निरर्थक निर्वाचनको अपरिहार्यता

त्यस्तो निर्णय गरिनुभन्दा अगाडि कुनै क्षेत्रमा लगानी बढाइएको थिएन । बिजुली, टेलिफोन र टेलिभिजन सन् १९८० कै दशकमा पुगेको गाउँमा अरू कुनै सुविधा थपिएको थिएन । व्यवस्थित आवास विस्तारको योजना अद्यापि बन्न सकेको छैन । प्रभावित जनतासँग सरसल्लाह गरिएको थिएन । त्यस अपर्झट राजकीय घोषणापछिका विगत सात वर्षमा पनि गाउँमा खासै केही बदलिएको छैन । सन् १९५० को दशकमा सामुदायिक अग्रसरतामा स्थापित प्राथमिक विद्यालयले उच्च माध्यमिकस्तरको भौतिक संरचना प्राप्त गर्न आधा शताब्दीभन्दा बढी कुर्नुपरेको थियो । भारतीय सहयोगमा निर्मित भवनले पुरानो स्कुललाई आधुनिक कलेवर प्रदान गरेको छ । गाउँभित्रका सडकहरूमा कंक्रिट ओछ्याइएको छ । स्वास्थ्य सेवाको नाउँमा अहिले पनि जलेश्वरको सन् १९५० ताकाको अस्पताल नै छ । पानीको नल छैन र निकासका लागि ढल पनि छैन । कर भने नगरसरह नै लागू हुने हो ।

सिँचाइ सुविधाको अभावले गर्दा गाउँको अर्थतन्त्र सन् १९६० देखि नै विप्रेषण–आधारित हुँदै गएको हो । काम गर्ने गन्तव्य भने फेरिँदै गएका छन् । निरक्षर एवं अदक्ष युवा सन् १९७० सम्म रिक्सा तान्न र कुल्ली काम गर्न गोहाटी–कलकत्ता जान्थे । सन् १९८० पछि हरियाणा–पन्जाबतिर कृषि मजदुर बन्न जाने चलन सुरु भयो । त्यसपछि महाराष्ट्र–गुजरात नयाँ श्रमिक गन्तव्यका रूपमा विकसित भए । सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि कुवेत–कतारतिर सोझिएको रोजगार प्रवासन अद्यापि चालु छ । केही अर्धदक्ष कामदार मलेसिया ताक्ने पनि भएका छन् । जनमतसंग्रहपछिको राजनीतिले राजधानीलाई केही खुला नतुल्याएसम्म थोरै मात्र मधेशी काठमाडौं जाने आँट जुटाउँथे । शिक्षकबाहेकको पेसामा पहाड उक्लने त झन् थोरै हुन्थे । अब भने नेपालभित्रै पनि कामको सिलसिलामा भौंतारिने जमात बढ्दै गएको छ । बाह्य विप्रेषणका तुलनामा गाउँमै आन्तरिक आर्जनको प्रवाह अहिले पनि उल्लेख्य हुन सकेको छैन । कार्यस्थलमा घरबारी जोडेकाहरूलाई सामान्यतया गाउँतिर पैसा पठाइराख्नु पर्दैन । शरद् ऋतुको ‘छैठ महापर्व’ एवं वसन्तको ‘फगुवा रंगोत्सव’ ले भने आर्थिक आप्रवासीहरूलाई पनि आफ्नो थातथलोमा तान्दो रहेछ ।

