आर्थिक रणनीतिको एबीसीडी- विचार - कान्तिपुर समाचार

आर्थिक रणनीतिको एबीसीडी

पानी, वनजंगल, खनिज अनि देशैभरि फैलिएका पहाडमा थुप्रेको माटो, ढुंगा, बालुवा नै हाम्रो औद्योगिकीकरणका प्रमुख आधार हुन् । राज्यले अनेक सुविधा दिएर पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने, रोजगारी प्रायः विदेशीले पाउने र मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन ।
विश्वास गौचन

अत्यन्त ठूलो बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीबीच मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सृजना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

हालको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख जड आवरणमा कोभिड तथा रुस–युक्रेन युद्धजस्ता बाह्य कारण देखिए पनि मूलभूत रूपमा यो नेपालकै आर्थिक संरचनासँग जोडिएको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन नल्याई अहिलेको चुनौतीको दीर्घकालीन समाधान भेट्न सकिँदैन । चुनौतीका विषयहरू संरचनात्मक भएकाले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारबाटै खोज्नुपर्छ । अहिलेको समस्याको हल कम्तीमा मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुनेछ ।

आगामी सरकारको नेतृत्व जुनसुकै दलले गरे पनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू उनै हुन् र उपाय भनेको आयात र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै आर्थिक विकास गर्नु हो । यसै क्रममा राज्यले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरेर क्रमिक रूपले अत्यधिक परनिर्भतालाई घटाउँदै र देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्दै सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्नुपर्छ । यो रणनीतिलाई सरल तरिकाले बुझाउन अंग्रेजी अक्षर ‘ए’ देखि ‘जी’ सम्म निम्नानुसार सूचीबद्ध गरिएको छ—

(ए) एग्रिकल्चरल ट्रान्सफर्मेसन (कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण)

कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको रणनीति अवलम्बन गर्दै सन् २०३० सम्म चामल, गहुँ, मकै, दाल र तरकारीजस्ता प्रमुख पाँच कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको आकारको करिब ४० प्रतिशत आयात गर्ने कृषिप्रधान देशले कुल आयातको करिब २३ प्रतिशत कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नु समग्र अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो । अर्थतन्त्रमा करिब २४ प्रतिशतको योगदान रहेको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आधारित रहेको कृषि क्षेत्र स्वयं अत्यधिक रूपले परनिर्भर हुनु अत्यन्तै प्रत्युत्पादक अवस्था हो । सन् १९७० को दशकसम्म निर्यात हुने धान चामल गत वर्ष ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात हुँदा आठौं आयात हुने वस्तु भएको छ । आयात गरिने अधिकांश कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन देशभित्रै गर्न सकिन्छ ।

सिँचाइ तथा भण्डारणजस्ता कृषिका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, समयमै पर्याप्त रासायनिक मल र उन्नत बीउबिजनको उपलब्धता, प्रभावकारी वितरण प्रणाली, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, वित्तीय तथा बजारको सहज पहुँच र अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित उत्पादन प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राज्यले यथेष्ट लगानी गर्नुपर्छ । आपूर्ति शृंखलामा बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्न सहकारी मोडलको उच्चतम तथा सबैभन्दा प्रभावकारी प्रयोग हुन सक्ने कृषि क्षेत्रमै सो प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । अहिलेको अवस्थामा कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने र कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाई कृषिजन्य वस्तुको आयात उल्लेख्य घटाउने रणनीति नै सबैभन्दा प्रभावकारी, महत्त्वपूर्ण र दूरगामी सार्वजनिक नीति हुनेछ ।

