चुनावी भाष्य र गठबन्धनको औचित्य

२०१५ सालको संविधान अन्तर्गत २०१५ मा एउटा मात्र आम निर्वाचन हुन पायो भने, २०४७ को संविधान अन्तर्गत २०४८, २०५१, २०५६ गरी तीन वटा भए । २०४८ सालको संसद्ले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नगरेकाले २०५१ को चुनावलाई मध्यावधिसमेत भनिन्छ । अन्तरिम संविधान–२०६३ अन्तर्गत २०६४ र २०७० मा दुई चुनाव भए । संविधानसभाबाट संविधान लेख्नका लागि दुई–दुई पटक गर्नुपरेकाले यिनलाई पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भनेर ज्यादा सम्झिइन्छ । यी दुई संसद्ले संविधानसभा र संसद्को कार्य समानान्तर रूपमा गरेका थिए । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो । २०७४ मा पहिलो गणतान्त्रिक संसद्का लागि निर्वाचन भयो । त्यसले पाँचवर्षे पूर्ण आयु पार गर्दै २०७९ मंसिर ४ मा दोस्रो संसद्को चुनाव तय भएको छ ।

२०४८ सालयता सरदर प्रत्येक पाँच वर्षमा निर्वाचन भएको देखिन्छ । २०५६ देखि २०६४ मा पुग्दा आठ वर्षको अन्तरालमा चुनाव भयो र त्यही अवधिमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतन्त्रमा जाने निर्णायक आधार निर्माण भयो । दरबार हत्याकान्ड, माओवादीको सशस्त्र विद्रोह, राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन मोह र नेपाली कांग्रेसको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जाने अठोट मिल्दा २०६३–६३ सालको जनआन्दोलनका माध्यमबाट देश सर्वथा नयाँ गन्तव्यतर्फ अग्रसर भयो । यसका अनेक समाजशास्त्रीय, आर्थिक, भूराजनीतिक आधारहरू छन् जसका बारेमा अहिले यहाँ चर्चा गर्न सम्भव छैन ।

२०५६ सालको संसद्ले आयु पूरा नगर्दा र यस अवधिमा भएका यावत् घटनाक्रमले गर्दा संसद्भन्दा बाहिरका थलोहरू निर्णायक बने । संसद्ले शक्ति र शौर्य गुमाउँदा राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्ने थलो अमूर्त बन्न गएर सिङ्गो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति मोहभंग हुने मात्र होइन, जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने अनेकन् शक्तिकेन्द्रको समेत उदय भयो । पहिलो संविधानसभा २०६९ मा विघटन हुँदा त्यस्तै समयको सामना गर्नुपरेको थियो । प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख मानेर नितान्त गैरदलीय सरकारले चुनाव गर्नुपरेको थियो ।

यी दुई प्रतिनिधि घटनाले के देखाउँछन् भने, जनताप्रति उत्तरदायी थलो संसद्लाई असामयिक रूपमा विघटित गरेर समाधान खोज्दा अनेकन् दुर्घटनाको पृष्ठभूमि तयार हुँदो रहेछ । यस्तै क्षणको संशय र सामना २०७२ सालपछि पनि पहिलो गणतान्त्रिक संसद्को दुईदुई पटक विघटन हुँदा भोग्नुपरेको थियो । केपी ओलीको संसद् विघटन गर्दाको नियत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा गर्दाको जस्तो वा भारतमा इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा गर्दाको जस्तो थिएन । ओली त शीतलनिवासको शक्तिको दुरुपयोग गर्दै चुनावलाई दूर गरेर हिटलरको रूप धारण गर्न उद्यत थिए । उनलाई दोस्रो पटक शपथ खुवाउनु शोभनीय थिएन, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही गरेकी थिइन् । ओलीलाई तेस्रो पटक पनि राष्ट्रपति भण्डारीले शपथ खुवाउने संवैधानिक संकटको आकलन गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको दोस्रो फैसलामा बाध्यकारी भाषा प्रयोग गरेको थियो ।

