२ अक्टोबर २०२२ मा भएको ब्राजिलको आम निर्वाचनमा सत्तारूढ राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोलाई ६२ लाख भोटले वर्कर्स पार्टीका उम्मेदवार तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति लुइज इनासियो डा सिल्भा (छोटकरीमा जसलाई लुला भनेर सम्बोधन गरिन्छ) ले उछिने । निर्वाचनको पहिलो राउन्डमै उनले ५० प्रतिशत भोट नघाउलान् र राष्ट्रपति छानिएलान् भन्ने विभिन्न सर्वेक्षणले जनाएका थिए ।

तर त्यस्तो भएन । लुलाले ४८.४ प्रतिशत मत प्राप्त गरे भने वर्तमान राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोले ४३.२ प्रतिशत । त्यसै गरी ब्राजिलिएन डेमोक्रेटिक मुभमेन्टकी मध्यपन्थी उम्मेदवार सिनेटर साइमोन टेबेट ४ प्रतिशत र सेन्टर लेफ्ट उम्मेदवार साइरो गोम्स ३ प्रतिशत मत ल्याएर क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा रहे ।

अघिल्ला दुई प्रतिस्पर्धी भूतपूर्व राष्ट्रपति लुला र वर्तमान राष्ट्रपति बोल्सोनारोबीच निर्णायक निर्वाचन यही अक्टोबर ३० मा हुँदै छ । पहिलो राउन्डको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका टेबेट र गोम्सले लुलालाई आफ्ना पार्टीहरूका तर्फबाट समर्थन जनाइसकेका छन् । समाचार संस्था रोयटर्सले अक्टोबर ६ मा जनाए अनुसार, आईपीईसी सर्भेमा लुलाले ५१ प्रतिशत र बोल्सोनारोले ४३ प्रतिशत मत पाउने देखिएको छ ।

यद्यपि अति दक्षिणपन्थी बोल्सोनारोले हार स्वीकार नगर्ने र बरु अमेरिकी ट्रम्पले जस्तै, सेनाको सहायता लिई, सत्ता कब्जाको प्रयास गर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले गरिरहेका छन् । तर ब्राजिली जनमत मात्र होइन, विश्व जनमत नै एकातर्फ रहेको परिस्थितिमा उनले त्यसो गर्लान् भनी विश्वास गर्न सकिन्न । यसरी हेर्दा ब्राजिलमा यो महिनाभित्रै अर्को गुलाबी वामपन्थी (पिंक लेफ्ट) को राजनीतिक शासन व्यवस्था नयाँ कलेवरमा दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ ।

गुलाबी वामपन्थको सैद्धान्तिक–राजनीतिक जग

अचेल सबै ल्याटिन अमेरिकी मुलुक कसरी अचानक प्रगतिशील हुन पुगे भन्ने लाग्न सक्छ । कति बुज्रुकहरूले यो कोरोनाको करामत हो भन्ने पनि व्याख्या गरेका छन् । कतिलाई व्याप्त भोकमरी, आम गरिबी र असमानताजस्ता कारणसँगसँगै आजको दक्षिण अमेरिकी राजनीति बुझ्न इतिहासतिरै फर्कनुपर्ने हुन्छ ।

