१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

एकीकृत आप्रवासन नीतिको खाँचो

राजनीतिक नाराहरू जेसुकै लगाउने गरिए पनि श्रम व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामी विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र भएका अन्य छिमेकी मुलुकभन्दा कमजोर छौं । त्यसैले त गन्तव्य मुलुकसँग हाम्रा श्रम आप्रवासीका हकहित र संरक्षणबारे डटेर बहस गर्न सकिरहेका छैनौं ।
मीना पौडेल

वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि हुन गइरहेको दोस्रो संसदीय निर्वाचनले नेपाली समाजको हरेक तप्कालाई प्रभावित बनाएको छ । अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरूले र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनकेन्द्रित आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिनसकेको अवस्थामा कुन पार्टी र कुन स्वतन्त्र उम्मेदवारले कस्ता मुद्दाहरू प्रमुख रूपमा उठाउँछन् र मतदातासामु जान्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छैन ।

एकीकृत आप्रवासन नीतिको खाँचो

यद्यपि सञ्चारमाध्यममा फाट्टफुट्ट आफ्ना प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन्, जुन समयसापेक्ष यसपालि पनि छैनन् । अझ प्रमुख पार्टीका प्रमुख नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व समाजको बदलिँदो चरित्र/अन्तरविरोधबाट क्रमशः टाढिँदै गैरहेको छ । राज्य प्रणालीको खाकाले निर्देश गरेको वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा हाम्रो मूल नेतृत्व रोजगारी दिने भन्दै श्रम बजार कब्जा गरेका दलालहरूलाई फाइदा हुने दृष्टिकोण लिएर मतदातासामु जानुले यही संकेत गर्छ । यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरूमा आफूले जिते वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गरी सबैलाई स्वदेश फर्काउने र घरेलु रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने भन्ने प्रकृतिका अभिव्यक्तिहरू हावी हुन्थे भने यसपालि ‘हाम्रो पार्टीलाई मत दिए फ्री भिसामा सयौं युवालाई मलेसिया र यस्तै गन्तव्य पठाइदिने’ भन्नेजस्ता आधारहीन र तथ्यहीन तर्क मात्र हैन, वैदेशिक रोजगारीमा भएको बेथितिलाई राजनीतिक रूपमै संस्थागत गर्नेतिर उद्यत देखिन्छन् । फ्री भिसा फ्री टिकट त पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्र हो, त्यस्ता उदाहरण धेरै छन् । किनकि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व वैदेशिक रोजगारीलाई श्रम दलाल पोस्ने, पार्टीलाई चन्दा संकलन गर्ने, चुनाव खर्चको जोहो गर्ने र श्रम आप्रवासीका परिवारलाई मनोवैज्ञानिक प्रभावमा पारी मत लिनेजस्ता छलकपटतिर तीव्र रूपमा मोडिएको दुई दशकभन्दा बढी भो । प्रत्येक पार्टीमा वैदेशिक रोजगारीका संगठित दलाल छन् जसले मूल नेतृत्वलाई व्यक्तिगत उपहार ल्याइदिनेदेखि पार्टीलाई आर्थिक भरथेगसम्म गर्छन् ! त्यसैले त मूल नेतृत्व वैदेशिक रोजगारीको बदलिँदो स्वरूप र आयामभन्दा धेरै टाढा छ वा समग्र श्रम आप्रवासनलाई बुझ्नै चाहँदैन । यो नियतिलाई सम्बोधन गर्न मतदाता अब सचेत मात्र होइन, गम्भीर नै हुनुपर्छ । र यो निर्वाचनलाई एउटा अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु उचित हुन्छ ।

