कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

दलहरूमा लोकतन्त्रको संकट

अहिले टिकट वितरण जेजसरी भयो, त्यो स्वाभाविक हो । जुन समाजमा चाकडी व्याप्त छ, त्यहाँ हुने नै यस्तै हो ।
कर्मा लामा तामाङ

फलानाले टिकट नपाएर पार्टी छोडे’ वा ‘फलानाजस्ता सक्षम व्यक्तिले टिकट पाएनन्’ भन्ने समाचारले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्— नेपालका दलहरू लोकतान्त्रिक छैनन् ।

दलहरूमा लोकतन्त्रको संकट

सत्ता र शक्तिका लागि लडाइँ सबै देशमा हुन्छÙ नातावाद र कृपावाद पनि हुन्छ, जसलाई ‘नेटवर्क’ र ‘कनेक्सन’ भनिन्छ, तर लोकतन्त्र संस्थागत भएका देशहरूमा केही कुरा फरक हुन्छन् । जस्तो— ठाउँमा पुगेका लगभग सबै जना अनुशासित भएर, विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्छन् । नेटवर्क र कनेक्सनले काम गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिले विधि र प्रक्रियाले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । यसले गर्दा आफ्ना मान्छेहरूलाई नै ठाउँमा पुर्‍याइए पनि ती योग्य हुन्छन् । योग्य व्यक्तिहरूका लागि मञ्चको खोजी भइरहन्छ । किनभने आफू योग्य देखिन पनि आफूवरिपरि योग्य मान्छेहरू नै राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्रको एउटा पाटो टिकट वितरणकै चर्चा गरौं । राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक निर्णयका लागि अपरिहार्य र मतदान कार्यका लागि आवश्यक हुन्छन् । यद्यपि, एक त, दलहरू राजनीति गर्ने (नीतिनियम बनाएर राज्य सञ्चालन गर्ने) साधन हुन्, साध्य होइनन् । दोस्रो, लोकतन्त्रका साधन दलहरू मात्र होइनन्, मिडिया र नागरिक समाजदेखि हरेक संघसंस्थासम्मले समेत लोकतन्त्रलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछन् । तेस्रो, राजनीतिक दलहरू सधैं सामाजिक द्वन्द्वका अभिव्यक्ति र वाहक हुन् । भनौं, राजनीतिक दलहरू समाजकै एउटा ऐना हुन् । तसर्थ, अहिले नेपालमा टिकट बाँडफाँट जेजसरी भयो, त्यो स्वाभाविक हो । जुन समाजमा चाकडी व्याप्त छ, त्यहाँ हुने नै यस्तै हो ।

निकास के त ?

टिकट वितरण प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको एउटा मुख्य काम हो र लोकतान्त्रिक दलहरूमा यो प्रक्रिया लोकतन्त्रसम्मत नै हुनुपर्छ । सामान्यतया टिकट वितरणका लागि प्राइमरी चुनाव गर्ने चलन छ । प्राइमरी चुनाव भनिए पनि यसमा जित्ने व्यक्ति मनोनयन मात्र भएको हुन्छ र पछि वास्तविक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

प्राइमरी चुनावको सुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको मानिन्छ । अहिले पनि स्थानीय, संघीय तथा राष्ट्रपतिको चुनावका लागि अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा फरकफरक तरिकाले प्राइमरी चुनावहरू हुने गर्छन् । प्राइमरी चुनाव तीन थरीका हुन्छन् । एक, खुला जसमा सबै मतदाताले भाग लिन पाउँछन् । दोस्रो, बन्द जसमा राजनीतिक दलहरूका सदस्य मात्र सहभागी हुन पाउँछन् । तेस्रो, अर्ध-बन्द जसमा कुनै पनि दलको सदस्यता नरहेका मतदाताहरूले भाग लिन पाउँछन् तर कुनचाहिँ दलको प्राइमरी चुनावमा भाग लिने भन्ने पहिले नै खुलाउनुपर्ने हुन्छ । प्राइमरी चुनाव दलले होइन, सार्वजनिक प्रशासन (निर्वाचन अधिकृतहरू) ले सञ्चालन गर्छन् ।

