प्रहरी सबलीकरणका प्रमुख तीन सवाल

वीर अमर प्रहरीहरूको निर्दोष र निःस्वार्थ त्यागलाई शब्दमा अभिव्यक्त गर्न सकिन्न । प्रहरी र त्याग एकअर्काका पूरक सन्दर्भ र पर्यायवाची शब्दका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । प्रहरी दिवस (असोज ३१) लाई हरेक वर्ष फगत औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र मनाउनुभन्दा प्रहरी सेवाको व्यवसायीकरण र संगठनात्मक सुदृढीकरणका मुद्दाको पहिचान र समाधानका उपायबारे चिन्तन–मनन र आत्मसमीक्षा गर्ने पावन अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । अनि मात्र वीर अमर प्रहरीहरूको सपना साकार गर्ने सत्प्रयास गरिएको र सहिदप्रति स्वतः श्रद्धासुमन अर्पण गरिएको ठहरिनेछ ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने सोचबाट ग्रस्त राज्य संयन्त्र र षड्यन्त्रले प्रहरी सेवाको सबलीकरण र शुद्धीकरणमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भन्ने मुद्दामा चासै नदेखाउने एवं प्रहरी नेतृत्वले पनि राज्यको यस्तो उदासीनतालाई आफ्नो वृत्ति विकासको ‘कम्फर्ट जोन’ का रूपमा उपयोग गरिरहने प्रवृत्तिका कारण प्रहरी संगठनको बलिदान, त्याग र राज्यको स्वार्थपरक परित्यागबीचको दूरी दिनानुदिन बढ्दै गएको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री र वर्तमान सरकारप्रमुखले तीस वर्षअघि प्रहरी सेवामा पारेको तीसवर्षे सेवा अवधिको भ्वाङ अझै टालिएको छैन । संगठनमा वृत्ति विकासका भ्वाङ राखिरहँदा आफूअनुकूलका मुसा–बिरालालाई छिराउन सजिलो हुन्छ भनी राम्ररी बुझेका शक्ति र सत्ता राजनीतिका अनुभवी खेलाडीले प्रहरी संगठनको संस्थागत विकासमा ध्यान दिएनन् भनेर रोइलो गर्नुको अर्थ छैन । जसरी पनि सत्ता हत्याउने र व्यावसायिकता लत्याउने खेलमा विश्वकीर्तिमान नै राख्न सफल हाम्रा नेता — जो अयोग्यतामा अब्बल र भ्रष्टाचारमा सबल भएर पनि पटकपटक सरकार चलाइरहन्छन् — ले प्रहरी सेवाको सबलीकरणको कुरा गर्नु आफैंमा मेल खाने विषय नै होइन । बलिदानपूर्ण इतिहास बोकेको प्रहरी सेवा राज्यदोहनको चरमोत्कर्षमा पुगेकै कारण एकातर्फ सेवाग्राहीहरू गुणस्तरीय र जवाफदेह प्रहरी सेवाबाट क्रमशः विमुख हुँदै गइरहेका छन् भने, अर्कोतर्फ सेवा प्रदान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरू स्वयं आफ्नै अनिश्चित व्यावसायिक भविष्यको सुनिश्चितता खोज्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र र बिचौलियासमेतको सम्पर्क र सहयोग लिन बाध्य हुन थालेका छन् ।

जुन संगठनमा संरचनाको वैज्ञानिकीकरण, सेवाको विशिष्टीकरण, प्रणालीको प्रविधीकरण र वृत्ति विकासको वैधानिकीकरण गरिएको हुँदैन, त्यो आन्तरिक रूपमा सबल र सेवाभावमा उत्तरदायी बन्न सक्दैन । राम्रो काम गरे राम्रै त हुन्छ नि भन्ने सामान्य मान्यताको पनि ग्यारेन्टी हुन छाडेपछि संगठन सबैको साझा चौतारी र भरोसाको केन्द्र बन्न सक्दैनÙ त्यसलाई संरचनामा छिन्नभिन्न, प्रणालीमा प्रवृत्तिपरायण र व्यावसायिकतामा स्खलित हुँदै गएको र धराशायी हुन लागेको संगठनका रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा प्रहरी सेवाको संस्थागत विकास, व्यावसायिक ग्यारेन्टी र संगठन सबलीकरणसम्बद्ध प्रमुख तीन सवाल — जसलाई हल गर्न राज्यले जहिल्यै नियतवश तत्परता देखाएन — बारे चर्चा गरौं ।

