घोषणापत्रहरूको ‘वैतरणी पुराण’
संघीय र प्रदेश दुवै तहका विधायिकाहरू, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रमुख दुईवटा जिम्मेवारी मात्र छन्— विधि वा कानुन निर्माण र सरकार निर्माण । यी सीमा नेपालको संविधान र नेपालले अपनाएको वेस्टमिन्स्टर शैलीको लोकतन्त्रको अभ्यासद्वारा स्थापित मान्यताहरूले निर्धारण गरेका हुन् । तर आउँदो मंसिर ४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनको प्रचारशैली र माहोलले विधायिकाको आवश्यकता, महत्त्व र औचित्यलाई बिलकुलै फरक संकथन दिएको छ— सांसद र संसद् दुवैको मुख्य काम ‘विकास–निर्माण’ मा प्रत्यक्ष संलग्न हुनु हो । मानौं, विधि निर्माण दोस्रो र सरकार बनाउने वा भत्काउने आकस्मिक काम मात्र हुन् ।
यस्तो गलत अपेक्षा र यसैको परम्परा बसाल्नका लागि मतदाता, राजनीतिक दल र स्वयं सांसद वा त्यस पदका आकांक्षीहरू मात्र जिम्मेवार छैनन्; निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक सञ्चार क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । निर्वाचन आयोगले नै ‘स्वच्छ निर्वाचन’ का उद्देश्यले सार्वजनिक गरेका प्रचार सामग्रीहरूमा ‘गाउँसहरको विकासका लागि’ योग्य र राम्रा उम्मेदवार जिताउने आह्वानहरू छन् । ‘जसलाई जिताएर पठाए पनि चुनाव जितेपछि फर्केर आउने र गरिबलाई हेर्ने कोही भएन’ भन्ने समान सन्देश प्रवाहित हुने सयौं समाचार दिनहुँ महत्त्वका साथ आइरहन्छन् । कुन विधायकले कुन विधेयक मस्यौदा वा पारित गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो अथवा कतिवटा निजी विधेयक ल्याउन प्रयास गर्यो आदि विषय उसलाई मतदाताले गर्ने मूल्यांकनको आधार बन्दैनन् ।
यही कारण सांसद विकास कोषमार्फत खर्च गर्ने विकृति चरम ढंगले मौलायो । सांसदहरूले विधेयकमाथि छलफल गर्नुको औचित्य देखेनन् । संसद्भवनमा उपस्थितिको हाजिर जनाएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका पटके र चटके योजनाका लागि बजेट पार्न मन्त्रीको निवास र मन्त्रालय धाउनु उनीहरूको मुख्य काम भयो । यसो नगरे चुनाव जितिँदैन भन्ने मान्यताले सांसदहरूको व्यवहार निर्देशित छ । विकास–निर्माणमा विधायकहरूको कुनै भूमिका हुन्छ भने त्यो असल विधि निर्माण र सकारात्मक क्रियाशीलता भएको सरकार निर्माणमार्फत अप्रत्यक्ष ढंगले अभिव्यक्त हुने हो । प्रत्यक्ष, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना वा बजेट पार्न हस्तक्षेप गर्नु उनीहरूबाट अपेक्षित भूमिका बिलकुलै होइन । तर, भइरहेको त्यही छ, जुन गलत छ ।
घोषणापत्र पुराण
एक्काइसौं शताब्दीसुहाउँदो राजनीतिक परिष्कारमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्रहरूमार्फत लोकतन्त्रका यी सूक्ष्म मर्महरूबारे मतदातालाई बुझाउनुपर्ने हो । सबै प्रमुख दलहरूभित्र पनि आफ्नै कार्यकर्ता र पदाकांक्षीहरूलाई यसबारेको प्रशिक्षण दिन अब ढिलो भइसकेको छ ।
निर्वाचनमा होमिएका प्रमुख दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने ‘रीत पुर्याइरहेका’ छन्, मतदानका लागि मुस्किलले तीन हप्ताको समय मात्र बाँकी रहँदा । सरकार बनाउने अभिलाषा पनि चुनावमै व्यक्त हुने हुनाले आफ्नो दलको सरकार बनेमा विकास–निर्माणका केके काम गर्ने भन्ने फेहरिस्तमार्फत जनतालाई सुनाउनु स्वाभाविक हो । तर, घोषणापत्रहरूमा दलहरूको विधायिकी अनिवार्य भूमिका र सरकार बनाउन पाएका खण्डमा लागू गराउने झिनो र ससर्त सम्भावनाहरूलाई एकै ठाउँमा तिल–चामले रंगमा छ्यासमिस पारेर प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ ।
