कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

एमाले राजनीति कता ?

गोपाल खनाल

भीम रावल र घनश्याम भुसालले एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट नपाएको मुद्दा निर्वाचन–२०७९ पूर्वको सम्भवतः एउटा प्रमुख मुद्दा बन्यो, बनिरहेको छ ।

एमाले राजनीति कता ?

भुसालले त टिकट नपाएलगत्तै असोज २२ मै एमाले परित्याग गर्ने निर्णय गरिहाले र भोलिपल्टै असोज २३ मा कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनको समर्थनमा निर्वाचन लड्ने निर्णय लिई उम्मेदवारी चाहिँ स्वतन्त्र हैसियतमा दिए । त्यसका लागि प्रमुख भूमिका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाह गरे, आफ्नो कोटामा भुसाललाई एमालेविरुद्ध खडा गरे ।

तर रावलले भने यतिन्जेल संग्रह गरेको आवेगलाई असोज २७ मा कार्की ब्यांकेटबाट विस्फोट गरे । एउटा मौलिक भिन्नता के भने, भुसालले उनकै भाषामा ‘४५ वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको’ पार्टी सहजै परित्याग गरे भने रावलले पार्टी त्यागेका छैनन् । पार्टीभित्रै बसेर नेतृत्वविरुद्धको रावलको घोषित राजनीति सायद अब लामो समय जाँदैन । उनले पनि पार्टी परित्याग गर्ने वा एमालेले उनलाई हटाउनुपर्ने अवस्था ढिलोचाँडो आउँछ नै ।

राजनीति र समाज मूलतः दुई कित्तामा ध्रुवीकृत छन् । एउटा कित्ताले रावल र भुसाललाई एमालेविरुद्ध प्रहार गर्ने अचुक क्षेप्यास्त्र फेला परेको ठानेर सकेसम्म निसाना लगाइरहेको छ । यसो भनौं, एमालेभन्दा त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीमाथि घेराबन्दी बढी केन्द्रित छ । विडम्बना चाहिँ के भयो भने, एमालेकै जिम्मेवारीमा रहेकाहरूसमेत अध्यक्षविरुद्धको राजनीतिलाई गति दिने मिसनमा अहोरात्र लागिरहेकै छन् । उनीहरू यति बेला तनावमा परेका हुन सक्छन् किनकि त्यो ‘वैचारिक नेतृत्व’ ले हठात् पार्टी छाड्यो र सांसदको टिकटसँग विचारको सौदाबाजी गर्‍यो ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा र आफ्ना सबल पक्षको नेप्से सधैं ओरालो लागिरहँदा राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको बाध्यता अर्को पार्टीको कमजोरी खोतल्नुमा छ । शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डसँग जनतालाई अपिल गर्ने एजेन्डा केही छैन, त्यसो हुँदा प्रतिस्पर्धी एमालेको कमजोरीमा शक्ति आर्जन गर्नु छ । ‘एमालेमा आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन, ओली अहंकारी भए’ जस्ता अनर्गल कुरा प्रचार गर्ने खुब प्रयास भइरहेको छ । समस्याहरू हरेक राजनीतिक दलमा छन्, एमालेमा पनि छन्, तर गलत प्रस्तावनाबाट वा तथ्य तोडमोडसहित थालिएको कामको निष्कर्ष सही निस्कन सक्दैन ।

भुसाल–रावल टिकट प्रकरण विरोधी राजनीति र बौद्धिक बहसका लागि अस्थायी मुद्दा मात्रै हो । यसबाट ओलीविरोधीहरू क्षणिक आत्मरतिमा रमाउन सक्छन्, त्यति मात्र हो । यो लेखमा टिकट प्रकरणमार्फत एमाले र गठबन्धन राजनीतिका केही प्रवृत्तिको विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।

पात्र–प्रवृत्ति

शंका छैन, एमालेका पूर्वउपमहासचिव, पूर्वमन्त्री र दसौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित घनश्याम भुसाल एक वैचारिक नेता हुन् । बौद्धिक बहसका सारवस्तु र शैलीमा उनी प्रभावी देखिन्छन्, विषयवस्तुको मार्क्सवादी व्याख्यामा माहिर मानिन्छन् । दलाल पुँजीवादमाथिको सैद्धान्तिक प्रहारमा उनको राजनीतिको लामै समय बितेको छ ।

भीम रावल पनि अध्ययनशील र बौद्धिक नेता हुन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षाका मुद्दाको प्रतिरक्षामा उनी लवजमा खरो उत्रन्छन् । पछिल्लो समय उनमा राष्ट्रवादभन्दा भावनात्मक उग्रराष्ट्रवादको मोह देखिन्छ । कसैको अन्धसमर्थन र विरोधभन्दा मुद्दाकेन्द्रित प्रहार गरे पनि उनी ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ बाट प्रशस्त प्रभावित भएका छन् ।

