कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

चुनावी गठबन्धनले राजनीति झन् भ्रष्ट हुन्छ

गएका पाँच वर्ष त्यसै गरी नदोहोरिऊन् भन्नका लागि, पदमा हुँदा केही गर्न नसकेको अक्षम, परीक्षित र असफल व्यक्तिलाई मतदान गर्ने गल्ती नगरौं । सच्चरित्र, विद्वान्, इमानदार, जवान, समाजमा सुपरिचित व्यक्ति छानौं । अदालतको पेसी, तारेख, प्रहरीको बयान, कारागारको अनुभव नभएको व्यक्ति छानौं ।
बलराम केसी

संविधान लागू भएको सात वर्ष भयो । दोस्रो आम निर्वाचन हुँदै छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको तेत्तीस वर्ष भयो, राजनीतिक संस्कार बस्न सकेन । पहिला पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार र कुशासन झन् बढ्यो । बहुमतको सरकार थियो । विकास गर्न राजनीतिक र प्राकृतिक अवरोध थिएन । प्रधानमन्त्रीमा भिजन र राजनीतिक इमानदारी देखिएन ।

चुनावी गठबन्धनले राजनीति झन् भ्रष्ट हुन्छ

पाँच वर्ष खेर गए । उल्लंघन गरेर घाइते बनाइएको संविधान, भ्रष्टाचारपूर्ण प्रशासन र कुशासन पाँच वर्षका उपलब्धि भए । राजनीति फोहोरी र धमिलो भयो । राजनीति देश बनाउन होइन,

सत्तामा पुगेर शक्तिशाली बन्ने पेसा भयो । फोहोरी र धमिलो राजनीति सुधार्नपट्टि ध्यान गएन । राजनीति शुद्ध र स्वच्छ हुने हो भने कतिपय नेता चुनाव जित्न र राजनीतिमा टिक्न सक्दैनथे । व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा राजनीतिलाई फोहोरी र धमिलो बनाइयो । आफू टिक्न देश र जनताको भलाई हेरिएन । फोहोरी र धमिलो राजनीतिले भ्रष्ट नेता जन्माउँछ । भ्रष्ट नेताले फोहोरी र धमिलो राजनीतिको संरक्षण गर्छ । राम्रो नेता पनि संगतले बिग्रने अवस्था देखियो ।

तीसवर्षे पञ्चायत र सत्रवर्षे बहुदलमा नभएको संविधान उल्लंघन र भ्रष्टाचार पाँच वर्षमा भयो । अहिलेकी राष्ट्रपति नेपालीकी राष्ट्रपति हुन सकिनन्, मातृ दलकी राष्ट्रपति बनिन् । राष्ट्रपति भएर मातृ दलको नुनको सोझो गर्नु आफैंमा गम्भीर संवैधानिक उल्लंघन थियो । दुवै सदनले दुई

पटक बहुमतले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नुमा राष्ट्रपतिले आफूलाई महान् राष्ट्रवादी ठानिन् । केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरे, दर्जनौं अध्यादेश जारी गरे, संसदीय सुनुवाइ नगरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भागबन्डा लगाएर नियुक्ति गरे । आर्थिक होइन, भ्रष्टाचारको विकास भयो ।

विकास र सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने चेत गणतन्त्रको पहिलो प्रधानमन्त्रीमा आएन । प्रचारप्रसार र संविधान उल्लंघनमा पहिला पाँच वर्ष बिते । भ्युटावरे विकास भनिन्थ्यो, धरहरा उद्घाटन प्रमाण बन्यो । अहिलेसम्म धरहराको ७६ प्रतिशत मात्र काम भएको रहेछ । दबाब दिएर अधुरो निर्माणलाई ‘अरूले नगरेको काम मैले गरें’ भनेर प्रचारका लागि बलजफ्ती उद्घाटन गरिएको रहेछ । देशको प्रधानमन्त्री भएर जनतालाई ढाँट्छ, झुक्याउँछ र प्रचारबाजीमा रमाउँछ भने त्यस्तो नेता अवसरवादी हुन्छÙ जनाताको विश्वास गुमाउँछ । अबका पाँच वर्ष पनि पहिलेझैं हुने हो भने देश अराजकतातर्फ जान सक्छ ।

