नभएको ‘लाइभ डिबेट’
कुनै मुद्दा नहुँदा ‘भाइरल बाइट’ फ्याँकेर पनि चर्चामा आउनु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुरानै विशेषता हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग ‘लाइभ डिबेट’ गर्ने उनको सार्वजनिक प्रस्ताव यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो । यसप्रति प्रधानमन्त्री देउवाबाट सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया आएको त देखिएन, तर सुनिएअनुसार ओलीले फोन गरेर व्यक्तिगत रूपमा पनि यस्तै प्रस्ताव राख्दा उनले ठट्यौलो जवाफ दिएका थिए— मैले दुइटा मात्र सम्झेको हुन्छु, तपाईंले दस वटा कुरा गरिसक्नुहुन्छ, के डिबेट गर्नु !
यो कसैबाट लुकेको कुरा होइन कि, प्रधानमन्त्री देउवा सार्वजनिक बहस गर्न चाहने नेता नै होइनन्, उनले जे गर्ने हो बालुवाटारको बन्द बैठकबाटै गर्ने हुन्, जुन तरिकाबाट हिजो ओलीको शासन चल्थ्यो । सम्भवतः यो बुझेरै ओलीले नहुने लाइभ डिबेटको चुनावी अस्त्र फ्याँकेका हुन् । कथं देउवा, ओली र वर्तमान शक्ति–विन्यासका तेस्रा खेलाडी प्रचण्डसमेतलाई एकै ठाउँ राखेर जनताले र्याखर्याख्ती गर्न पाउने हो भने त निकै रमाइलै हुन्थ्यो होला । किनभने मुलुकका थुप्रै समस्या र समाधानको व्यवधानसमेत यी र यिनकै दलीय स्वार्थवरपर रुमल्लिएको छ ।
यथार्थ के हो भने देउवा मात्र होइन, ओली र प्रचण्डसमेत सार्वजनिक रूपमा जवाफदेह हुनुपर्ने यस्ता साझा खुला संयुक्त बहस सामान्यतया रुचाउँदैनन् । शीर्ष नेतृत्वको शैली नै ‘वन–वे ट्राफिक’ जस्तो हुन गएको छ— एकोहोरो भाषण दियो, हिँड्यो । उनीहरूलाई प्रश्नभन्दा प्रवचन मन पर्छ, पार्टीभित्र र बाहिर पनि । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दलीय संरचना नियाल्ने हो भने पनि यही देखिन्छ ।
माओवादी पार्टीमा हेरौं, त्यहाँ माओवादी भनेकै प्रचण्ड, प्रचण्ड भनेकै माओवादी — तीन दशकदेखिकै नियति हो यो । पहिले यदाकदा फरक मत राख्ने मोहन वैद्य, विप्लव, बादल अचेल कोही छैनन्; बाबुराम भट्टराई केही उपाय नलागेर प्रचण्डमै समाहित भई पुरानो घर फर्कने तारतम्य मिलाउँदै छन् । त्यसैले अचेल प्रचण्डले कसैको प्रश्न सुनिरहनै पर्दैन ।
एमालेमा त प्रश्न सोध्नेहरू झनै बाँकी रहेनन् । पहिले ‘झमेला गरिरहने’ माधवकुमार नेपाल आफैं पार्टी तोडेर निस्किए, आफ्नो आलोचना गरिरहने दस भाइ नेतामध्ये अधिकांशलाई घुँडा टेकाउन ओली सफल भए, तैपनि प्रश्न सोधेर हैरान पारिरहेका घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई चुनावमा टिकटै नदिएर उनले बहिर्गमनको बाटो देखाइदिए । बरु पार्टी खुम्चियोस्, तर त्यहाँ आफ्नो प्रश्नरहित वर्चस्व कायम भइरहोस् भन्ने आत्मघाती बाटामा ओलीले पनि चाँडै ब्रेक लगाउन चाहेको देखिन्न ।
एमाले र माओवादीका तुलनामा कांग्रेसमा बोल्न पाउने छुट त छ, तर त्यो बोलीको कुनै अर्थ छैन । पार्टी र राज्यका दुवै सत्तामाथि झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवाको शासन छ, तर उनीमाथि कसको शासन छ, त्यो पहेली पर्गेल्ने आँट कुनै कांग्रेसीजनमा देखिँदैन । किनभने त्यो ‘आँट’ गर्दा अवसर र आकांक्षामा विराम लाग्न सक्छ । स्वर्णिम वाग्ले र मीनेन्द्र रिजाल यसका ताजा दृष्टान्त हुन् । कांग्रेस उम्मेदवारहरूको सूची तय गर्दा जब बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कानमा नेपथ्यबाट खबर आउँथ्यो, त्यसपछि उनको मुड र अडान दुवै अस्वाभाविक रूपमा बदलिन्थ्यो; त्यहाँ यस्ता दृश्य देख्ने–भोग्ने नेताहरू अझै छक्क छन्— नायबी शासनको नयाँ झल्को पाएर ।
हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको यस्तो हुर्मत किन काढियो ? शीर्षनेताहरूलाई सोध्नुपर्ने यस्ता प्रश्नका चाङ छन्, तर जवाफ उपलब्ध छैन । अझ उनीहरूका विरोधाभासी बोली र विप्रतिपन्न कर्मलाई केलाएर सोध्ने हो भने त सानोतिनो महाभारत नै तयार हुन सक्छ । यहाँ त्यो सम्भव छैन, मोटो रूपमा हालको चुनावी सन्दर्भलाई मात्र हेर्दा चाहिँ तीनवटा प्रवृत्तिजन्य प्रश्नहरू सामुन्ने आउँछन् । जस्तो कि :
१) किन यो निर्वाचन लगभग एजेन्डाविहीन रूपमा हुँदै छ ? यस्तो आशाहीन अवस्था के कारण उत्पन्न भयो ?
