चुनावको बैंकिङ प्रचार

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको ‘बैंकिङ’ शब्द बैंक वा वित्तीय अवधारणासँग जोडिँदैन । यो अवधारणा ब्राजिलका शिक्षाविद् पाउलो फेर्रेले सन् १९७० को दशकमा प्रयोगमा ल्याएका थिए । अहिले पनि गरिबी एवं पछौटेपन र विद्यालय शिक्षाबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गर्न यो अवधारणाको विश्वव्यापी प्रयोग भइरहेको छ । फेर्रेको निष्कर्षमा, जबसम्म कोही–कसैले आफ्नो अवस्था यस्तो कसरी भयो, यसको कारक आफ्नो भाग्य वा समाज र परिस्थिति के हो, आफूले भोगिरहेको गरिबी र अन्यायको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न गर्न र समाधान खोज्न सक्दैनन्, अर्थात् उनीहरूलाई त्यसरी नै सचेत गराइँदैन, तबसम्म परिवर्तन र सुखको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसमा राजनीतिक दलजस्ता संगठित संस्थाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यसरी हेर्दा, चुनावी प्रचार सामग्री र शैली मतदातालाई सचेत र आलोचनात्मक बनाउने खालको हुनुपर्ने हो । उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न तयार पार्नेर् गरी गर्नुपर्ने हो । तर सामाजिक सञ्जालका गतिविधि नियाल्दा निर्वाचन प्रचार मतदाता प्रभावित पार्नमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

प्रश्न सरल छ, उत्तर सोचेजस्तो सजिलो छैन । निश्चय नै चुनाव प्रचारबाट मतदाताको बुझाइ बदलिनुपर्छ । यसले बालिग नागरिकको निर्वाचनमाथिको स्वामित्व र सहभागिता बढाउन मद्दत गर्छ । आवधिक निर्वाचनको आयोजना राज्यले गर्ने भए पनि, निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अघि सार्ने मुद्दा भने आम नागरिकको जीवनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ । तर राजनीतिक दलहरूले यसबारे ध्यान दिएको देखिन्न । फेसबुक र ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका अधिकांश सामग्री उम्मेदवारको बचाव गर्ने र प्रतिस्पर्धीको हुर्मत लिने खालका छन्, जसले मतदातालाई विचारशून्य बनाएका छन् ।

फेर्रेको सैद्धान्तिक जगमा उभिएर हेर्ने हो भने, नेपालको निर्वाचन प्रचारशैली अत्यन्त कुण्ठित, साँघुरो र एकोहोरो देखिन्छ । यसले कुनै पनि दृष्टिमा नागरिकको जीवन र यथार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैन । सामाजिक सञ्जालमा भर परेको चुनाव धेरै मतदाताको पहुँचमा छैन । अहिले जेजति सामग्रीको जसरी प्रयोग भइरहेको छ, त्यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा बढी केन्द्रित देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७८ को तथ्यांकमा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये निर्बाध चलाइरहनेको संख्या १२ प्रतिशत हाराहारी छ । ग्रामीण भेगका प्रयोगकर्ता नगण्य छन् । यसले निर्वाचनको प्रचार सामग्री र शैली ठूला सहर र बजारमा मात्रै सीमित भएको देखाउँछ । देशका अन्य भागका मतदाताले प्रचार सामग्री नदेख्दै, उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताको दबाब र प्रलोभनमा मतदान केन्द्र पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । बहुसंख्यक मतदाताले कुन दलको चुनाव चिह्न कुन हो भन्नेसम्म थाहा नपाएका थुप्रै उदाहरण छन् ।

दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार सबैले घोषणापत्र आफ्नो अनुकूलतामा लेखेका छन् । त्यसलाई अन्तिम सत्यजस्तो बनाइएको छ । केन्द्रका दुई–चार जना प्रभावशाली नेता बस्यो, घोषणापत्र तयार गर्‍यो, कार्यकर्तालाई बोकाएर सहरबाट बजार र गाउँतिर पठायो । यसरी नै दलहरूका नेताले बुझेका र चाहेका कुरा समेटेर ‘बैंकिङ शैली’ मा मतदाताका लागि घोषणापत्र बनाइएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका घोषणापत्रमा समावेश भएका विषय र प्राथमिकताले यसलाई पुष्टि गर्छन् । घोषणापत्रले नागरिकका वास्तविक समस्या र दुःखलाई बोकेको पाइँदैन । कुनै पनि मतदातालाई चित्त नबुझेका कुरामा, घोषणापत्रलाई आधार बनाएर, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारसँग बहस र संवाद गर्ने अवसरै छैन । संवाद र बहस सृजना नगर्ने चुनाव प्रचार राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिमा निरंकुश विधि हो, जसले मतदाता र नागरिकको कथा सुन्दैन ।