राजनीति मन्त्री हुनकै लागि गरिने भयो । सांसद भएर मात्र चित्त नबुझ्ने भयो । राजनीतिमा दलहरूका अध्यक्षको गुलाम बन्न पनि तयार हुने संस्कार विकास भयो । अध्यक्षसँग टक्कर लिने सांसदले चुनावमा टिकट नपाउने भए । तर, यसमा दोषी हामी पनि हौं । हामीले असल, इमानदार, भिजन भएको, पदको लोभ नभएको, भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने व्यक्तिलाई मत नहाल्नाले राजनीति यति फोहोर भएको हो ।


अबका पाँच वर्ष बितेका पाँच वर्ष जस्तै नहोऊन्

सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्षमा एक पटक अठार वर्ष नाघेका नागरिकलाई मताधिकार प्राप्त हुन्छ । अठार वर्ष नाघेपछि उसले जनप्रतिनिधि र २७५ जनप्रतिनिधिहरूको भेला हुने थलो संसद्को काम, महत्त्व र जिम्मेवारी बुद्छ । ऊ फकिँदैन । उसलाई प्रलोभनमा पार्न सकिँदैन, भड्काउन सकिँदैन, खरिद गर्न सकिँदैन । उसले स्वार्थ हेर्दैन, राष्ट्रहित मात्र हेर्छÙ २७५ सांसद मात्र राम्रो छान्न सके तिनै २५ जना मन्त्रीभित्र पर्छन् भन्ने बुझ्छ । उसले २७५ मध्येकै एक जनाले प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई लिड गर्छ भन्ने पनि बुझ्छ । उसले के पनि बुझ्छ भने, पोखरीमा एउटा माछा कुहिएको पर्‍यो भने सम्पूर्ण पोखरी गन्हाएजस्तो २७५ सांसदमा एक मात्र गलत व्यक्ति पर्‍यो भने पनि सिंगो देश गन्हाउँछ, संसद् अर्थहीन हुन्छ र देशले दुःख पाउँछ । अठार वर्ष पुगेपछि उसले गलत व्यक्ति सांसद बनेका कारण आफूभन्दा अगाडिको पुस्ताले दुःख पाएका रहेछन् भन्ने पनि बुझ्छ । ऊ आफूले दुःख नपाउन सचेत हुन्छ, नागरिकको हैसियतले आफूले मताधिकार पाएको भन्ने बुझ्छ । मंसिर ४ गते हामीले नागरिकको हैसियत, कर्तव्य र जवाफदेही तथा जिम्मेवारी बिर्सियौं वा बुझेनौं वा प्रलोभनमा पर्‍यौं वा स्वार्थी भयौं भने गलत व्यक्तिलाई मत पर्न सक्छ । अरू पाँच वर्ष पछुताउनुपर्ने हुन्छ । कतिपयले अहिले पाँच वर्षअघिको गल्ती सम्झिरहेका छन् । मानव जातिमा स्वार्थीपन पलाउँछ । ५ वर्षमा १,८२५ दिन हुन्छन् । राष्ट्रहितका लागि हामीले १,८२५ दिनमा १ दिन मंसिर ४ गते स्वार्थीपन मनबाट झिकेर फालौं । केवल १ दिन स्वार्थीपन फाल्दा १,८२४ दिन नेपालीहरूको भलाइ हुन्छ । देशभक्तिको भावनाले गत पाँच वर्ष सम्झिएर सही व्यक्तिलाई मत खसाल्न सकिन्छ ।

संसद्को अवधि पाँच वर्ष कायम गर्ने चलन बेलायतबाट सुरु भयो । हाल प्रायः देशले त्यसैलाई अनुसरण गरेका छन् । पाँचवर्षे अवधि राख्नुको मतलब हो- भाषणमा वा घोषणापत्रमा ‘मलाई भोट दिनुहोस्’ भन्दै जनतासमक्ष भोट माग्नेलाई वाचा पूरा गर्न समय लाग्छ भनेर मौका दिनु । भाषण वा घोषणाको वाचा पाँच वर्षमा पूरा भएन भने धोका दिने त्यस्तो व्यक्तिलाई फालेर नयाँ व्यक्ति छान्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । स्वार्थका कारण नेताविशेषले धोका दिए पनि पुनः उसैलाई मत दिएर जिताउने गल्ती हामीले गरिरहेका छौं । समस्या हामी आफैंले निम्त्याएका हौं । राम्रो व्यक्ति छान्दा विकास र सुशासन सम्भव हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । गलत व्यक्ति छान्दा देश विनाश हुन्छ, भ्रष्टाचार बढ्छ ।

