यौनहिंसा र मिडिया ट्रायल 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको मुखर पैरवी गर्दै मिडियाले लोकतन्त्र र आम नागरिक पंक्तिको रक्षाकवचका रूपमा निर्वाह गरेको भूमिकाको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।

त्यसैले मिडियालाई कुनै पनि मुलुकको व्यवस्थाका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकापछिको चौथो स्तम्भ मानिन्छ । तर यही स्तम्भको दुरुपयोग गरेर संरचनाप्रदत्त शक्ति र साधन–स्रोतले सम्पन्न बलियाहरूको रक्षा गर्ने अनि निर्बलमाथि आधिकारिक तथ्यबिना नै सार्वजनिक अपमान, बेइज्जती र तिरस्कारको प्रवाह गर्ने काम पनि उल्लेख्य स्तरमा हुने गरेको छ । तिनै अपमान र बेइज्जतीका कारण कैयौंले असामान्य स्तरको नैतिक, मानसिक र भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेका र कतिले त यसैकारण जीवनबाटै पलायन रोजेका, आत्महत्यासम्मै गरेका घटना पनि देखिएका छन् ।

यस्तो दुःखद परिणतिको जिम्मेवार हुने गरेको छ— मिडिया ट्रायल जसले कोर्ट ट्रायल अर्थात् अदालती न्यायिक प्रक्रियालाई ठाडो चुनौती मात्रै दिएको छैन, सबुत, प्रमाण र मसिना तथ्यमाथिको लामो न्यायिक अध्ययन, दुईपक्षीय बहस र न्यायाधीशको मुक्त विवेकको ठम्याइभन्दा अघि नै आफ्नो ‘फैसला’ सुनाइदिन्छ । यसरी फैसला गर्न अरू धेरै कुरा चाहिँदैन, पूर्वनिर्धारित एक पक्षप्रतिको आग्रह र अर्कोप्रतिको दुराग्रहका आधारमा खडा गरिएका अडकल, अनुमान र शंकाका सुई तेर्स्याइदिन सके पुग्छ । मिडियालाई दुरुपयोग गरेर कुनै घटनामाथि सनसनीपूर्ण समाचार बनाउँदै प्रक्षेपण गरिएका कथित ‘विश्लेषण’ र ठहरहरू कतिसम्म संगतिपूर्ण छन्, कति तथ्यपरक छन् भन्ने जाँचेर मात्रै पत्याउने फुर्सद र चेत तपाईं–हामीमध्ये कतिसँग होला ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वच्छन्द उपयोग गरेर कसैको जिन्दगी र प्रतिष्ठामाथि खेल्ने यस्ता लेखोटहरू सही नहुन पनि सक्छन् है भनी छ्यानविचार गर्ने र तिनलाई ‘रिजेक्ट’ गर्ने न्यायसम्मत सोच पनि कतिसँग होला !

प्रहरी र अदालतसमक्ष पुगिसकेका मुद्दा होऊन् या हदम्यादको सीमा वा अन्य कारणले त्यहाँ पुग्न नसकेका, स्वच्छ अनुसन्धान र विवेकपूर्ण न्यायलाई प्रभावित पार्ने गरी मिडिया आफैंले बिनातथ्य मनोगत ठहरका आधारमा घटनासँग जोडिएका कसैलाई दोषी वा निर्दोष करार गरिदिनुलाई ‘मिडिया ट्रायल’ भनेर बुझिन्छ । मिडिया सूचना प्रसारण र विश्लेषण गर्ने क्षेत्र हो तर यो आफैं न्यायालय होइन जसले कुनै घटना या प्रकरणमा अविकल र अन्तिम विचार दिन सक्छ । न्यायालयभित्र ‘कोर्ट ट्रायल’ हुँदा एक स्तरबाट गरिएको न्यायसम्पादनमा प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यसलाई पुनर्परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर सुरु, पुनरावेदन र सर्वोच्च गरी तीन तहको संरचना बनाइएको हुन्छ जसमा एउटा मुद्दाले अन्तिम किनारा लाग्न वर्षौंको समय लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसअन्तर्गत प्रहरीमा जाहेरी पुगिसकेपछि तथ्यमाथिको मसिनो चरणबद्ध अनुसन्धान नभई प्रतिवादीमाथि अभियोजन नै बन्न सक्दैन । अभियोजन तयार भइसकेपछि पनि पक्षहरूलाई पालैपालो इजलाससमक्ष पेस गर्दै बयान, बकपत्र र बहसको लामो चरण पार गरिसकेपछि मात्र बेन्च (न्यायाधीश) एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्छ । सुरु अदालतको ठहर अन्यायपूर्ण भयो भन्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत जान सक्छ । उच्च अदालतको फैसलासँग पनि सन्तुष्ट हुन नसके सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुग्न सक्छ । सर्वोच्चले गरेकै फैसलामाथि पनि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहे पुनः एकपटक सर्वोच्चमै मुद्दा दोहोर्‍याएर हेर्ने वा पुनरवलोकन गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।