युरोप, न्युजिल्यान्ड, क्यानडातिर अलि फरक तरिकाले मनोनयन हुन्छ । प्राय: दलले आफ्नो दलभित्र विभिन्न आन्तरिक चुनावमार्फत मनोनयन गर्छन् । कुनै दलले प्रत्यक्ष चुनाव गर्छ भने अरूले पहिला प्रतिनिधिहरू चुन्छन् र पछि अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवार चुन्छन् । निर्वाचनको परिणाम निर्धारण गर्ने विधिहरू पनि फरकफरक हुन्छन् । बहुमतीय प्रणालीमा चुनावमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले सिधै जित्छ । बहुमतीय प्रणालीमा जित्नका लागि बहुमत चाहिन्छ र कसैले बहुमत ल्याउन नसके, सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच फेरि चुनाव हुन्छ ।

नेपालमा के गरे राम्रो हुन्छ ?

अमेरिकी मतदान प्रणालीले सम्पूर्ण नागरिकलाई सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहन गर्छ । तर यो एकदम खर्चिलो र जटिल छ अनि यसका लागि नागरिकमा साक्षरता दर लगभग शतप्रतिशत हुनुपर्ने बाध्यता छ । साथै, अमेरिकामा द्विदलीय व्यवस्था र त्यो पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली रहेकाले नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छैन । नेपालमा संसदीय प्रणाली भएकाले दलहरूले उम्मेदवार चयनका लागि पहिले आन्तरिक चुनाव गरेको राम्रो हुन्छ ।

हरेक दलले आफ्नो तरिकाले प्राइमरी चुनावी मापदण्ड/प्रणाली तोके पनि केही आधारभूत कुराहरू सबै दलले पालना गर्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने मेरो सुझाव छ । यसको उद्देश्य दलहरूको संख्या घटाउनु, दल सञ्चालन गर्न सहज बनाउनु र दलहरूलाई योग्य उम्मेदवार मनोनयन गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । साथै आफूले तिरेको करले दलहरू चलेपछि तीप्रति आम नागरिकको चासो अनि सहभागिता पनि बढ्छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा यी बुँदा समावेश गर्न सकिन्छ—

१. उम्मेदवारहरूको (समानुपातिकका लागि पनि) मनोनयन आन्तरिक गोप्य (प्राइमरी) चुनाव/मतदानमार्फत हुनुपर्ने । नभए उम्मेदवारी खारेज हुने ।

२. स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले संघमा उठ्ने भए २०० मतदाताको र प्रदेशमा उठ्ने भए १०० मतदाताको समर्थन रहेको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने ।

३. राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव सकिएपछि, जितेका खण्डमा, चुनावमा ल्याएको मत अनुसार सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने ।

४. गत चुनावमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरूले चुनावमा सहभागी हुन फेरि दल दर्ता गर्नु नपर्ने ।

५. दुई फरक दलले एकै चिह्नबाट चुनावमा भाग लिन नमिल्ने । एकै चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्ने भए चुनाव घोषणा हुनुअगावै एकीकरणको प्रक्रिया सकिसक्नुपर्ने ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलहरूले निम्नलिखित प्रावधानहरू (सबै वा केही) आफ्नो विधान वा नियमावलीमा राखेर आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छन् । यसको उद्देश्य हो- नयाँ योग्य अनुहारहरूको पहिचान गर्नु र ठाउँ दिनु । जस्तो-

१. समानुपातिकबाट एकपल्ट सांसद बनिसकेको व्यक्तिलाई फेरि समानुपातिक सूचीमा राख्न नमिल्ने ।