गएका पाँच वर्ष त्यसै गरी नदोहोरिऊन् भन्नका लागि, पदमा हुँदा केही गर्न नसकेको अक्षम, परीक्षित र असफल व्यक्तिलाई मतदान गर्ने गल्ती नगरौं । सच्चरित्र, विद्वान्, इमानदार, जवान, समाजमा सुपरिचित व्यक्ति छानौं । अदालतको पेसी, तारेख, प्रहरीको बयान, कारागारको अनुभव नभएको व्यक्ति छानौं । राजनीतिक सुधारमा त्यो पनि योगदान हुनेछ ।


चुनावमा सिद्धान्तहीन तालमेल

गत पाँच वर्षमै चामत्कारिक आर्थिक विकास त सम्भव थिएन, तर राजनीतिक सुधार, स्वच्छ प्रशासन, इमानदार सरकार र पारदर्शिता सम्भव थियो । केही भएन । कुशासन, भ्रष्टाचार, विकृति बढ्दै गए । नैतिकता हरायो । राजनीति र नेताहरूप्रति घृणा बढ्ने अवस्था बन्यो । आस्था स्वाट्टै घट्यो । कुनै पनि नेता जनताको मनको नेता बन्न सकेन । झन्डा, साइरनसहितको महँगो सरकारी गाडी, अगुवा–पछुवाका कारण मात्र कोही नेता बन्यो । सरकार सरकारजस्तो बनेन । सरकारप्रति जनताको आस्था रहेन । ठग्ने उद्देश्यले दर्ता गरेर सहकारी संस्था गठन गर्ने चलन बढेको पृष्ठभूमिमा सरकार पनि सहकारी संस्थाजस्तै भयो, अझ महासहकारी भयो । आम जनतामा सरकार टाठाबाठा र आसेपासेका समूहको शक्तिकेन्द्र हो भन्ने छाप पर्‍यो । सरकारमा बस्नेहरूले सरकार भनेको भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूको नाफामूलक सहकारीे सहकारी होजस्तो भन्ने प्रभाव पारिदिए ।

मंसिर ४ गतेका लागि दलहरूका निश्चित एजेन्डा र उद्देश्य देखिँदैनन् । शक्ति, पैसा र झुटा आश्वासनबाट भए पनि चुनाव जित्ने मात्र उद्देश्य छ । कुनै दलमा पनि एक्लै चुनाव जित्ने आँट छैन । सत्तामा पुगेपछि सुशासन र विकासमा होइन, भ्रष्टाचार र आसेपासेमा केन्द्रित भएको फल यही हो । दलहरूको घोषणापत्र ओलीको धरहरा उद्घाटनजस्तै धोका हो । घोषणापत्रको आधिकारिक स्रोत संविधानको ‘राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व’ हो, तर त्यो कार्यान्वयन नै भएन । घोषणापत्रको स्रोत नै बेवारिसे भएकाले यो केवल लिखित भाषण बन्यो । नेपालका नेताहरूका भाषणको कुनै वजन नभएझैं दलहरूका घोषणापत्रलाई पनि कसैले पत्याउँदैन । त्यसैले दलहरू जसरी पनि सरकार बनाउने अंकगणितीय खेलमा छन् ।

चुनाव जित्ने र आआफ्ना दलहरूका अध्यक्षलाई चाकडी गरेर मन्त्री बन्ने राजनीतिक संस्कार विकास भयो । अनैतिक, अस्वास्थ्यकर चुनावी तालमेल देखियो । मार्क्स र लेनिनवादी दल एवं हिन्दु धर्म र गाईको राजनीति गरेर राजतन्त्रको वकालत गर्ने, पाए देशलाई दलविहीन बनाउने पञ्चायतमा ‘इन डक्ट्रिनेटेड’ भएको दलबीच पनि चुनावी तालमेल रे ! नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन रे ! विपरीत सिद्धान्त भएका दुई दलबीचको तालमेल घातक हुन्छ । अनैतिक गठबन्धन र तालमेलका दलहरूलाई सरकार बनाउने हैसियतमा पुर्‍याउने हो भने देश विकास हुँदैन, ‘नामी र दामी’ मन्त्रालयका लागि झगडा हुन्छ । मिलेर बसेछन् भने ‘कालेकाले मिलेर खाऔं भाले’ राष्ट्रिय एजेन्डा बन्छ । भागबन्डा मिलेन भने फेरि संसद् विघटन गर्छन् । यिनमा जवाफदेही हुँदैन । मंसिर ४ गते मतदाताहरूले यस कुरामा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