उसो त विगतका निर्वाचनका घोषणापत्रहरू केलाउँदा थुप्रै फोस्रा सपनाहरू बाँडिएका र तिनलाई पूरा गर्ने पक्ष सिंहदरबार पसेपछि बिर्सिएका नजिरहरू प्रशस्तै भएकाले यसपालि अवस्था फरक र सकारात्मक बन्ला भन्ने आधारहरू कम्तीमा आजसम्म देखिँदैनन्, तर पनि शंकाको सुविधा दिँदा केही मोटा अपेक्षा गर्न सकिएला । त्यो अपेक्षा नेताहरूमा देखिएको प्रवृत्तिभन्दा पनि धेरै हदसम्म मतदाता, श्रम आप्रवासी र तिनका परिवारमा आएको चेतनाले गर्दा हो भन्नु सान्दर्भिक होला । किनकि समय फेरिएको छ, मतदातामा पहिलाभन्दा केही चेतना बढेको पनि छ । युवा मतदाता र त्यसमा पनि श्रम आप्रवासनमा रहेको र फर्केर आएको एउटा ठूलो तप्काको आलोचनात्मक चेत पहिलाभन्दा केही धारिलो पाइन्छ । त्यसै गरी सञ्चारमाध्यमले पनि केही वर्षयता श्रम आप्रवासनभित्रका विसंगतिलाई विगतमा भन्दा बढी उजागर गर्ने र सकारात्मक पक्षलाई प्रवर्द्धन गरी समाजमा सही चेतना प्रवाह गर्ने गहन जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पाइएको छ ।

श्रम आप्रवासनका सकारात्मक र जटिल दुवै खाले अनुभव सँगालेर फर्केको पुस्ताको अभिमतलाई आधार मान्ने हो भने श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न र यसबाट मुलुकले अझै बढी फाइदा लिनका लागि नेपालले अब ढिलो नगरी एकीकृत आप्रवासन नीति बनाउनुपर्छ । यस्तो आप्रवासन नीति जसले आप्रवासन प्रक्रियामा संस्थागत भएको बेथितिलाई सम्बोधन गर्न सकोस्Ù कार्यस्थलमा हुने विभेद र लैंगिक, जातीय र रंगभेदकेन्द्रित हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न सघाओस् एवं फर्केर आएपछि त्यो सीप र जाँगरलाई राष्ट्र निर्माणका, समृद्धिका योजनाहरूमा समावेश गर्न सकोस् । यद्यपि श्रम आप्रवासनमा रहेका मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न चाहेमा आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा यात्राका लागि खर्चेर आउनुपर्ने बाध्यता छ किनकि मुलुकको अर्थतन्त्र थेग्ने लाखौं श्रम आप्रवासी कार्यरत रहेका गन्तव्य मुलुकहरूबाटै प्रयोग गर्न सकिने मताधिकारको व्यवस्था गर्न वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व यसपालि पनि गम्भीर भएन । यसको पुष्टि त वर्षौंदेखि श्रम आप्रवासीका लागि मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा बोलेको अदालत, पैरवी गर्दै आएका आप्रवासी स्वयं र तिनमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूको आवाज नसुनिनुबाट हुन्छ । श्रम आप्रवासीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न हिचकिचाउनुको एउटा कारण दलालपोषित उम्मेदवारहरूले निर्वाचन हार्ने भय पनि हो भन्छन् श्रम आप्रवासनबाट फर्केकाहरू, जसको यो अनुभवजन्य तर्कमा असहमत हुने कारण त्यति देखिन्न ।

उता, निर्वाचन हाँक्ने राज्यको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग राजनीतिक नेतृत्वतिर दोष पन्छाउँदै उम्कन्छ । अनि आफ्ना सुविधाका लागि संसद्भित्र चर्का कुरा गर्ने विधायकहरू श्रम आप्रवासन र त्यसभित्रका बेथितिबारे कहिलेकाहीँ कर्मकाण्डी भएर बोल्नेबाहेक अर्थोक गर्दैनन् । बरु उनीहरू वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नीतिगत सुविधा दिनतिर ध्यान दिन्छन्, आप्रवासी संरक्षणबारे त्यति बोल्दैनन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- निवर्तमान संघीय संसद्को श्रम समितिले महिला आप्रवासी श्रमिकका सन्दर्भमा सातवटा सर्त तोक्नु, जसले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कति साँघुरा सोचका छन् भन्ने देखाउँछ ।

तर माथि उल्लेख गरिएका आप्रवासी र अन्य मतदातामा देखिएको चेतनाको संकेत लगायत विविध आयाम हेर्दा यसपालिको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनले थप महत्त्व र अर्थ बोकेको भान भने हुन्छ । त्यसैले स्वाभाविकै रूपमा निर्वाचित भई संसद् गठन भएपछिको समयको अपेक्षा पनि अलिक बढी र भिन्न हुन सक्छ । अहिले नै ठोकुवा गर्न सान्दर्भिक नभए पनि झिनो अपेक्षा गर्दा चाहिँ हानि नहोला !

