वैदेशिक लगानी : धेरै कथा, थोरै उपलब्धि

नसुध्रिएको परिदृश्य

नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि थोरै मात्रामा २०४० सालदेखि र खास गरी २०४८ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था अनुरूप बनेको निर्वाचित सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्न थालेको हो । यस दृष्टिले, नेपालले भारतले उदारीकरणलाई मूल आर्थिक नीति बनाउनुभन्दा छ–सात वर्षपहिले नै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेको थियो । नेपालमा विदेशी लगानीमा बैंकहरू खुल्ने क्रम यहीँदेखि आरम्भ भएको हो । यसरी, नेपालकै आफ्नो यससम्बद्ध नीतिगत प्राथमिकताको इतिहास पनि चार दशक लामो हुनै लागेको छ । तर, नेपालमा वास्तविक रूपले भित्रिएको रकमको परिमाणका दृष्टिले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कथा बिलकुलै आकर्षक छैन । वास्तवमा यो निरन्तर अधिक चर्चा–बहसमा रहेको तर अत्यन्त कम मात्र उपलब्धि भएका विद्यमान थोरै आर्थिक गतिविधिहरूमध्ये एक हो ।

उदाहरणका लागि, गत आर्थिक वर्षमा जम्मा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रियो जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । नेपालको आर्थिक इतिहासमै यस्तो लगानी कुनै पनि आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशत विरलै नाघेको छ । लगानीका केही प्रवृत्ति पनि छन् । कुल प्रतिबद्धताको औसतमा ३५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै लगानी आउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि ३३ अर्बको प्रतिबद्धतामध्ये १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र आउन सक्यो ।

त्यस्तै, अहिलेसम्म नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानी बल्ल ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये, उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार, भारत र चीन प्रत्येकको १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी अथवा कुल दुईतिहाइ बराबर छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै कुल लगानीको करिब ५२ प्रतिशत, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १४, सेवा क्षेत्रमा १३ र पर्यटनमा ११ प्रतिशतजति छ । कुनै पनि कोणबाट यी आँकडाहरू पटक्कै चित्तबुझ्दा होइनन् ।

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षामा जति महत्त्वाकांक्षी भएर आफ्ना नीति, योजना र वार्षिक बजेटमा स्थान दिने र चर्चा गर्ने गरेको छ, ती प्रभावकारी नभएको सत्य त तथ्याङ्कहरूले उजागर गरी नै सकेका छन् । विगतमा सरकारले नै आयोजन वा प्रायोजन गरेका लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन आदिले पनि वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता नै न्यून हुने प्रतिबद्धता भएकामध्ये आधा पनि प्रत्याभूत नहुने परिस्थितिलाई तात्त्विक सुधार गर्न सकेनन् । तर, लामो समयसम्म आफूले लिएका नीतिहरूले के कारण परिणाम दिइरहेका छैनन् भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको ध्यान जान नसक्नु अर्को चुनौती देखिएको छ ।

आकर्षण के ?

नेपालमा अत्यन्त कम परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रिएको गनगन र गुनासो गरेर मात्र यो परिस्थितिमा सुधार आउँदैन । अवरोध वा अनाकर्षणका बा≈य र आन्तरिक दुवै कारणहरूको जरोमै पुगेर यथार्थपरक विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । साथमा, नेपाललाई कस्तो वैदेशिक लगानी कुनकुन क्षेत्रमा, कस्ता सर्त, साझेदारी वा मोडलमा र कति परिमाणमा आवश्यक छ भन्ने विषयमा एउटा प्रस्ट दृष्टिकोण र त्यो दृष्टिकोणप्रति बृहत् राष्ट्रिय स्वामित्व अपरिहार्य छ ।