नेपालमा अविच्छिन्न आवधिक निर्वाचन भएको सुखद अनुभव छैन । तथापि २०४६ सालयता समाज खुलापनमा प्रवेश गरेसँगै जेजति चुनावहरू भए, जनतालाई हरेकपटक कुनै न कुनै आशाले मतदानस्थलतर्फ डोर्याउँथ्यो । आखिर जीवन भनेकै आशाको निरन्तरता हो, धेरै अर्थमा । राष्ट्रको जीवनमा त आम आशा–अपेक्षाको अझ व्यापक अर्थ–औचित्य रहने नै भयो । तर विडम्बना, यसपटकको निर्वाचन सर्वाधिक निराशाका बीचमा हुँदै छ । किनभने यो चुनावमा मुख्य दलहरूले जनतासामु प्रस्तुत गर्ने कुनै राष्ट्रिय एजेन्डा नै छैन । कुनै मुद्दा अगाडि सारे पनि जनताले त्यसलाई पत्याउने अवस्था छैन ।
यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।
बहुदलीय व्यवस्था आएपछि २०४८ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने, निर्दलीय अधिनायकत्व र पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेसँगै स्वतन्त्रताको उत्साही माहोलमा त्यो सम्पन्न भएको थियो । दलहरू पहिलोपटक जनतामाझ गएका थिए, अब देशमा केही हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर सत्तारूढ कांग्रेसको किचलोले तीन वर्षमै मध्यावधि निर्वाचन भयो, त्यसले बनाएको त्रिशंकु संसद्ले अस्थिर सरकार मात्र दिएपछि २०५६ सालको निर्वाचनले पुनः एउटै पार्टीलाई बहुमत दिलायो । त्यहाँसम्मको संसदीय अभ्यास तमाम विसंगतिका बावजुद एउटा लयमा चलेको थियो । तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई बहाना बनाएर थोपरिएको शाही शासनले देशलाई केही समय अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्यो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् विद्रोही माओवादीको मूलधार प्रवेश, देशमा शान्ति स्थापनाको आशा सञ्चार र नयाँ संविधान निर्माणको लक्ष्यसहित २०६४ सालको निर्वाचन भयो । नयाँ शक्तिका रूपमा आएको माओवादीलाई जनताले ठूलो अपेक्षासाथ सबभन्दा ठूलो पार्टी पनि बनाए । तर कटवाल काण्डमा हन्डर खाएको माओवादीको यति शीघ्र अवरोह भयो, त्यसपश्चात् संविधान निर्माणको अगुवाइ गर्ने साख पनि उसले बाँकी राख्न सकेन । २०७० सालको निर्वाचनले पुनः पुरानै शक्तिहरूलाई शक्तिशाली बनाएर नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्यादेश दियो ।
२०७४ सालको निर्वाचन संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी गरिएपछिको ‘युफोरिया’ बीच भयो । भारतीय नाकाबन्दीलाई परास्त गरेको, दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर स्थायित्वको नारा दिएको र संविधान बनेपछि जनताले पनि विकास–समृद्धिको सपना देखेको पृष्ठभूमिमा त्यो चुनाव भएको थियो । त्यसयता त्यो जनअपेक्षा कसरी धराशायी भयो, हामीसामु लुकेको छैन ।
प्रश्न उठ्छ, त्यस बेलाका एजेन्डाहरू कहाँ पुगे ? किन ती अधुरै रहे ? जनताले त स्थायी सरकारको नारालाई पत्याउँदै झन्डै दुईतिहाइको बहुमत पुग्ने गरी सत्तामा पठाएकै हुन्, तर त्यो बहुमत किन छिन्नभिन्न भयो ? किन जनताको आशामाथि तुषारपात गरियो ? नेपालमा बलियो सरकारले काम गर्दैन र टिक्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने निमित्तनायक किन नेताहरू नै भए ? किन उनीहरू अहम् र अहंकारको त्यस्तो चुलीमा उक्लिए, जहाँबाट उत्रिन होइन लड्न मात्र सम्भव थियो ? सायद यस्ता प्रश्नको इमानदार र आत्म–प्रतिविम्बित उत्तर कुनै पनि ‘लाइभ डिबेट’ मा सुनिनेछैन ।
