निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो
२०७२ मा संविधान जारी भएपश्चात्को आउँदो दोस्रो आवधिक निर्वाचनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको निर्माण गर्नेछ । संघीय सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यको बहुमत चाहिन्छ । सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यको संख्या ५५० छ । यीमध्ये सबभन्दा बढी वाग्मतीमा ११० र सबभन्दा कम कर्णालीमा ४० जना छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कुल सदस्यसंख्यामा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष जननिर्वाचित हुन्छन् भने, बाँकी ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिन्छन् ।
२०७४ को पहिलो आवधिक निर्वाचनमा नेकपा एमाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० स्थानमा विजयी भएको थियो । समानुपातिकमा ४१ गरी कुल १२१ सदस्य एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचनमा एमालेले माओवादी केन्द्र र अन्य ससाना राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरेको थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । चुनावपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । मधेश प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतका प्रदेश सरकारहरू बने । पछि, नेकपाको आन्तरिक कलह लगायतका कारण प्रतिनिधिसभा दुई–दुई पटक विघटन भयो । नेकपा विभाजित भई साबिककै एमाले र माओवादी केन्द्र बने । केन्द्रमा ओली सरकार परिवर्तन भयो । प्रदेशमा पनि एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरू फेरिए । पछिल्लो पटक, एमाले पनि विभाजित भयो । एमालेले १८७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्यो । विभिन्न आरोह–अवरोहबीच प्रतिनिधिसभाले पहिलो कार्यकाल पूरा गर्यो । मुलुक नियमित चुनावी प्रक्रियामा होमियो ।
चुनावमा राजनीतिक दलहरूले जनतासँग गर्ने प्रतिबद्धता भनेका ‘बहुमत दिनोस्, स्थायित्व दिन्छौं, विकासको लहर ल्याउँछौं, सुशासन दिन्छौं’ आदि नै हुन् । भनिरहेका पनि छन् । २०७४ मा एमालेले नेतृत्व गरेको चुनावी समीकरणका पक्षमा दुईतिहाइनिकट बहुमत आयो । तर जनताले अपार माया गरेर दिएको बहुमतको कदर भएन । पार्टीको आन्तरिक कलहको भार मुलुकले बोक्नुपर्यो । निसाना प्रतिनिधिसभालाई बनाइयो ।
प्रतिनिधिसभा जीवित नै रहँदा पनि संसद्लाई खासै बिजनेस दिइएन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने निजामती सेवाजस्ता अत्यावश्यक कानुनहरूसमेत बनेनन् । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा हुँदा पनि प्रहरी समायोजन भएन । संविधानसँग तादात्म्य हुने गरी संघीय शिक्षा ऐनसमेत जारी गरिएन । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी लगायतका समस्या समाधानमा गम्भीरता देखाइएन ।
कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा वाग्मती प्रदेश सरकारलाई काठमाडौंमा छिर्नै दिइएन । सुरक्षा र सार्वजनिक यातायातका नाममा वाग्मती प्रदेशको अधिकार कुण्ठित हुने गरी संसद्मा विधेयक पेस गरियो । भएका विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुको सट्टा धमाधम नयाँ विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पेस गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइका रूपमा प्रस्तुत गरियो ।
अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यासको थालनी भयो । कानुन तर्जुमा गरी संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण गर्नतर्फ खासै ध्यान दिइएन । मुख्यमन्त्रीहरूको बारम्बारको अनुरोधपश्चात् अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्यो र संघीयता कार्यान्वयनको २९ बुँदे कार्यायोजना बनायो । कार्ययोजनामा निजामती सेवा, स्थानीय सेवाको गठन र सर्त, शिक्षा, विद्युत्, कृषि, पर्यटन, खानी लगायत सम्बन्धी कानुनहरू २०७५ चैतभित्र बनाइसक्ने भनिए पनि साढे ३ वर्षसम्म पनि बनेनन् । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका सम्पत्तिहरू छ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने भनिए पनि लामो समयसम्म आलटाल गरियो ।
ओली सरकारको बहिर्गमनपश्चात् शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बन्यो । ओली सरकारले संविधान मिच्यो, कानुन र विधिको शासनको पालना गरेन, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मिच्ने गरी कानुन बनायो, प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गरेन, निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन बनाएन, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी लगायतको समस्या समाधान गरेन, योजना जथाभावी बाँडफाँट गर्यो, कार्यबोझका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेन, प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान लगायतका निकायहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर शक्तिको दुरुपयोग गर्योजस्ता जे–जे आरोपहरू सत्ता गठबन्धनले सडकमा हुँदा लगायो, सरकारमा पुग्दा उसको ताल पनि त्यस्तै देखियो । ओली सरकारलाई लगाइएका आरोपहरूको पुष्टि गर्ने गरी काम गरेन, बरु उल्टै निरन्तरता दियो । प्रदेशका अधिकार खुम्च्याउने गरी संसद्मा दर्ता भएका र अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विधेयकहरू नसच्याई जस्ताका तस्तै प्रस्तुत भए । विधेयककै सन्दर्भमा पनि, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक अनि नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयकले संविधानप्रदत प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गरेका छन् । २५० देखि ३०० वटासम्म स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन् । सिंहदरबारमा कर्मचारी काम नपाएर त्यसै बस्ने, उता स्थानीय तह निमित्तको भरमा चल्ने ! यसलाई सुधार गर भनेर पटक–पटक संसद्मा सांसदहरूले बोल्दासमेत कुनै सुनुवाइ भएन ।
