस राजीनामा गर्न बाध्य भएका थिए । जेबी कृपलानी जवाहरलाल नेहरूको भन्दा वल्लभभाई पटेलको रोजाइमा पार्टी अध्यक्ष भएका थिए । नेहरूलाई यो कुरा चित्त बुझेको थिएन । कृपलानीले पछि पार्टी नै छाडे ।

सन् १९११ मा रोबर्ट मिचेल्स नामका राजनीतिक समाजशास्त्रीले ‘पोलिटिकल पार्टिज’ पुस्तकमार्फत ‘आइरन ल अफ ओलिगार्की’ भन्ने पदावली प्रचलित बनाए । कुनै पनि संगठनले बृहत् आकार ग्रहण गर्दै जाँदा त्यो जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि केही सीमित व्यक्तिहरूको कब्जामा पुग्छ भन्ने कुरालाई मिचेल्सले खुलस्त पारेका छन् । जर्मनीको समाजवादी पार्टीलाई आधार मानेर एक शताब्दीपहिले गरिएको त्यो प्रक्षेपण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । भारतमा विशेष गरी कांग्रेस–आईमा त्यो कुलीन अल्पतन्त्रलाई ‘हाई कमान्ड’ का रूपमा जानिन्छ । नेपालमा ‘माथिको आदेश, सचिवालयको आदेश, पार्टी मुख्यालयको आदेश’ वा यस्तै अवतारमा अल्पतन्त्रको अभ्यास भएको पाइन्छ । लामो समय यसमा अभ्यस्त नेताहरूले नयाँ नेताहरूलाई, आफ्नो घेराभन्दा बाहिरकालाई, जतिसुकै योग्य भए पनि ‘क्वारेन्टिन’ नपुगेको भन्दै किनारामा हुत्याउन खोज्छन् ।

भारतीय कांग्रेस पार्टीले स्वतन्त्र भारतको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बेला प्रान्तीय समितिको भोटलाई मात्र आधार मानेको भए जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमन्त्री बन्ने थिएनन्, वल्लभभाई पटेलले त्यो अवसर पाउने थिए । तर गान्धीको हस्तक्षेपले नेहरू प्रधानमन्त्री बने । गान्धीले वस्तुगत आधार दिँदै भारतको मध्यमवर्गलाई हल्लाउन सक्ने नेता नेहरू मात्र हुने घोषणा गरेका थिए । गान्धीको ७५ वर्षअगाडिको त्यस निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने आज कांग्रेस–आईका निर्णायक नेताहरूले स्वाभाविक रूपमा शशि थरुरलाई नेता चयन गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसो भएन । पछिल्लो समय कांग्रेस–आईभित्र गान्धी परिवारबाहिरको कसैले पनि पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न सक्दैन भन्ने भ्रान्त धारणा हावी भएको छ । त्यसको परिणति, पार्टी एक ढिक्का त छ तर जनाधार खिइँदै गएको छ । आजको मितिमा कांग्रेस–आईको पुनर्जीवनका लागि भारतको माध्यम वर्ग र नयाँ पुस्तामाझ थरुरको प्रियताका सामुन्ने अरू समकालीन नेता फिक्का लाग्छन् । उनको खिलाफमा तर्क गर्नेहरूले उनले सेवानिवृत्त भएर मात्र राजनीतिमा आएको अर्थात् क्वारेन्टिन पूरा नभएको आधार दिन्छन् । आम मतदातामाझ थरुरको प्रियता पार्टीमा हालीमुहाली गरिरहेको त्यो तप्कालाई बिझाउँछ ।

नेपालमा पनि बीपी कोइरालाले मातृकाप्रसादसँग संघर्ष गरेर लिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीको अध्यक्ष पद २०१२ सालको अधिवेशनमा सुवर्णशमशेरलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । बीपीको त्यो निर्णयको खास औचित्य किन थियो भने, नेपाली कांग्रेस समाजवादी कार्यनीति पारित गर्दै थियो, देशभरिका सबैभन्दा ठूला सामन्तमध्येका एक सुवर्णशमशेरको अगुवाइमा बीपीले उक्त काम प्रभावकारी हुने देखेका थिए । तर २०१४ साल पुग्दा–नपुग्दै जनअधिकारको आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले सुवर्णशमशेरले सहजै त्यो पद बीपीलाई महासमितिमार्फत हस्तान्तरण गरे । बीपीले पनि चुनावअगाडि नै प्रधानमन्त्री हुने अवसर सुवर्णशमशेरलाई दिए ।

पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाले पहिलो पटक १३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा त्यस्तै भएको थियो । उनले एकातर्फ बीपीपुत्र शशांक र अर्कातर्फ अर्जुननरसिंह केसीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनी १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा दावा नगरी महामन्त्री पदमा झन्डै दुईतिहाइ मतले अनुमोदित भए । उनी संगठनलाई सिंगो रूपमा बदल्नभन्दा पनि संगठनको व्याकरण बुझेर भित्रबाट बदल्ने बाटो रोज्न बाध्य भए । १५ औं अधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा पार्टीको कुलीनतन्त्रको नेता बनेर दावा गर्दा अझ विश्वसनीयता हुने भयो । १४ औं अधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका भए उनी नेता त रहन्थे तर पार्टीको निर्णायक मण्डलीबाट बाहिर एउटा बागी नेतामा सीमित हुन्थे । तर मतदातामाझ रहेको उनको लोकप्रियता पार्टीभित्रबाट अनुमोदित गराउन पनि उनी पहिले पार्टीको त्यो अल्पतन्त्रको नेता वा सदस्य हुनुपर्ने भयो । फेरि उनी पार्टीको वंशपरम्पराका उत्पादन पनि परेनन् । पार्टी नेता हुन सहज उसलाई हुन्छ, जो पार्टीको भृत्यतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) — जसलाई सजिलो भाषामा ‘फाइलबढुवा’ भन्न सकिन्छ — बाट उदाएको हुन्छ, नभए पार्टीको वंशपरम्परासँग जोडिएको हुन्छ । बृहत् संगठनको प्रमुख नेता पदमा पुग्नुअगाडि त्यस संगठनको संरचना बुझ्नु पनि पर्छ, त्यसको शक्तिसंरचनासँग सम्झौता गर्न पनि सक्नुपर्छ ।

यही चुनावमा गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने मत कार्यकर्तादेखि जनस्तरसम्म नउठेको होइन तर पार्टीको अल्पतन्त्रलाई यो कुरा ठीक लागेन र केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएन । त्यसका बावजुद दोस्रो गणतान्त्रिक संसद्मा प्रधानमन्त्री हुने उनको सम्भावनालाई इन्कार गरिहाल्न मिल्दैन । जसरी २०४८ सालको आम निर्वाचनमा जाँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्ने अनुमान धेरै कमको थियो, त्यसरी नै २०५१ सालको संसद्मा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने अपेक्षा थिएन । राजनीतिको खेल यस्तै हुन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूमा हमेशा अन्तरसंघर्ष चलिरहेको हुन्छ । त्यो अन्तरसंघर्षमा बोलवाला भने अल्पतन्त्रको हुन्छ । पार्टीको भीमकाय संगठन अल्पतन्त्रको बन्धक हुन्छ । देख्दा त्यसले लोकतन्त्रको मर्यादा र विधि पूरा गरेको हुन्छ तर सधैंजसो पार्टीको बृहत्तर हितको निर्णय गर्छ भन्ने हुँदैन । रोबर्ट मिचेल्सले अल्पतन्त्रको दबदबाको प्रक्षेपण गरेको एक शताब्दीसम्म पनि कसैले यसको विकल्प दिन सकेको छैन ।

कुनै बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई ‘चायवाला’ भएको दाबा गर्दैगर्दा कांग्रेस–आईले दलित वर्गका नेता सीताराम केशरीलाई अपमानपूर्वक पदबाट हटाएको र कुनै दलित समुदायको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएर देखाउन त्यस पार्टीलाई हाँक दिएका थिए । कांग्रेस–आईले अहिले दलित समुदायकै नेता मल्लिकार्जुन खड्गेलाई अध्यक्ष त बनाएको छ तर उनले भारतको मध्यमवर्ग र नयाँ पुस्तालाई कांग्रेस पार्टीप्रति आकर्षित गराउलान् भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार छैन । खड्गेको जितलाई पार्टीको अल्पतन्त्रको विजय मान्न सकिन्छ तर त्यसले पार्टीलाई सकारात्मक परिणति दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ छैन । अर्को विरोधाभास, शशि थरुरले नै जितेका भए पनि पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूलाई विश्वासमा लिएर हिँड्न सहज भने थिएन, भलै अहिले उक्त पार्टीको आन्तरिक संरचना सहजजस्तो देखिएको छ ।

संसारभर राजनीतिक पार्टीहरू यस्तै विरोधाभासबाट अगाडि बढिरहेका हुन्छन् । कांग्रेस–आईको पछिल्लो नेतृत्वचयनको घटनाबाट अन्य देशका राजनीतिक पार्टीहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । पार्टीको अल्पतन्त्रको सहजताका लागि गरिने निर्णय जनअनुमोदित भयो भने पार्टीलाई फाइदै हुन्छ, होइन भने त्यसको मूल्य सिंगो पार्टी र कहिलेकाहीँ त्यो देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले समेत चुकाउने परिस्थिति आउँछ ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७९ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×