(बी) बंगलादेशसँगको सम्बन्धको रणनीतिक महत्त्व

भारतका कारण सार्कको प्रासंगिकता हराउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई भारत र चीनपछि तेस्रो रणनीतिक छिमेकी राष्ट्रका रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ । भारतसँगको बढ्दो रणनीतिक निकटता, नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग, वैदेशिक श्रम आपूर्तिको स्रोत, पर्यटकको सम्भावना र पारवहनको सुविधाजस्ता कारणले बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको छ । नेपाल–बंगलादेश द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सम्भावना र अवसरका आधारमा नयाँ उचाइमा लगे दुवै राष्ट्रलाई हित हुनेछ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै बंगलादेश सार्क क्षेत्रमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ । बंगलादेशले सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारतलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आठवटा राज्यसहित म्यान्मारसम्म सीधा पहुँचको विशेष सुविधा दिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ । कुल बिजुली उत्पादनको एकतिहाइ आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उच्च भएकाले हालका महिनामा बंगलादेशले उच्च शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ । यसकारण बंगलादेशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतासाथ सुदृढ र विस्तारित बनाउन नेपालले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

(सी) कार्बन ट्रेड (कार्बन व्यापार)

कार्बन व्यापारबाट राज्यले लाभ लिने रणनीति तय गरी सक्रिय भूमिका निभाउनुपर्छ । सन् २०२१ मा नेपालले विश्व बैंक र लिफ कार्यक्रम अन्तर्गत इमर्जेन्ट भन्ने संस्थासँग करिब ३४.५ करोड अमेरिकी डलरको कार्बन व्यापार सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यी दुई आशयपत्रमा प्रतिटन कार्बन उत्सर्जनको मूल्य केवल पाँच र दस डलरको दरले सहमति गरिएको छ । यद्यपि आईएमएफजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रस्तावित गरेको ७० डलर प्रतिटन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई वास्तविक बजारमूल्य मान्ने हो भने सो सम्झौताको कुल रकम २.७ अर्ब डलर हुने थियो । गत वर्षको कुल निर्यात केवल १.५६ अर्ब डलर भएको सन्दर्भमा उक्त रकम महत्त्वपूर्ण हो । कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थापित हुने हो भने हाम्रोजस्तो मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । यो रणनीति तौल र सीमारहित व्यापार अवधारणाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । सन् २०४५ सम्म खुद शून्य (नेट जिरो) कार्बन उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म खुद कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक (कार्बन नेगेटिभ) हुने लक्ष्य सहजै पाउन सकिने प्रशस्त आधार छन् । सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत घरपरिवारलाई विद्युतीय चुलोको प्रयोगको पहुँचमा पुर्‍याउन सके, शतप्रतिशत उद्योगले विद्युत्को प्रयोग गरे र अहिलेकै गतिमा वनजंगल विस्तार हुँदै गए सन् २०४५ अगावै खुद कार्बन ऋणात्मक भएर मुलुकले कार्बन व्यापारबाट ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । त्यसैले राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमार्फत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै कार्बन व्यापारबाट बृहत् लाभ लिने रणनीति अपनाउनुपर्छ ।

(डी) डिजिटल कनेक्टिभिटी

भारत र चीनजस्ता ठूला तर अनुदार छिमेकीद्वारा घेरिएको नेपालले तौलरहित र सीमारहित सेवामार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिन सके मात्र अर्थपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्छ । राज्यले सो सम्बन्धी पूर्वाधार तथा गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक लगानी तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आय आर्जनका लागि लामो समय प्रवासिँदा घरपरिवारबाट टाढिनुपर्ने बाध्यताको सामाजिक लागत, उपभोगबाट हुने योगदानबाट वञ्चित हुनुपर्दाको आर्थिक लागत र नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको राजनीतिक लागत दूरगामी प्रकृतिका हुन् । त्यसैले नेपाललाई श्रम निर्यातमाथिको अत्यधिक निर्भरता क्रमिक रूपले घटाउँदै सेवा निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । सेवा निर्यातमार्फत विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा जोडिने उपयुक्त उपाय अन्तर्गत मुलुकलाई विश्व डिजिटल इकोसिस्टमसँग जोड्ने रणनीति नै हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

(ई) एजुकेसन ट्रान्सफर्मेसन (शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण)

शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी रहेको शिक्षा क्षेत्रले (२८ हजार सरकारी विद्यालयमा १.४७ लाख सरकारी शिक्षक छन्) सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा समग्र विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । एकातिर अधिकांश शिक्षकसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सीप र क्षमता छैन भने, अर्कातिर सरकारी कर्मचारीको अनुत्तरदायित्वको मनोवृत्ति शिक्षा क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ । शिक्षकको अनुपस्थितिले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको समग्र विकासमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको छ । सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको समग्र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अंग्रेजी, गणित र विज्ञानजस्ता विषयहरूको अध्यापनको स्थिति दयनीय छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार नभएसम्म तथा शिक्षा क्षेत्रले राजनीतीकरणबाट उन्मुक्ति नपाएसम्म अरू दुई दशकपछि पनि दैनिक पन्ध्र सय नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छोड्नुपर्ने बाध्यता यथावत् रहिरहनेछ । मुलुक विप्रेषणमै आश्रित हुनेछ, अर्थतन्त्रले तुलनात्मक लाभ थप गुमाउँदै जानेछ र आयातमा परनिर्भर भैरहनेछ । शिक्षामा आमूल परिवर्तन गरी मुलुकलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्ने जनशक्ति तयार पार्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(एफ) फ्याक्टर इन्डाउमेन्ट (स्थानीय स्रोत)

हाम्रो औद्योगिकीकरण नीतिको खाका हाम्रो धरातलीय आधारमा कोरिनुपर्छ जसका लागि स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो औद्योगिकीकरणको प्रमुख आधार हुनुपर्छ । गत दस वर्षमा मुलुकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्राप्त गरेको आत्मनिर्भरता र रूपान्तरण नै यो अवधारणाको सर्वोत्तम उदाहरण हो । पानी, वनजंगल, खनिज अनि देशैभरि फैलिएका पहाडमा थुप्रेको माटो, ढुंगा, बालुवा नै हाम्रो औद्योगिकीकरणका प्रमुख आधार हुन् । हाम्रो औद्योगिकीकरणको मार्ग तथा लक्ष्य हाम्रै विशेषता र विशिष्टताभित्र खोज्नुपर्छ । राज्यले अनेक सुविधा दिएर पाँच प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने, रोजगारी प्रायः विदेशीले पाउने र मूल्य समायोजनमार्फत उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले अत्यन्त कम मूल्य अभिवृद्धि हुने र विदेशबाट आयातित कच्चा तथा अर्ध–प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकीकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार न्यून छ । भारत, बंगलादेश र चीनजस्ता छिमेकी मुलुकसँग तयारी सामानमा प्रतिस्पर्धा गरेर हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं । अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नभएकाले जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि न वैदेशिक लगानी भित्रिन्छ न त स्वदेशीले नै लगानी गर्छन् । त्यसैले कम्तीमा बीस प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने र सोही अनुरूप विदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुर्‍याउने औद्योगिकीकरण रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

(जी) ग्रिन इकोनोमी (हरित अर्थतन्त्र)

जलवायु जोखिम सूचकांकका आधारमा नेपाल विश्वमा दसौं धेरै प्रभावित तथा जोखिमयुक्त राष्ट्र हो । हामी आफ्नो कारणले भन्दा अन्य मुलुकले गर्ने प्रदूषण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले गर्दा बढी प्रभावित छौं । हाम्रा छिमेकी चीन र भारत विश्वमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्नेमध्ये पहिलो र तेस्रो राष्ट्र हुन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्दै सरकारले राखेको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जन र सन् २०५० सम्म ऋणात्मक उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ । राज्यले हरित योजना अन्तर्गत सही प्राथमिकीकरण गर्ने र आम नागरिक पनि जलवायुबारे सचेत हुने हो भने ती लक्ष्यहरू समयअगाडि नै हासिल गर्न सकिन्छ र विश्वकै लागि उदाहरण बन्न सकिन्छ । प्रविधि विकास हुँदै जाँदा नयाँ सम्भावनाहरू पनि उघारिँदै जानेछन् । बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विश्वका दुई ठूला राष्ट्रको छिमेकी भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हरितकरण गर्दै लान सके विश्वमा नमुना राष्ट्रका रूपमा स्थापित हुने र सोही अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बजारबाट ठूलो मात्रामा हरित लगानी जुटाउन सकिनेछ । हरित लगानी अवधारणालाई शीघ्र मूर्तरूप दिन सके मुलुकले ठूलो आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय लाभ पाउनेछ ।