युरोपेली साम्राज्यवादीहरूले पन्ध्रौं शताब्दीमा ल्याटिन अमेरिकी महादेशलाई उपनिवेश मात्र बनाएनन्, दास व्यापारको अखडा पनि बनाए । त्यहाँका जनताले उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा उपनिवेशी साम्राज्यसँग लडेर स्वतन्त्रता प्राप्त त गरे तर क्षेत्रीय हैकमवादी शक्तिबाट मुक्ति भने पाएनन् । जस्तो, उन्नाइसौं शताब्दीमा पाँचौं अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो (सन् १८१७–१८२५) को कथनलाई हेर्दा थाहा हुन्छ, ‘सम्पूर्ण ल्याटिन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रभावक्षेत्रबाट बाहिर रहन सम्भव छैन’ (पल रोबर्टस् तथा कारेन अराजु लिखित ‘द क्यापिटालिस्ट रेभोल्युसन इन ल्याटिन अमेरिका, सन् १९९७)। नभन्दै एक्काइसौं शताब्दीको अन्तसम्म मोनरोको यो भनाइ सत्य साबित भयो । यो अन्तरालमा अमेरिकाले मेक्सिकोका टेक्सास, क्यालिफोर्निया, नेभादा, युटाह, वेस्टर्न कोलोराडो, एरिजोना, भर्जिन आइल्यान्ड, पुएर्टो रिकोजस्ता भूभाग आफूभित्र गाभ्यो । ल्याटिन अमेरिकी राजनीति मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतसाधन र समग्र अर्थतन्त्रमाथि सधैं उसको नियन्त्रण कायम रह्यो । जसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विपक्षमा आवाज उठाउँछ, उसको राजनीति मात्र होइन, ज्यानै पत्तासाफ हुन्छ भनेर जान्दा हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको पहिलो सिकार सन् १८४६ मा मेक्सिको नै बनेको थियो । त्यसपछि ल्याटिन अमेरिका तथा क्यारेबियन टापु मुलुकहरूमा अमेरिकी सैन्य सहयोग तथा रणनीतिका बलमा एक सयभन्दा बढी युद्धजन्य हस्तक्षेप र कू–देता भए ।

मनोलो सान्टोस र जिसेला सेर्नादास ‘अ सेकेन्ड लेफ्ट–विङ प्रोग्रेसिभ वेभ इज इमर्जिङ इन ल्याटिन अमेरिका’ (ओरिनोको ट्रिब्युन, १० जुन २०२२) लेखमा लेख्छन्— एउटा पुरानो जोक छ, ‘किन कहिल्यै पनि वासिङ्टन डीसीमा मिलिटरी कू हुँदैन ? किनकि त्यहाँ अमेरिकी दूतावास छैन ।’ सन् १९७० को दशकमा यो महादेशभरि सीआईएमार्फत कोन्डोर अपरेसन चलाएर अलि स्वतन्त्र किसिमका सरकारहरू अपदस्थ गराइए । खास गरी वामपन्थसँग निकट सम्बन्ध राख्ने पार्टीका सरकारहरू गिराइए । सन् १९६४ मा ब्राजिलमा लेबर पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका जाओ गौलार्टविरुद्ध सैनिक कू गराइयो र २० वर्षसम्म जंगी शासन चलाइयो । सन् १९७१ मा बोलेभिया, सन् १९७३ मा उरुग्वे र चिलेमा कू–देतामार्फत जंगी शासन लादियो । चिलेका राष्ट्रपति साल्भाडोर अलन्डेलाई राष्ट्रपति भवनमै मारियो भने उनका ३८ हजार समर्थकलाई पक्राउ गरियो, तीमध्ये ४ हजारलाई मृत्युदण्ड नै दिइयो । यी सबै देशमा भएका कू–देतामा अमेरिकी प्रशासनको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।

जनरल अगस्तो पिनोचेको नेतृत्वमा चिलेमा भएको कू–देतापश्चात् स्थापित जंगी शासनमा मिल्टन फ्राइडम्यानको निर्देशनमा उनका सहायक प्रशिक्षार्थीहरूले, जसलाई ‘सिकागो ब्वाइज’ भनेर चिनिन्छ, चिलेलाई नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको पहिलो प्रयोगशाला बनाए । त्यहाँबाट निजीकरण तथा वित्तीय भूमण्डलीकरणका कार्यक्रमहरू विश्वव्यापी बनाइए । अर्जेन्टिनामा सन् १९७६ मा राष्ट्रपति इसाबेला पेरोंलाई सीआईएकै डिजाइनमा अपदस्थ गरियो, सेनाध्यक्ष जोर्ग भिडेलाको सरकारका अर्थमन्त्री अल्फ्रेडो मार्टिनेजले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र लागू गरे । सन् १९८० को दशकमा वासिङ्टन कन्सेन्ससपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा विश्व बैंकको सहयोगमा नयाँ नीति बनाएर सार्वजनिक सहुलियतमा कटौती, राष्ट्रिय सम्पत्तिको निजीकरण, बजार नियमनमा बन्देज, वित्त र व्यापारलाई खुला छोड्ने नीति सबै ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा एकसाथ लागू गरियो । भूमण्डलीकरण तथा निजीकरणको नीति पूर्ण रूपमा लागू भएपछि त्यहाँका तेल र खनिज पदार्थका खानीहरू अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अधीनस्थ हुनु अस्वाभाविक थिएन ।