थाती रहिरहेको एउटा सवाल श्रम आप्रवासीका लागि गन्तव्यबाटै मतदान गर्न पाउने प्रावधान हो । श्रम आप्रवासनले अर्थतन्त्र थेग्न थालेको धेरै समयपछि पनि वास्ता नगरिएको अर्को पक्ष भनेको केही सीप, पैसा र अनुभव लिएर फर्केको ठूलो तप्का हो । त्यो तप्का जो गाउँ, समाज र स्थानीय बजारमा रोजगारीका परम्परागत र आधुनिक तौरतरिकाबीच संयोजन गरी परिवार र समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सघाउन चाहन्छ । तर राजनीतिक, प्रशासनिक लगायतका चुनौतीका कारण हच्किन्छ र आर्जन गरी ल्याएको पैसा सकिएपछि पुनः श्रम आप्रवासनमै फर्किन्छ । श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन र विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका अनेक आयाममध्ये प्रमुख हो— नेपाली श्रम आप्रवासीहरूको अदक्षता । र त्यसमा पनि महिला श्रम आप्रवासीहरू तिनका पुरुष सहकर्मीभन्दा बढी अदक्ष हुन्छन् । यसैसँग जोडिएको पक्ष श्रम आप्रवासनमा पुनः फर्कनेको संख्या पनि यिनै अदक्ष श्रमिकको पाइएको तथ्य श्रम मन्त्रालयद्वारा सन् २०१८–१९ मा प्रकाशित राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एक पटक श्रम आप्रवासी भएर केही अनुभव, बचत रकम र सीप लिएर स्वदेश फर्केपछि पुनः सोही वा अन्य गन्तव्यमा श्रम आप्रवासी भएर जाने अदक्ष आप्रवासीको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ, जसमा महिला र पुरुषको तथ्यांक करिबकरिब उस्तै छ । दक्षता, सीप लगायत गन्तव्य श्रमबजारबाट उपयुक्त योग्यता र फर्केर स्वदेश आएपछि पुनः श्रम गन्तव्य खोज्नुपर्ने अवस्थाबीचको सम्बन्धबारे पनि केही गहन अध्ययन भएका छन् । ती अध्ययन अनुसार यो जटिल सम्बन्धको आधार भनेका हाम्रो समाजमा संस्थागत भएका सामाजिक, सांस्कृतिक र वर्गीय विभेद नै हुन् । त्यस्ता विभेदहरू जसले लैंगिकताका आधारमा अधिकांश महिला श्रमिकलाई अनौपचारिक माध्यमबाट जोखिमयुक्त र जटिल आप्रवासनको यात्रामा धकेलिदिन्छन्Ù परम्परागत रूपमा सीमान्तीकृत पारिएका समुदायका युवालाई घरेलु र गन्तव्य श्रम बजारमा उपयुक्त हुने सीप, चेतना र सुसूचित हुने शिक्षा प्रणालीमा मूल प्रवाहीकरण गर्न विविध चुनौती खडा गरी झनै सीमान्तीकृत पारिदिन्छन् । अनि आप्रवासनमा रहँदासमेत दूतावास लगायतका आफ्नो राज्य संरचनाका उपयुक्त संरक्षण प्रणालीले पनि यो वर्गलाई समेट्दैनन् । यी केही उदाहरण मात्र हुन् जसले घरेलु समाजमा भोगेको संरचनागत असमानता र सामाजिक पहिचानका आधारमा श्रम आप्रवासनको प्रक्रियामा गरिने विभेदले श्रम आप्रवासन धेरैका लागि जटिल बनिदिन्छ । र फर्केपछि पनि स्थिति अन्योलग्रस्त बन्छ । अर्कातिर, मुलुकभित्रै पनि विकास योजना र परियोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक श्रमशक्ति अभाव रहेको भनिन्छ । एकातिर युवा बेरोजगारी आकाशिँदो छ, अर्कातिर योजना कार्यान्वयन गर्न श्रमशक्तिको अभाव भनिन्छ अनि त्यसमाथि बहुआयामिक अनुभव र केही स्रोत अनि धेरै अपेक्षा, जाँगर बोकेर फर्केको आप्रवासी श्रमशक्ति अन्योलमा पर्छ र पुनः बिदेसिन्छ । यसो भनिरहँदा श्रम आप्रवासनबाट फर्केका कतिपय युवायुवतीले रोजगारीमूलक योजना लागू गरेर आफूसहित छरछिमेक र आफन्तलाई रोजगारी उपलब्ध गराइरहेको यथार्थलाई कम आकलन गर्न खोजिएको पटक्कै होइन । तर प्रश्न स्थानीय तहमा व्यक्तिको आफ्नो बलबुताले आप्रवासनमा आर्जित ज्ञान, सीप र अन्य स्रोतलाई राज्यको सहयोग र संयोजनबिना अनौपचारिक रूपमा प्रशासनिक र र।जनीतिक चुनौतीबीच नथाकुन्जेल प्रयास गर्ने कि त्यस्ता अनुभवजन्य श्रमशक्ति र ज्ञानलाई राज्यले स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय योजनामा समावेश गरी मुलुकको समृद्धिको खाका सुदृढ पार्ने ?

यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो प्रश्नलाई गम्भीर भएर सोच्ने हो भने मतदातालाई निर्वाचनकेन्द्रित फ्री भिसा वा यस्तै आधारहीन मौसमी नारा लगाउनुभन्दा एकीकृत आप्रवासन नीतिबारे फर्केर आएका आप्रवासी र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी आफ्ना घोषणापत्रका आप्रवासन सम्बन्धी विविध आयामलाई सम्बोधन गर्ने व्यावहारिक पक्षहरू समेट्नु सान्दर्भिक हुन्छ । विविध आयामको सन्दर्भ कोट्याउँदा हामीले बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगहरू र राष्ट्र बैंक लगायतका श्रम आप्रवासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायहरू एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने सरकारी र निजी निकायहरूलाई पनि समेट्नु जरुरी हुन्छ । एकीकृत अप्रवासन नीतिको आधार भनेको हाम्रो परराष्ट्र नीति, अर्थ नीति, दीर्घ र अल्पकालीन योजनाका खाकाहरू, अध्यागमन, श्रम नीति, कृषि नीति, घरेलु/साना उद्योग, पर्यटन र निर्माण व्यवसाय लगायतका प्रावधानहरू हुन् । एकीकृत नीतिले एउटा श्रम आप्रवासी वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरेदेखि उसले फर्केपछि आफ्नो समाजमा त्यो सीप, अनुभव र पैसाको लगानी गरी मुलुकभित्रै पारिवारिक विकासको खाका कोरेको, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणको एक साझेदार बन्ने हैसियत राखेको अवस्थासम्मलाई समेट्नुपर्छ । निजी निकाय भनेको वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रम दलालीकरणमा अभ्यस्त दलाल सञ्जाल होइन कि, सही तरिकाले राज्यले तय गरेका विधि नभाँची रोजगारीका व्यावसायिक आचरण र मान्यताभित्र रहेर श्रम आप्रवासन रोज्ने श्रमिकलाई सहजीकरण गर्ने समूह हो, एकीकृत आप्रवासन नीतिको खाका कोर्न जसको सकारात्मक भूमिकालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।

अदक्ष श्रमिकको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो मुलुकलाई एकीकृत आप्रवासन नीति बनाउन ढिलो भइसक्यो । राजनीतिक नाराहरू जेसुकै लगाउने गरिए पनि श्रम व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामी विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र भएका अन्य छिमेकी मुलुकभन्दा कमजोर छौं । त्यसैले त हामीले गन्तव्य मुलुकसँग हाम्रा श्रम आप्रवासीका हकहित र संरक्षणबारे डटेर बहस गरी त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं । यसको उदाहरणका रूपमा कोलम्बो प्रक्रिया र आबुधाबी संवादहरूजस्ता सान्दर्भिक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो कमजोर स्थितिलाई लिन सकिन्छ ।

यी यावत् पक्षलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन र पछि बन्ने संघीय र प्रादेशिक संसद्लाई फेरि पनि एउटा अवसरका रूपमा लिन अनि एकीकृत आप्रवासन नीतितर्फ अगाडि बढ्न सके श्रम आप्रवासनको जेलिएको समस्या समाधानमा एउटा दीर्घकालीन जग बस्न सक्छ । अरू मुलुकका अनुभवहरूले पनि यही बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १३, २०७९ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?