निर्वाचन शिक्षामा नयाँपन- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्वाचन शिक्षामा नयाँपन

शान्ता मरासिनी

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो । राज्य सञ्चालनको नेतृत्व तहमा सबै जनता सहभागी हुन असम्भव प्राय: हुने भएकाले प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गरिने व्यवस्थामा मतदाता नै सार्वभौम हुन् । लोकतन्त्रमा असल प्रतिनिधिलाई मत दिई शासन सञ्चालनको जिम्मा लगाउने, उनीहरूको कामको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार मतदातामा हुन्छ । निर्वाचनले यसै विषयलाई आवधिक रूपमा जाँच्ने गर्छ ।

मतदाता शिक्षा : सार्वभौम मतदातालाई निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधानका समावेशीकरणका व्यवस्थाहरू, निर्वाचन प्रणाली र तिनका प्रकार, राजनीतिक दलहरू, मतदाताका अधिकार र कर्तव्य, मत हाल्ने तरिका, निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा आचारसंहिता लगायतका विविध विषयबारे सचेत गराउन र सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चित गराउन मतदाता शिक्षा आवश्यक पर्छ । तर विद्यमान मतदाता शिक्षा चुनाव केन्द्रित मात्र भएकाले शासकीय व्यवस्थामा आएको व्यापक परिर्वतनसँगै यसको परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । मतदाताले अबको गणतान्त्रिक शासनमा मतपत्रमा छाप कसरी हाल्ने भन्ने जानेर मात्र पुग्दैन । संविधानका अन्तरवस्तुजस्तो मौलिक हक, नागरिक अधिकार र कर्तव्य, निर्वाचन प्रणाली, असल शासन, विकास र समृद्धि, राजनीतिक संस्कार, मूल्य र सदाचारका बारे समेत जान्नु अपरिहार्य भइसकेको छ, जसको सम्पूर्ण जानकारी बृहत् नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । नागरिक शिक्षाका विषयवस्तुलाई चरणबद्ध रूपमा आमनागरिकसमक्ष लाने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज एवं सामुदायिकस्तरमा क्रियाशील विभिन्न संस्थाको हो । यसका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक पर्छ ।

मतदाता दर्ता सूचना : मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेकाहरूलाई लक्षित गरी मतदाता दर्ताका लागि आकर्षित गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । मतदाता दर्ताबारे आधिकारिक सूचना र जानकारी दिन शिक्षामूलक कार्यक्रम सबैजसो प्रजातान्त्रिक देशमा निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने निकायले निरन्तर सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

निर्वाचन शिक्षा : निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षाभन्दा व्यापक हुन्छ, जसमा निर्वाचन र लोकतन्त्र, मतदाताका हक, अधिकार र कर्तव्यबारे पैरवी गरिन्छ । यसमा विद्यालयस्तरका बालबालिका एवं मतदाता र मतदाता सूचीमा नरहेका वर्गलाई समेत समेटिन्छ । यस्ता कार्यक्रम सबै नागरिकलाई र सधैँभरि निरन्तर सञ्चालन गरिन्छ ।

नागरिक शिक्षा : मतदाता सूचना, मतदाता शिक्षा र निर्वाचन शिक्षाका विषयवस्तुलगायत संविधान, नागरिक अधिकार, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यमान्यता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, सूचनाको हकजस्ता नागरिक सरोकारका विषय नागरिक शिक्षामा समावेश गरिन्छ, जसको ध्येय शासनमा नागरिकको नियन्त्रण हो । कतिपय देशमा विद्यालय एवं विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममै यसलाई समेट्ने गरिन्छ ।

नेपालमा मतदाता शिक्षा : पहिले गुरुकुल, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था नै नागरिक शिक्षाको मूल केन्द्र थिए । शिक्षा प्रणालीको विकाससँगै सामाजिक र नैतिक शिक्षाका विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा राखी नागरिक अधिकार, कर्तव्य र अनुशासनबारे अध्यापन गराइएको पाइन्छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतपत्रको संरचना, भोट हाल्ने तरिकाबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न सुरुवात गरेको थियो । २०४६ पछिका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले पनि मतपत्र तथा भोट हाल्ने तरिका मतदातालाई सिकाएका थिए । नेपालमा राल्फाली आन्दोलनले गाउँगाउँमा प्रजातान्त्रिक भावनाले उत्पेरित गीत गाउँदै नागरिक सचेतना फैलाएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा औपचारिक रूपमै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताको रुचि, उमेर एवं क्षेत्र पहिचान गरी १७ भाषामा मतदाता सूचना सामग्री प्रकाशन गरी स्वयंसेवकमार्फत गाउँगाउँमा पुर्‍याउन सकेकाले बदर मत प्रतिशत कम भएको थियो । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतदाता नअल्मलिऊन् भन्नका लागि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रयास अपर्याप्त हुन सक्छ । यसका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यम पनि सक्रिय हुनुपर्छ । बढ्दो निर्वाचन खर्च, निर्वाचन आयोगको निर्देशन, निर्वाचन प्रणाली, लोकतान्त्रिक अभ्यास जस्ता विषयबारे आमनागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ ।

मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् र लोकतन्त्रका पहरेदार पनि । स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोग हो । त्यसैले आयोग मतपत्रमा छाप लगाउने तरिकामा मात्र सीमित नरही आमनागरिकलाई राजनीतिक इतिहास, प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्ष, जनताको बलिदान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनहरू, दलका काम–कर्तव्य, निर्वाचन आचारसंहिता, दलहरूका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता र तिनको मूल्यांकन, संघीयता र स्वशासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, आवधिक निर्वाचनको महत्त्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि जनप्रतिनिधिलाई सत्तामा पठाइसके पछि, तिनले चित्तबुझ्दो काम नगरे कार्यकालको बीचमै फर्काउन मिल्ने व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

तामझामका साथ र उम्मेदवारले बढी खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचन अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्दैन । मतदातामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउँदै निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउनु आज नागरिक शिक्षाको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । यसलाई चिर्न निर्वाचन आयोगले बृहत् नागरिक शिक्षाका कार्यक्रमभित्र उल्लिखित सबै विषयवस्तु समेटी हरेक परिवारसामु पुर्‍याउने सञ्जाल निर्माण गरेर परिचालन गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फोहोर व्यवस्थापनमा नागरिकको साथ

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन तरिका भनेको स्रोतमै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोर छुट्याउने र त्यसको पुनर्प्रयोग नै हो । फोहोरलाई आम्दानीको स्रोत बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
शान्ता मरासिनी

गत फागुनदेखि नउठेको फोहोर जेठको अन्तिम साता बल्ल उठ्ने वातावरण बन्यो । तत्कालका लागि समस्या टरे पनि फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ, केही भई पनि रहेको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरसँगै देशैभरिका सहरहरूको फोहोर व्यवस्थापनबारे निकै चर्चा भइरहेको छ, महनगरले यस्तोयस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने उपाय पनि सुझाइन्छ । तर फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरको मात्र होइन । हरेक नागरिकले यसका लागि आआफ्नोतर्फबाट जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ ।

फोहोर व्यवस्थापन बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषय हो । अहिले विशेष गरी सहरी क्षेत्रका पालिकाहरूलाई यो चुनौती बनिरहेको छ । बस्ती विकास हुँदै छन् । फोहोर थन्काउने ल्यान्डफिल साइट र मानव बस्तीको दूरी साँगुरिँदै गएको छ । यसको अर्थ मानिसले आफूले उत्सर्जन गरेको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर धेरैलाई फोहोर व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्छ भन्ने भ्रम हट्न सकेको छैन । र, यो भ्रम नै पालिकाको पनि टाउको दुखाइको विषय बन्दै गइरहेको छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको घरघरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । प्रत्येक व्यक्ति संवेदनशील नहुँदा यस्तो भएको हो । फोहोर घरबाहिर वा बाटामै फाल्ने असभ्य संस्कृति छ हाम्रो । फलफूल पसल गर्छौं, फोहोर बाटामै थुप्य्राउँछौं । फोहोर लुकाउनुपर्‍यो भने पोका पारेर गल्लीमा फाल्छौं ।