सवाल एक : संगठनात्मक अवतरण र व्यावसायिक रूपान्तरण

मुलुकको सिङ्गो राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भएको यतिका वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाल प्रहरी भने संविधानको धारा २६८ ले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनामा अवतरण नै हुन सकेको छैन । मुलुकको राजनीतिक फाँटमा युगान्तकारी घटनाहरू भइरहे, सम्भवतः हामी यस्तै अर्को अपेक्षित वा अनपेक्षित घटनाको संघारमा उभिएका हुन सक्छौं । हामीले एकतन्त्र र लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्‍यौं तर ती राजनीतिक उपलब्धिलाई कानुनी रूपमा स्थिरता र स्थायित्व प्रदान गर्ने राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग नेपाल प्रहरी भने राज्य–दुरुपयोगको साधनमै सीमित रहन गयो । परिणामस्वरूप २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन अद्यापि कायम छ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीलाई आफूअनुकूल पटकपटक संशोधन गरेर संगठनको प्रशासनिक संरचना (चेन अफ कमान्ड) भत्काउने कामहरू भए ।

प्रहरी संगठनलाई परिवर्तित परिवेशसँग फ्युजन नै नगरिएका कारण यसको संगठनात्मक संरचना कानुनी रूपमा अवतरण नै हुन सकेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन र संघीय प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत स्थापना भइनसकेको संघीय प्रहरी सेवामा रहेका प्रहरीकर्मीहरूको व्यावसायिक जीवनको रूपान्तरण र आधुनिकीकरणको मुद्दा त झनै अनिश्चित र पेचिलो बन्दै गएको छ । आपराधिक धरातलमा निर्भर राजनीति र बिचौलियाबाट सञ्चालित राज्यसंयन्त्रले प्रहरी सेवाको आधुनिकीकरणको मुद्दालाई आफैंविरुद्धको गलपासोका रूपमा लिने गर्छन् ।

त्यसैले उनीहरूले आफूलाई प्रहार गर्नेभन्दा आदर र स्याहार गर्ने प्रहरीकै संरक्षणमा जोड दिइरहेका हुन्छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आन्तरिक रूपमै कमजोर भए मात्र आफ्नो राजनीतिक व्यवसाय र सञ्जाल फैलिन सक्छ भन्ने सत्यलाई राम्ररी आत्मसात् गरेका हाम्रा नेताहरूले आफूअनुकूलको आज्ञाकारी प्रहरी नेतृत्व स्थापित गर्नमै जोड दिइरहे । परिणामस्वरूप संगठनको आन्तरिक प्रशासनिक विधि र मूल्यांकन प्रणालीका सर्तलाई ऐनमै समावेश गर्ने विषय ६७ औं प्रहरी दिवस मनाउन्जेल पनि अलपत्र परिरह्यो । सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने स्वविवेकीय अधिकारको ‘ग्रे लाइन’ लाई नियमावलीमा राखिरहने र सोही आधारमा मनमौजी ढंगले प्रहरीलाई कज्याइरहने बदनियतपूर्ण सोचका कारण संगठनको अवतरण र रूपान्तरणको मुद्दालाई ऐनमा समेट्न सकिएन ।

हामीले खोजेको संघीय प्रहरी संगठनको संरचनागत स्वरूप कस्तो हुनुपर्ने हो, सेवाको वर्गीकरण र अधिकारको बाँडफाँट संघीयताको मर्मअनुरूप कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयहरूको छिनोफानो त उहिल्यै भइसक्नुपर्ने थियो । तर, राज्यको बदनियतका कारण यी मुद्दा अनुत्तरित नै रहेका कारण प्रहरी सेवाको विशिष्टीकरण र आधुनिकीकरणको मुद्दासमेत ओझेलमै परिरहेको छ । संगठन यसरी भौंतारिएको, रुमलिएको छ । भौंतारिएको संगठनमा सेवा गर्नुपरेकै कारण प्रहरीहरूको व्यावसायिक जीवन पनि दिनानुदिन गति र गन्तव्यहीन बन्दै गइरहेको छ ।

