बाल संरक्षण अनुदानको विस्तार

हाल ६८ वर्ष उमेर नाघेका प्रायः नेपाली नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँछन् । धेरैजसो परिवारका लागि यो रकमको ठूलो महत्त्व हुने गर्छ । आमजनले यो कार्यक्रम मन पराए पनि वृद्धभत्ता नीतिलाई विश्वव्यापी मानव अधिकारका मापदण्ड अनुरूप बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

चुनाव प्रचारप्रसारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न आवश्यक छ, बालबालिकालाई पनि भत्ता दिने तिनको प्रतिबद्धतालाई मूर्तरूप दिने सरकारको पर्खाइमा मतदाता छन् । बाल गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूलाई कोभिड महाव्याधिले संकुचित गरिदिएकाले पनि हाल विस्तारित बाल संरक्षण अनुदान कार्यक्रमको अवश्यकता झनै टड्कारो बनेको छ । यस्तो कार्यक्रमको प्रतिफलबाट बालबालिका तथा तिनका परिवारसँगै राष्ट्र नै लाभान्वित हुने थियो ।

युनिसेफले सन् २०२१ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कार्यक्रमका लागि योग्य मान्दै नेपालभरिका १७ वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई ४ सय ३० रुपैयाँ बराबरको मुद्रास्फीति समायोजित मासिक बालसंरक्षण अनुदान उपलब्ध गराउन थाल्ने हो भने सन् २०३५ सम्ममा गरिबी दरलाई १६ दशमलव ८ प्रतिशतले कटौती गर्न सकिनेछ । र यस कार्यक्रमका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ७ प्रतिशत बराबर रकम मात्र आवश्यक हुनेछ । यसको आर्थिक तथा सामाजिक लाभ अत्यन्तै ठूलो छ ।

हाल बालबालिकासहितका अत्यन्तै थोरै परिवारले मात्रै बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गर्छन् र बाल गरिबीको दर उच्च छ । कोभिड महाव्याधिको समयमा बालबालिकाले आफ्ना परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपरेकाले बाल श्रम दर बढेको ह्युमन राइट्स वाचको एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ । त्यस क्रममा तिनको पढाइ पनि छुटेको थियो । यसै वर्षको अप्रिल महिनामा युनिसेफले गरेको एक सर्वेक्षणले पाँच परिवारमध्ये एकले आफ्ना बालबच्चालाई भरणपोषण गर्न संघर्ष गर्नुपरिरहेको देखाएको थियो । धेरै परिवारले ज्यान पाल्न ऋण लिने, सम्पत्ति बेच्ने तथा आहाराको मात्रा घटाउने गरेको बताएका थिए । आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले बालबालिकाको प्रक्षेपित जीवनक्रमलाई नै परिवर्तन गरिदिन सक्छ । यस्तो कार्यक्रम बालबालिकासहित सबैको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक छ, यो नेपाल राज्यको मानव अधिकार दायित्वभित्र पनि पर्छ ।

बालबालिकालक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभाव नेपालमा सकारात्मक हुन्छ । सन् २००९ मा नेपाल सरकारले बाल संरक्षण अनुदान सुरु गरेको थियो, जस अन्तर्गत ५ वर्षभन्दा कम उमेरका दुई जना बालबच्चासम्मका परिवारका लागि प्रतिबच्चा मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँ दिइएको थियो । कर्णाली क्षेत्रका साथै देशभरि गरिबीमा बाँचिरहेका दलित परिवारलाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रमलाई छिट्टै २५ जिल्लामा ५ वर्षभन्दा कम उमेरका सम्पूर्ण बालबच्चालाई समेट्ने गरी विस्तार गरिएको थियो ।

उक्त रकमको परिमाण सानो रहे पनि तिनले बालबालिकाको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएका थिए । विभिन्न अध्ययनका अनुसार बाल संरक्षण अनुदानका कारण जन्मदर्ता दरमा वृद्धि भयो तथा त्यसले परिवारहरूलाई खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताका सामग्री खरिद गर्न सक्षम बनाएको थियो । अनुदान पाउने बालबालिका तथा तिनको परिवारका अन्य बालबालिकाले बाल श्रम गर्ने सम्भावनालाई घटाएको थियो ।

हाल ५ वर्षभन्दा कम उमेरकामध्ये जम्मा एकतिहाइ तथा देशभरिमा जम्मा ६ प्रतिशत बालबालिकाले यो अनुदान पाउँछन् । अन्य न्यून आय देशहरूको दाँजोमा सामाजिक सुरक्षाको मामिलामा नेपाल अगाडि छ भन्ने मान्यता रहे पनि बालबालिकाको अधिकारको सुरक्षा गर्ने काम भने ओझेल छ । एक पुस्ताअघि वृद्धभत्ता कार्यक्रमलाई देशभरि विस्तार गरेझैं बाल संरक्षण अनुदानलाई पनि विस्तार गर्ने योजनालाई सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु समस्या हो ।

यस कार्यक्रम अन्तर्गतका सुविधा उपलब्ध रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली तथा मध्यमधेशका जिल्लाहरूमा आजपर्यन्त पहुँचको सवालमा अड्चन छन् । एक गैरसरकारी संस्थाका अनुसार अनुदानका लागि योग्यमध्ये २० देखि ४३ प्रतिशत बालबालिकाले केही पालिकामा अनुदान पाइरहेका छैनन् । अनुदान लिनका लागि बाबुआमाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हकमा यो प्रावधान लागू हुन्छ । तर देशको जनसंख्यामध्ये ५ मा १ जनासँग नागरिकता प्रमाणपत्र छैन । विभिन्न अध्ययन अनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र नहुने जनसंख्याको सबैभन्दा धेरै हिस्सा पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बसोबास गर्छ । सरकारी सहयोगका लागि निवेदन दिनुलाई अपमान मानिने प्रवृत्ति अर्को अड्चन छ । महिला, त्यसमा पनि विशेष गरी मुस्लिम तथा दलित समुदायका महिलाहरूले आफूले अनुदानका लागि निवेदन दिँदा विभेद भोग्नुपरेको अनुभव छ । वृद्धभत्ताजस्तै बाल संरक्षण अनुदानलाई पनि सर्वसुलभ बनाउन सके यस्तो विभेदको अन्त्य हुने थियो । अपर्याप्त पोषण, कमसल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षाबाट वाञ्चित हुनु तथा निरन्तर आर्थिक अभावमा हुर्कनुपर्दा यसले बालबालिकालाई मानसिक भार पर्छ । यस्तो गरिबीमा हुर्कनुपर्दाको असुविधाले बालबालिकालाई जीवनभरि नै हानि गर्न सक्छ, जुन अर्को पुस्तासम्म पनि रहन सक्छ ।

सन् २०१९–२० मा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा बजेटको जम्मा ४ प्रतिशत मात्र बालबालिकाका लागि छुट्याएको थियो । कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरको रहेकाले नेपालको भविष्यलाई समृद्ध बनाउने हो भने बालबालिकामा लगानी गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । आम निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले नेपालभरिका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बालसंरक्षण अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्छ । यसबाट दसौं लाख बालबालिका तथा तिनका परिवार लाभान्वित हुने थिए र साथै देशले नै लाभ पाउने थियो ।

सिमेट ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ आर्थिक न्याय अध्येता हुन् भने गांगुली दक्षिण एशिया निर्देशक ।