सन् १९९० को दशकको मध्यसम्म मिथिला क्षेत्रमा जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुका) को भित्तेपात्रोको आकर्षण अत्यधिक रहनुको मुख्य कारण त्यसको स्थानिकता थियो । अरू नेपाली पात्रोमा ‘छैठ’ महापर्वको छुट्टी देखाइएको हुन्थेन । फागु पूर्णेको बिदा अंकित हुन्थ्यो, तर भोलिपल्टको ‘फगुवा’ गायब रहन्थ्यो । जचुकाको रंगीन क्यालेन्डरमा भने ‘राष्ट्रिय पर्व’ सँगसँगै ‘स्थानिक पवनी’ पनि देखिन्थ्यो । छैठमा तीर्थाटनका लागि गाउँ आइपुगेका आन्तरिक आप्रवासीहरू महापर्व सकिनासाथ आ–आफ्नो कर्मथलो फर्किने हतारोमा हुन्छन् । कतिपय महिला भने दाजुभाइको मंगल कामना गर्दै साँझपख मनाइने बहिनपा (सिस्टरहुड) उत्सव ‘सामाचकेवा’ समाप्त भएपछि मात्र नियमित दिनचर्यामा फर्किन्छन् । यस पटक नहाय खाय दिनको बजार, खरना साँझको सामूहिक प्रसाद, अस्ताचल सूर्य उपासनाको घाटदेखि उदयाचल उषा आराधनापछिको खुसीयाली गफगाफमा समेत घुमीफिरी चर्चा भने आसन्न निर्वाचनतिरै मोडियो । कर्मकाण्डहरूको शक्ति नै तिनको सहज अनिवार्यतामा अन्तर्निहित हुने रहेछ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राख्नेले निरर्थक देखिने आवधिक निर्वाचनबाट समेत जोगिएर, तिनको बेवास्ता गरेर वा तिनको महत्त्वलाई इन्कार गरेर आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्न सक्दैनन् । आसन्न चुनावले सुगा भवानीपट्टीका सामान्यजनको जीवनमा खासै परिवर्तन आउने सम्भावना कतै देखिँदैन । तर, त्यस्तो अनुपयोगी चुनावको समेत कुरा नगरी धरै छैन । कर्मथलो जनकपुरलाई बनाएका भए पनि जन्मस्थल गाउँमै भएका वृशेषचन्द्र लाल संघीय संसद्का उम्मेदवार भएकाले चुनावचर्चाबाट जोगिनै नसकिने अवस्था झनै गहिरिएको हो । बहस भने अपरिहार्य कर्मकाण्डको अनुपादेयतामै गएर टुंगिने रहेछ ।

कुटिल कोकोहोलो

यस पटकको निर्वाचनमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलसँग स्पष्ट अर्थ–राजनीतिक अवधारणा छैन । नेपाली कांग्रेस संविधान र समृद्धिको सिद्धान्तहीन सिंहनादका साथ चुनावी अखडामा उत्रिएको छ । एमाले आफ्नो सदाबहार नृजातीय राष्ट्रवाद (एथ्नोसेन्ट्रिक न्यासनलिज्म) नाराबाट उम्किने प्रयत्नसम्म गर्दैन । एक त नृजातीय राष्ट्रवादको रन्को, त्यसमा झन् दलीय सर्वेसर्वाको रनाहा थपिएपछि जनोत्तेजक प्रियतावादको अत्यघिक ज्वलनशील झोल तयार हुन्छ । त्यसपछि सर्वोच्च नेताको तस्बिर बिक्न थाल्छ र नीति तथा कार्यक्रमबारे बहस गरिराख्नुपर्दैन । आकर्षक नारासम्म दिन असमर्थ माओवादी केन्द्रले पनि अब एमालेकै सिको गर्दै व्यक्तिप्रधान राजनीतिको सजिलो बाटो समातेको छ । पूर्वपञ्चहरूको साझा मञ्चका रूपमा परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो स्थापनाकालका तीन दशकपछिसम्म पनि राष्ट्रिय स्वरूप, प्रजातान्त्रिक चरित्र एवं दलीय सामञ्जस्य हासिल गर्न सकेको छैन । सन् २००१ को नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि महत्त्व, सन् २००२ को चरणबद्ध प्रतिगमनपछि सम्मान, सन् २००५ को शाही सैनिक ‘कू’ पछि सान्दर्भिकता, सन् २००६ को आन्दोलनपछि उपयोगिता एवं सन् २००८ को गणतन्त्र घोषणापछि औपचारिक अस्तित्वसमेत गुमाएको राजतन्त्रलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर निर्वाचनको दौडमा धेरै अगाडिसम्म जान सकिने सम्भावना देखिँदैन । सबैजसो राष्ट्रिय भनिने पार्टीहरूसँग विगतको गह्रुँगो बोझ छ, तर भविष्यको उकालीतिर डोर्‍याउन सक्ने भरपर्दो लौरो भने छैन ।