२. दुई पटक सांसद भएको व्यक्तिलाई फेरि सांसदका लागि मनोनयन गर्न नमिल्ने ।

३. संसदीय दलको नेता र दलको नेता फरक व्यक्ति हुनुपर्ने । दल र देशको सञ्चालन फरक व्यक्तिहरूले गरे शक्ति पृथकीकरण हुन्छ ।

४. उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दिने पद अनुसार निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने । जस्तै- सांसदका लागि न्यूनतम १२ कक्षा पास गरेको, न्यूनतम २ वर्षको व्यावसायिक अनुभव भएको आदि ।

५. दलभित्र पदीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खर्च भत्ता दिनुपर्ने, तलब होइन ।

‘राइट टु रिजेक्ट’ (नो भोट) र ‘राइट टु रिकल’ (फिर्ता बोलाउने) प्रावधान राम्रो सुनिए पनि व्यावहारिक छैनन् र चलनचल्तीमा रहेको पनि पाइँदैनन् । यी प्रावधान राख्नुभन्दा पनि जनप्रतिनिधिहरू नै सकारात्मक उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उम्मेदवार चयन प्रक्रिया ठीक भयो भने, उम्मेदवार राम्रो भयो भने विजेताले आफ्नो सम्पूर्ण समय काममा लगाउन सकिहाल्छ । नत्र त पाँचवर्षे कार्यकाल एकअर्काका खुट्टा तान्दैमा सकिन्छ ।

अहिलेका राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने, क्रान्ति गर्न बनेको संगठनले व्यवस्थापन र विकासको काम गर्न सक्दैन । आन्दोलनकारीलाई चाहिने कौशल फरक हुन्छ, नीतिनिर्माताका लागि ज्यानको बलिदान दिनुको अर्थ हुँदैन । आजकल मानिसहरूलाई तीनवटा आधारभूत व्यक्तिगत प्रेरणाले डोर्‍याएका हुन्छन्— महत्त्वाकांक्षा, विकल्प र लाभ । जब यी प्रेरणा, राजनीतिक दलको लक्ष्य र देशको हितबीच मेल हुन्छ, तब राजनीतिप्रति राम्रा व्यक्तिहरूको पनि आकर्षण बढ्दै जान्छ ।

धेरै जनाबाट, धेरैतिर सुनिन्छ— ‘नेपालमा सिस्टम नै छैन’ । सिस्टम भनेको के हो ? सिस्टममा केही नियम हुन्छन्, जुन मानिसले बनाउने हो । जब सबैले यी नियम नियमित रूपमा पालना गर्छन्, तब सिस्टम बस्छ वा बन्छ । लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सबै जना विधि र प्रक्रिया अनुसार अनुशासित भएर चल्नु आवश्यक छ । यसले चुनावलाई व्यक्तिकेन्द्रित नभई मुद्दाकेन्द्रित बनाउँछ, चाकडी प्रथा बिस्तारै हट्दै जान्छ । समग्रमा, नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुन अझै दुई-तीनवटा चुनावहरू पर्खिनुपर्ने म देख्छु । केही प्राविधिक जटिलता, जस्तै— चुनाव चिह्नको प्रयोग, हटेपछि धेरै कुरा सहज हुँदै जान्छन् ।

राजनीति गर्न चुनाव नै लड्नुपर्छ भन्ने मिथकको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । दलभित्र वा बाहिर रहेर, विभिन्न आयोग तथा समितिहरूमा बसेर पनि राजनीतिक मुद्दाहरूलाई अघि सार्न र नीतिनिर्माणमा काम गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र र कुनै पनि सिस्टम परीक्षण गर्दै, त्रुटिहरू सुधार गर्दै जाने हो । तर त्यस्ता त्रुटि हटाउँदा पनि विधि, प्रक्रिया र अनुशासनलाई बिर्सनचाहिँ हुँदैन ।

तामाङ नेपाल विवेकशील पार्टीकी अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७९ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×