संसद्मा विनियोजन विधेयकमा छलफल गर्दा सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू निर्लज्ज तरिकाले प्रस्तुत भए । खारेज गरिएका अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित कार्यालय तथा निकायहरू पुनःस्थापित गराउँछौं, केन्द्रमै फिर्ता हुन्छन् भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिहरू दिए । कार्यक्रम तथा योजनाहरू न्यायोचित तरिकाले बाँडफाँट गर्नुपर्नेमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरे । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा खानेपानी, पर्यटन, सहरी विकास लगायतका योजनाहरूको सीमा तोकिए पनि यसलाई मान्दैनौं भनेर खुला चुनौती दिए ।
ओली सरकार र गठबन्धन सरकारको प्रसंगहरू यहाँ किन जोडिएका हुन् भने, सडकमा गरिएका मीठा–मीठा भाषणहरू सत्ताका लागि मात्रै रहेछन् । सत्तामा पुगेपछि सडकका आवाजहरू सबैले बिर्सने रहेछन् । यो प्रवृत्तिमा जबसम्म सुधार हुँदैन, तबसम्म जति पटक चुनाव गरे पनि हुनेवाला केही छैन । चुनाव फगत सत्ताका लागि मात्रै हुनेछ । सायदै यही भएरै होला, अहिले जनतामा खासै चुनावी रौनक छैन ।
पार्टीभित्रकाले काम गर्न दिएनन्, परमादेशी सरकारले सिन्को भाँचेन भन्नेबाहेक एमालेसँग खासै चुनावी मुद्दा छैन । सत्ता गठबन्धनमा पनि संविधानलाई मूल ट्र्याकमा ल्याएर मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगायौं भन्नेबाहेकको एजेन्डा छैन । नयाँ शक्ति पार्टी खोलेका बाबुराम भट्टराई पुरानै घरमा फर्कने वातावरण बनाउँदै छन् । रवीन्द्र मिश्र राप्रपामा गए । ससाना राजनीतिक दल र स्वतन्त्रहरूलाई जनताले पत्याउने, विश्वास गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । यो हेर्दा अबको सरकारको स्थायित्वमा पनि समस्या रहिरहने देखिन्छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा भागबन्डा, मन्त्रीहरूको फेरबदल आदि लेनदेनका कारण जनतामा फेरि पनि निराशा छाउनेछ ।
तत्कालीन ओली सरकारले जनमत अनुसार काम गर्न सकेन, गठबन्धन सरकार पनि अपेक्षित परिणाम दिनबाट विमुख भयो । नागरिकस्तरमा अनुभूति गरिएका विषय हुन् यी । तर सत्य के हो भने, संविधानमा रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर पूर्ण प्रत्यक्ष वा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जबसम्म कायम गर्न सकिँदैन, तबसम्म यस्तै समस्या र अन्योल रहिरहनेछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले गर्दा जतिसुकै लोकप्रिय पार्टीले पनि संसद्मा बहुमत ल्याउन सक्दैन ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका नाममा हुनेखाने र टाठाबाठाहरूले मात्र अवसर पाएका छन् । पटक–पटक सांसद मन्त्री/उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । नाम–दाम कमाएका छन् । पार्टी पदाधिकारी लगायत उच्चपदस्थ पदमा बसेर काम गरेकाहरू पनि समानुपातिकको सूचीमा छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनचाहिँ पछाडि परे–पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिकका लागि हो । तर यथार्थमा त्यस्तो छैन । केही राजनीतिक दलहरूको धारणा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मात्र हुनुपर्छ भन्ने छ । यदि त्यसो हो भने सतहका विकृतिहरू सुधार्न जरुरी छ । यसै गरी समानुपातिक सूचीका उम्मेदवारसमेत जनताबाट अनुमोदित हुने गरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारको संयुक्त मतभारका आधारमा निर्वाचित हुने विधिमा जानुपर्छ । यसका लागि सिंगो मुलुकको सट्टा प्रदेशको भूगोललाई निर्वाचन क्षेत्र बनाइनुपर्छ ।
पछाडि परे–पारिएका वर्ग र समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सम्बोधन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र रोटेसनका आधारमा अदलबदल हुने गरी दलित–दलित, महिला–महिला, थारू–थारू, मुस्लिम–मुस्लिम आदिबीच प्रतिस्पर्धा गराउने विधि बसाल्दा राम्रो हुन्छ । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा हुने अत्यधिक खर्चको बेथितिलाई रोक्न भने जरुरी छ । भारतका संविधानका पिता भीमराव अम्बेडकरले संविधान लेखनताका प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र मुलुकमा स्थायित्व हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कुन विधि अपनाउँदा मुलुकमा स्थायी शान्ति र स्थायित्व हुन्छ, त्यसको निर्क्योल गर्ने दायित्व भने राजनीतिक दलहरूको हो ।
संविधान राजनीतिक दलको साझा सहमतिको दस्तावेज हो । निर्वाचन प्रणालीका कारण संविधानको स्थायित्वमै प्रश्नचिह्न लाग्ने अवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ । यथास्थितिमै रहने हो भने राजनीतिक दलहरूबीच सरकार बनाउने–भत्काउने खेल भने चलिरहने नै छ । बिहानको बैठकसम्म सत्ता गठबन्धनमै रहेको जसपा बेलुकाको बैठकमा एमालेको गठबन्धनमा गएको जस्तो चुनावपछि थप नयाँ गठबन्धन नबन्ला भन्न सकिँदैन ।
प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७९ ०८:४९