माथि उल्लिखित आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्दै सो अनुरूप राष्ट्रका नीति तथा परियोजना प्राथमिकीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध नेपालको अभिलाषा प्राप्त गर्न धेरै टेवा मिल्नेछ । पर्यटन र जलविद्युत् हाम्रा लागि सधैं महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनेछन् भने भारत र चीन सदैव महत्त्वपूर्ण छिमेकी रहिरहनेछन् । तर हामीले विकासको कुरा गरेको र आवधिक योजना लागू गरेको करिब सात दशकको अवधिमा पनि यी दुई विषयमा उल्लेख्य विकास हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा

मुलुकले समय अनुरूप सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र पनि पहिचान गर्दै जानुपर्छ । साथै भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकीको बृहत् आर्थिक विकासबाट पनि कुनै ठोस लाभ लिन नसकिएको र थप परनिर्भर हुँदै गएको स्थितिलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा समीक्षा गर्दै रणनीतिको नयाँ खाका कोर्नुपर्छ । विगतको अनुभव विश्लेषण गर्दा विकासका लागि भारत र चीनप्रति परनिर्भर हुने आर्थिक नीतिबाट मुलुकले विकास र समृद्धिको फड्को मार्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले एकातिर पर्यटन र जलविद्युत्, अर्कातिर भारत र चीनभन्दा परको विकासको मोडल पहिचान गरेर मुलुकको अत्यधिक परनिर्भर आर्थिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटन र जलविद्युत्‌भन्दा परको विकास

अनेकौं सुविधा दिएर ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने र अधिकांश रोजगारी विदेशीले पाउने ‘एसेम्ब्ली प्लान्ट’ खोलेर मुलुक समृद्ध हुँदैन ।
विश्वास गौचन

गत वर्ष देशले अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा बेहोरेको छ जसका कारण बाह्य क्षेत्रमा उच्च दबाब पर्न गई आर्थिक स्थायित्वमै गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सन् १९८० को दशकको मध्यपछि पहिलो पटक मुलुकले यस्तो परिस्थिति सामना गरेको छ ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूले औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३२ प्रतिशत आयात गर्दा करिब २२ प्रतिशत निर्यात गरेर १० प्रतिशतजति व्यापार घाटा बेहोर्छन् । गत वर्ष नेपालले ४० प्रतिशत आयात गरेर ४ प्रतिशत निर्यात गर्दा करिब ३६ प्रतिशत व्यापार घाटा बेहोरेको छ । यसरी चालु खाता घाटा बढेर १४ प्रतिशत र शोधनान्तर घाटा ६ प्रतिशत पुगेको छ ।

विदेशबाट आयात गरेर पुनः निर्यात गरिने र कुल निर्यातको ४६ प्रतिशत ओगटेको सोयाबिन र पाल्म तेललाई निर्यातको गणनाबाट हटाउने हो भने स्थिति कहालीलाग्दो छ (जीडीपीको करिब २.२५ प्रतिशत) । विगतमा नाफा हुने सेवा व्यापारमा समेत मुलुकले चार वर्षयता लगातार घाटा बेहोरिरहेको छ । गत वर्ष सेवा व्यापार घाटा बढेर एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जाने क्रम ह्वात्तै बढेपछि सेवा व्यापार अन्तर्गत विदेशी मुद्रा उल्लेख्य रूपमा बाहिरिएको छ । कोभिड प्रकोपले थलिएको पर्यटन लयमा फर्कन केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति, बाह्य ऋणको परिमाण र वार्षिक रूपले चुक्ता गर्नुपर्ने ऋणको परिमाणजस्ता सूचकहरूलाई नसमेट्ने हो भने व्यापारका यी सबै सूचकले आर्थिक संकटको संकेत गरिरहेका छन् । ९.५ अर्ब डलर (जीडीपीको २५ प्रतिशत) बराबर अर्थात् ६.७ महिना बराबरको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति, ७.७ अर्ब डलरजत्तिको कम ब्याजदरको दीर्घकालीन बाह्य ऋण र करिब १० करोड डलरजत्तिको मात्र वार्षिक ब्याज तिर्नुपर्नेजस्ता सकारात्मक सूचकहरूले भने मुलुकको आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त नभएको पुष्टि गर्छन् । तर यी दुइटै सूचकलाई विगत एक वर्षको प्रवृत्तिसँग जोडेर प्रक्षेपण गर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख भएको आकलन गर्न सकिन्छ ।

