१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

चुनाव, गठबन्धन र प्रश्नहरू

झलक सुवेदी

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता र प्रचार–प्रसार सुरु भएसँगै चुनावका विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस आरम्भ भएको छ । चुनाव उपलब्ध भिन्नभिन्न विचार, दल र व्यक्तिहरूका बीचबाट आम मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिको छनोट गर्ने अवसर हो ।

चुनाव, गठबन्धन र प्रश्नहरू

बजारमा गएर कपडा या आफ्नो पैसा खर्च गरेर कुनै वस्तु वा सेवा किन्दा कम पैसामा बढी लाभ हासिल होस् भनेर गरिने छनोटजस्तै हो चुनावमा उम्मेदवार या दलको छनोट पनि । उम्मेदवारको बजारमा भिन्नभिन्न गुण, योग्यता, इतिहास, चरित्र र वर्गस्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने दल र व्यक्तिहरू आफ्नो दोकान थापेर विज्ञापनरत छन् । मतदाताले यिनैमध्येबाट आफ्नो वर्गको, समुदायको तथा देशको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने विश्वास लागेकालाई मत दिनुपर्नेछ । तर नेपाली राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको वैचारिक, सांस्कृतिक र चारित्रिक स्थिति यति छ्यासमिस र गन्जागोल छ, यिनका बीच भिन्नता छुट्याउनु मिसाएर राखेको डालोबाट तोरी र कोदो

छुट्याउनुजत्तिकै अप्ठेरो देखिन्छ । विगत वर्षहरूमा राजनीतिक दल र तिनका नेताले लिएका निर्णयहरू, तिनले जनताको दैनिक जीवनमा पारेका प्रभाव र देशको भविष्यका सम्बन्धमा तिनले देखाएको बाटाका सन्दर्भमा पनि अनेक प्रश्न छन् । यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्ने समय पनि यही हो । मतदाताले प्रश्न सोध्ने आँट गरेनन् भने तिनले अरू पाँच वर्ष फेरि परीक्षणमै खेर फाल्नेछन् । यहाँ नेपालका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनावको मुखैमा देखाएको स्वभाव र उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने प्रश्नहरूका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।

गठबन्धनको चरित्र निरूपण

वर्तमान संविधान बनेपछि दोस्रो पटक संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूका लागि निर्वाचन हुँदै छ । संविधान र राजनीतिक व्यवस्था जहिले पनि परीक्षणमै हुन्छन्, तिनलाई सुधार र परिवर्तन गर्न सकिने गुन्जाइस जहिले पनि रहन्छ । अहिले भने यो प्रश्न हाम्रो राजनीतिको मूल प्रश्न होइन । वर्तमान व्यवस्थाको पूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग भएको हेर्न बाँकी छ । यस संविधानका मुख्य विशेषताहरूमध्ये मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि एउटा हो । यस अनुसार संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुवैमा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । संविधानको यही व्यवस्थाका कारण कुनै एउटा दलले मात्र संसद्मा बहुमत ल्याउन कठिन छ ।

२०७४ मा तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको चुनावी तालमेलमा सामेल दलले बहुमत सिट हासिल गरे पनि उक्त मोर्चा विभाजन भएपछि कुनै दलको बहुमत रहेन र संसद् राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनेको थियो । पहिलो गठबन्धन भत्केपछि दोस्रो गठबन्धन बन्यो र संसद्को कार्यकाल त पूरा भयो तर त्यहीबीच संसदीय अभ्यास र सांसदहरूको आचरणमा अनेक प्रश्न उठ्ने कामहरू भए, संविधानका व्यवस्थाहरूलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर–गराएर पनि सत्तामा टिक्ने र खोस्ने काम गरिए । तर नेपालको इतिहासमा संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको यो दोस्रो पटक थियो । गठबन्धनकै कारण यो सम्भव भएको हो र आउने दिनमा पनि नेपाली राजनीतिले गठबन्धनबाट मुक्ति पाउनेछैन । यसैले गठबन्धनलाई तत्कालीन लाभहानि र सत्ताप्राप्तिको मात्र विषय नभएर साझा हितहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग हाम्रो संविधानले गरेको छ ।