नेपाल विश्वका दोस्रो र तेस्रो ठूला अर्थतन्त्रहरू चीन र भारतका बीचमा छ । चीनको अर्थतन्त्र १४ हजार ८ सय अर्ब डलर र भारतको अर्थतन्त्र २ हजार ७ सय अर्ब डलर बराबरका भएका छन् । नेपाल बल्ल ३६ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र भएको छ । दुवैको जनसंख्या सवा–सवा अर्ब भन्दा धेरै भइसकेको छ, जसले उनीहरूको आन्तरिक उपभोगका लागि नै मात्र पनि वस्तु र सेवाहरूको ठूलो बजार उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तो उपभोगका लागि खर्च गर्न सक्ने गरी प्रतिव्यक्ति आयमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । अथवा, वैदेशिक लगानीबाट वृद्धि हुने उत्पादकत्वको ठूलो मात्राको खपतका लागि उनीहरूको आन्तरिक अर्थतन्त्र र बजार नै आकर्षक छ । वैदेशिक लगानीका लागि यो निकै आकर्षक पक्ष हो । दोस्रो, आकर्षणको पक्ष उत्पादन लागत हो । सस्तो तर सीपयुक्त श्रम, उत्पादनका साधन र ऊर्जाको सहज उपलब्धता आपूर्ति सञ्जालका भरपर्दा पूर्वाधार हुन् । लगानीकर्ताले लगानीको निर्णय यी सबैको कुल सम्भावित लागत–लाभको दरका आधारमा गर्छन् । नेपालको नाफा कमाउने दर सामान्यतः आकर्षक मानिए पनि विद्युत्को मूल्य उद्योगमैत्री र यसको अविच्छिन्न आपूर्ति प्रश्नातीत हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत परिवर्तन हुने जोखिम बढी नै देखिएको छ । पहिलो, वैदेशिक लगानी र निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई हेर्ने राजनीतिक–दार्शनिक दृष्टि नै विपरीत ध्रुवको भएका राजनीतिक दलहरू छोटो अवधिका लागि सत्तामा पुग्ने वा हट्ने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेकाले नीतिगत स्थिरता र अग्रगम्यतामा अनिश्चितता हुने गरेको छ । दोस्रो, विगत केही महिनाको अन्तरालमा गरिएजस्तो वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढाउने र घटाउने हचुवा निर्णयहरूले दीर्घकालीन व्यावसायिक सोच बोकेर आउन चाहने लगानीकर्ताहरूलाई अक्सर अनिश्चयको कुहिरोमा राख्ने गरेको छ ।

सरकारी वा राजनीतिक दस्तावेजहरूले वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्ने दाबीलाई जति नै दोहोर्‍याए पनि नेपाली बजारमा प्रवेश (मार्केट इन्ट्री) गर्न, आयोजना सञ्चालन गर्न र त्यसलाई समयमै पूरा गर्न नेपालको कर्मचारीतन्त्र र निर्णय प्रक्रिया सहयोगी नभएको गुनासो अक्सर सुनिने गरेको छ । सरकारका निकायहरूबीचको समन्वय दयनीय छ । एकद्वार प्रणाली सांकेतिक रूपमा सुरु भए पनि व्यवसायीमैत्री र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । लगानी गरेपछि आफ्नो नाफा लैजान (रिप्याट्रिएसन) र कम्पनी बन्द (एक्जिट) नै गरेर आफ्नो सम्पत्ति लैजान असाध्यै कठिन भएको अनुभव भुक्तभोगीहरूको छ । यदि अवस्था त्यति नै नकारात्मक छैन भने पनि राज्य त्यही अनुरूपको सकारात्मक प्रचार गर्नबाट चुकेको छ । ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकारजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारको रक्षा हुन नसकेका केही घटनाले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेका छैनन् ।

नेपालको सार्वझौम त्रेडिट रेटिङ हुन नसकेको र आर्थिक कूटनीतिको महत्त्वलाई लगभग पूर्ण बेवास्ता गरिएका कारण पनि कुनै उल्लेख गर्नलायक वैदेशिक लगानी आउन नसकेको हो । नेपाललाई केन्द्रमा राखेर खास गरी क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेकाले पनि नेपालले आर्थिक कूटनीति सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र नपुग्ने र यसलाई राष्ट्रिय हितरक्षाको सन्तुलित रणनीतिसँग तालमेल गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तै, चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद नगर्ने रणनीति लिने देखिएको छ भने हवाई रुट व्यवस्थापनमा पनि कूटनीतिक खेल देखिएको छ । यस्तो अन्योलबीच राष्ट्रिय लगानी नै कम आएका बेला विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने चासो नदेखाउनु आश्चर्यको विषय पनि होइन । यी सबै पक्षलाई समुच्चमा सम्बोधन गर्न साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नु र त्यो खास समयावधिका लागि स्थिर हुनु आवश्यक छ ।

