संविधानवाद र चुनावी संस्कृति

संविधानमा शक्तिको वैधानिक मार्ग अभिरेखांकित हुन्छ भने राजनीतिक अभ्यासले शक्तिको बाँडफाँट, सन्तुलन, नियन्त्रण र विकेन्द्रीकरणलाई आकार दिन्छ । कुनै समाजको भविष्यलाई नजरमा राखेर संविधानको उपयुक्त व्याख्या गर्दा भुइँतहका तनावहरूले निकास पाउँछन् ।

जहाँका राजनीतिकर्मीले यस्तो गर्दैनन्, तिनीहरूले जार्ज बर्नार्ड शाको यस उक्तिलाई सही साबित गर्छन्, ‘हामी इतिहासबाट यही सिक्छौं कि हामीले इतिहासबाट केही सिकेनौं ।’ इतिहासका बारेमा भनिएको यस कथनलाई नेपालमा संविधान निर्माणको इतिहासको आलोकमा भन्न सकिन्छ— विगतका संविधानहरू किन टिक्न सकेनन्, किन अल्पायुमै संविधानहरू कालकवलित भइरहे भनेर हामीले मीमांसा गरेनौं ।

लोकतन्त्र उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था भएकाले यसले दलहरूको स्वेच्छाचारितालाई नकार्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक प्रक्रियालाई जीवित बनाइराख्न स्वतन्त्र निर्वाचनको महत्त्व त हुन्छ नै, त्योभन्दा पनि निर्वाचनमार्फत संविधानले खोजेको यात्राको मार्गप्रशस्त भयो कि भएन भन्नेचाहिँ प्राथमिक पक्ष हो । नयाँ आम निर्वाचन गर्नु भनेको वर्तमान र भविष्यको आचरण तथा व्यवहारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न खोज्नु हो । निर्वाचनमार्फत राजनीतिक अभ्यासले जनअनुमोदन पाउँछ, मतादेश अनुसार शासनादेश पाएका दलहरूले कार्यसम्पादन गर्न निर्दिष्ट गोरेटो पाउँछन् । संविधानको मर्मलाई अतिक्रमित नगर्नसमेत त्यो मतादेशले बन्देज लगाएको हुन्छ ।

संविधानले राज्यतन्त्र समावेशी हुने परिकल्पना गरेको छ । प्रतिनिधित्वको विविधता र तीबाट ध्वनित हुने विचार, ज्ञान र अनुभवमा जुन विपुलता र सक्रियता उजागर हुन्छ, त्यसप्रति नेपाली लोकतन्त्रले गर्व गर्न सक्छ । प्रतिनिधित्वको यही विविधता नै हाम्रो राष्ट्रिय एकताको आधुनिक सूत्र हो । यो विविधतालाई कत्तिको स्वीकार, सम्मान, सक्रिय हुने अवसर दिइन्छ, हाम्रो एकता त्यसमै निर्भर हुन्छ । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधित्वको एकरूपतालाई अस्वीकार गरेको छ । सार्थक समावेशी प्रतिनिधित्व नेपाली समाज अनुकूल अवधारणा हो । संविधानको प्रस्तावनामै ‘हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता’ लेखिएको छ र त्यसको विस्तार गर्दै अगाडि उल्लेख छ— ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त ।’ यस पटकको निर्वाचनले यी विशेषतालाई आत्मसात् गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई विविधताबीचको एकताको साझा मञ्च बनाउने संकल्प पूरा गर्छ कि गर्दैन ? जवाफ निराशाजनक छ ।

दलहरूभित्र नेतृत्वको आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने परम्परा संकुचनमा परेको छ । दलहरू वा तिनका नेतामाथि औंला उठाउनुलाई लोकतन्त्रविरोधी हर्कत भन्न थालिएको छ । दलभित्र प्रश्न उठाउनेहरूलाई प्रत्याशी हुनबाट रोकेर दण्डित गरिएको छ । दलको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि तर्क र तथ्ययुक्त आलोचना एउटा अनिवार्य पक्ष मानिन्छ तर नेपालमा यो पक्षलाई नै किनारामा पारिएको छ । यतिखेर दलपतिहरूले आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट प्रश्नको अधिकार खोसेका छन् । यसको दुष्प्रभाव टिकट वितरणमा देखियो । दलहरूले संविधानको अन्तर्यबाट टाढा गएर प्रत्याशी खडा गरेका छन् । यतिखेर सबैभन्दा ठूलो र अभूतपूर्व संकट के हो भने, निर्वाचनको उपयोग संविधानको आत्मालाई विखण्डित गर्नका लागि गरिँदै छ ।