यता गठबन्धनलाई नै एउटा विकृत र निराशालाग्दो चित्र बनाएर राजनीतिक दलहरूले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छन् । निर्वाचनका लागि एउटा दलका तर्फबाट उम्मेदवारीको सिफारिस र झन्डा बोकेर पार्टी कार्यालयबाट हिँडेको व्यक्ति दुई–चार सय मिटर परको निर्वाचन कार्यालय पुग्दा अर्कै दलको उम्मेदवार बनेको समाचार सायद हाम्रो व्यवस्थामाथिको सबैभन्दा भद्दा मजाक हो । सँगै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर समानुपातिक मतका लागि आफ्नो चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने र पार्टी अध्यक्ष आफूचाहिँ रातारात अर्को दलको उम्मेदवार बन्ने जस्तो चरम अवसरवादको नमुना पनि यसै निर्वाचनमा देखिएको छ ।

यो निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दलहरू मूलतः दुईवटा गठबन्धनमा समेटिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राजमो र नेपाल समाजवादी, लोसपासमेतका पार्टीहरूको सत्ताधारी गठबन्धन एकातिर छÙ अर्कोतिर नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, र राप्रपा नेपालसहितको गठबन्धन छ । वैचारिक–सैद्धान्तिक दृष्टिले सत्ताधारी गठबन्धनको चरित्र मोटामोटी मध्यवामपन्थी चरित्रको छ । यसको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस उदारवादी राजनीतिक विचार राख्छ र त्यसमा कहिलेकाहीँ समाजवादी चिन्तन राख्नेहरूका आवाज पनि मुखरित हुन्छन् । सारमा हैन रूपमा चाहिँ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई वामपन्थी मान्न सकिन्छ । मूलतः नेपाली कांग्रेसका नीतिहरू अनुरूप नै राज्य सञ्चालन गरिरहेको यो गठबन्धनलाई उसको रुझानका आधारमा मध्यवामपन्थी गठबन्धन भन्न सकिन्छ ।

उता एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको चरित्र मूलतः मध्यदक्षिणपन्थी (कन्जर्भेटिव) रुझानको छ । एमाले मध्यमार्गमा कायम रहेको तर पछिल्लो समय एमालेका नेताहरू र खास गरी कमरेड केपी ओलीले धर्म, संस्कृति, इतिहास, राष्ट्रराज्य सम्बन्धी बुझाइ, परिवार र सामाजिक सम्बन्धहरूका विषयमा परम्परागत मूल्य प्रणालीका पक्षमा उभिँदै दिएका अभिव्यक्तिहरूले पनि एमालेलाई कन्जर्भेटिव झुकाव राख्ने दलका रूपमा चिनाउँदै लगेका छन् । राजेन्द्र लिङ्देनको राप्रपा हिन्दु राजतन्त्रात्मक राज्य बनाउने लक्ष्य लिएर हिँडेको मात्र छैन, हिन्दुहरूलाई उग्रतातर्फ उक्साइरहेको पनि छ ।

कमल थापाको राप्रपा नेपाल नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने घोषित लक्ष्यका साथ हिँडिरहेको छ । त्यसका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेको उम्मेदवारका रूपमा टिकट पाएका छन् तर आफ्नो दललाई चाहिँ तीर चिह्नमा मत माग्दै हिन्दु राज्यको स्थापनाका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । लिङ्देन, थापा र दीपक बोहराको मूल राजनीतिक विचारधारा नेपालका सन्दर्भमा सबैभन्दा दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी विचार हो । यो विचारसँगको हिमचिमले एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई दक्षिणपन्थतिर तानिरहेको छ । यसरी हेर्दा राजनीतिशास्त्रका परिभाषाका दृष्टिले नेपालमा मध्यवामपन्थी र मध्यदक्षिणपन्थी गठबन्धनका रूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण हुँदै गएको मान्न सकिन्छ ।

यी राजनीतिक प्रवृत्तिको ठोस अभिव्यक्ति गठबन्धनहरूका घोषणापत्रमा हेर्न पाइएला । अहिलेसम्म दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् । जस्तो, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप सफल बनाउन कुन दलले के नीति ल्याउला भन्ने कुराले नेपालको समावेशी विकासको सम्भावनाबारे दलको दृष्टिकोण निर्क्योल गर्छ । यसै गरी मानव संसाधन, उद्योग, कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासका सम्बन्धमा रहेका आन्तरिक तथा बाह्य अवरोध किटान गरेर आगामी पाँच वर्षमा गर्न सकिने कामका बारेमा यथार्थपरक धारणा ल्याउने कुरासँग समग्र नेपालको भावी विकासको सम्भावना जोडिन्छ । आम मतदाताले आफ्नो पारिवारिक र समग्र देशको जीवनमा सकारात्मक रूपान्तरण खोज्ने भनेकै रोजगारी, शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सहज भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धतामा हो ।