एउटा तथ्यांक अनुसार, नवउदारवादी सुधार तथा वासिङ्टन कन्सेन्ससपछिका १५ वर्षमा ५ करोडभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगे । सो अवधिमा गरिबीे वृद्धिदर ३५ प्रतिशतबाट सन् २००१ मा ४५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । बाह्य ऋण सन् १९७५ को ६७.३१ अर्ब डलरबाट ६० प्रतिशतले वृद्धि भई सन् १९८० कै दशकमा २०८.७६ अर्ब डलर पुग्यो । अर्थात्, ऋण र जीडीपी अनुपात सन् १९७० स्थिर रहेको ३ प्रतिशतबाट उफ्रिएर सन् १९८९ मा ८.५ प्रतिशत पुग्यो । निजीकरण र औद्योगिकीकरणको संरचना ध्वस्त हुँदा अविकास र ऋणको चंगुलमा पूरै महादेश ऋणमा डुबे । त्यसपछिको तीव्र असन्तुष्टिले गुलाबी वामपन्थलाई सतहमा उत्रने वातावरण बन्यो (जोन फेफर, ‘ल्याटिन अमेरिकाज न्यु न्यु लेफ्ट,’ फोरन पोलिसी इन फोकस, २२ जुन २०२२)।

सन् १९९९ मा भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै ल्याटिन अमेरिकामा गुलाबी वामपन्थी यात्राको सुरुआत हुन पुग्यो । चाभेजको उदयले ल्याटिन अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अधिनायकवादविरुद्ध उभिन र नवउदारवादी पुँजीवादविरुद्ध नयाँ वैकल्पिक अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न सम्भव छ र भिड्नुपर्छ भन्ने हौसला बढायो । एक दशक नबित्दै इतिहासमा पहिलो पटक प्रगतिशील र वामपन्थी पार्टीहरू लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिमार्फत नै ब्राजिल, अर्जेन्टिना, उरुग्वे, बोलेभिया, निकारागुवा, इक्वेडोर, एल साल्भाडोर र पाराग्वेमा सत्तारूढ हुन पुगे । चाभेजले बोलिभारन क्रान्तिलाई अघि बढाउन बोलिभारन अलाइन्स फर ल्याटिन अमेरिका (अल्बा) गठन गरेर क्षेत्रीय सम्बन्ध विस्तारको प्रयास गरे । त्यसपछि जन्मियो— युनियन फर साउथ अमेरिकन नेसन्स (उनासुर) । अझ त्यसलाई पनि विस्तार गरेर कम्युनिटी फर ल्याटिन अमेरिकन एन्ड क्यारेबियन स्टेट्स (सिल्याक) जन्माइयो । ब्राजिलमा लुलाको उदयपछि ब्रिक्स ल्याटिन अमेरिकामा साझेदारी गर्न आयो । यो सुरुआतले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अधिनायकवादी हैकमलाई पूर्ण रूपमा खारेज नै नगरे पनि कमजोर अवश्य तुल्याएको छ ।