यो कोणबाट हेर्दा पनि, दलहरूका घोषणापत्रहरूले मुलुकमा जटिल बन्दै गएका सुशासन र समृद्धिका समस्या र तिनको मार्गमा पत्थरको पहाड बनेर उभिएका चुनौतीहरूमाथि सिधै धावा बोल्न सक्नुपर्छ । खास गरी प्रमुख दलहरू, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका घोषणापत्रहरूबाट यत्ति अपेक्षा त जनताको थियो/छ । तर दलहरू झारा टार्ने, अथवा गौदानको कर्मकाण्ड गराएर ‘वैतरणी पार लगाउने’ वाचायुक्त, अनन्त दोहोर्याइरहिने पुराण वाचन शैलीमै आइरहेका छन् ।
पहिलो कुरा त, स्थापित भनिएका सबै दलले घोषणापत्र लेख्नु र सार्वजनिक गर्नुलाई एउटा अनिच्छित बाध्यताका रूपमा लिएका छन् । आखिर यो कार्य एउटा अनावश्यक बुद्धिविलास मात्र हो र यसले चुनाव जिताउन कुनै भूमिका खेल्दैन भन्नेमा मतैक्य रहेको उनीहरूको व्यवहारले देखाएको छ । यही कारण, अहिले यो वा त्यो रंगका गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने दाबी गरिरहेका दलहरूबीच आफ्नो गठबन्धनभित्र कम्तीमा अहं राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा साझा अवधारणा झल्किने गरी घोषणापत्र लेख्नेसम्म चासो पनि तिनका नेतृत्वले देखाएनन् । आफ्नो दलका घोषणापत्र लेख्ने जिम्मा दिइएका टोलीहरूलाई यस्तो सहकार्य गर्ने निर्देशनसमेत दिइएन । साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चासो त झन् परकै विषय भयो । मुलुकलाई गाँजेका उनै समस्यालाई हेर्ने फरक दार्शनिक दृष्टिकोण पनि र गठबन्धन पनि एकैसाथ कायम राख्ने सत्ता वा प्रतिपक्षी गठबन्धनहरूभित्रको विरोधाभासको मुंग्रे मार मुलुकको भविष्यमाथि पर्नेछ । गठबन्धनहरू बन्दा पनि यसरी खण्डित रूपमा आएका वाचा र कार्यक्रमहरू मुलुकका गहिरिँदा शासकीय र आर्थिक विकासका चुनौतीहरूलाई एकताबद्ध भएर सामना गर्न सफल हुनेमा जनताको गम्भीर आशंका रहनु स्वाभाविक हो ।
त्योभन्दा पनि ठूलो चिन्ताको विषय हो, दलहरूले केही विज्ञ ‘खेताला’ लगाएर घोषणापत्रहरू लेखाएका छन् । तर तिनको नैतिक र राजनीतिक स्वामित्व लिन तत्तत् दलको नेतृत्व नै उत्सुक र तत्पर देखिँदैन । मुलुकका जटिलतम समस्याहरू उजागर गर्ने र तिनको समाधान सुझाउनेमा सबै दलका घोषणापत्रहरूले टालटुले र चिल्ला कुरा मात्र गरेर उम्किने रणनीति लिएको बुझ्न कठिन छैन । यसमा असल नियत र समयले मागेको सृजनशीलता दुवैको अभाव प्रस्ट खट्किन्छ ।
चुनौती : सुशासन र समृद्धि
‘पुराण’ जत्ति नै लामो भनिए पनि सारमा मुलुकको अबको कार्यदिशा र चुनौती सुशासन कायम गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने नै हो । यी मुद्दाहरूलाई दलका घोषणापत्रहरूले कसरी लिए/लिन्छन् र तिनमा के नवीनता छ ? यो छोटो आलेखमा त्यो पर्गेल्न सम्भव छैन । तथापि, केही सांकेतिक उदाहरणहरू सान्दर्भिक हुनेछन् । निर्विवाद छ, सुशासन राष्ट्र, व्यवस्थाको अस्तित्व र समृद्धिका लागि अपरिहार्य पूर्वसर्त हो । नेपालको सुशासनको अवस्था र सम्भावना दुवैलाई गर्तमा पुर्याउने एकल मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो ।
