संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो चुनाव हुन लागेको छ, देशमा । २०७२ सालमा भूकम्पले दह्रो धक्का नदिएको भए नेताहरू संविधान लेख्न तयार हुने थिएनन् । २०६२–६३ सालको परिवर्तनपछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले निश्चित समयमा संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि गतिशील संविधान लेख्ने आदेश दिएका थिए । तर, सत्तामोहमा अल्झिएका नेताहरू स्वयं नै परिवर्तनप्रति असहज भइदिए ।

त्यति बेला जनताले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच मेलमिलापको खोजी गरेका थिए । तर, माओवादी पार्टीका ‘सर्वोच्च नेता’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो पार्टीभित्रको कांग्रेसविरोधी तत्त्वलाई निरस्त गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुने महत्त्वाकांक्षा जगजाहेर थियो । उनको यो महत्त्वाकांक्षा अस्वाभाविक पनि थिएन होला । माओवादीसँग बृहत् शान्ति सम्झौतापछि कोइरालाको राजनीतिक कद हलक्क बढेर सबैभन्दा अग्लिएको थियो । तत्कालीन समयमा कोइराला र प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा अन्तर्निहित विध्वंसात्मक प्रवृत्ति तोड्न खोजेका भए सम्भवतः देशको कथा सुखद हुन सक्ने थियो ।

यति बेला संघीय गणतन्त्र नेपाल दोस्रो आवधिक चुनावको पूर्वसन्ध्यामा छ । चुनावको मुखमा नेपाली समाज निकै विचलित देखिएको छ । सहरबजारमा ‘उनीहरूले सकेनन्, हामीले सक्छौं’ भन्ने खालका नारा लाग्न थालेका छन् । यो अस्वाभाविक होइन । चुनावका बेला हिजोका सबै खराब र आउने सबै असल भन्ने भुलभुलैयाको सृजना जसले जति धेरै गर्न सक्यो, त्यो त्यति नै ठूलो नेता हुन्छ । यो संसारभरिकै नियम हो । नेपाली राजनीतिमा चाहिँ यो प्रवृत्ति अलिकति फरक खालको छ । देशमा को नेता हो र को जोकर ? त्यो छुट्याउन निकै कठिन छ ।

आगामी चुनावको सन्दर्भले नेपाली समाजमा रहेका ‘हुने’ र ‘नहुने’ दुवै वर्गबीचको व्यापक असन्तुष्टिलाई उजागर गरिदिएको छ । आजसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरूले बजाउने गरेका आर्थिक विकासका धुनहरू लगातार, एकनासले आर्थिक विनाशका शोकधुनमा परिवर्तित भएका छन् । राजनीतिक प्रणालीको नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तिहरूले सामान्य जनताको विश्वास गुमाएका छन् । यो सत्य हो, नेपाली राजनीतिमा भएको सबभन्दा पछिल्लो परिवर्तनले नेपाली जनताको स्वाभिमान उँचो बनाएको छ । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन हुन नसकेकाले त्यो उचाइमा पुगेको स्वाभिमान अर्थहीन हुन थालेको छ । अहिलेको अवस्थाले कतै हामीले महान् भन्दै आएको परिवर्तनको निस्सारता साबित हुने त होइन ? यो आशंका बढेको छ । जनतामा पलाउनुपर्ने आत्मविश्वासको ठाउँमा हीनभावनाको सोत्तर लागेको छ । खेल मैदानमा रहेका अधिकांश राजनीतिक नेताहरू आकण्ठ भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको अनुयायी भन्ने कांग्रेसका होऊन्, अथवा आफूलाई कार्ल मार्क्स र माओ त्सेतुङका ‘गतिशील’ अनुयायी भन्ने कम्युनिस्ट विचारका माओवादी, एमाले, जनमोर्चा, अनुदारवादी, अतिवादी, राजावादी जोसुकै होऊन्, अनावश्यक रूपमा देश विकासको बखान गरिरहेका छन् । तर, यथार्थ यही हो कि देशको अर्थतन्त्रले एक दाम पनि कमाउन सकेको छैन । जनता छटपटिएका छन् । समाज बिथोलिएको छ ।

