कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

ओझेलमा मतदाता शिक्षा

सम्झना शर्मा

राजनीतिक अधिकारको उपभोगको पहिलो ढोका मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्न योग्यता पुगेका सबै नागरिकलाई आह्वान गर्नु मतदाता शिक्षाको पहिलो खुड्किलो हो । त्यसैले निर्वाचनपूर्वको तयारीमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गरिनुपर्छ । मृत्यु भएका, बसाइँसराइ गरेका तथा योग्यता पुगेका नागरिकहरूका नाम अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगले निश्चित समयमा स्थानीयस्तरमा विभिन्न टोलीसमेत परिचालन गर्ने गर्छ ।

ओझेलमा मतदाता शिक्षा

त्यस्ता टोली खटाउने अभ्यास विगतदेखि रहेको भए पनि स्थानीय व्यक्तिहरूको सो सूचनाप्रति अनभिज्ञता, सूचना थाहा भएर पनि बेवास्ता, मतदानको अधिकारप्रति सचेतताको अभाव, भौगोलिक विकटता, मौसमी प्रतिकूलता, निश्चित समयावधिभित्र नाम दर्ता गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा आबद्धता र खेतीपाती तथा आफ्नै कार्यव्यस्तताजस्ता कारणले नागरिकहरूको ठूलो संख्या अझै छुटिरहेको निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदनहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

आम नागरिकले मतदानमा भाग लिन पाउने राजनीतिक अधिकार संरक्षणका लागि पहिले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुनुपर्छ । मतदाता नामावलीका लागि नागरिकता अनिवार्य हुने भएकाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले समेत आफू नेपाल आएको बखत सम्बद्ध जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई नाम दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, यो व्यवस्था अपेक्षाकृत व्यावहारिक देखिएको छैन । आप्रवासी नेपालीसहित विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको ठूलो संख्याका लागि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन र मतदान गर्न विद्युतीय माध्यमको व्यवस्था दिगो सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यसका लागि विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावास तथा सम्बन्धित निकायमार्फत यथासमय आवश्यक समन्वय गरी सबै नेपाली नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मतदाता शिक्षालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । प्रत्येक निर्वाचनलाई प्रजातान्त्रिक, उत्साहजनक र सफल बनाउन मतदाताहरूले आफ्नो अधिकार र दायित्वबारे राम्रो ज्ञान राख्नुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तथा मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्राथमिक दायित्व सरकारकै हुन्छ ।

करिब ३ प्रतिशत बदर मतसंख्यालाई सामान्य रूपमा लिइने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा देशव्यापी रूपमा बदर मतको संख्या त्योभन्दा धेरै बढी रह्यो । दूरदराजका ग्रामीण मात्र नभएर सहरी इलाकाहरूमा समेत बदर मत संख्या बढेको देखिँदा मतदाता शिक्षा सञ्चालनको विधि र पद्धतिमा समेत समयसापेक्ष पुनरवलोकन आवश्यक छ ।

हरेक मतदाताको मतदान वैध हुनुपर्छ, मतदान प्रक्रियामा उत्साहजनक सहभागिता हुनुपर्छ । मतदाता शिक्षाले नै मतदाताको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने मनोबल उच्च पार्छ । मतदाता शिक्षा द्वन्द्व खेपेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि, जहाँ राजनीतिक अस्थिरता र अकल्पनीय चुनावी परिणाम भविष्यका लागि समेत असामान्य बन्न पुग्छ, अत्यावश्यक छ ।

सम्पूर्ण मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । मतदाता शिक्षा नागरिक शिक्षाकै एउटा अंश हो । यसका लागि स्थानीयस्तरमा काम गर्ने विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागरिक समाजसँग साझेदारी–सहकार्य हुनुपर्छ । मतदानका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू कोको छन्, कहाँ र कसरी आफ्नो नाम दर्ता गर्ने, आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा भए–नभएको कसरी थाहा पाउने, कस्तो प्रकारको चुनाव हुँदै छ, कहाँ कहिले कसरी मतदान गर्नेजस्ता विषय मतदाता शिक्षामा समावेश हुनुपर्छ । मतदाताहरूले समग्र देशको राजनीतिक प्रणाली र अवस्था, सरकार निर्माण प्रक्रिया, राज्यले अवलम्बन गरेका आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक सिद्धान्त, प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता, महिला र पुरुषका समान अधिकार लगायतका विषयमा जानकारी राख्नु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम/अभियान समयमै र चुनावी प्रक्रियाभरि प्रभावकारी रूपमा चलिरहनुपर्छ । निर्वाचन र निर्वाचनको मिति, स्थान, समय, मतदान गर्ने तरिकाबारे पर्याप्त जानकारी मतदातालाई दिनुपर्छ । मतदाता शिक्षा चुनावकै दिनसमेत आवश्यक हुन्छ । चुनावकै दिनसमेत मतदान केन्द्रहरूमा पोस्टर र अन्य सामग्रीमार्फत मतदान प्रक्रिया र तौरतरिकाबारे मतदाता शिक्षा दिन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि हाम्रो निर्वाचन आयोगले चाहिँ चुनावी निष्पक्षताको कुरा उठाएर त्यसो नगर्न भनेको छ । मतदाता सुसूचित हुन पाउने अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कि जिम्मेवार अधिकारीको निष्पक्षतामा शंका गर्ने, यो बहसको विषय बन्नुपर्छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो जीवन र जगत्लाई नै प्रभाव पार्ने निर्णय लिन सक्छन् । त्यसकारण जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चयन गर्न पाउने सुवर्ण अवसर हो निर्वाचन, हरेक मतदाताका लागि । मतदाता शिक्षाको अभावमा उल्लिखित अवसरहरू गुम्न सक्ने जोखिम रहने हुँदा सोबारे यथासमय सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि निर्वाचन आयोगबाट सूचीकृत निकायहरूले समेत मतदाता शिक्षाको अवस्थाबारे त्यत्ति ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्तै, मानव अधिकारका दृष्टिबाट निर्वाचनको अनुगमन मतदानको दिनभन्दा पनि पहिल्यै प्रभावकारी तवरले हुन सके निर्वाचन निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा हुन धेरै हदसम्म आधार तयार हुन सक्छ । नागरिकले वास्तविक जीवनमा अनुभूति गर्न सकिने मानव अधिकारको अपेक्षा गरेका छन् । तसर्थ देशको माटोसुहाउँदो अनुगमन पद्धतिको समेत अवलम्बन हुन र मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न ।

विगतका निर्वाचन अनुगमन प्रतिवेदनहरूले मतदाता शिक्षालाई केवल औपचारिकताका रूपमा लिए । निर्वाचनको सेरोफेरोमा यसो घरदैलो गर्ने राजनीतिक दलहरूसमेत बारम्बार जिम्मेवार बन्नुपर्छ, मतदाता शिक्षाका लागि । नागरिकले दिएको एक मत पनि खेर नजाने अवस्था बनाउन सके मात्र आगामी दिनहरूमा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता बढ्न सक्छ ।

अन्तमा, मुलुकमा आवधिक रूपमा नियमित तवरले मतदान प्रक्रियाहरू सञ्चालन भइरहने भएकाले मतदाता शिक्षामा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । देश, काल, परिस्थिति, जनचेतनाको स्तर, भूगोल बमोजिमको अनुकूल र उपयुक्त माध्यमको प्रयोगमा ध्यान पुग्न सकेमा मात्र मतदाता शिक्षामा गरिएको लगानी फलदायी हुन सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?