गुलाबी वामपन्थ–१.० मा राजनीतिक तथा आर्थिक एजेन्डा

एक्काइसौं शताब्दीको सुरुआतसँगै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा वामपन्थी सरकारहरू आए । यद्यपि यी सरकारहरू विचारधारात्मक तथा कार्यक्रमिक हिसाबले शीतयुद्धकालीन सोभियत संघ र पूर्वी युरोपेली शासन व्यवस्थाभन्दा भिन्न छन् । अर्को कुरा, सत्ता सञ्चालन विधिमा पनि एकरूपता देखिन्न । मिनिसोटा विश्वविद्यालयकी प्रोफेसर माबेल मोरानाले ‘नेगोसिएटिङ द लोकल ः द ल्याटिन अमेरिकन पिंक टाइड अर ह्वाट लेफ्ट फर द लेफ्ट’ (क्यानेडिएन जर्नल अफ ल्याटिन अमेरिकन एन्ड क्यारेबियन स्टडिज, जनवरी २००८) लेखमा लेखेझैं, ती देशहरूबीच केही विशेष चरित्रमा मात्र समानता छ । जस्तो— (१) तिनीहरूले सशस्त्र संघर्षलाई संस्थागत हिसाबले त्यागेर निर्वाचनलाई सत्तारूढ हुने माध्यम बनाए । (२) वर्गसंघर्षको बहसका निम्ति सामाजिक न्यायको मोटो कुरालाई प्रतिस्थापन गर्नेमा सहमति देखिन्छ । (३) निजीकरणको विपक्षमा भए पनि र बजारको भूमिकालाई विस्तार हुनबाट नरोक्नमा सहमति देखिए पनि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एकीकरणको मुद्दामा राष्ट्रिय सर्तहरू र नियामक (रेगुलेटरी) विधिलाई कडाइसाथ पालन गर्नमा समानता देखिन्छ । (४) मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि राज्यको भूमिकालाई सर्वोपरि राख्ने विषयमा एकरूपता देखिन्छ ।

साधारण बहुमत प्राप्त गरेका गुलाबी वामपन्थीहरूले संरचनागत परिवर्तन गर्न उपलब्ध संविधानले नै छेक्थ्यो । सबैलाई सहमतिमा ल्याएर जन्ड सुधारका कार्यक्रमहरू बनाउनु र संस्थागत ढंगले लागू गर्नुको विकल्प थिएन । वामपन्थी भन्नेबित्तिकै सम्पत्ति तथा शक्तिको वितरणको नारा लगाइहाल्छन् भन्ने उक्ति त संसारव्यापी व्यापक छ । त्यसका लागि आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्छ भन्ने त सोभियत संघको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट सबैले सिकेकै थिए । योजनाबद्ध केन्द्रीकृत विकासले पिछडिएको कृषिप्रधानबाट भीमकाय औद्योगिक राष्ट्र बन्न सकिन्छ भन्ने नसिक्ने कुरै थिएन । युरोपका सामाजिक प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले समेत सोभियतबाट यही सिकेका थिए । क्युबाले सोभियत मोडलको विकास पद्धतिलाई पछ्यायो; जस्तो— केन्द्रीकृत योजना, राज्यको अधीनस्थ अधिकांश फर्म, शिक्षा र स्वास्थ्यमाथि राज्यको दायित्व आदि ।

तर भेनेजुएलाको मोडल क्युबाभन्दा भिन्न रह्यो । राष्ट्रपति चाभेजले केन्द्रीकृत योजनाको साटो सहभागितामूलक योजना (पार्टिसिपेटरी प्लानिङ) लाई प्राथमिकतामा राखे । जसको जोत उसको पोत हुने गरी भूमिसुधार गरे पनि सहकारीमार्फत कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि सारे । उनको मृत्युपश्चात् उनका उत्तराधिकारीहरूको सरकार अपदस्थ गर्न खोजिए पनि यही सहभागितामूलक विकास र भूमिसुधारले त्यो सरकार गिर्न भने पाएन । अन्य लेफ्ट पार्टीले पनि लोककल्यणकारी रुझान अख्तियार गरे । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वभित्र राखे । जीवनवृत्तिका लागि पूर्ण रोजगारीका नयाँनयाँ स्किमहरू अगाडि सारे । बाँच्नका लागि आधारभूत आम्दानी उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरे । यद्यपि यी काम गर्दा दिगो र भरपर्दो आर्थिक वृद्धिको कार्यक्रमलाई छोडेनन् । ब्राजिलमा लामो समयसम्म १.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धि लुलाको ८ वर्षे कार्यकालमा औसत ५.२ प्रतिशत पुग्यो । बोलेभियामा एभो मोरालेसको १३ वर्ष लामो कार्यकालमा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी रह्यो ।