अवसरहरू सृजना गर्ने हो

नेपाल संसदीय चुनावको संघारमा छ र मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको छ । सबै दल आगामी पाँचवर्षे योजनाहरू समावेश गर्दै आ–आफ्ना घोषणापत्र लेखिरहेका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर ठूला गठबन्धन बनेका छन् र मुलुकको राजनीति सारमा दुईध्रुवीयजस्तो मात्रै भएको देखिएको छ । यी सबै विशेष गरी वैदेशिक लगानी (लगायतका) आर्थिक नीतिहरूको छिनोफानो गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरहरू हुन् । चुनावमार्फत यो लगायतका जुन आर्थिक मुद्दाहरूलाई जनमतद्वारा अनुमोदन गरिन्छ, अर्को पाँच वर्षका लागि त्यही राष्ट्रिय नीति हुन्छ । यो यथार्थलाई राजनीतिक दल र मतदाता दुवैले उचित महत्त्व दिनु आवश्यक छ । मुलुक संघीय स्वरूपमा गएको भए पनि खास गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने कानुनी संरचना र चिन्तन एकात्मक नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई योजना बैंक बनाउने, विदेशी लगानीका लागि योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने, तिनका लागि लगानीका स्रोत खोज्ने आदि पक्षमा आवश्यक स्वतन्त्रता नदिने मानसिकता अझै व्याप्त छ । अन्त्यमा संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिने एउटा मात्रै सर्त राखेर तत्तत् तहका सरकारहरूलाई लगानी भित्र्याउन सबलीकृत गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा नै स्वीकृति लिनुपर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।

गठबन्धनहरू बनाएर चुनावमा जाँदा धेरै दलको स्वतः साझा धारणा बन्छ । दुवै ध्रुवका गठबन्धनहरूले वैदेशिक लगानीजस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्ना प्रस्ट धारणाहरू राखिदिन सके भने कम्तीमा अरू पाँच वर्षका लागि नीतिगत खाकाको तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत हुन्छ । सम्भावित लगानीकर्ताहरूले यसलाई गम्भीर दृष्टिले आकलन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले मनन गर्ने र आफूलाई प्रस्ट्याउने मौका पनि यो हो । अब, ‘वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्छ’ भन्ने कोरा वाक्यांश घोषणापत्रमा मात्र दोहोर्‍याएर पुग्दैनÙ कहाँबाट, कस्तो लगानी, कसरी ल्याउने कार्ययोजना हो, त्यो पनि राजनीतिक दूरदृष्टिका साथ प्रस्ट्याइनुपर्छ ।

मुलुक अब केही भ्रमबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ वा रणनीतिहरू बदल्नुपर्छ । डेढ दशकयता गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूमार्फत ठूलो लगानी, व्यवस्थापन र प्रविधि भित्रिने आशामा नेपाली जनता बसे । अहिलेका अनुभवहरूले के देखाएका छन् भने, एनआरएनको राजनीति गर्नेहरूको मुख्य ध्येय नेपालको नेतृत्वमा पहुँच वृद्धि गर्ने र, केही अपवादलाई छोडेर, त्यो पहुँचलाई मुलुकको भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग गर्ने भइरहेको छ । विदेशबाट लगानी ल्याउनभन्दा एनआरएन सञ्जाल मुलुकबाट पुँजी बाहिर लैजान उद्यत भएको आरोप लाग्न थालेको छ । यस्तो पुँजी बाहिरिने र लगानी भित्रिने ‘ट्रेन्ड’ बारे तुलनात्मक अध्ययनबिना निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । तर, कुल विदेशी लगानी भित्रिएको जुन दयनीय आँकडा छ, त्यसले नेपालमा लगानी भित्र्याउन एनआरएनले पनि कुनै थप योगदान गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । निश्चय नै, द्रुत रूपमा विश्वमा फैलिइरहेको नेपाली डायस्पोराको उपस्थिति र प्रभावलाई मुलुकको हितमा परिचालन गर्ने रणनीति राज्यसँग पनि हुनैपर्छ ।

सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, विदेशी लगानी भित्र्याउने रणनीतिको उद्देश्य उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक विस्तारकै लागि हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले सीमा घटाउन गरेको नीतिगत परिवर्तन यी उद्देश्यभन्दा तत्काल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई कम गर्न प्रेरित देखिन्छ । लगानी नीतिलाई उत्पादकत्वभन्दा फरक उद्देश्यप्राप्तिको औजार बनाइयो भने त्यसले परिणाम दिँदैन र थप विकृतिहरूलाई जन्म दिन्छ ।