व्यापार घाटा सन् २०१५–१६ सम्म विप्रेषणले धान्दै आएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा विप्रेषण र व्यापार घाटाको वृद्धिदरबीचको अन्तर उच्च गतिले बढ्दै जाँदा चालु खाता निरन्तर घाटामा गएर शोधनान्तर स्थिति पनि नकारात्मक बन्दै गएको छ । कोभिड महामारी नभएको भए मुलुकले यस्तो आर्थिक चुनौती दुई वर्षअगाडि नै बेहोर्नुपर्ने थियो । यही गतिमा थप परनिर्भर हुँदै जाने हो भने केही समयभित्र मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसबारे सबै पक्ष गम्भीर र संवेदनशील भएर समयमै सुधारका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादन मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार हो भन्ने वर्षौंदेखि स्थापित भाष्यलाई अहिलेको नयाँ आर्थिक परिवेश र भविष्यको आर्थिक गन्तव्य तथा लक्ष्यसँग जोडेर नयाँ शिराबाट समीक्षा गर्न आवश्यक छ । अपार सम्भावना भनिएका यी दुई क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान न्यून छ । तीन दशक लामो विविध राजनीतिक व्यवस्थाको परीक्षण र परिवर्तनबीच परम्परागत रूपमा पहिचान भएका सम्भावनाका यी क्षेत्रले पनि धान्नै नसक्ने गरी मुलुक गम्भीर किसिमले परनिर्भर भएको कसैले पत्तो पाउन नसक्नु नेपालकै दुर्भाग्य हो । त्यसैले अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा पर्यटन र जलविद्युत् उत्पादनका साथसाथै अन्य सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरेर आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नुपर्छ ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको वार्षिक ३,७०० गिगावाट आवरको उत्पादन क्षमता (नेपाल लगानी बोर्डअनुरूप ३,४६६ गिगावाट आवर र कम्पनीको स्रोत अनुरूप ३,९२४ गिगावाट आवर, जसको औसत ३,७०० गिगावाट आवर) लाई आधार मान्ने हो भने, हालको १,९२० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात थेग्न ६० हजार (प्रतियुनिट ८ रुपैयाँको दरले) देखि ६८ हजार मेगावाट (प्रतियुनिट ७ रुपैयाँको दरले) बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ । तर व्यावसायिक हिसाबले हाम्रो उत्पादन क्षमता नै जम्मा ४३ हजार मेगावाट मात्र प्रक्षेपण गरिएको सन्दर्भमा अर्को २०–२५ वर्षमा ४० हजार मेगावाट बिजुली नै निर्यात गर्दा पनि ९–१० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन हुने देखिन्छ । यद्यपि जानकारहरू अरुण तेस्रोकै उदाहरण दिएर नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ४३ हजार मेगावाटभन्दा धेरै रहेको बताउँछन् । अहिले नै व्यापार घाटा करिब १४ अर्ब डलर पुगेको स्थितिमा, राज्यको उच्चतम क्षमता अनुसार बिजुली निर्यात गर्दा पनि व्यापार घाटा थेग्न नसकिने अवस्था पुगिसकेको कटु यथार्थ हाम्रोसामु छ ।