यसबारे दलहरूको दृष्टिकोण आएपछि मतदाताले आफूले कुन प्याकेज मन पराउँछन्, त्यसका आधारमा दलको छनोट गर्न पाउने हो भने राजनीतिक बहसलाई अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत मिल्छ । मध्यवामपन्थी र मध्यदक्षिणपन्थी राजनीतिक रुझान भएका दलहरूले सोही अनुरूपको आर्थिक–सामाजिक नीतिहरू ल्याउन सके भने बहस र ध्रुवीकरणले निश्चित विचारधारात्मक आकार पाउन सक्छन् । तर अहिलेसम्म पनि निर्वाचनको चर्चा कार्यसूचीकेन्द्रित हुन सकेको छैन, नेता र व्यक्तिकेन्द्रित छ ।

दलमाथिका प्रश्नहरू

गठबन्धनका आधारमा निर्वाचनमा मत माग्दै गरेका दलहरूसँग उनीहरूले गएको संसद्मा खेलेको भूमिका र आउने योजनाका सम्बन्धमा मतदाताहरूले प्रश्न गर्ने अवसर पनि यही हो । जस्तो, गएको संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता दिन्छु भनेको थियो ।

उक्त गठबन्धनलाई नै तीन वर्षमा छिन्नभिन्न किन बनाइयो ? बहुमतप्राप्त गठबन्धनलाई ओली र प्रचण्डले किन टिकाउन सकेनन् ? अघिल्लो निर्वाचनमा मानिसहरूलाई आकर्षित गरेको चीन–नेपाल रेल सञ्जाल किन बनेन ? कति रोजगारी सृजना गरिए ? नेपालको विकासको स्तर कहाँ पुग्यो ? यिनैले फेरि बहुमत पाए भने राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छन् र विकास गर्छन् भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम हुन किन सकेन ? एमसीसी प्रकरणमा किन दुईजिब्रे नीति लिइयो र जनतालाई झुक्याइयो ? संवैधानिक निकायहरू र सबै सार्वजनिक संस्थाहरूलाई किन अति राजनीतीकरणको सिकार बनाइयो ? नागरिकता ऐन सम्बन्धमा दोगला चरित्र किन देखाइयो ? अब बहुमत पायौं भने नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भरपर्दो योजना के छ र कसरी विश्वास गर्ने ? यस्ता प्रश्नहरू एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई सोध्न सकिन्छ ।

यसै गरी, जनताले प्रतिपक्षमा बस्न दिएको जनादेशविपरीत सत्तामा जान किन हतारिएको ? न्यायपालिकासँग साँठगाँठ गरेको सन्देश जाने गरी प्रधानन्यायाधीशका जेठानलाई मन्त्री बनाउँदै लोकतन्त्रको खिल्ली किन उडाएको ? दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी संविधान मिच्दै किन हिँडेको ? प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याउने तर संसद्मा प्रक्रिया लम्ब्याएर असरल्ल छाड्ने अराजक निर्णय किन गरेको ? भारतसँग लाभहानिका पर्याप्त विश्लेषण नगरी र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा नराखी धमाधम जलविद्युत् परियोजनाहरू भारतलाई किन सुम्पेको ? जनताको दैनिक जीवनमा कष्ट थपिने गरी भइरहेको महँगी नियन्त्रण गर्ने र न्यून आय भएका जनतालाई राहत दिने योजना किन नल्याएको ? यस्ता प्रश्नहरू नेपाली कांग्रेस र उसको नेतृत्वको गठबन्धनलाई सोधिन सक्छन् ।

दुवै पक्षलाई सोध्नुपर्ने एकै खाले प्रश्नहरू पनि छन् । खास गरी देशभित्र रोजगारी सृजना गर्ने, उद्योगको विस्तार गर्ने, निर्यात बढाउनेजस्ता दीर्घकालीन हितका विषयमा उनीहरूले के गरे ?

यी प्रश्नहरूसँगै जनताको जीवनसँग जोडिएका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा दलहरूको धारणाबारे प्रश्न गरेर चित्तबुझ्दो उत्तरका आधारमा मत दिने अवस्था बन्यो भने मात्र देशले निर्वाचनपछि गति समात्छ । दलहरूको परम्परागत मताधार, पैसाको प्रयोग, सत्ताको दुरुपयोग, असैद्धान्तिक र अराजनीतिक गठजोडका आधारमा मत लिने; बहुमत ल्याउने र सरकार चलाउनेले बनाउने देश अहिलेकै जस्तो बेहाल हुने हो । दल र मतदाता दुवै यसप्रति सजग हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७९ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?