राजनीतिकर्मी–ठेकेदार–कर्मचारीतन्त्रको त्रिकोणीय स्वार्थ साझेदारीमा यसले गहिरो जरा गाडेको छ । र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका राज्यका सबै निकाय यो माखेसाङ्लोको जकडमा परेका छन् । कर्मचारी हुँदा राजनीतिक नेतालाई भ्रष्टाचार गर्न सघाएको पुरस्कारस्वरूप पूर्वकर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा नियुक्ति पाउँछन् । सरकार जुनसुकै पार्टीको होस्, घूस आउने पक्का भएका संवैधानिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक नियुक्ति नै ठूलो लेनदेनका आधारमा हुने गरेको विषय अब गोप्य छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र यो माखेसाङ्लो चुँडाउन यस्ता नियुक्तिमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रामाणिक योग्यता (जस्तै, पीएचडी) भएको अवस्थामा बाहेक पूर्वकर्मचारी नियुक्ति नगर्ने प्रतिबद्धतासम्म अहिलेसम्म सार्वजनिक कुनै पनि दलको घोषणापत्रले गरेन । सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता र रणनीति कुनै दलले दिएन ।
संघीय शासनमा ‘सर्भिस डेलिभरी’ को अग्रभागमा स्थानीय तहका सरकारहरू छन् । तिनको क्षमता विस्तार गर्ने आवश्यकता र मार्गचित्र पनि कब्जियतपूर्ण भएर आएका छन् । दलका घोषणापत्रले उनीहरूमाथि बिनासर्त विश्वास गर्न नसकेको देखिन्छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेहरूले स्वार्थ बाझिने गरी लाद्ने निर्णयहरूको नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधारको खाका घोषणापत्रहरूमा छैन/हुन्न । जनताले सहजै पाउनुपर्ने नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र व्यवसाय दर्ताजस्ता सुविधाहरू घूस असुल्नकै लागि झन्झटिलो बनाइएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । ठूला दलका उच्च राजनीतिक नेतृत्वहरू तिनमा सुधारको पहल गर्नै इच्छुक नदेखिनुको कारण यही स्वार्थको बाँडफाँट हो । त्यसैले घोषणापत्रहरूमा आम जनताका यी पीडा छिटफुट उल्लेखसम्म हुन्छन्, समाधानका उपाय र रणनीति हुन्नन् ।
समृद्धिका दुई अवयव छन् । पहिलो, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासमा भविष्यमुखी लगानी । दोस्रो, वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा लगानी आकर्षण, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सजिना । र, यी सबैका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत परिचालन ।
नेपालको खास गरी उच्च शिक्षा प्रणाली केही वर्षमै धराशायी हुँदै छ । यो गाम्भीर्यको अनुभूति घोषणापत्रहरूमा प्रतिविम्बित पटक्कै हुन सकेको छैन । स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्न थोरै मात्रै आर्थिक हैसियत भएकाहरू ऋण काढेरै भए पनि विदेशिने क्रम तीव्र भएको छ । सरकारी खर्चमा चलेका उच्च शिक्षाप्रदायक संस्थाहरू शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई फगत तलब खुवाउने र यसरी बिदेसिन नसक्ने र कमजोर शैक्षिक एवम् आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूलाई सीपरहित प्रमाणपत्र बाँड्ने निकायमा रूपान्तरण भएका छन् । आश्चर्य, दलहरूका घोषणापत्रमा उच्च शिक्षालाई खोज, अनुसन्धान र युगसापेक्ष ढंगले रोजगारमुखी बनाउने कार्ययोजना उल्लेखसम्म गरिएको हुन्न । उही निःशुल्क र ‘गुणस्तरीय बनाउने’ थोत्रा वाक्यहरू मात्र दोहोरिएका हुन्छन् ।