कुनै पनि चुनावको तात्कालिक समय र परिस्थिति अनुसारको मुख्य भाष्य, संकथन (न्यारेटिभ) हुन्छ । दोस्रो गणतान्त्रिक संसद्को चुनावको कुनै मुख्य संकथन छ कि छैन ? हुँदा के कारणले छ, नहुँदा के कारणले छैन ? यसबारे बौद्धिक जमात र सञ्चारमाध्यमको मत विभाजित छ । त्योभन्दा अर्को डरलाग्दो भाष्य सत्तारूढ गठबन्धन सैद्धान्तिक छैन भनेर तयार गर्न खोजिँदै छ जसले जनतामा चुलिएको चरम निराशालाई अझ मलजल गर्ने खतरा छ । त्यो अन्ततः अराजकताको आह्वान बन्दै छ । के सञ्चारमाध्यमले वा बौद्धिक जमातले आफ्नो अड्कल र आह्वानले निम्ताउने अराजक अवस्थाको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? मूल कुरा हाम्रो चिन्तन समाजमा भय पैदा गर्ने नभएर समाधानमुखीसमेत हुनुपर्छ । भय र त्रासमा भएको मतदाताले ठीक निर्णय गर्न सक्दैन । जिम्मेवार सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक जमातले मतदातालाई एउटा आशा भने देखाउनुपर्दछ, त्यो आशा झिनो नै किन नहोस् । र, त्यो आशा लोकतन्त्रको मान्यतालाई संवर्धन गर्ने हुनुपर्छ न कि लोकतन्त्रलाई दखल गर्ने ।

अब लागौं, यो चुनावको मुख्य संकथन के हो भन्नेबारे । २०७४ सालको चुनावको संकथन के थियो भनी सम्झिनु पनि उपयुक्त हुन्छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि राजनीतिक मुद्दाहरू एक तहमा व्यवस्थापन भए र अब व्यवस्थाको स्थिरता अर्थात् संवैधानिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको आधार पहिल्याएर देशलाई कसरी समुन्नत बनाउने भन्ने विषय प्रमुख बन्न पुगेका थिए । त्यही अनुसार चुनावी भाष्य पनि तयार भयो । अनि त्यसमाथि २०४८ पछि चिरप्रतीक्षित सबै वाम पार्टीको एकता नभए पनि कम्तीमा ठूला वाम पार्टी एकताको कुरा सतहमा आयो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री ओली नाकाबन्दीको आवरणमा अनेक धन्दा र राज्यसत्ताको दोहन गर्न उद्यत थिए । त्यही भएर उनका सारथि रहेका प्रचण्डले ओलीबाट ऐतिहासिक कार्यभार पूरा नहुने देखी शेरबहादुर देउवासँग मिलेर सरकार गठन गरे । लागू नहुँदै लिकबाहिर जान खोजेको संविधानलाई लिकमै राख्न स्थानीय सरकार र प्रादेशिक/संघीय संसद्का निर्वाचनहरू भए । तर संघीय संसद्को निर्वाचन हुने बेला वाम एकताको जुन घटना भयो, त्यसबारे, त्यसको परिणति के होला भन्नेबारे सार्वजनिक वृत्तमा अत्यन्त कम प्रश्नहरू उठे । वाम एकताले एकातर्फ शासकीय स्थिरतालाई पनि सम्बोधन गर्ने सम्भावना देखा पर्‍यो । त्यसैले गर्दा पनि शंकाको सुविधा प्राप्त भयो र त्यसका कर्ताहरूको नियतमा प्रश्न उठाउन जरुरी ठानिएन । तर त्यो एकता जनताबाट अनुमोदित भएर दुई वर्ष नपुग्दै दुर्घटना–उन्मुख भयो, त्यसलाई जोगाउन उपलब्ध कुनै पनि लोकतान्त्रिक सम्भावना/विकल्पको प्रयोग भएन र त्यो नेपाली गणतन्त्रको पहिलो दुःखान्त बन्न पुग्यो । एकातर्फ शासकीय स्थिरता आकाशको फल बन्न पुग्यो भने अर्कातर्फ सुशासन र समुन्नति ओझेल परे र गणतन्त्रको पहिलो संसद्को तीनवर्षे अवधि खेर गएको अवसरमा परिणत भयो ।