कुनै संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि नगरी, स्थापित कानुनी सिद्धान्त र नजिरको सही पालना र व्याख्यासहित आएको फैसलापछि मात्रै सार्वजनिक वृत्तमा को दोषी वा निर्दोष भन्ने छलफल गर्न मिल्छ । अन्यथा, सञ्चारमाध्यमजस्तो जनमानसमा तत्काल प्रभाव पार्ने क्षेत्रबाट केही दिन वा घण्टाको अध्ययनका भरमा कुनै मुद्दाको पक्षमाथि अनुमानको खेती गर्दै शंकाका सुई घुमाइदिने र पूरै विषयान्तर गरी सनसनीको बजार चलाउनु विवेकहीन हर्कत मात्रै होइन, पत्रकारिताको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको अनुचित कार्यसमेत हो ।

पछिल्ला केही उल्लेख्य मुद्दाहरूका दृष्टान्त हेरौं, नेपालमा मुद्दाका पक्षहरूको स्वच्छ सुनुवाइको हकमाथि मिडियाको हस्तक्षेप भयावह रूपले विस्तार भएको देखिन्छ । त्यसमा पनि यौनहिंसाजन्य प्रकरणहरूमा त मिडिया ट्रायलको अवस्था सबैभन्दा सकसपूर्ण र डरलाग्दो देखिएको छ । यद्यपि, स्थापित र नाम चलेका मिडिया हाउसहरूले कुनै प्रकरण वा मुद्दाविशेषको आधारभूत तथ्य र प्रमाणबिना आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्ने स्तरमा ओर्लेर समाचार प्रसारण नगरेका होलान्, यो फरक कुरा भयो । तर सनसनीपूर्ण समाचार र कथित ‘विश्लेषण’ को खेती गरेर सांस्कृतिक संरचनामा ‘भल्नरेबल’ स्थितिमा रहेका महिला र नाबालिगलाई नै निशानामा पार्ने र पीडित हुँ भन्दै न्यायको अपिल गर्नेमाथि नै सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने काम मिडियामार्फत शृंखलाबद्ध रूपमै भएका छन् । सेलेब्रिटीका रूपमा ख्यातिप्राप्त पल शाह र सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबर्जस्ती करणीका दुई अलग मुद्दाका जाहेरीवाला नाबालिगहरूमाथिका सार्वजनिक हुर्मत र अपमानका स्रोत यस्तै मिडिया ट्रायल हुन् ।

समाजका सबै संरचना र मानिसहरूका सोच्ने ग्रन्थी पुलिङकेन्द्री मनोविज्ञानले चलाएको छ भन्न धेरै ऐतिहासिक र समकालीन तथ्यहरू पर्याप्त छन् । यसको प्रभाव सञ्चारमाध्यमभित्र पनि जबर्जस्त छ । कति जबर्जस्त छ भन्न दैनिक समाचारहरूका शीर्षकहरू मात्रै नियाले पुग्छ । यसबारेमा भएका तिखा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू र सम्भवतः नयाँ पुस्ताका सम्पादकहरूको फेरिँदो मूल्य पद्धतिको परिणामले हुन सक्छ, हालैका वर्षहरूमा केही सञ्चारगृहले संरचनागत अन्याय र सांस्कृतिक मनोद्वेषलाई चिर्ने गरी लैंगिक विभेदजन्य विषयमा स्त्रीमैत्री कोणलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । यो केही हदसम्म राहतको कुरा हो तर मूलतः खासखास पक्ष र साध्यका खातिर रोजै उम्रिरहेका मध्ये कतिपय अनलाइन पोर्टल र युट्युब च्यानलहरूबाट प्रसारित विचार अत्यधिक स्त्रीद्वेषी मनोशास्त्रमा उभिएका छन् ।