चुनावी गठबन्धन स्वच्छ राजनीतिका लागि होइन, सत्तामा पुग्नका लागि गरिएको हो । प्रजातन्त्रको जग राम्रोसँग बसेको देश भए दलहरूमा पनि आन्तरिक प्रजातन्त्र हुन्थ्यो, असफल नेताहरूका कारण दल र देशले बदनाम हुनु पर्दैनथ्यो । हाम्रा दलका नेताहरू नेल्सन मन्डेला र अटलबिहारी वाजपेयीका विचार र बुद्धिको हुन सकेनन्, केवल पदका लोभी भए । खारिएको, इमानदार, आफ्नो मान–प्रतिष्ठामा बस्ने महान् राजनेता हुने हो भने प्रधानमन्त्री भैसकेका हाम्रा नेताहरूले आफ्नो अक्षमता र असफलतालाई महसुस गरेर दल र देशलाई बदनाम हुन नदिन देश र जनतासँग माफी माग्दै राजनीति छाड्नुपर्ने थियो । तर हाम्रा नेताहरूलाई यस्ता कुरा ‘भालुलाई पुराण सुनाउनु’ जस्तो हुन्छ । लाजै नमानी पुनः चुनाव लड्दै छन्, फेरि पनि प्रधानमन्त्री पद ताकिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सम्मान गर्दै र उनीहरूको उम्मेदवार बन्ने हकलाई पनि सम्मान गर्दै म बेलायतमा प्रधानमन्त्री भएका डेभिड क्यामरुन, थेरेसा मे, बोरिस जोन्सन र हालैकी लिज ट्रस एवं दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मन्डेलालाई सम्झिन यही लेखमार्फत आग्रह गर्छु । ती बेलायती प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये डेभिड क्यामरुनले ब्रेक्जिटको जनमतमा दुई प्रतिशतले हारेका कारण राजीनामा गरे । त्यो हार्नु उनको अक्षमता थिएन । थेरेसा मेले ‘संसद्बाट अत्यधिक बहुमत लिएर युरोपेली युनियनसँग ब्रेक्जिटबारे वार्ता गर्छु’ भनेर आम चुनाव गराइन् । बोरिस जोन्सनलाई कोरोनाको लकडाउनमा भोज गरेका कारण लन्डन प्रहरीले जरिवाना तिरायो, यसरी विवादित बनेपछि उनले पनि राजीनामा गरे । उनीपछिकी लिज ट्रस प्रधानमन्त्री भएको भर्खर डेढ महिना मात्र भएको थियो । काम गर्न नसकेको आरोप लाग्यो, तुरुन्त राजीनामा गरिन् । नैतिकता भनेको त यस्तो पो हुन्छ ! हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफूमाथि सिंगो समाज र धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूबाटै ‘विवादित र डेलिभर गर्न नसक्ने’ भनेर आरोप लाग्दालाग्दै पुनः उम्मेदवारी दिँदा उनीहरूलाई व्यक्तिगत फाइदा त होला तर २ करोड ९० लाख नेपाली निराश हुनेछन् । त्यसैले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सुझाव छ- प्रधानमन्त्री नताकेर आआफ्ना दल सुधार्नपट्टि, दलमा आन्तरिक प्रजातन्त्र स्थापना गराउनपट्टि लागे देशलाई ठूलो योगदान हुनेछ ।

तर नेताहरू फोहोरी खेलमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्री बन्न अंकगणितीय हिसाबमा बागी वा अवसरवादी वा दोधारेलाई ‘भड्काएर, फकाएर, लोभ देखाएर वा जे गरेर हुन्छ’ आफूतिर तान्न अनैतिक, संसदीय परम्परा र आचारसंहिताविपरीत प्रलोभन दिइरहेका छन् । यस्ता कार्यहरू चुनावी प्रचार–प्रसारमा पर्दैनन् । स्वच्छ निर्वाचनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा कानुन र नैतिकताविपरीतका कार्य हुन् यी ।

