प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देशैभर बालबालिकाको दुरुपयोग बढिरहेको छ । राजनीतिक कार्यक्रम, चुनावी सभा, गोष्ठी, सम्मेलन तथा जुलुसमा बालबालिकालाई सहभागी गराउने; विद्यालय हाताभित्र राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने; उम्मेदवारको प्रचारप्रसार हुने खालका गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था र उन्नत कानुन प्रणाली भएको मुलुकका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।

निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु भनेको बाल अधिकारको गम्भीर हनन हो । नेपालको संविधानको धारा ३९(६) ले बालबालिका सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गर्दै बालबालिकाको कुनै प्रकारले शोषण र अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा ६६(२)(छ) मा राजनीतिक दलहरूले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि सहभागी गराउन नहुने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐन अनुसार राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु कसुर हो । बालबालिकालाई जुलुसमा सहभागी गराए वा राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरे ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था बालबालिका ऐनमा छ । निर्वाचन आचारसंहितामा १८ वर्षमुनिका बालिबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध विषयगत पक्षहरूमा स्थानीय सरकारका अंगहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई समावेश गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि–१९८९ लाई अनुमोदन गरेर नेपालले बालबालिकाको विकास, बाल अधिकारको संरक्षण र बाल सहभागिताजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालले निकृष्ट प्रकारका बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी आईएलओ महासन्धि–१९९९ लगायतका सन्धिलाई समेत अनुमोदन गरिसकेको छ ।

यसरी बालबालिकाको हक–अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, त्यसका इच्छाधीन आलेखहरू, घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, संविधानमा बालबालिकाको हक सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था भई कानुनहरू बनेको, राष्ट्रिय बाल अधिकार नीति–२०७८ पनि कार्यान्वयनमा रहेको भए पनि बालबालिकाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका दिशामा राज्यका संयन्त्रहरू पूर्णतः सफल हुन सकेका छैनन् । यसको मूल कारण भनेको एक त नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता अनुकूलका सम्पूर्ण कानुनी प्रावधानहरू बनाउन नसक्नु हो भने, अर्कातिर बालबालिका सम्बन्धी प्रस्ट नीतिबिना बनेका ती ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक हुन नसक्नु हो । यसले पनि कानुनले रोकेका चुनावजस्ता विषयमा बालबालिकाको दुरुपयोग बढेको हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण तथा राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार, नेपालको जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्सा बालबालिकाको छ । भनिएकै छ, बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार हुन् । आजका बालबालिका नै मुलुकको भविष्यका नीतिनिर्माता हुन्छन् । उचित शिक्षा, पालनपोषण र अवसर दिई बालबालिकालाई आज जति योग्य बनाउन सकिन्छ, भविष्यमा त्यति नै देशले उचित नेतृत्व पाउने सम्भावना हुन्छ । बालबालिका भनेका अर्काको सहारामा बाँच्नुपर्ने अपरिपक्व व्यक्ति हुन् । उनीहरू आफ्नो हित–अहितबारे सोच्न सक्दैनन् । यसैको नाजायज फाइदा लिई राजनीतिक दलहरूले बालबालिकाको दुरुपयोग गरेको हुन सक्छ ।

राजनीतिक तथा चुनावी कार्यक्रमहरूमा दुरुपयोगको सवाललाई स्थानीय तहमा व्यावहारिक रूपान्तरण नगरिँदासम्म बालबालिकाको हक–अधिकार र स्वतन्त्रता कुण्ठित भइरहन सक्छ । समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय समुदायको अग्रसरतामा सञ्चालन हुने अभियानहरू नै बढी व्यावहारिक, प्रभावकारी, परिवर्तनकामी र दिगो हुन सक्छन् । स्थानीय तहमा गठन भएका बाल संरक्षण समिति तथा बालमैत्री स्थानीय शासन समितिहरू र थुप्रै संघसंस्था चुनावी कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग रोक्ने अभियानमा नेतृत्वकारी निकायहरू हुन् । यद्यपि ती विभिन्न संघसंस्थाको गतिविधि, कार्यक्रम तथा कार्ययोजनाहरूमा रहेका अस्पष्टता, दोहोरोपन, समन्वय र सहकार्यको कमी तथा निरन्तरता र दिगोपनमा देखिएका चुनौतीहरूले उनीहरूको भूमिकालाई पूर्णतया मुखरित हुनबाट रोकेका छन् । यसबारे राज्यका संयन्त्रहरू तथा सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्छ ।