‘कसैले तपाईं भनोस् कि नभनोस्, आफैं मपाईं’ को भावमा आत्मरतिमा अलमलिएका छन्, संविधान बनाउने नेताहरू । संविधानका यी कथित निर्माताहरूले अहिलेको संविधानलाई ‘संसारकै सर्वोत्कृष्ट’ भने पनि यो पूर्णताको दस्तावेज होइन । यो संविधानले ‘मत नदिने’ जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई अस्वीकृत गरेको छ । त्यति मात्र नभएर भारतका तत्कालीन विदेशसचिव (हाल विदेशमन्त्री) जयशंकर प्रसाद आफैं काठमाडौं आएर दिएको दबाबलाई समेत नजरअन्दाज गरेर लेखिएकाले यो संविधान महान् हो भन्ने नेताहरूको भनाइ रहँदै आएको छ । जयशंकरले बोकेर ल्याएका लिखित कार्यसूचीहरू संविधानमा समावेश नगरिएकै कारण यो संविधान महान् हुने होइन । यस्तो संविधान आर्थिक विकासको रत्तीभर समझ नभएका राजनीतिक नेताहरूले बनाउन सक्छन् । दलहरूले संविधान बनेपछि यसलाई जनअनुमोदनका लागि जनताबीचमा छलफलका लागि लैजाने वचनबद्धता प्रकट गरेका थिए । तर, त्यो वचनबद्धता पूरा भएन । दलका ‘शीर्ष’ भनिने नेताहरूको सामूहिक कब्जामा पर्यो संविधान । बडो तामझामका साथ बर्सेनि दिवस मनाउनका लागि मात्र उपयोगी दस्तावेज !

यो संविधानका आधारमा खडा गरिएको निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले निष्पक्ष चुनाव गराउन सक्छ भन्ने आधार नै छैन । प्रमुख चुनाव आयुक्त दलविशेषसँग टाँसिएका छन् । उनी र उनको टिमले चुनावलाई दलीय स्वार्थसँग जोडेका छन् । यो सन्दर्भलाई थोरै शब्दमा उच्चारण गर्दा पनि यो कुरा भन्नैपर्छ— निर्वाचन आयोगको नेतृत्व स्वयंकै विश्वासपात्रता छैन । आयोगको नेतृत्व तहमा रहेका मानिसहरू बुख्याँचाजस्ता छन् । राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेको व्यक्तिले चुनाव प्रचारमा लगाउने खर्चको सिलिङ र सीमा दुवै अतिरञ्जित हिसाबले बढाइएको छ । यति त निर्धक्क भन्न सकिन्छ— हिजोको दिनमा र हिजोको व्यवस्थामा जस्तै आजको संघीय गणतन्त्रको समयमा पनि देशका साधन र स्रोतमाथि मुट्ठीभर मानिसको नियन्त्रण छ । जनतालाई फकाएर, तर्साएर, लोभ्याएर होस्, जसरी पनि, चुनाव जितेर शासनको पटांगिनीमा आएको नेताले देश विकासको ढ्यांग्रो ठटाउनु अस्वाभाविक होइन । अहिलेसम्म विकासको बित्पाते सपना बाँड्ने चलन यथावत् छ भने मान्नुपर्छ, हाम्रो विचार प्रक्रिया सपाट छ ।

यस्तो किन भइरहेको छ त नेपालमा ? यो दोष हाम्रो जन्मभूमिको पवित्र माटाको हो कि यति सुन्दर धरतीमा जन्मिएका हामी जनताको निर्बुद्धिको परिणाम हो ? अहिलेसम्म यो गोलार्द्धका हाम्रा अग्रज विद्वान्हरू कसैले पनि आफ्नो विचार प्रकट गरेका छैनन् । बरु हामीले एउटै कुरा पटकपटक दोहोर्‍याउने गरेका छौं । हालै श्रीलंका टाट पल्टिएर त्यहाँको सत्तासीन वर्ग भागाभाग गरेको घटनापछि हामी आत्तिएका थियौं । पाकिस्तानमा राजनीतिक संकट चुलिँदै गएपछि हामी अतालिएका थियौं । समयको यही क्रममा अफगानिस्तानमा निर्णायक विद्रोह भएपछि हामी हेरेका हेर्‍यै भयौं । ‘असफल राष्ट्रहरूको मर्मत गर्ने कालिगड’ का रूपमा चिनिएका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति प्रोफेसर असरफ घानीलाई तालिवानले सत्ता मात्र होइन, देशै छाड्न बाध्य तुल्यायो । प्रोफेसर घानी अफगानिस्तानबाट पलायन भए । अहिले उनी हराएका छन् । कहाँ छन् ? पत्तो छैन । देशबाटै निकालिएपछि मानिसको पहिचान र अस्तित्व मेटिन्छ । समयक्रममा संसारका धेरै नेता पलायन भएका छन्, धेरै राष्ट्रहरूको नाम र निसान मेटिएको छ ।