टिकट नपाउनेमा रावल, भुसाल मात्र हैन, विष्णु रिमाल, पार्वत गुरुङ, खिमलाल भट्टराई लगायतका थुप्रै नेता पनि छन्, जो ओलीका नजिक छन् । फेरि, दसबुँदे पक्षधरप्रति पूर्वाग्रह राखिएको भन्ने कथनमा पनि सत्यता छैन किनकि सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य लगायत अधिकांशले टिकट पाएका छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले आफैं निर्वाचन नलड्ने बताएर प्रशंसै कमाएका छन् । हो, पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिले बढी नै अधिकारको अभ्यास गर्छ किनकि हैसियत बनाएरै त्यो पदमा पुगेको हुन्छ । ओलीको मात्र होइन, देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव सबैको राजनीतिक अभ्यास यही होÙ क्षमता, योग्यता र दृष्टिकोणमा ती अवश्य नै फरक छन् ।

त्यसैले राजनीतिमा एउटा पहिचान स्थापित गरेका रावल र भुसालले आफूले पनि बनाएको र आफूलाई पनि पहिचान दिएको पार्टीमाथि प्रहार गर्न अत्यन्त गलत समय छनोट गरे । उनीहरूले एमाले र उसको मूल नेतृत्वमाथि गलत समयमा सुनियोजित आक्रमण थालेका थिए नै, आक्रमणको कारण पनि सबैभन्दा कमजोर थियो र छ । भुसालले धेरै पटक भाषण गर्दा भनेका छन्, ‘नेपालको राजनीति चुनावदेखि चुनावसम्मका लागि मात्रै भयो । एउटा चुनाव सकिन्छ र अर्को चुनाव आउँछ, जसरी पनि चुनावमा जित्ने र फेरि अर्को चुनावसम्म जाने ।’

तर ठ्याक्कै त्यही राजनीतिमा उनी अहिले प्रवेश गरे । एउटा वैचारिक नेताले पार्टी छाड्ने निर्णयमा पुग्नुपर्‍यो भने त्यसको कारण वैचारिक र सैद्धान्तिक हुनुपर्छ । तर भुसालले यस्तो बेला एमाले छाडे, जब उनलाई पार्टीले संसद्को टिकट दिएन । टिकट एक पटक नपाउँदैमा पार्टी नै परित्याग गर्नु कसरी वैचारिक र सैद्धान्तिक भयो ? अनि, प्रचण्डको कोटामा सत्ताको साझा उम्मेदवार बन्नु पनि सैद्धान्तिक हो ? त्यसो भए आजसम्मको उनको सैद्धान्तिक र वैचारिक पहिचान विशुद्ध एउटा भ्रम मात्र थियो ? आखिर उनलाई पनि एक थान सांसद पद चाहिएको रहेछÙ त्यो नपाउँदा विचार, वाद र पार्टी केही रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएन र ?

भुसालले पार्टी नीति र विचारका दृष्टिकोणबाट दिशाहीन भयो भनेर त्यसप्रति असहमति जनाउँदै पार्टीबाट राजीनामा दिएका भए मान्न सकिन्थ्यो, उपयुक्त समयमा हुने पार्टीको महाधिवेशनमा आफ्ना विचारलाई दस्तावेजका रूपमा ल्याई पार्टीभित्र बहस गराएर उनी लेनिनवादी पार्टी सञ्चालन पद्धति अनुरूप टुंगोमा पुग्न सक्थे । तर त्यो उनले गरेनन् । त्यति मात्र होइन, जुन नेतृत्वप्रति उनले बारम्बार प्रश्न उठाएका थिए, त्यही नेतृत्वमा उनले राजकीय पद धारण पनि गरेका हुन् । ओलीको उपमहासचिव बस्न सक्ने, ओली मन्त्रिपरिषद्को मन्त्री हुन सक्ने तर पार्टीको उपाध्यक्ष र संसद्को टिकट नपाउनेबित्तिकै पार्टी परित्याग गर्नुलाई कसरी वैचारिक मान्नु ?

रावलका हकमा पनि यिनै प्रश्न उठ्छन् । रावलले असोज २७ मा कार्की ब्यांकेटमा पन्ध्र पृष्ठ लामो अठारबुँदे आरोप अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइरहँदा ओलीकै नेतृत्वमा भएको एउटा पनि सकारात्मक कामको सूची सार्वजनिक गर्ने हिम्मत किन गर्न सकेनन् ? भुसाल अछामबाट ३० वर्षदेखि लगातार निर्वाचन लडिरहेका छन् । पटकपटक सांसद र महत्त्वपूर्ण मन्त्री भएका छन् । जुन पार्टीबाट राजनीतिक पहिचान बनाएका छन्, त्यही पार्टी र त्यसको नेतृत्वमाथि आरोप लगाउँदा त्यसको जवाफदेही आफ्नो पनि हुन्छ भन्ने सम्झनुपर्दैन ? राष्ट्रियताको पैरवी गर्नेले ओलीले जारी गरेको चुच्चे नक्सा, चीनसँग पारवहन सम्झौता, नाकाबन्दीविरुद्धको अडान लगायतका दर्जनभन्दा बढी ऐतिहासिक कामलाई बिर्सेर आफूअनुकूलका अप्रमाणित मुद्दा उठाएर मात्र हुन्छ ?