नेपाली कांग्रेस सन् १९५० देखिका आफ्ना उपलब्धिहरूको लेखाजोखा पेस गर्दा सन् १९९० देखिको भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद एवं चाकर पुँजीवादका आक्षेपहरूबाट उम्कन सक्दैन । आगत त्यसभन्दा फरक हुने कुरा निर्वाचनको टिकट वितरणले कतै पनि देखाउँदैन । एमालेको इतिहासमा जिम्मेवार राजनीतिक दलको चरित्र भेट्टाउन कठिन छ । सन् १९९० पछि नेपाली कांग्रेसजत्तिकै अवधिसम्म सत्ता सञ्चालनमा सहभागी रहेको दल एमाले पनि हो । गणतन्त्रको विरोध, संघीयताको आलोचक, समावेशितालाई होच्याउने एवं बहुराष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने एमालेले राप्रपासँग गठजोड गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक थियो । तर माले–मण्डले गठजोड प्रतिगमनको कार्यसूची पछ्याउनका लागि नै हो भन्ने कुरा तिनका प्रचारकहरूले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । प्रतिगमनकारी विचार, यथास्थितिवादी नेतृत्व एवं अवसरवादी नारा अंगीकार गरेको एमालेले आफ्नो दलभित्रका अन्तरविरोधहरूलाई न लुकाउन खोज्छ न त देखाउने हिम्मत नै गर्न सक्छ । माओवादी केन्द्रको मन माले–मण्डले गठजोडतिर छ, शरीर भने नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको छ । आस्था एमालेसँग मिल्छ, कार्यसूची नेपाली कांग्रेसको पछ्याउनुपरेको छ । माओवादीहरूले निकट अतीतमा नेपालको गतिहीन राज्य र समाजलाई हल्लाएर ब्युँझाएको कुरा स्वीकार गर्ने हो भने पनि तिनको वर्तमान सान्दर्भिकतामा प्रश्नचिह्न लगाउन मिल्छ । कुनै कारणवश भोलि माओवादी केन्द्रको अस्तित्व रहेन भने नेपालको राजनीतिमा केकस्तो फरक पर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर नभेट्टिएसम्म त्यस क्षयोन्मुख दलको औचित्य स्थापित हुन सक्नेछैन । नेपाली कांग्रेसले यथास्थितिवादी शक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ । एमाले वामपन्थी आवरणमा नृजातीयता प्रवर्द्धन गर्ने दक्षिणपन्थी दल हो । राप्रपाले घोषित तवरले नै प्रतिगमनलाई आफ्नो एक मात्र उद्देश्य बनाएको छ । सन् २०१५ पछिको माओवादी केन्द्र कस्तो दल हो ? कसैलाई थाहा छैन । प्रगतिशील त कतैबाट पनि देखिँदैन ।

सैद्धान्तिक शून्यताको अत्यासलाई राजनीतिक स्थिरताको कोलाहलले झनै भयावह बनाएको छ । राणाशाहीले कायम गरेको १०४ वर्षको राजनीतिक स्थायित्व बेलायतको परोक्ष दासताको कालखण्ड थियो । शाहहरूको ३० वर्षे शासकीय स्थिरता अमेरिकी वर्चस्वको बलमा टिकेको थियो । सरल तुलना उपयुक्त त हुँदैन, तर शाह–राणा परिवारको १३४ वर्षे स्थिर सत्ताभन्दा आफ्ना सबै कमीकमजोरीका बावजुद सन् १९९० पछिका तीन दशकका निरन्तर अस्थिर सरकारहरू देशका सामान्यजनको जीवनमा अग्रगामी परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन् । औसत आयु, आधारभूत शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य सेवा, भौतिक पूर्वाधार, प्रतिव्यक्ति आय एवं दैनिक उपभोगजस्ता सबै मापदण्डमा उल्लेख्य प्रगति देखिन्छ । शासकीय गतिविधिको हरेक क्षेत्रमा गन्जागोल कायम रहेको पनि सत्य हो । तर सामान्यजनका लागि यो अस्तव्यस्तता शाह–राणाकालको निश्चितताभन्दा पक्कै पनि कम खराब छ । त्यसैले सत्तासीनहरूमा देखिने स्थायित्वको छटपटीले डर उत्पन्न गराउने रहेछ । अस्थिरताको सन्त्रास र स्थिरताबाट समृद्धि आउँछ भन्ने भ्रमबाट कुनै पनि राजनीतिक दल मुक्त छैन । शासकीय स्थायित्वले यथास्थिति सुदृढ हुन्छ । अस्थिरताले सृजना गर्ने गतिशीलताले मात्र सीमान्तकृत समूह, बहिष्कृत समुदाय एवं वञ्चित वर्ग लाभान्वित हुन सक्दछन् ।