यद्यपि उनीहरूले महत्त्वाकांक्षापूर्वक चलाएका भुइँ आन्दोलनहरू, चुनावका समयमा गरिएका वाचाबन्धनहरू तथा जीवनस्तर उक्सिएपछि पलाउने जनताको उच्च महत्त्वाकांक्षालाई समेट्न आवश्यक पर्ने कार्यक्रमका लागि चाहिने पुँजीको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका थिएनन् । आफन्तवाद (क्रोनिइजम) बढ्दा जनतामा लोकप्रियता घट्नु अस्वाभाविक हुन्थेन । त्यसमाथि अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरूले लगाएका व्यापार प्रतिबन्ध, देखिने र बुझिने गरी गराइएका सत्तापलटका अगाडि उनीहरू निरीह थिए । ब्राजिलमा डिल्मा रौसेफ र बोलेभियामा एभो मोरालेसका निर्वाचित सरकारहरूलाई अपदस्थ गर्ने काम यही कमजोर मैदानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाकै इसारामा भएका थिए । अर्जेन्टिनामा नवउदारवादी पार्टी सत्तामा आयो । भेनेजुएलामा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी पार्लियामेन्ट सदस्य जुआँ गुइडोलाई अमेरिकाको इसारामा राष्ट्रपति घोषणा गरियो, जसलाई छिमेकी ब्राजिल र कोलम्बिया तथा अधिकांश पश्चिमा युरोपेली नाटो आबद्ध मुलुकहरूले मान्यता दिए । यति बेला भेनेजुएलामा गुइडोको अस्तित्व हराइसकेको छ तर अमेरिकी प्रशासनसहित युरोपेली राज्यहरू अन्यमनस्क देखिन्छन् । अमेरिकाभित्रै मूलधारका पत्रिकाहरूमा निकोलास मदुरोको सरकारलाई मान्यता दिनुमै पश्चिमा मुलुकहरूको भलाइ हुने कुरा छापिन थालेका छन् (विलियम न्युम्यान, ‘द युएस मस्ट एक्सेप्ट मदुरो इज प्रेसिडेन्ट,’ न्युयोर्क टाइम्स)।

गुलाबी वामपन्थ–२.०

सन् २०१६–२० बीच जति पनि दक्षिणपन्थी पुँजीवादीहरू सत्तारूढ भए, फेरि दोहोरिएनन् । न अर्जेन्टिनामा, न त बोलेभियामा । अन्य कट्टर पुँजीवादी मुलुकहरूमा समेत वामपन्थीहरूले विजय हासिल गरे जसलाई दोस्रो जागरणका रूपमा हेरिँदै छ । यद्यपि यो पहिलो जागरणभन्दा भिन्न आचरण र व्यवहारसहित देखा परिरहेको छ ।