दलहरूको बलमिच्याइँ बढ्दो छ । यस पालि जुन असमावेशी र असन्तुलित तवरले टिकट वितरण भयो, त्यसले वर्तमानको प्रतिनिधित्वको आधार निर्माण गर्दै भविष्यको राज्य चरित्रलाई मार्गनिर्देश गर्छ । प्रतिनिधित्वमा कुनै एउटै समुदायको वर्चस्व हुनु भनेको लोकतन्त्रलाई पक्षाघात हुनु हो । निर्वाचनले जनसाधारणको महिमा र गरिमालाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने हो, सीमान्तीकृत र किनारीकृतहरूलाई मुखर हुने अवसर दिनुपर्ने हो । तर, टिकट वितरण लोकतान्त्रिक तवरले नहुनुले दलहरूमा डाडुपन्यु हातमा भएका सीमित नेताहरूको अधिनायकवाद स्थापित भएको दर्साएको छ । अत्यधिक खुला, अधिक ग्रहणशील, अधिक विविधता बोकेका, अधिक सृजनशील एवं सिद्धान्तनिष्ठ समर्पित कार्यकर्ताहरूबीचबाट उम्मेदवार खडा गरिनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नहुँदा कमसलहरूबाटै छनोट गर्नुपर्ने विकल्पहीनताको अवस्थामा मतदातालाई पारिएको छ । आज समावेशीका नाममा ‘आलंकारिक समावेशी’ एउटा वैध र सबैले प्रयोग गर्ने राजनीतिक औजार भएको छ । निर्वाचन फगत शासकीय प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया नभएर समाजभित्र द्वन्द्व व्यवस्थापनको बाटो हो । विविधतायुक्त एवं सन्तुलित प्रतिनिधित्वले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ । तसर्थ दलहरूले आआफ्ना प्रत्याशीको छनोट कसरी र कस्तो गर्‍यो ? त्यसले राष्ट्रको सामाजिक–राजनीतिक जीवनलाई सुदूरसम्म प्रभाव पार्छ ।

वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरू मौजुदा व्यवस्थाको विकल्प बन्नमा अक्षम छन् । तिनीहरू मूल रोगसँग जुध्न तयार छैनन् । अहिलेको आवश्यकता भनेको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्यालाई समाधान गरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नु होÙ राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको अन्त्य गरी सहभागितामूलक संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । तर, यसको प्राथमिक पक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर कसले पाइरहेको छ ? निर्वाचनको उद्देश्य प्रतिनिधित्वको निर्धारण हो । शासितहरू वा सेवा प्राप्त गर्नेहरूको सहमतिमा मात्र शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी हुन सके मात्र निर्वाचन शासनको वैद्यता पुष्टि गर्ने आधार मानिन्छ । तर प्रतिनिधित्वको छनोट पहिले दलहरूले गर्ने र पछि मतदाताले तीमध्येलाई रोज्ने प्रावधानले गर्दा मतदाताहरूका लागि विकल्प थोरै छन् ।

यस पटक दलहरूले निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन गरेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्ष अर्थात् नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वमा अलगअलग गठबन्धन छन् । चुनावपूर्व नै गठबन्धन गरिनुका केकस्ता सीमाहरू छन्, त्यो विवेच्य विषय त हुँदै हो, तर यतिचाहिँ जिब्रो नचपाई भन्न सकिन्छ— विद्यमान हाँक र हौसलालाई स्वीकार गरेर समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मलाई आकार दिने प्रशस्त सम्भावनालाई चुनावी गठबन्धनहरूले तुहाइदिएका छन् । मधेशको सधैंको गुनासो रहँदै आएको छ— जहिले पनि पहाडी उम्मेदवार मधेशबाट लड्दा स्थानीय मतदाताहरूले त्यसलाई सहज रूपमा लिने र जिताएर पठाउने पनि गरेका छन्, तर पहाड–हिमालमा त्यस्तो उदारता पाउन अद्यापि सकिएको छैन । त्यसै गरी, आफूहरूलाई प्रत्यक्षमा टिकट नदिइएको दलित र महिलाहरूको गुनासो छ । गठबन्धनको राजनीतिले यस्ता गुनासाहरूलाई सधैंका लागि बन्द गर्न आधुनिक प्रतिनिधिमूलक आधार खडा गर्न सक्थ्यो । नेताहरूलाई कुनै अमुक निर्वाचन केन्द्रको बन्दी नबनाई संघीय संसद्का लागि कतैबाट उठाउन सकिन्थ्यो । यो वा त्यो गठबन्धनले दलित वा महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ मौका दिन सक्थे । कुनै एउटा दललाई यो गर्न गाह्रो थियो होला, तर मिलीजुली चुनाव लड्दा पारम्परिक मानसमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्थ्यो ।