आसन्न निर्वाचनको एक मात्र मुक्तिदायक पक्ष (रिडिमिङ फिचर) के हो भने, यसपछि ‘दुईतिहाइ’ वा ‘तीनचौथाइ’ जस्तो प्रचण्ड बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना असाध्यै कम छ । हुन त सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोपछि रातारात कायम भएको १६–बुँदे षड्यन्त्रजस्तो ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम हुने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन, तर निर्वाचनअघि बनेका प्रतिस्पर्धी दलहरूबीचको गठजोडले मनपरी गर्ने कार्यकारी प्रमुखको पुनरुदयलाई भने रोक्नेछ ।

आफ्नो दलका लागि बहुमत वा उम्मेदवारका लागि मत माग्न घरदैलो गर्ने राजनीतिकर्मीहरूमा पटक्कै उत्साह नदेखिने कारण परिणाम घोषणापछिको अनिश्चितता पनि हो । राजनीतिकर्मीहरूको अन्यमनस्कता सामान्यजनमा पनि प्रतिविम्बित हुने रहेछ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जेसुकै भने पनि माओवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का लागि मत माग्न तिनका कार्यकर्तालाई सहज छैन । समर्थकहरू अन्योलमा छन् । प्रत्यक्षतर्फ एक थरी उम्मेदवार एवं समानुपातिकमा अर्को दललाई मत दिनुपर्ने कुरा सामान्य मतदातालाई बुझाउन कठिन छ । एमालेको जनाधार अपेक्षाकृत समरूपीकृत (होमाजनाइज्ड) हुने भएकाले तिनलाई त्यति गाह्रो छैन । एमालेको समानुपातिक भोट एमालेमा जान्छ, प्रत्यक्ष मत नृजातीय उम्मेदवारले पाउँछ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एमालेको मताधारबाट खासै आस नराखे हुन्छ । सत्तासीन एवं सत्ताबाट निष्कासित मुख्य दलहरूप्रति सामान्य मतदातामा व्याप्त वितृष्णाको लाभ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पाउन सक्दछन् । राप्रपा आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने हो । सुगा भवानीपट्टीको गफगाफले सम्पूर्ण मधेशको अवस्था त बुझाउँदैन, तर बाहिरबाट आएका ‘छैठ तीर्थालुहरू’ का कुरा सुन्दा सबभन्दा कन्तबिजोक एकताकाका मधेशवादी भनिने दलहरूको हुने देखिँदै छ ।

निरीह अनुसरण

सन् २००१ सम्म पनि ‘मधेश’ भन्दा ‘तराई’ शब्द नै प्रचलनमा थियो । नेपालमा संघीयताको मुद्दा सबभन्दा पहिले उठाउने तराई कांग्रेस होस् वा तराईवासीको नागरिकता तथा समावेशिताका लागि लड्ने सद्भावना पार्टी, ‘मधेशी’ शब्दलाई कसैले पनि अंगीकार गरेको थिएन । खुलस्त भएर स्वीकार गर्नुपर्छ, यस पंक्तिकारमा पनि ‘तराई’ र ‘तराईली’ पदावलीप्रति आसक्ति थियो । मधेश शब्दलाई मूलधारको परिचर्चामा स्थापित गर्ने शक्ति माओवादीहरू हुन् । खास गरेर मातृका यादवले मधेश र मधेशी शब्दहरूसँग भित्तेलेखनमार्फत राजधानीवासीलाई साक्षात्कार गराएका थिए । अराजनीतिक एवं गैरसरकारी मधेशी जनाधिकार फोरम (मजफो) संस्थाका मधेशवादी अभियन्ताहरूको बौद्धिक अग्रसरतामा मधेशवादले विचारधाराका रूपमा व्यापक स्वीकार्यता पाउनुअगाडि नै मजफो चुनाव लड्ने र ‘मधेश–आधारित दल’ भन्न सकिने भूमिकामा खुम्चियो । राष्ट्रिय दल कहलिने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आफ्नो नामसमेत परिवर्तन गरेका लोसपा र जसपा अब ‘मधेश–आश्रित’ राजनीतिकर्मीहरूको प्रतिस्पर्धी मचान बन्न पुगेका छन् । पहाडले तिनलाई पत्याउँदैन, र, मधेशले अब तिनलाई पटकपटक किन काँधमा बोक्ने भन्ने प्रश्न गर्न थालेको छ ।