यो हामी नेपाली जनताको सौभाग्य नै हो, हामीले अहिलेसम्म कसैसँग पनि हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वको सम्झौता गर्नुपरेको छैन । यसको अर्थ, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिका चञ्चल विम्बहरू भत्किँदैनन् भन्ने होइन । हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्व नराम्रोसँग संकटमा भासिन थालेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र साह्रै साँघुरिएको छ । हाम्रा नेता वर्ग र कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिक विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन् । हाम्रा जेजति पनि आर्थिक उपलब्धि बताइएका छन्, ती विरोधाभासपूर्ण छन् । हामी अहिले विद्युत् व्यापारको रमितामा रमाएका छौं । तर, आउँदो हिउँदमा यो व्यापारमा पनि ठूलो घाटाको सुरुआत हुने पक्कापक्की छ । कतिपय विद्युत् आयोजना पूरा हुने वातावरण सरकार आफैंले जानीजानी बनाएको छैन । सरकार चलाउनेहरूले आयोजनाहरूबाट पर्याप्त ‘उपरी’ खर्च असुल नगरेसम्म तीमध्ये कुनै पनि पूरा नहुने दीर्घरोग लागेको छ देशलाई ।

संघीय गणतन्त्रका नेताहरूले राज्य व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनपछि पनि देशलाई आधारभूत परिवर्तनको बाटामा हिँडाउन सकेनन् । समाजप्रति उदासीन रहेका नेताका सल्लाहकारले उनीहरूलाई गलत बाटामा डोर्‍याए । नेपाललाई विश्वबजारीकरण र उदार आर्थिक नीतिसँग जोड्ने काम राजा वीरेन्द्रको पालामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले गरेका थिए । विश्व बैंकको ‘स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम’ को कार्यान्वयनपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा गरिएको थियो । पञ्चायतकालमा निर्दल र बहुदलबीच भएको जनमतसंग्रहपछि कार्पेट र गार्मेन्ट उद्योगको मेला लाग्यो । तर, राजधानीकेन्द्रित ती उद्योगको जरो गाडिएन । आर्थिक सुधारको त्यो आशा त्यत्तिकै कचल्टियो ।

२०४६ सालको ऐतिहासिक राष्ट्रिय जनआन्दोलनपछि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भयो । भट्टराई मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्री बने डा. देवेन्द्रराज पाण्डे । उनले आर्थिक सुधारका वैकल्पिक कार्यक्रम सुरु गरे । तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई चुनावमा पराजित तुल्याइयो । अन्तरिम समयको समाप्तिपछि सुधारका बाटाहरूमा तगारा लागे । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका जागिरे रहेका डा. रामशरण महतलाई कांग्रेसले आफ्ना मूर्धन्य अर्थविद् र नेताका रूपमा स्थापित गर्‍यो । डा. महतले विश्व बैंकको प्रेस्क्रिप्सन लागू गरे । यसअघिका चुनावहरूमा र यो चुनावमा समेत पार्टीहरूले ठोस आर्थिक कार्यसूची ल्याएका छैनन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई छाडिदिऔं । यिनीहरू २०४६ सालदेखिका रैथाने हुन् । यिनीहरू विकासविरोधी तत्त्वका मतियार हुन् । तर, ‘देश र समाजको मुहार बदल्न हिँडेको’ दाबी गर्दै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा समेत कुनै चेत देखिएन । शीर्ष भनिने यी नेताहरूमा स्वाभिमान रत्तीभर छैन । जहाँ गए पनि आक्रोशित जनताका मुखबाट यी नेताहरूको बद्ख्वाइँ सुन्नुपर्छ । नेतृत्व स्वाभिमानी, निष्कपट र गतिलो भए पो समाज अगाडि बढ्छ !

धन्य हो, नेपाली जनता सहनशील छन् ! यो सहनशीलताको पनि सीमा छ । यति हो कि आउँदो मंसिर ४ ले मात्रै परिवर्तनको ढोका ह्वात्त खोल्न सक्दैन । ढोका ढकढक्याइरहनुपर्छ । आग्लो त खुल्नैपर्छ । आग्लो खुलेन भने जनताको धैर्यको बाँध फुट्छ । त्यसपछि को कता हुन्छन्, को कता पर्छन्, कसले भन्न सक्छ !