हुन त विदेशिएका लाखौं नेपालीले बर्सेनि पठाउने विप्रेषण अहिलेसम्म ९ अर्ब डलरसमेत नपुगेको अवस्थामा बिजुली निर्यातबाट भविष्यमा ९–१० अर्ब डलर वार्षिक आम्दानी गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो तर यही गतिमा आयात वृद्धि हुँदै गए २०–२५ वर्षको दौरान व्यापार घाटा सोही गतिमा बढ्दै जाने र आम नेपालीले सोचेजस्तो र नीतिनिर्माताले सपना बाँडेजस्तो बिजुली निर्यात गरेर मात्र दिगो विकास सम्भव हुँदैन । साथै ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न करिब ८० अर्ब डलर अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रको आकारभन्दा दुई गुणा ठूलो लगानी जुटाउन सक्नु पनि पर्‍यो । त्यसैले तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र विदेशी मुद्राको स्रोत विविधीकरण गरी आर्थिक स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यो बर्खायाममा ८५० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली निर्यात गर्ने नेपालको प्रस्तावमा ३९ मेगावाट मात्र स्वीकृत गरेको भारतले, युक्रेन–रुस युद्ध र अन्य विविध कारणले विश्व आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइला तथा इन्धनको भाउ बढेपछि भने नेपालबाट ३६५ मेगावाट बराबर आयात गरिरहेको छ । यही क्रममा यो वर्ष करिब १५–१६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तथा सुरक्षा स्थिति र आपूर्ति शृंखला सहजीकरण भएलगत्तै एकातिर नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको परिमाण र मूल्य दुवै घट्नेछ भने अर्कातिर सुक्खायाममा चाहिँ नेपालले भारतबाट केही वर्ष अझै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

एउटै क्षेत्र र मुलुकमा अत्यधिक निर्भर हुँदा विभिन्न जोखिम हुन्छन् । एउटै मात्र खरिदकर्ता अर्थात् ‘मोनोप्सोनी’ (क्रेता अधिकार) प्रकृतिको बजारमा भारतले बिजुली व्यापारलाई विभिन्न बहानामा सहजै हतियार बनाउने जोखिम सधैं रहन्छ । खाडी मुलुकले तेल, अमेरिकाले डलर र रुसले प्राकृतिक ग्यासलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेजस्तै भारतले नेपालप्रति विगतमा गरेको व्यवहार हेर्दा र बिजुली व्यापारलाई सुरक्षा नीतिसँग जोडेको देख्दा कुनै पनि बेला बिजुलीलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने उच्च सम्भावना छ । कुनै बहानामा भारतले बर्खायाममा नेपालबाट बिजुली खरिद नगर्ने हो भने नेपाल प्राधिकरण एकै वर्षमा टाट पल्टिन सक्छ, नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर आँच आउन सक्छ । आफ्नो देशमा चाहिँ विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याउने भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूका विदेशी लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् आयात नगर्ने नीति लिनु गैरलोकतान्त्रिक चरित्र, प्रतिगामी सोच र संकीर्ण मनोवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

त्यसैले हाम्रो जलविद्युत् क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि बंगलादेशको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । बंगलादेशलाई ठूलो परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जाको आवश्यकता छ । कुल बिजुली उत्पादनको एकतिहाइ आयातित इन्धनमा निर्भर रहेको र इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उच्च भएकाले हालका महिनाहरूमा बंगलादेशले उच्च शोधनान्तर घाटा बेहोर्दै आएको छ । यसै क्रममा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग सहयोगका लागि अपिल गरेको छ । भारत सकारात्मक हुने हो भने बीबीआईएन उपक्षेत्रीय अवाधारणा अन्तर्गत बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच ५० हजार मेगावाटभन्दा धेरै अर्थात् १४ अर्बदेखि १६ अर्ब डलर बराबरको विशाल विद्युतीय बजार निर्माण हुन सक्छ । सडक, रेल, हवाई, जल, बन्दरगाह र विद्युत् प्रसारण लाइनमार्फत भारतलाई आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर उत्तरपूर्वी क्षेत्रका आठ राज्यसहित म्यान्मारमा सीधा पहुँचको विशेष सुविधा दिएको बंगलादेशले भुटान र नेपालसम्म आफ्नो पहुँचका लागि पनि भारतसँग उस्तै सुविधा माग्न सक्छ । त्यसैले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्धमा बंगलादेशको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन सक्ने देखिएको छ । नेपाल–चीनबीच बिजुली व्यापारको सम्भावना व्यावहारिक नभएकाले यता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