तत्कालीन मजफोका हिंसक गतिविधिहरूबाट तर्सिएर मधेशसँगै तराई शब्दलाई पनि समेट्ने गरी त्यस बखत तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को गठन भएको थियो । केन्द्रभन्दा दाहिने तमलोपा एवं केही देब्रे मजफो मधेशका मुख्य दलका रूपमा स्थापित हुन सक्दथे । संघर्षको लामो यात्राको साटो सत्ताको छोटो बाटातिर लहसिएका दुवै दलका राजनीतिकर्मीहरू सन् २०१५ को तेस्रो मधेश विद्रोहको असफलतापछि पालैपालो एमाले र नेपाली कांग्रेसको पिछलग्गु बन्न थाले । त्यसपछि नीतिको साटो व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले प्राथमिकता पाउँदै गयो । आजको मितिमा जसपाको नग्न अवसरवाद एवं लोसपाको दयनीय निरीहतालाई नियाल्दा एउटाले सन् २००७ को पहिलो मधेश विद्रोह, अर्कोले सन् २००८ को दोस्रो मधेश विद्रोह र दुवै मिलेर सन् २०१५ को तेस्रो मधेश विद्रोहको नेतृत्व गरेको कुरा पत्याउन पनि गाह्रो लाग्छ । तिनको आह्वानमा ज्यान फालेर सडकमा उत्रिने समूह अब तिनलाई आफ्नो मतसम्म दिन उत्साहित छैन । सामान्य अवस्थामा गोरुगाडाको बैलवान र पछुवामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक छनोट को हुन्छ भन्ने कुरा औंल्याइराख्नु पर्दैन । तर, मधेशमा राजनीतिको विरोधाभास पनि अचम्मको छ । जसपा र लोसपा कमजोर भए भने नेपाली कांग्रेस वा एमालेभित्र अटाएका मधेशी राजनीतिकर्मीहरूको भाउ रातारात रसातलमा जान्छ । आफ्नो उम्मेदवारको हारभन्दा प्रतिस्पर्धी मधेश–आश्रित दलको जितमा खुसी मनाउनुपर्ने विडम्बनासँग जुध्नु कठिन काम हो । नेपाली कांग्रेसका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको दोमन सजिलै बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो स्वतन्त्र पेसाकर्मीको पहिचान परित्याग गरेर ‘प्रधानमन्त्री–पत्नी’ भूमिकामा रमाएकी डा. आरजु देउवा छैठ तीर्थाटनका लागि जनकपुरदेखि मटिहानीसम्म चक्रवाती दौडाहामा थिइन् । उनले आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरूको असमञ्जस पक्कै पनि ठम्याएको हुनुपर्दछ । एमालेभित्र रहेका मधेशी राजनीतिकर्मी आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको सीमितता स्वीकार गरेरै बसेका हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसका लागि पनि मधेश त्यति सहज देखिँदैन ।

कुनै पनि दलको पक्षमा ‘हावा’ बगेको छैन । मुख्य दुई दलप्रति वितृष्णा छ, तर विकल्प छैन । मधेश–आश्रित राजनीतिकर्मीहरूसँग रिस उठेको छ, तर आस पनि तिनमै टिकेको छ । एक जना पुराना राजनीतिकर्मीका अनुसार, यस्तो नीरस र निरर्थक निर्वाचन त पञ्चायतकालमा पनि हुन्थेन । तर, कर्मकाण्ड हो, सहभागिता त देखाउनैपर्नेछ । खराबहरूमध्ये सबभन्दा कम खराब रोज्ने क्षमता सबैमा हुँदैन । त्यसैले जातीय ऐक्यबद्धता, नगद प्रवाह तथा स्थायी सत्ताको प्रलोभन एवं चेतावनी आसन्न निर्वाचनका निर्णायक तत्त्व हुनेछन् । सम्भाव्य मतदाताहरूले आस नगरे निराश हुनु नपर्ने मनस्थिति बनाउन थालेका छन् ।