समस्या के भएको छ भने— आसन्न निर्वाचनमा नेताहरूले अगाडि सार्न सक्ने नयाँ मुद्दा केही छैन, बासी नाराहरू जनताले पत्याइरहेका छैनन् । एकअर्कालाई आरोप लगाउनेबाहेक रचनात्मक एजेन्डा कसैले अगाडि सार्न सकेको छैन । विकास र समृद्धिको नारालाई शीर्षस्थहरू आफैंले हँस्यौलीको विषय बनाइसके; स्थायी बहुमतको कुरा त कसैले बिर्सेर पनि गर्दैन, किनभने आउँदो संसद् त्रिशंकु बन्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पद ‘म्युजिकल चेयर’ बन्दा नै फाइदा हुने सबैले बुझेका छन् । कालापानी र चुच्चे नक्सा, एमसीसी र बीआरआई अब धेरैले नछुने–नबोल्ने विषय बनिसके । ठूला भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका मुद्दा त उपल्ला नेताहरू कसैको प्राथमिकतामा किन पर्दैनन् भने तिनमा तिनलाई जोड्ने तन्तुहरू उही हुन्छन् । आज जो अबेर राति बालुवाटारमा सहजै छिर्ने हैसियत राख्छ, उही हिजो सुसेल्दै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै पस्ने सामर्थ्य राख्थ्यो । अचेल ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने शब्दावली त धेरै सुनिन्न, तर सबै प्रमुख नेताका ढोका ढकढक्याउन सक्ने साझा बिचौलियाहरूका हकमा भने यो अझै सान्दर्भिक छ । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय रोग बनिसकेको भ्रष्टाचार शीर्षस्थहरूका निम्ति मुद्दा नै बन्दैन ।
लाग्दो हो— बेकारमा चुनावमा मुद्दा, एजेन्डा र प्रतिबद्धता किन चाहियो ? त्यसैले पार्टीका चुनावी घोषणापत्र अनिवार्य तर सबभन्दा तिरस्कृत मामिला बन्न पुगेका छन् । सायद त्यो जारी गर्ने नेता स्वयंलाई ख्याल नहोला, अघिल्लो चुनावका कति प्याराग्राफ यसपालि घोषणापत्रमा जस्ताको तस्तै दोहोरिएका छन् ।
अर्को प्रवृत्तिगत प्रश्न पनि सोध्नैपर्ने हुन्छ :
२) किन यो निर्वाचनमा अवैचारिक र असैद्धान्तिक गठजोड गर्न नेताहरू उद्यत भए ? आफ्नो रोजाइको पार्टीका उम्मेदवार छान्ने मतदाताको अधिकारमाथि किन पहिल्यै अंकुश लगाइयो ?
यसपटक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमध्ये कांग्रेसले जम्मा ९१ स्थानमा मात्र आफ्ना उम्मेदवार उठाएको छ । कांग्रेसले २०१५ सालयताको कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा यति कम संख्यामा उम्मेदवार उठाएर चुनाव लडेको थिएन । उसले यो ‘त्याग’ माओवादी र अन्य वामपन्थी दलहरूका निम्ति गरेको हो । माओवादी पनि १६५ मध्ये ४६ सिटमा खुम्चेको छ, बाँकी कांग्रेस र अरूलाई छाडेको छ ।
प्रश्न उठ्छ, कांग्रेस र माओवादीको यो चुनावी प्रेम कुन सैद्धान्तिक–वैचारिक धरातलमा आधारित छ ? राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा त यी पार्टीको मूल्य–मान्यता र घोषित नीतिमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । हिजो ओली सरकारका स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध उनीहरू एक ठाउँमा उभिनु त बुझ्न सकिने कुरा हो, तर कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी यसरी कुम जोडेर एकसाथ चुनावमा होमिएको घटना भविष्यमा राजनीतिशास्त्रीहरूका निम्ति राजनीतिक विरोधाभास अध्ययनको एउटा राम्रै विषय बन्नेछ ।
ठीक यस्तै प्रवृत्ति एमालेले जसपा र राप्रपासँग गरेको गठजोडमा पनि देखिएको छ । हिजोसम्म एमाले र जसपाबीच मधेश मुद्दालाई लिएर पानी बाराबारको स्थिति थियो । जसपा कार्यकर्तालाई एमाले एक नम्बरको मधेशविरोधी पार्टी भनेर प्रशिक्षित गरिएको थियो, भिडन्तसमेत भएका थिए । एमालेले जसपालाई क्षेत्रीय संकीर्णतावादी पार्टी भन्दै होच्याएर छिःछिः, दुरदुर गरेको पनि धेरै भएको छैन । अहिले एक्कासि के त्यस्तो तात्त्विक परिवर्तन आयो, जसले यी दुई पार्टीलाई एकअर्काको ओत लिन बाध्य बनायो ?