अब कुरा आउँछ, यसो कसरी र किन हुन्छ ? कुरा प्रस्ट छ, दलहरू र उम्मेदवारले मतदातालाई आफ्नो सेवक सम्झे । उनीहरूलाई नागरिकले जसरी पनि मतदान गर्छन् भन्ने लाग्छ । निर्वाचनलाई आफ्नो मात्रै सरोकारका रूपमा अर्थ्याएका छन् । आफू नै सबै सूचना र जानकारीको स्रोत भएको भाष्य बनाएका छन् । लोकतान्त्रिक निर्वाचनको जग मतदाता हुन् भन्ने विषयको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक महत्त्व बुझेको देखिन्न । ठूला दलमा आबद्ध कार्यकर्ताले साना र नयाँ दलका उम्मेदवारको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित र अपमानित गर्ने गरी टिप्पणी गरेको देखिन्छ । यसले साना दललाई सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातासम्म पुग्नबाट रोकेको छ । यो एक हिसाबमा निषेधको राजनीति हो ।

सामाजिक सञ्जालमा भएका यस सम्बन्धी गतिविधि हेर्दा, चुनाव प्रचारका मुख्य पाँच शैली छन् । पहिलो, निर्वाचन क्षेत्रभित्रको पायक पर्ने ठाउँमा मतदातालाई बोकेर ल्याउने, आमसभा गर्ने र केही नेतालाई बोल्न दिइरहने, बाँकी सबैले सुनिदिनुपर्ने । दोस्रो, भ्याएजति मतदाताका घरदैलामा जाने, प्रतिस्पर्धी अन्य दल र उम्मेदवारको आलोचना गर्ने, आफू र आफ्नो दल योग्य भएको बखान गर्ने । तेस्रो, सार्वजनिक स्थलहरूमा कामविशेषले स्वस्फूर्त भेला भएका सम्भावित मतदातासँग भेट्ने, उनीहरूसँग एकोहोरो बखान, अनुनय–विनय गर्ने र आफू योग्य भएको दाबी दोहोर्‍याइरहने । चौथो, आमसभामा नेताले बोलेका वा घरदैलो र भेटघाटमा मतदातासँग भएका एकतर्फी कुराको भिडियो सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्ने । पाँचौं, रेडियो तथा टेलिभिजनजस्ता आमसञ्चारका माध्यममा प्रभावशाली ठानिएका नेताहरूलाई अन्तर्वार्तामार्फत दलको नीति र कार्यक्रममाथि विचार पोख्न चाँजोपाँजो मिलाउने । यी सबै उम्मेदवारकेन्द्रित प्रचार विधि हुन्, जसले मतदातालाई वस्तु वा सेवाका रूपमा अर्थ्याउँछन् ।

एउटा सचेत मतदाताका रूपमा घोत्लिएर सोचौं त, तपाईंलाई कुनै चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न अनुरोध गर्ने उम्मेदवारहरूले तपाईंका व्यावहारिक समस्या र नीतिगत चासोबारे कहिल्यै सोधे ? उनीहरूले तपाईंका कुरा सुन्ने, तपाईंलाई बोल्न दिने र समय दिएर तपाईंका आवश्यकताबारे कहिल्यै छलफल गरे ? सामाजिक सञ्जालमा केन्द्रित, उम्मेदवार मात्रै मुखरित हुने निर्वाचन प्रचारको यो विधिले पक्कै पनि यस्तो गरिरहेको छैन । निर्वाचन प्रचारको कुनै पनि विधि मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी तयार गरिएको छ । मतदातालाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्न । नेतालाई मात्रै सुन्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जालको भर पर्नुपर्नेजस्ता संस्थागत बाध्यताहरू मतदातामाथि थोपरिएका छन् । यसले नागरिकका दुःखका कथा समेटेको छैन ।

निर्वाचनबारे जनचासो ह्वात्तै बढेको छ । तथापि धेरै मतदाताले, जसको सामाजिक सञ्जालमा पहुँच छैन, आलोचनात्मक हुने अवसर पाएका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मतदाताले समेत उम्मेदवारले जाहेर गरेको प्रतिबद्धतामाथि वस्तुगत टिप्पणी गर्न सक्दैनन् । भेला भएर छलफल गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक दल र नेताको समर्थन वा विरोधमा अभिव्यक्ति दिने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूकै बीच टिप्पणी गर्नेबाहेक निर्वाचनबारे कुरा गर्ने विकल्प उनीहरूलाई छैन । उम्मेदवारको प्रचारशैलीलाई आलोचनात्मक रूपमा लिएको, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिन्न । प्रचारका यस्ता शैलीका कारण आफूहरू दल वा तिनका उम्मेदवारहरूबाट संस्थागत शोषणमा परेको मतादाताले थाहा पाएका छैनन् ।

चुनाव प्रचारको यो शैली एकोहोरो छ । गैरराजनीतिक र अलोकतान्त्रिक पनि छ । यो, पाउलो फेर्रेले भनेजस्तो, बैंकमा रकम जम्मा गरेजस्तो छ । राजनीतिक दलका नेता–कार्यर्ताले आफ्ना कुरा चाहेजति, इच्छाएको ठाउँ र समयमा सबै भन्न र बोल्न सक्ने अवस्था छ । तर जसले दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने हो, जसको मतदानबिना निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न सकिन्न, तिनैले आफूले राजनीतिक दलबाट चाहेका, दल र उम्मेदवारसँग चित्त नबुझेका कुरा सोध्ने वा भन्ने ठाउँ छैन ।