कुनै पनि राजनीतिक दल कसैको लहड र भावनाद्वारा निर्देशित हुँदैन । हो, समय अनुसार पार्टीहरूका आन्तरिक अभ्यास फरक भएका छन् । तर त्यति गर्दा पनि नीति निर्माण, नेतृत्व चयन र संगठन विस्तारका स्थापित प्रक्रिया हुन्छन् । पार्टीको नेता भएपछि पार्टी विधान बमोजिम, सांसद भएपछि पार्टी नीति र संसदीय दलको निर्णय बमोजिम सञ्चालित हुनुपर्छ । तर रावलले निरन्तर पार्टी निर्णयविपरीत वक्तव्य दिएका छन् ।

पार्टीभित्र असहमति राख्ने पनि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा जति पनि असहमति राख्न सकिन्छ तर बहुमतबाट निर्णय भएपछि फेरि नेतृत्व र नीतिविरुद्ध सार्वजनिक विरोधमा गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । ओली अध्यक्ष हुँदा रावल पार्टीमा उपाध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन् । उपाध्यक्षपछि उनले महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा उनको चाहना बमोजिम भएको निर्वाचनमा उनी पराजित भएका हुन् । पराजित भएपछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा नरहने छनोट पनि उनकै हो । तर सांसदको टिकट नपाउनेबित्तिकै जसरी उनले एमाले अध्यक्षविरुद्ध राजनीति केन्द्रित गर्ने संकेत गरेका छन्, त्यसले उनैले उठाएका प्रश्नहरूलाई कमजोर बनाएको छ । अनि, उनी चाहिँ सधैं निर्वाचनमा उम्मेदवार बनिरहनुपर्छ भन्ने छ र ?

प्रभाव–परिणाम

राजनीतिमा मूल्यमान्यता र नैतिकता संकटमा परेको सत्य हो, तर हुँदाहुँदा व्यक्तिगत स्वार्थ, शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न तयार हुने राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताको पंक्ति ठूलो छ । शास्त्रीय यथार्थवादी पश्चिमा दार्शनिक निकोलो मेकियाभेलीले शक्ति र सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्ने सोच स्थापना गरेका थिए, अहिले त्यही अभ्यास नेपालमा भएको देखिँदै छ । यो अराजकतावादी सोचले प्रक्रियाभन्दा परिणामलाई महत्त्वपूर्ण ठान्छ, निर्वाचन कुन प्रक्रिया र कसरी भयो भन्ने प्रश्न गौण र कसले जित्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण मान्छ । त्यसो त जसरी पनि विजयी हुनुपर्छ भन्ने सोच पूर्वबाटै अर्थात् कौटिल्यीय मोडलबाटै पश्चिम सरेको हुनुपर्छ । पूर्वीय दार्शनिक चाणक्यले शत्रु पराजित गर्न र आफू विजयी हुन साम, दाम, दण्ड र भेदका चार नीति अपनाउनुपर्ने ज्ञान विश्वलाई बाँडेका हुन् ।

अहिले सत्तारूढ गठबन्धन भर्सेस एमाले तालमेलबीचको निर्वाचनमा पनि एकअर्कालाई हराउन सबै उपायको खोजी भएको देखिँदै छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो । विचार र सिद्धान्त सार्वजनिक मन्तव्यका विषय हुन्, जसप्रति आकर्षित भएर मतदान गर्नेको संख्या एकदन न्यून छ । यस पटकको निर्वाचनमा बारम्बार, दोहोर्‍याएर र तेहर्‍याएर सांसद जितेकाहरूलाई ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी’ को छालले किनारा लगाउन सक्छ । पुरानाप्रति आक्रोश छ । टिकट नपाएकै आधारमा पार्टी छाड्ने वा पार्टीप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई पार्टी राजनीतिमा विश्वास राख्नेले सहानुभूति त दिन्छन् तर मत दिँदैनन् । पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र अभ्यास गर्न पाइएन भन्ने नेताले तय गरेको यात्रा स्वच्छन्दताको होइन । र, पार्टी निर्णय मान्दिनँ भन्नु आन्तरिक प्रजातन्त्र होइन, अराजकता हो ।

एउटा विषय स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । ओलीमाथि प्रहार गरिएको सबैभन्दा ठूलो मुद्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको हो तर त्यसपछि स्थानीय निर्वाचन र अहिले संसद्को निर्वाचनसम्म आउँदा अन्य पार्टीका सबैभन्दा बढी नेता र कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका छन् । र, उनै ओलीको हातको टीका ग्रहण गरी एमाले भएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा मधेशमा लखेटिएको एमालेप्रति मधेशमै अरू पार्टीमा भन्दा आकर्षण बढेको छ । यो तथ्य हो । त्यसैले भुसालले पार्टी छाड्दैमा र रावलले एकोहोरो आक्रमण गर्दैमा एमाले सकिँदैन । त्यसको अर्थ एमाले नेतृत्वले पार्टीमा जीवन बिताएका नेता र कार्यकर्तालाई उदारतापूर्वक पार्टीमै टिकाउन र अवसरको बाँडफाँटमा न्याय गर्नपट्टि बढी सचेत हुनु हुँदैन भन्ने होइन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?