यौनहिंसाका मुद्दामा मिडिया ट्रायलको जग यही मनोशास्त्र हो जसले हरेकजसो पीडितलाई ‘पुरुष फसाउने गिरोह’ र ‘व्यावसायिक सर्भाइभर’ का रूपमा प्रचार गर्छ । हुँदै नभएका कल्पित तथ्य खडा गरेरै समेत ‘त्रिया चरित्रम्’ (‘भर्तृहरि शतक’ को एक श्लोक छ, जसमा स्त्रीको चरित्र दैवले पनि जान्न सक्दैन भन्ने उल्लेख छ, ‘त्रिया चरित्रम्’ त्यसैलाई आधार बनाएर चलेको स्त्रीद्वेषी भाष्य हो) सिद्ध गर्न मिडियाहरूले कुन तहको अपराध गर्छन् भन्ने उदाहरण केही वर्षअघि आफ्नै फ्ल्याटमा मृत भेटिएका भारतीय अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतकी प्रेमिका रिया चक्रवर्तीको मुद्दामा भेटिन्छ । समाजका अन्य सबै मुद्दालाई किनारा लगाएर महिनौंसम्म रियाको पछि लागेका कथित मुख्य धाराका टेलिभिजन च्यानलले निर्माण गरेको उनको आपराधिक र षड्यन्त्रकारी छवि यति भीमकाय बन्यो कि अदालतले उनको निर्दोषिता ठहर गरुन्जेल उनीमाथि मिडियाले गरेको बेइज्जतीले सम्पूर्ण सीमा नाघिसकेको थियो ।

नेपालमा यौनहिंसाका पछिल्ला मुद्दाहरूमा पनि मिडियाले पीडितको त्यस्तै हालत बनाइदिएका छन् । त्यसको भौतिक र मानसिक क्षतिभरण हुन कति वर्ष लाग्ला या यसको प्रकोप आजीवन नै रहला, यकिन भन्न सकिन्न । उत्तिखेरको उत्तिखेरै प्रभाव पारेर आम समाजको धारणा निर्माण गराउने सञ्चारमाध्यमभित्र बसेर कसैको पनि निजत्व र प्रतिष्ठामाथि कौडा–पासा खेल्ने नियतलाई ‘पत्रकारिता’ भनेरै हेर्ने कि सार्वजनिक अपराधका रूपमा लिएर त्यसलाई दण्डनीयसमेत बनाउने भन्ने विषयमाथि कानुनकर्मी र कानुननिर्माताहरूले व्यापक रूपमा सोच्नुपर्ने र रिट वा विधेयकजस्ता कुनै न कुनै माध्यमबाट प्रयत्न गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

छन त आफूमाथि अन्याय र बेइज्जतीपूर्ण समाचार प्रसारण गरिएको भनेर यस्ता मुद्दामा सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमविरुद्ध उजुरी गर्ने ठाउँ नभएको होइन, संसारभर नै सरकारमातहत रहने प्रेस काउन्सिल नामको सार्वजनिक संस्थाले यस्ता उजुरी लिन्छ र न्यायिक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछ, नेपालमा पनि यो संस्थाको अस्तित्व छ, तर यसले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउन तपाईं एउटा साधारण उजुरीकर्ताका रूपमा यहाँभित्र पुग्नुपर्छ । अर्धन्यायिक निकायका रूपमा काम गर्ने यो संस्था आफैं दलीय राजनीतिको दुश्चक्रभित्र फसेको छ । सूचना र समाचारजस्तो सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रको नियमन गर्न र पीडितको अपिल सुन्न, उसलाई न्याय दिन खडा भएको संस्था नै सबैभन्दा लाचार बनेर शक्तिको सेपमुनि बाँच्ने मुलुकमा मिडिया ट्रायलको उपचार कति कठिन छ, अनुमानबाहिर छैन ।

उजुरीकर्ताको मुद्दाका विपक्षसँग सोधपुछ गर्ने र जवाफ माग्ने सामान्य प्रक्रियाकै लागि अनेकौंपल्ट सम्पर्क र नमस्कार टक्य्राउनुपर्ने अनुभव पंक्तिकार स्वयंसँग छ । यस्तो मुलुकमा बसेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा कसैले पनि पीडित हुँ भन्नेमाथि नै बेइज्जतीको खेतीपाती चलाएर सूचना र सञ्चारको व्यवसाय धान्न सक्छ । यस्तो विषयमा कुनै दल या नेतृत्वको नजर किन जाँदैन ? उत्तर प्रस्ट छ, यी कुनै पनि दल र यिनका नेताहरू आफ्ना असंख्य साँठगाँठ र लेनदेनका गुप्त सूचनाहरूको जन्जालमा यसरी बेरिएका छन् कि ती चुहिन्छन् भन्ने भयले आफू सत्तामा रहँदा होस् या विपक्षमा रहँदा, त्यस्ता मिडियाविरुद्ध यी चुइँक्क पनि बोल्दैनन् । अरू त अरू, यौन हिंसाका मुद्दामा पीडितद्वेष वमन गर्ने मिडियाविरुद्ध स्वयं महिला सांसद पनि बोल्दैनन् ।