ओली हमेसा वितण्डावादी जालझेलको प्रचार–प्रसारमा मग्न रहे । अहिले पनि त्यो अवस्था फेरिन सकेको छैन । माथि चर्चा गरिएको यो चुनावको कुनै त्यस्तो भाष्य छैन भन्ने तर्क र दलहरू गठबन्धन गर्दा सिद्धान्तच्युत भए भन्ने कोकोहोलोले ओली प्रवृत्तिलाई नै अन्ततः फाइदा पुर्‍याइरहेको छ ।

यति चर्चा गरेपछि के भन्न जरुरी छ भने, यो चुनावको एउटा सुस्पष्ट संकथन छ र दलहरूले सिद्धान्तच्युत भएर गठबन्धन गरेका होइनन् बरु गठबन्धन गरेर ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गरिरहेका छन् । चुनावको पहिलो संकथन संविधानको रक्षा हो; त्योसँगै शासकीय स्थिरता, सुशासन र समुन्नतिको प्रत्याभूति हो । यो चुनावी संकथनमा सन्देह गर्नु भनेको सरासर गणतन्त्र र संविधानलाई असफल बनाउने आवाजलाई मलजल गर्नु हो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई प्रहार गरेर अराजकताको खुल्लमखुला निमन्त्रणा गर्ने निर्वाचित तानाशाहीको वृत्ति बालुवाटारबाट बाहिरिएर बालकोटको बार्दलीमा पुगे पनि शीतलनिवाससँगको साँठगाँठमा नागरिकता विधेयकमा लालमोहर लगाउन इन्कार गरेर ब्युँतिएको छ । राष्ट्रपतिको उक्त कदम संविधानविरोधी छ भन्ने निर्क्योल गरेको बौद्धिक जमातले आगामी निर्वाचनका बारेमा जनमत निर्माण गर्दा त्यो सत्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ ? के उनीहरूको समयोचित कर्तव्य त्यही हो ? निश्चय पनि होइन ।

आजको मितिमा संविधानमाथि बारम्बार प्रहार गर्ने शक्ति पहिचान भएपछि, संवैधानिक गतिरोध फुकाउन दलको आन्तरिक लोकतन्त्रको न्यूनतम आचरण पालना नगर्ने प्रस्ट भएपछि त्यसलाई प्रस्ट रूपमै जनतासामु राख्नु सञ्चारमाध्यमको पनि कर्तव्य हो । अझ पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले निर्वाचनका बेला देशलाई ठीक दिशा दिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेर प्रत्येक निर्वाचनमा खासखास उम्मेदवार र पार्टीलाई अनुमोदनसमेत गर्छन् ।

के कांग्रेस र कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका दलहरू माओवादी, समाजवादी, जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धन सिद्धान्तविहीन हो ? अघिल्लो पटक कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका दलहरूको मिलन ठीकठाक रूपमा सैद्धान्तिक थियो त ? त्यो सैद्धान्तिक रूपमा ठीकठाक भए पनि परिणाम त ठीक दिन सकेन नि ! परिणाम ठीक नआउनुमा गठबन्धन नेतृत्वकर्ताको खोटो नियत मुख्य कारक थियो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन अर्थात् लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन किन सिद्धान्तविहीन छैन भने, यसले संविधानको मर्ममा प्रहार गरेको छैन । यसले स्थानीय चुनाव समयमा गर्‍यो, प्रदेश र संघको चुनाव पनि समयमा हुँदै छ । यो त पछिल्लो डेढ वर्षमा देखिएको सत्य हो । अर्को कुरा, आठ–नौ दशक लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र संविधानसभाबाट लेखिएको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व र अभिभारा लिनु के कांग्रेस र माओवादीको दोष हो ? अवश्य पनि होइन । संविधान जोगाउनु दलहरूको सिद्धान्त (तिनीहरूको मनोगत कामना) भन्दा अवश्य ठूलो विषय हो । यति कुरा जनतालाई बुझाउन जब बौद्धिक जमातले आनाकानी गर्छ, अनि भन्नैपर्ने हुन्छ— उनीहरूले संविधानको रक्षा गर्न खोजेका छैनन्, नयाँ अस्थिरतालाई प्रश्रय दिन खोजिरहेका छन् ।