नेपालका तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाहरू सीमित छन् । पानी नेपालको प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हो भने जलविद्युत् तुलनात्मक लाभको वस्तु । सस्तोमा बिजुली उत्पादन तथा वितरण गर्न सके मात्र मुलुकले तुलनात्मक लाभको वस्तु तथा सेवाको व्यापारबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छ । प्रविधिमा व्यापक सुधार भएसँगै नविकरणीय ऊर्जाको लागत पनि द्रुत गतिले घट्दै गएकाले जलविद्युत् आयोजनाको लागत भने बढ्दै गएको छ । सन् २०१० मा भारतमा सोलारबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य करिब १७ भारु प्रतियुनिट थियो भने हाल आएर २ भारु । यसका अलावा, जलाशययुक्त आयोजनाको लागत धेरै पर्ने र सम्पूर्ण बाह्य लाभ (पोजिटिभ एक्सटर्नालिटी) भारत र बंगलादेशले पाउने भएकाले जलाशय आयोजनामा यी दुई देशको सहभागिता अनिवार्य रूपले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अन्यथा बुढीगण्डकी आयोजनाजस्तो बिनालगानी भारतले सम्पूर्ण बाह्य लाभ पाउने र आयोजना निर्माणको सम्पूर्ण खर्च नेपालले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आउछ । वित्तीय हिसाबले असम्भाव्य यो परियोजना जनताले तिरेको करबाट एक खर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल लागतको ३५ प्रतिशत बराबरको सरकारी अनुदान दिई आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य बनाउन खोजिएको छ । सो सरकारी अनुदान बराबरको रकमले बुढीगण्डकीभन्दा धेरै उत्पादन क्षमता भएको अरुण तेस्रोजस्तो आयोजना पूर्ण रूपले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्थ्यो ।

पाँच मुलुकमा कुल ५० हजार मेगावाटभन्दा धेरै क्षमताका जलविद्युत् योजनाहरू सञ्चालनमा आइसके पनि जलविद्युत् उत्पादनको हिसाबले नेपाललाई ब्राजिलपछि संसारकै दोस्रो ठूलो सम्भावना भएको मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको गलत प्रचारलाई आजैदेखि खारेज गर्नुपर्छ । जलस्रोतको धनी भनिएको मुलुकमा बिनाअध्ययन वर्षौंदेखि रटिँदै आएको प्राविधिक रूपमा ८४ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत् क्षमता र व्यावसायिक रूपमा चाहिँ ४३ हजार मेगावाट बराबरको क्षमताको कथनलाई राज्यले अहिलेसम्म पनि अनुसन्धानमार्फत पुष्टि वा खण्डन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तो स्रोतसम्पन्न संस्थानले समेत बृहत् अध्ययन तथा अनुसन्धानमार्फत कोसी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली र वाग्मतीजस्ता नेपालका प्रमुख नदीका बेसिनहरूमा आधारित बिजुली र सिँचाइको सम्भावना निर्क्योल गर्न चाख नलिनु झनै दुर्भाग्य हो ।

अब नेपालले दोस्रो चरणको बृहत् आर्थिक सुधारमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको वास्तविक धरातललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्भावना र रणनीतिको खाका कोर्नुपर्छ । एकातिर भूपरिवेष्टित मुलुक, अर्कातिर चीन र भारतजस्ता विशाल तर अनुदार मुलुकहरूबीच च्यापिएको नेपालका सम्भावनाहरूको खोजी हाम्रै मौलिक विशिष्टताका आधारमा तय गर्नुपर्छ । स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सके मात्र हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा औद्योगिकीकरण दिगो हुन्छ । अनेकौं सुविधा दिएर ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने र अधिकांश रोजगारी विदेशीले पाउने ‘एसेम्ब्ली प्लान्ट’ खोलेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । परम्परागत झिनामसिना विकासे अवधारणामा नअलमलिईकन अर्थतन्त्रकै संरचना रूपान्तरण गर्ने सोच र लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । विविध आर्थिक संरचनात्मक सुधारमार्फत आयात प्रतिस्थापन, विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण, गुणात्मक आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय रोजगारीको योजना तथा रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×