निर्वाचनले राष्ट्र जोड्ने काम गर्न सक्थ्यो तर यसमा दलहरू चुके । उम्मेदवारहरूका चेहरा र स्थान छनोटमा अग्रगामी दृष्टि पुग्न नसकेको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र मुलुकलाई द्वन्द्वको अवस्थामा फर्काउँछ ।

मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्वका कोणबाट मधेशी दलितहरूलाई न्याय दिन सकेनन् । नयाँ होउन् वा पुराना, सबै राजनीतिक दलमा प्रतिनिधित्वलाई लिएर केही सवालमा साझा सोच पाइन्छ— दलित र महिलालाई प्रत्यक्षमा हतपती लडाउन चाहँदैनन् । समानुपातिक प्रणालीको आवरणमा लाभ लिएका पात्रहरूका कारण यो प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरू बढ्दै छन् । तर ठन्डा दिमागले सोच्दा समस्या प्रणालीमा होइन, दलहरूले छनोटको अघोषित मापदण्ड आत्मसात् नगर्नुमा छ । दलहरूले समावेशी–समानुपातिक आरक्षणका नाममा तीन ‘अ’ (आफन्त, आर्थिक हैसियतवाला र आलंकारिक प्रतिनिधित्व चाहने) लाई राजनीतिक आरोहणको मौका दिए ।

आलंकारिक प्रतिनिधित्व चाहनेहरू आफूले प्रतिनिधित्वको मौका पाएको वर्गका वास्तविक एजेन्डाप्रति प्रतिबध्द त रहँदैनन् नै, बरु त्यसविरुद्ध टिप्पणी गर्ने र दलपतिको चाहनाप्रति अन्धभक्ति देखाउने गर्छन् । आफ्नै दलले परिवर्तनका एजेन्डालाई तिरोहित बनाउँदा वा संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दा उनीहरू मौन बस्छन् । एकातिर समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग भइरहेको छ, अर्कातिर समावेशी प्रतिनिधित्वका अवसरहरू खुम्च्याइँदै लगिएको छ । तर समावेशी कोटामा पुगेका अधिकांश व्यक्ति दलभित्र शिर निहुराएर बसेका छन् । समावेशी कोटामा प्रतिनिधित्वको अवसर पाएकाहरू दलका दास होइनन् । आखिर वञ्चितिमा परेकाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ किन उठाइँदैन ? अनुभवसिद्ध जवाफ छ— जहाँ समावेशी कोटाबाट आएकाहरू दलपतिप्रति अनुगृहीत हुन्छन्, त्यहीँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेहरूमा तुलनात्मक रूपमा आत्मविश्वास बढी हुन्छ । हुनुपर्ने त समानुपातिक होस् वा प्रत्यक्ष, आफ्ना एजेन्डाहरूप्रति दृढसंकल्प पात्रहरू हो ।

उपर्युक्त सवालहरू शून्यमा उठेका होइनन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि भनिएको पछिल्लो चुनावदेखि नै प्रतिनिधित्व छनोटका अनुभवहरू बडो पीडादायक छन् । विगतका चुनावहरूमा भएका अपारदर्शी छनोटहरूको शृंखलाका कारण हाम्रो राजनीतिको यस्तो हविगत भएको हो । हुन त दलहरू चुनावी मुडमा रहेका बेला यस्ता कुराहरू उठाउनु भनेको बिलौना गर्नुसरह हुन्छ तर महाभारतमा महर्षि वेदव्यासले भनेका छन्— ‘न च कश्चित् शृणोति मे’ (कसैले सुनेन भन्दैमा बोल्न छाड्न हुन्न) ।