काठमाडौंको हकमा, वर्षौंअघिदेखि नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा यहाँका फोहोर थुपारिँदै आइएको छ । यहाँका सबै पालिका मिलेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्, यदि संयुक्त रूपमा काम गर्ने हो भने उपत्यकाका सबै पालिकाले एउटै योजना बनाउनुपर्छ । अर्को ल्यान्डफिल साइट फोहोर व्यवस्थापनको असाध्यै महँगो तरिका पनि हो । यसको निर्माण र सञ्चालनका लागि निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ । अहिले तत्काल यसलाई विस्थापित गर्न नसके पनि क्रमशः यसलाई हटाउँदै लौजानुपर्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन तरिका भनेको स्रोतमै कुहिने र नकुहिने गरी फोहोर छुट्याउने र त्यसको पुनर्प्रयोग नै हो । नागरिकले कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याए महानगरले पनि छुट्टाछुट्टै गाडीमा लैजान्छन् । अहिले महानगरले दुवै फोहोर एउटै गाडीमा हालेर लैजाने गरेको देखिन्छ, त्यसैले पनि नागरिकले फोहोर छुट्ट्याउन अल्छी गरिरहेका छन् । अब फोहोर लिनका लागि दुई प्रकारका गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्छ अथवा सातामा दुई दिन फोहोर लिने गरेको छ भने फरकफरक दिन कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि गाडी पठाउनुपर्छ । टोलटोलमा फोहोरका लागि कन्टेनर राख्दा, दुवै खालको राख्नुपर्छ । स्रोतमै फोहोरलाई छुट्याउन सकियो भने कुहिनेलाई जैविक मलका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । औषधिजन्य फोहोरलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ल्यान्डफिल साइटमा जैविक मल बनाउने कारखाना स्थापना गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । मललाई काठमाडौं नजिकका खेतीयोग्य जमिन भएका भक्तपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ लगायत जिल्लामा बिक्री गर्न सकिन्छ ।

अन्य देशमा पनि सकेसम्म स्रोतमै फोहोर छुट्याइन्छ । भारतको विभिन्न सहरहरूमध्ये गुजरातलाई सफा सहरका रूपमा चिनिन्छ । जहाँ समुदाय र टोलस्तरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई महानगरले नगद अनुदान दिने गर्छ । कम्पोस्ट मल बनाउने प्लान्टहरू स्थापना गरिएका छन् । फोहोर संकलन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल अपनाइएको छ । यी सबै काम प्रभावकारिताका साथ सम्पन्न गर्न महानगरको ५० प्रतिशत, केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको २५/२५ प्रतिशत सेयर तोकी प्राधिकरण गठन गरिएको छ, यसले बनाउने नियमको कडाइका साथ पालना गरिन्छ । नागरिकको पनि यस्ता योजनालाई साथ दिन्छन् । यस्तो नीतिका कारण गुजरात नमुना सहर बन्न पुगेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा गुजरातवासीहरूले सफा सहरको अवधारणालाई संस्कृति नै बनाइसकेका छन् । बालबालिकाले पनि आमाबाबुले गाडीमै केरा खाए बोक्रा ब्यागमा राख्न सुझाउँछन् ।

युरोपको स्विडेनले छिमेकी देशसँग फोहोर किनेर ऊर्जा उत्पादन गर्छ । फोहोर पुनर्चक्रण गरेर वार्षिक १० करोड डलर कमाउँछ र त्यहाँ एक प्रतिशत फोहोर मात्र ल्यान्डफिल साइटमा जान्छ भनिन्छ । हालैको एक अनुसन्धान अनुसार बंगलादेशको ढाका सहरको ५० प्रतिशत मात्र फोहोर उठ्छ । त्यहाँ महानगरको संकलन क्षमता ७६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । स्रोतमै फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कामलाई त्यहाँको सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापका लागि नागरिकको बानी सुधारेर त्यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन हामीले पनि यस्ता प्रयासहरू अनुसरण गर्नु जरुरी छ ।

काठमाडौंको फोहोरको व्यवस्थापन दिगो रूपमा गर्छु भन्नेहरूको कमी छैन । पहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले पनि यसै भन्थे तर काम हुन सकेन । अब भने नागरिक पनि फोहोर व्यवस्थापनका योजनामा सजग भए, पालिकालाई साथ दिनुपर्छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पनि अब मुख्य कार्यभार फोहोर व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।

फाहोरको दीर्घकालीन समाधानका विविध पक्षका बारे विश्वविद्यालय/अनुसन्धान केन्द्रबाट गतिलो अध्ययन हुनुपर्छ । काम गर्दैगर्दा पनि त्यस्ता अध्ययन काम लाग्छ । महानगरले पनि फोहोर व्यवस्थापका पक्षबारे विविध अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । त्योबाहेक नागरिकलाई कसरी फोहोर व्यवस्थापनमा सँगै लैजाने भन्नेमा पनि उत्तिकै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । फोहोर संकलनका लागि क्रियाशील जनशक्तिको सेवा सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । घरमै फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई नगद अनुदान दिन सकिन्छ । वडातहमै फोहोर व्यवस्थापन प्रोत्साहन गर्न सामूहिक सरसफाइ अभियानलाई व्यापक बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७९ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×