पूर्वाधारबारे भने चाखलाग्दा फरक धारणाहरू देखिएका छन् । नेपाली कांग्रेसले ऋणै लिएर चिनियाँ रेल ल्याउने र निजगढ विमानस्थल बनाउने विषयमा थप सजगतापूर्ण वाक्यांशहरू राखेको छ । प्रतिपक्षी एमालेले विगतकै उत्ताउलो पूर्वाधार राष्ट्रवादलाई निरन्तरता दिएको छ । भैरहवा र पोखरा विमानस्थलहरूलाई कसरी ‘ब्रेक–इभन’ सम्म बनाउने भन्ने रणनीति कसैले दिएको छैन । संघीयतामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अवधारणा नै अनावश्यक हो भन्ने पनि कसैले स्वीकार गरेको छैन । व्यवस्थित र योजनाबद्ध सहरी विकासको आवश्यकता बहसबाहिरको विषय भएको छ । देशका ठूला उपत्यकाहरू दलालहरूले प्लटिङ गरिसकेकाले अब त्यो सम्भावना सकिएको अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति दलहरूको होला ।
समस्याको गाम्भीर्यका दृष्टिले न्यून औद्योगिक उत्पादन, थेग्नै असम्भव हुँदै गएको व्यापार घाटा र श्रमशक्तिको निरन्तर विदेश पलायनबारे हरेक घोषणापत्रले चित्तबुझ्दा र क्रियान्वयन–सम्भव समाधानहरू सुझाउनु अपरिहार्य हुन्छ । वास्तवमा, मुलुकमा अब समाधान हुन बाँकी कुनै राजनीतिक मुद्दा थाती नरहेकाले हरेक दलको घोषणापत्रको मूल अंश नै यसमा समर्पित हुनुपर्छ । निर्यातका लागि के उत्पादन गर्ने र आयात प्रतिस्थापनका लागि पहिलो र क्रमिक प्राथमिकताहरू के हुन सक्छन् भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण दलहरूले दिन सकेका छैनन् । दुई दशक पुराना व्यापार घाटा घटाउने खोक्रा वाचा दोहोरिने गरेका छन्, कसरी गर्ने भन्ने उपाय कतै सुझाइएको हुन्न ।
निजी लगानी भित्र्याउने विषयमा दलका धारणा समान छैनन् ।
सबैको चेतलाई ‘समाजवाद’ शब्दको कोर्राले बेस्सरी हिर्काएको जस्तो देखिन्छ । २०४८ सालपछि अपनाइएको उदार आर्थिक नीतिको परिणामस्वरूप अहिलेको फराकिलो आर्थिक आधार निर्माण भएको घोषणापत्रमा दाबी गर्ने कांग्रेसले समेत अबको आर्थिक उन्न्तिको द्विविधारहित बाटो खुला बजार र आर्थिक उदारीकरण नै हो भनी निर्धक्क घोषणा गर्न सकेको छैन । अरू बल्ल लोकतन्त्रीकरणको प्रक्रियामा अभ्यस्त हुँदै गरेका र ‘कम्युनिस्ट’ फुँदो छोड्न तर्सिएका दलहरूबाट त यो दिशामा धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन नै ।
अन्त्यमा, सबभन्दा निर्णायक धरापबारे भन्नैपर्छ । सबै दलले पूर्वाधार विकास, दिगो विकास लक्ष्य र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू आदिमा धेरै महत्त्वाकांक्षी वाचा गर्दै आएका छन् । तर, विशेष गरी वितरणमुखी कार्यक्रमहरूलाई पुग्ने आर्थिक स्रोत जुटाउने उपाय के हो भन्ने प्रस्टता दिनचाहिँ चुकेका छन् । राजस्व आयको अहिलेको दरले बल्ल चालु खर्च धानिने अवस्था छ । पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा थप लागत लाग्ने कार्यक्रमहरू धान्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रको ऋण विगत पाँच वर्षमा मात्रै तीन गुणा बढेको छ । वैदेशिक ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेमा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण नबनी कुनै खास लाभ अभिवृद्धि हुने देखिँदैन । मुलुकलाई बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सिकार हुनबाट जोगाउन पनि यस्तो राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ । दलहरूबीचका फरक अडानहरू अझै टड्कारा छन् । सायद यहीँनेर संसद्को विधायिकी भूमिकाको प्राधान्य उपयोगी र अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७९ ०८:२१