मौजुदा अवस्थामा शेरबहादुर देउवा कुनै पनि संविधानविरोधी कार्य गर्न सक्दैनन् । एक त उनी २०६२–६३ सालअगाडिका देउवा होइनन् । उनी परिपक्व अवतारमा देखिन खोज्दै छन्, अर्कातर्फ उनी कसैको लहडमा उक्त कार्य गर्न पाउँदैनन् किनकि कांग्रेसमा उनको बहुमत भए पनि गणतन्त्रको असली पहरेदार युवा महामन्त्रीहरूले उनको हरेक कदममा पहरेदारी गरिरहेका छन् ताकि त्यो बहुमतको गलत प्रयोग नहोस् । प्रचण्डले ओलीलाई समर्थन गर्दा ताली ठोक्नेहरू ओलीले गल्ती गरेर संवैधानिक अपराध गरेपश्चात् सुध्रिन नचाहेपछि प्रचण्ड देउवासँग मिल्दा अझै बुझ पचाइरहेका छन् । दलहरूका विधान, सिद्धान्त र उद्देश्यभन्दा संविधानका लक्ष्य र उद्देश्य नै ठूला हुन्छन् ।

कहिलेकाहीँ गठबन्धनका दलहरू सरकारका कार्यक्रम र नीतिमा विमति राखेर पनि सँगै बसेका हुन्छन् । भारतमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको गठबन्धन (यूपीए) लाई अमेरिकासँग गरिएको आणविक सम्झौतालाई लिएर त्यहाँका वाम घटकहरूले छोडेयता वाम शक्तिहरू औचित्य गुमाएर ओरालो लागेको लाग्यै छन् । स्वतन्त्र भारतमा संसद्मा त्यत्तिको प्रभावकारी वाम उपस्थिति कहिल्यै थिएन तर त्यसले खराब निर्णय गर्दा आज सिङ्गो भारतले लिएको दिशा विचारणीय बन्न पुगेको छ । नेपालमा पनि प्रचण्डलाई कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्न उक्साउनेहरू प्रचण्डको बचे–खुचेको साख निमिट्यान्न पार्न र यो गणतन्त्रलाई समेत कोमामा पुर्‍याउन चाहन्छन् ।

अन्त्यमा, अघिल्लो चुनावमा दुई पार्टीलाई एक बनाउन लागिपरेका ओली ती दुई पार्टी अब तीन पार्टी बनिसक्दा पनि आफ्नो असफलता अस्वीकार गर्दै अझै आफैंलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर अगाडि बढेका छन् । ओलीको अवस्था लाखौंको नरसंहार गरेर पनि आफ्ना विरोधी अझै नसकिएको ठानी सपनामा पनि तर्सिने स्टालिनको जस्तो छ । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड अलग पार्टी खोलेर किनार लाग्दा ओली भीम रावल र घनश्याम भुसालसँग तर्सिएर बसेका छन् ।

लोकतन्त्र भनेको विकल्पको व्यवस्था हो । कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गठबन्धनबाट भावी प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीबारे विकल्प खुला रहेको संकेत गरेका छन् ।