वामपन्थीहरूको दोस्रो जागरण मेक्सिकोबाट राष्ट्रपति आन्द्रेस म्यानुयल लोपेज ओब्राडोर (आम्लो) मार्फत सुरु भयो । मार्क्सवादी लेनिनवादी घोषित विचारधारा अपनाएको लिब्रे पार्टीका उम्मेदवार पेड्रो क्यासिलोले जुन २०२१ मा पेरुमा चुनाव जिते । त्यही वर्षको नोभेम्बरमा निकारागुवामा सान्डानिस्टाका नेता डेनिएल ओर्टेगा शक्तिमा पुनः फर्किएका छन् । होन्डुरसमा प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रूपमा सियोमारा क्यास्त्रो निर्वाचित भइन् । चिलेमा १९ डिसेम्बर २०२१ मा ३५ वर्षीय ग्याब्रियल बोरिक दक्षिणपन्थी उम्मेदवार जोसे आन्तोनियो कास्टलाई हराएर राष्ट्रपति बने । अगस्तो पिनोचेको फौजी तानाशाहीमा प्रयोगशाला बनेको चिलेमा वामपन्थीले जित्नु चानचुने कुरा थिएन । ‘यदि चिले नवउदारवादको जन्मस्थल हो भने यहीँ त्यसको चिहान खनिनेछ’ भन्ने नारा लगाएर चुनाव जितेका बोरिकलाई यद्यपि एक कार्यकालमै रूपान्तरण खोज्न कठिन हुनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा भरपर्दो राज्यका रूपमा स्थापित कोलम्बियामा समेत पहिलो पटक वामपन्थी नेता गुस्ताभो पेट्रो १९ जुन २०२२ मा राष्ट्रपति पदमा विजयी भए । ल्याटिन अमेरिकामा यो जित वामपन्थीहरूका लागि गौरवपूर्ण मानिएको छ । ३० अक्टोबरमा हुन लागेको ब्राजिलको चुनावमा लुलाले पुनः जिते भने ल्याटिन अमेरिकी आवादीका झन्डै ८० प्रतिशत जनता गुलाबी वामपन्थको प्रभावमा रहेको मानिनेछ, जो ल्याटिन अमेरिकी इतिहासमै ऐतिहासिक हुनेछ ।

चुनौती

ल्याटिन अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै असाध्य गरिबी तथा आय आर्जनमा व्यापक असमानता हो । कोरोना महामारीका कारण गरिबी ३.२ प्रतिशतले बढ्यो, अर्थात् थप २ करोड २२ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन् (सिपाल ओआरजी, ४ मार्च २०२१) । सन् २०१९ मा औसत जीडीपीको ६८.९ प्रतिशत रहेको सार्वभौम ऋण ७९.३ प्रतिशत पुग्दा ऋण तथा ब्याजको किस्ता कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यस्तो ऋणभारबाट शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र कसरी अप्रभावित रहिरहलान् ? सम्भावित युद्ध विस्तार र त्यसअघि नै विश्वव्यापी मन्दी विस्तारका कारण बेहोर्नुपर्ने आर्थिक चुनौतीको सामना कसरी गर्ने ? तिनीहरूले यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्नेछ ।

जनसंख्या कुन अनुपातमा बढिरहेको छ ? खेतीयोग्य जमिनमाथि किसानको पहुँच कसरी बढाउने ? उद्योगका लागि चाहिने खनिज कच्चा पदार्थ सीमित हुँदै गर्दा आय आर्जनका लागि वैकल्पिक उपाय कसरी खोज्ने ? खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा र अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्दा तथा जंगल फँडानी गरेर व्यावसायिक खेती गर्दा बढ्ने प्रदूषणले प्राकृतिक तथा मानवीय जीवनमा पर्ने क्षतिलाई कसरी रोक्ने ? अमेरिका र चीनको पक्ष–विपक्षमा विश्व ध्रुवीकरण भइरहँदा यी दुवै महाशक्तिबीच सम्बन्ध सन्तुलन कसरी मिलाउने ? यी पनि दक्षिण अमेरिकी वामपन्थीहरूसामु देखिएका चुनौती हुन् । एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद कस्तो बनाउने भन्नेबारे घोत्लिने मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्ने अवसर पनि तिनीहरूलाई मिलेको छ । तिनीहरूको अभ्यास सफल भयो भने त्यो तेस्रो विश्वका पिछडिएका मुलुकहरूका लागि पनि राम्रो पाठ हुनेछ ।