नेपालको कानुनमा ‘डिफेमेसन’ (मानहानि/बेइज्जती) को मुद्दा बनाएर पीडित साइबर ब्युरो वा अदालतसमक्ष जान सक्ने प्रावधान पनि नभएको होइन । तर यसो गर्दा दलीय राजनीतिको माखेजालकै कारण बलिया बनेका कतिपय सञ्चारमाध्यमले दलकै पक्षपोषणका कारण प्रहरी र अदालतसम्मलाई प्रभावित पार्न सक्ने र पीडित तारेख–पेसीलगायतका प्रक्रियाको व्यूहभित्र फसेर दुःख मात्रै पाउने स्थिति भएकाले जोकोही यो प्रक्रियामा छिर्नै हम्मेहम्मे छ । एउटा मिडियाविरुद्ध मुद्दा लिएर अदालत पस्दा त्यस्तै अर्को मिडियाले पीडितद्वेषको अर्को चक्र सुरु गर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न । तब को–कोसँग लड्ने ? अधिकांशतः पीडित एक्लो पारिएर अन्तसम्ममा थाकेर थङथिलो हुने यस्तो समाजमा ऊ कुन तागतले कतिन्जेल लडिरहने ?

पल शाह, सन्दीप लामिछाने या यस्तै अन्य ‘ठूला’ नाम जोडिएका मुद्दा त यहाँ प्रसंगवश दृष्टान्त पेस गर्ने सजिलोका लागि मात्रै आएका हुन् । मुद्दाका रूपमा अदालत पुग्न नसकेका वा पुगेरै पनि त्रुटिपूर्ण न्यायिक प्रक्रियाको सिकार भएका कैयौं मुद्दामा पीडितकै अपराधीकरण गरिदिने, पीडितको अपिललाई ‘फसाउने नियत’ वा प्रतिशोध साध्ने बहानाका रूपमा प्रस्तुत गरिदिने तर आरोपित व्यक्तिलाई भने आश्चर्यजनक रूपले पूरै चोख्याइदिने अनलाइन पोर्टल र युट्युब च्यानलहरूको बिगबिगी जसरी बढेर गएको छ, तिनलाई नियमन गर्ने राज्यको आधिकारिक संस्थागत हस्तक्षेप भने लगभग शून्य छ । यस्तो स्थितिमा मिडिया ट्रायललाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नहुने हो भने पीडितलाई थप पीडित बनाएर पराजित मनोविज्ञानमा भित्ता लगाइदिने सिलसिला जारी रहनेछ । यौनहिंसाजस्ता अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दामा आरोपी होस् या आरोपित, दुवै पक्षलाई अनावश्यक सनसनीको विषय बनाउने, तथ्य र आधारबिना कसैको पनि निजत्वलाई आक्रमण गर्ने वा मुद्दाको गोपनीयतामाथि अतिक्रमण गर्ने कामले समाजलाई दिग्भ्रम र पूर्वाग्रहको सिकार बनाइरहेको तथ्यमाथि न्याय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुन ढिलो भइसकेको छ ।

कतिपय मुलुकले कानुन नै बनाएर मिडिया ट्रायललाई निषेध गरेका छन् । हामीकहाँ भने यौन हिंसा, बलात्कार र हत्या जस्ता प्रकरणलाई नै खाईखेती बनाएर उल्टै पीडित भनिएको व्यक्तिविरुद्ध सार्वजनिक बेइज्जतीको भाष्य नै स्थापित गर्न शृंखलाबद्ध लेखन र प्रसारण अविच्छिन्न चलिरहेको छ । यसले आफूविरुद्धको अपराधमा मुख खोल्न चाहने अरू पीडितलाई अपराधविरुद्ध उभिन निरुत्साहित मात्रै गर्दैन, पीडितद्वेषको प्रदूषित सोचविरुद्ध खडा हुनुपर्ने विवेकसम्मत तर्कलाई नै किनारामा धकेलिरहन्छ ।

यस्तो लथालिंग हुँदाहुँदै भद्रो हेरेर बस्ने पत्रकार महासंघ वा प्रेस काउन्सिलबाट यस्ता मामिलामा केही पनि हुनेवाला छैन भन्ने स्पष्टै छ । यसका लागि न्यायक्षेत्रमा समर्पित कानुनकर्मी र विधायकहरू, स्वस्थ चेतनाले स्थितिको परख गर्ने राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता, नागरिक पंक्ति र लेख्ने–बोल्ने आम समुदायलगायत स्वच्छ पत्रकारिता गरिरहेका न्यायप्रेमी पत्रकारसमेतको एउटा यस्तो प्रयत्न अपरिहार्य छ जसले मिडिया ट्रायलमार्फत पीडित खेद्ने कुत्सित गतिविधिलाई अविलम्ब रोक्न सकोस् ।