कांग्रेसबाट आगामी निर्वाचनपछि देउवाबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन भन्नेहरू के तर्क गर्छन् भने, बहुमत संसद्को टिकट वितरण अर्थात् झन्डै दुईतिहाइ सिटमा देउवाको पकड छ । सुरुका दुई पटक २०५२ र २०५७ सालमा पनि देउवा सांसदको बहुमत टिकट बाँडेर प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन्, परिस्थितिवश प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सचेत राजनेता घटनाक्रमदेखि डराउँछ । बेलायती प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड म्याकमिलनले पत्रकारहरूको ‘तपाईंलाई केदेखि डर लाग्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा यो जवाफ त्यत्तिकै दिएका थिएनन्, ‘मलाई घटनाक्रमदेखि डर लाग्छ ।’ २०५७ सालमा गिरिजाप्रसादको बहिर्गमन हुँदा परिस्थिति यस्तो बन्यो कि उनी संसदीय दलको चुनावमा सुशील कोइरालाका लागि भोट माग्न त परै जाओस्, मौन नै बसी देउवाका लागि मार्गप्रशस्त गर्न बाध्य भएका थिए । अहिले देउवापछि देउवापत्नी आरजु सहजै प्रधानमन्त्री बन्नेछिन् भनेर अड्कल काट्नेहरूले त्यो घटना स्मरण गर्नु र त्यसको अन्तरकुन्तर बुझ्नु लाभदायक हुन्छ । कांग्रेस प्रवक्ताको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुरूप छ । राजनीतिमा अनन्त सम्भावना हुन्छन् तर त्यो लोकतान्त्रिक परिपाटी र संविधानको परिधिभित्र हुनैपर्छ । ‘हाउ डेमोक्रेसिज लिभ’ शीर्षक पुस्तकका लेखक स्टैन रिङ्गेनले समाजशास्त्री म्याक्स वेबरभन्दा एक कदमअगाडि बढेर सत्ताको शक्तिको स्रोत जेसुकै भए पनि त्यो शक्तिको प्रयोगको औचित्य साबित हुनुपर्छ अनि मात्र लोकले शक्ति प्रयोगलाई अनुमोदन गर्छ भनी नयाँ राजनीतिक प्रक्षेपण त्यसै गरेका होइनन् ।

अहिलको परिस्थितिमा सिद्धान्त नमिल्ने दलहरू सत्तास्वार्थका लागि मात्र मिले भन्नु एकांगी हुन जान्छ । त्यस्तो भन्नेहरूले घटना, काल र परिस्थिति नबुझी मनोगत व्याख्या गरिरहेका छन् । अहिलको सत्ता गठबन्धन संवैधानिक गतिरोध फुकाउन सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् बनेको हो । यसले विगत डेढ वर्षमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेको छ । यसै पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूमा एकल बहुमतीयभन्दा दुई वा त्योभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाइने हुनाले ती दलहरू समन्वय र सहकार्यमा विश्वास राख्छन् । राजनीतिशास्त्री अरेन्ड लिजपर्ट लगायतले यसबारे प्रशस्त लेखेका छन् । फरक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने दलले मिलाप गर्दा विरोध गर्नेहरूले ती दलहरू नेपालमा एउटै संविधान मानेर चलेको यथार्थलाई याद गर्नुपर्छ । तर दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने अगाडि सारेकै हुनुपर्छ, जुन नयाँ परिस्थितिमा उनीहरूको मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न जान्छ ।

कात्तिक १ गते सतारूढ गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम/अवधारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अर्कातर्फ संसद् विघटन गर्नु गल्ती थियो भनेर स्विकार्न इन्कार गरेका ओली नेतृत्वको गठबन्धनले अहिलेसम्म न्यूनतम साझा अवधारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तसर्थ निर्धक्क के भन्न सकिन्छ भने, यो चुनावको केन्द्रीय भाष्य छ र गठबन्धन सैद्धान्तिकसमेत छ । आजको मितिमा संविधानको रक्षा अनि स्थिरता, सुशासन र समुन्नतिको प्रत्याभूतिभन्दा ठूलो अर्को कुनै युगधर्म वा आह्वान छैन ।