प्रजातन्त्र भनेको प्रत्येक चुनावमा नयाँ दल आउनु वा दल फेरिनु होइन, दलहरूले राम्रालाई उम्मेदवार बनाउनु हो । स्थापित प्रजातन्त्र र सिद्धान्तमा चल्ने देशमा दलले एक पटक टिकट दिएको नेता असफल भए उसलाई संरक्षण गर्दैन । त्यस नेताले पनि आफैं बाटो छाड्छ, टिकट स्वीकार गर्दैन । स्वस्थ राजनीतिमा, खास गरी संसदीय व्यवस्थामा अंकगणितीय हिसाबमा बहुमत पुर्‍याउन सके सरकार गठन गरिन्छ, नसके अनुशासित भई विपक्षीमा बस्ने अपेक्षा गरिन्छ । बहुमत भएको दलको सरकार बनोस् भनेर राष्ट्राध्यक्षलाई अनुरोध गरिन्छ । सांसद किनबेच गरिँदैन । तर हामीकहाँ ठूला दलहरूले नै बागीहरूलाई खुलेर भड्काउने, फकाउने गरेर संसदीय व्यवस्थाकै बदनाम गरेका छन् ।

अपराधशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त हुन्छ- ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ । मतलब, अपराध गर्ने गिरोहको लक्ष्य अपराध गर्नु हो । हाम्रा दलहरूको लक्ष्य पनि चुनाव जितेर सरकार बनाउने भन्ने मात्र छ । जसरी ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ को सदस्यले अपराध सफल पार्न जे पनि गर्छ, हाम्रा नेताहरूले पनि त्यसरी नै चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न हाम्रा नेताहरूले ‘एक्सेसोरी बिफोर द फ्याक्ट’ मा काम गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनको पारदर्शिता

निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने काम गरेको देखिएन । उम्मेदवारबारे सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउनु प्रत्येक मतदाताको हक हो, खास गरी सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताहरूको हो । हालै नयाँ पत्रिकाले एक समाचार छापेको थियो जसमा केही उम्मेदवारमाथि अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको, केहीका मुद्दा सुरु अदालतमा विचाराधीन रहेको, केहीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन खेपिराखेको विवरण थियो । राजनीतिज्ञका सन्दर्भमा दुई किसिमका अपराध हुन्छन् । एउटा, ‘आस्थाको बन्दी’ का रूपमा पनि जेल परिन्छ । आस्थाको बन्दी हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड अनुसार पनि हाम्रै संविधानको धारा ८७(१)(ग) राजनीतिक पेसाका लागि अवरोध बन्दैन । तर घृणित फौजदारी अपराध हो र प्रहरीमा आपराधिक रेकर्ड रहने खालको हो भने उम्मेदवारीमा अवरोध हुन सक्छ । उक्त समाचारमा नाम छापिएका ती सबै उम्मेदवारले संविधानको धारा २०(५) को जिकिर लिएर आफ्नो बचाउ गर्न सक्छन्, कसैले धारा ८७(१)(ग) को जिकिर लिएर बचाउ गर्न सक्छन् । तर प्रश्न के हो भने, संघीय संसद्को चुनाव हुँदै छ, राजनीति फोहोरी छ, यसैले गर्दा सरकार र संसद्प्रति नै जनआस्था गिरेको छ, नेताहरूप्रति जनविश्वास छैन, यस्तो अवस्थामा जेल सजाय पाएको वा मुद्दा खेपिरहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्नु भनेको मतदातालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीलाई निराश बनाउनु हो । त्यसैले निर्वाचन पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन निर्वाचन आयोगले आफूमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरेर कम्तीमा सम्बन्धित उम्मेदवारहरूका निर्वाचन क्षेत्रहरूका बासिन्दा र मतदाताहरू सुसूचित हुने गरी छापा–विद्युतीय सबै मिडियाबाट कसमाथि केकस्तो अपराधमा मुद्दा चलेको वा केकति सजाय भएको हो भन्नेबारे

अनिवार्य रूपले जानकारी गराउनुपर्छ । अनि मात्र निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र मान्न सकिन्छ । पाठकहरूलाई स्मरण होस्, आम निर्वाचनताका यस्ता विवरणहरूबारे सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दा, मतदाता र नेपालीलाई सूचित गराउँदा उम्मेदवारले संविधानको धारा १६ बमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक वा गोपनीयताको हक वा समानताको हक हनन भयो भनेर जिकिर लिन पाउँदैन ।

केसी पूर्वन्यायाधीश हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७९ ०८:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?