सवाल दुई : सुयोग्य साधन कि निर्भरयोग्य व्यावसायिक सेवा

ऐनको प्रस्तावनामै नेपाल प्रहरीलाई सुयोग्य साधनका रूपमा विकसित गर्ने उल्लेख छ । झन्डै सात दशकअघि परिकल्पना गरिएको ‘सुयोग्य साधन’ को अवधारणामा समयानुकूल व्यापक परिवर्तन भइसक्नुपर्ने थियो तर प्रहरी अहिले पनि राज्यले आफूखुसी उपयोग गर्ने साधनकै रूपमा रहिरहेको छ । योग्य जनशक्तिले सुसज्जित नेपाल प्रहरीजस्तो जीवन्त संगठनलाई साधन होइन, व्यावसायिक र उत्तरदायी संगठनका रूपमा विकसित गर्ने सोचअनुरूप यसको अधिकार क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

राज्यका अन्य सेवा साधन नभई सेवा हुने तर प्रहरीलाई मात्र किन साधनका रूपमा परिभाषित गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरी नेतृत्वले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । नेपाल प्रहरीलाई राजनीतीकरण, निजामतीकरण र निजीकरणको चेपुवाबाट उन्मुक्ति दिलाउन पनि यसको भाष्य पक्षमा समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ ।

सवाल तीन : निर्भय नेतृत्व स्थापित हुन सक्ने मूल्यांकन प्रणाली

जसले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यही गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिततालाई कार्य प्रकृति भनिन्छ । जसले जे काम विगतदेखि जसरी गर्दै आइरहेको थियो, त्यसरी नै गरिरहने प्रचलनलाई संस्कृति भनिन्छ । यी सबै काम गर्ने विधिको वैधानिक सुनिश्चिततालाई प्रणाली वा पद्धति भनिन्छ । जब कुनै पनि संगठनले मौलिक कार्यप्रकृति, संस्कृति र पद्धतिलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन सक्दैन तब त्यसको नेतृत्वले संगठनकै आत्मसम्मानलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्रसामु अर्पण, तर्पण र समर्पण गरिसकेको छ भन्ने स्वतः सिद्ध हुन्छ ।

प्रहरीको नेतृत्व तह दिनानुदिन निरीह बन्दै गइरहेकै छ । अनुगृहीत भएर नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक मूल्यांकन प्रणालीमा व्यापक सुधार र बढुवाका सर्तलाई ऐनमै समावेश गरी ‘पब्लिक अडिटिङ’ को अभ्यासलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक भइसकेको छ ।

चेन अफ कमान्डमा रहने प्रहरी संगठनको प्रकृति, संस्कृति र पद्धति भत्काउने बाह्य कारकमा नेतालाई दोष दिन सकिएला तर आन्तरिक र प्रमुख कारक त प्रहरी नेतृत्व स्वयं नै हो भन्नेमा दुईमत छैन । सेवानिवृत्तिपश्चात् पनि केही पाइएला कि भन्ने सानो आसक्तिबाट मुक्ति पाउनेबित्तिकै प्रहरीको नेतृत्व तहले अनुग्रहको माखेसाङ्लोलाई सजिलै तोड्न सक्छ ।

तर, निवृत्त जीवनपश्चात्को हरियो घाँसको लोभमा फसेको र आफ्नै व्यावसायिक क्षमतालाई परिस्थितिजन्य परिणामको संयोगात्मक उपज वा पुर्पुरोमा लेखिएको सौभाग्यको अवसरका रूपमा लिने नेतृत्वले भने संगठनलाई दिशाबोध गराउन सक्दैन । प्रहरी संगठनमा यस्तो विडम्बनापूर्ण अवसरबाट सुसज्जित भएर नेतृत्व हत्याउन सफल हुने र व्यावसायिक रूपमा क्षमतावान्हरू भने कुण्ठित भएर बस्नु वा बाहिरिनुपर्ने अवस्था झनै संस्थागत हुँदै गएकाले प्रहरीको प्रकृति, संस्कृति र पद्धति धरापमा पर्न गएको छ ।

संगठनको संस्थागत विकासका लागि उपर्युक्त तीन प्रमुख विषयको छिनोफानो द्रष्टाका दृष्टिले मात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ प्रहरीको नेतृत्व युगद्रष्टा नभए पनि भविष्यद्रष्टा मात्र हुन सके पनि नेपाल प्रहरीलाई सन्मार्गमा डोर्‍याउन सकिन्छ । प्रहरी दिवसलाई वीर अमर सहिदको सपना साकार पार्न प्रेरणा लिन सकिने दिनका रूपमा मनाऔं ।