अझ राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपासँग सिट तालमेल गर्ने र राप्रपा नेपालका कमल थापालाई सूर्यध्वजावाहक उम्मेदवार बनाउने एमालेको निर्णय त झनै कुनै सैद्धान्तिक लेप लगाउँदा पनि औचित्यपूर्ण ठहर्दैन । हिन्दुवादी दक्षिणपन्थी पार्टी र आफूलाई कम्युनिस्ट मान्ने पार्टीबीचको मिलन विशुद्ध अवसरवादको परिणाम हो ।
कांग्रेस–माओवादी वा एमाले–जसपा/राप्रपाले यस्तो असंगत मोर्चाबन्दी गर्नुमा जसरी पनि चुनाव जित्ने र चुनावपछिको सत्ता सेटिङ अहिल्यै गर्ने मनसाय जोडिएको छ । यसले आ–आफ्नो रोजाइका दललाई मत दिने अधिकारबाट मतदातालाई पहिल्यै वञ्चित गरेको छ । अर्कै पार्टीको समर्थक या कार्यकर्ता भए पनि केन्द्रबाट थोपरिएको गठजोडअनुरूप अमुक दलका उम्मेदवारलाई मन नलागी–नलागी भोट दिनुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति सृजना गरिएको छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको दायरालाई फराकिलो बनाउने होइन, खुम्च्याउने काम गर्दै छ ।
तेस्रो प्रश्न हो :
३) नेपाली राजनीतिको लगाम बारम्बार परीक्षित नेताहरूकै हातमा कहिलेसम्म रहने ?
सम्भवतः शीर्षस्थहरूलाई सबभन्दा झ्वाँक चल्ने प्रश्न हो यो, किनभने ८० वर्ष नाघ्दा पनि प्रधानमन्त्री बनिरहने केही नेताको इच्छा अहिले पनि अभिव्यक्त भइरहेकै छ । आम बुझाइ सत्ता सञ्चालनमा विफलसिद्ध शीर्षस्थहरूले अब छाडिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर शीर्षासन यति मजबुत छ कि त्यसलाई तोड्ने या चुनौती दिने कोही छैन । माथि उल्लेख गरिएझैं, तीनवटै मुख्य दलहरूमा अहिले आन्तरिक लोकतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्नुको कारण पनि यही हो । पार्टी सदस्यताको लगाम आफैंसँग राख्ने, तिनैबाट महाधिवेशनमा चुनिने र अन्ततः तिनैमाथि शासन गर्ने यो लामो गोलचक्करको अन्त्य त्यति सहजै हुने पनि देखिन्न ।
यसको एउटा उपायचाहिँ— हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति पदमा दुईपटकभन्दा बढी चुनिन नपाइने जुन व्यवस्था गरेको छ, प्रधानमन्त्रीका हकमा पनि त्यही प्रावधान राख्ने हो भने राजनीतिक जमिनदारीप्रतिको आजन्म आसक्ति थोरै घट्थ्यो कि भन्ने आशासम्म राख्न सकिन्छ । यद्यपि यस खाले संवैधानिक प्रबन्ध त्यति सजिलै सम्भव छैन, तथापि यही चुनावदेखि यसलाई कसैले मुद्दा बनाउन थाल्ने हो भने कुनै विन्दुमा यसले मूर्त रूप पनि पाउन सक्ला ।
के एजेन्डाविहीन वर्तमान चुनावको एउटा एजेन्डा यो बन्न सक्छ ?
अर्को उपायचाहिँ— मतदाताकै हातमा छ । जस–जसका कारण देशमा गतिरोध छाएको हो, उनीहरूलाई छानी–छानी हराउने । विरलै आउने यो अवसर गुमाएर फेरि पाँच वर्षभरि आक्रोश पोख्नुभन्दा अहिल्यै विवेक प्रयोग गर्नु जाती !
प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७९ ०७:१७
