१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

निर्वाचन शिक्षामा नयाँपन

शान्ता मरासिनी

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत आवश्यकता हो । राज्य सञ्चालनको नेतृत्व तहमा सबै जनता सहभागी हुन असम्भव प्राय: हुने भएकाले प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गरिने व्यवस्थामा मतदाता नै सार्वभौम हुन् । लोकतन्त्रमा असल प्रतिनिधिलाई मत दिई शासन सञ्चालनको जिम्मा लगाउने, उनीहरूको कामको अनुगमन, मूल्यांकन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार मतदातामा हुन्छ । निर्वाचनले यसै विषयलाई आवधिक रूपमा जाँच्ने गर्छ ।

निर्वाचन शिक्षामा नयाँपन

मतदाता शिक्षा : सार्वभौम मतदातालाई निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधानका समावेशीकरणका व्यवस्थाहरू, निर्वाचन प्रणाली र तिनका प्रकार, राजनीतिक दलहरू, मतदाताका अधिकार र कर्तव्य, मत हाल्ने तरिका, निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा आचारसंहिता लगायतका विविध विषयबारे सचेत गराउन र सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चित गराउन मतदाता शिक्षा आवश्यक पर्छ । तर विद्यमान मतदाता शिक्षा चुनाव केन्द्रित मात्र भएकाले शासकीय व्यवस्थामा आएको व्यापक परिर्वतनसँगै यसको परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । मतदाताले अबको गणतान्त्रिक शासनमा मतपत्रमा छाप कसरी हाल्ने भन्ने जानेर मात्र पुग्दैन । संविधानका अन्तरवस्तुजस्तो मौलिक हक, नागरिक अधिकार र कर्तव्य, निर्वाचन प्रणाली, असल शासन, विकास र समृद्धि, राजनीतिक संस्कार, मूल्य र सदाचारका बारे समेत जान्नु अपरिहार्य भइसकेको छ, जसको सम्पूर्ण जानकारी बृहत् नागरिक शिक्षाका माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । नागरिक शिक्षाका विषयवस्तुलाई चरणबद्ध रूपमा आमनागरिकसमक्ष लाने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज एवं सामुदायिकस्तरमा क्रियाशील विभिन्न संस्थाको हो । यसका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक पर्छ ।

मतदाता दर्ता सूचना : मतदान गर्न योग्य हुँदै गरेकाहरूलाई लक्षित गरी मतदाता दर्ताका लागि आकर्षित गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । मतदाता दर्ताबारे आधिकारिक सूचना र जानकारी दिन शिक्षामूलक कार्यक्रम सबैजसो प्रजातान्त्रिक देशमा निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने निकायले निरन्तर सञ्चालन गर्ने गर्छन् ।

निर्वाचन शिक्षा : निर्वाचन शिक्षा मतदाता शिक्षाभन्दा व्यापक हुन्छ, जसमा निर्वाचन र लोकतन्त्र, मतदाताका हक, अधिकार र कर्तव्यबारे पैरवी गरिन्छ । यसमा विद्यालयस्तरका बालबालिका एवं मतदाता र मतदाता सूचीमा नरहेका वर्गलाई समेत समेटिन्छ । यस्ता कार्यक्रम सबै नागरिकलाई र सधैँभरि निरन्तर सञ्चालन गरिन्छ ।

नागरिक शिक्षा : मतदाता सूचना, मतदाता शिक्षा र निर्वाचन शिक्षाका विषयवस्तुलगायत संविधान, नागरिक अधिकार, सामाजिक एवं राजनीतिक मूल्यमान्यता, समावेशीकरण, प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, सूचनाको हकजस्ता नागरिक सरोकारका विषय नागरिक शिक्षामा समावेश गरिन्छ, जसको ध्येय शासनमा नागरिकको नियन्त्रण हो । कतिपय देशमा विद्यालय एवं विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममै यसलाई समेट्ने गरिन्छ ।

नेपालमा मतदाता शिक्षा : पहिले गुरुकुल, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था नै नागरिक शिक्षाको मूल केन्द्र थिए । शिक्षा प्रणालीको विकाससँगै सामाजिक र नैतिक शिक्षाका विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा राखी नागरिक अधिकार, कर्तव्य र अनुशासनबारे अध्यापन गराइएको पाइन्छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतपत्रको संरचना, भोट हाल्ने तरिकाबारे सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न सुरुवात गरेको थियो । २०४६ पछिका निर्वाचनहरूमा राजनीतिक दलहरूले पनि मतपत्र तथा भोट हाल्ने तरिका मतदातालाई सिकाएका थिए । नेपालमा राल्फाली आन्दोलनले गाउँगाउँमा प्रजातान्त्रिक भावनाले उत्पेरित गीत गाउँदै नागरिक सचेतना फैलाएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा औपचारिक रूपमै निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । मतदाताको रुचि, उमेर एवं क्षेत्र पहिचान गरी १७ भाषामा मतदाता सूचना सामग्री प्रकाशन गरी स्वयंसेवकमार्फत गाउँगाउँमा पुर्‍याउन सकेकाले बदर मत प्रतिशत कम भएको थियो । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतदाता नअल्मलिऊन् भन्नका लागि मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोगको प्रयास अपर्याप्त हुन सक्छ । यसका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज तथा सञ्चारमाध्यम पनि सक्रिय हुनुपर्छ । बढ्दो निर्वाचन खर्च, निर्वाचन आयोगको निर्देशन, निर्वाचन प्रणाली, लोकतान्त्रिक अभ्यास जस्ता विषयबारे आमनागरिकलाई सूचित गर्नुपर्छ ।

मतदाता निर्वाचनका साधन र साध्य दुवै हुन् र लोकतन्त्रका पहरेदार पनि । स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोग हो । त्यसैले आयोग मतपत्रमा छाप लगाउने तरिकामा मात्र सीमित नरही आमनागरिकलाई राजनीतिक इतिहास, प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्ष, जनताको बलिदान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनहरू, दलका काम–कर्तव्य, निर्वाचन आचारसंहिता, दलहरूका घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता र तिनको मूल्यांकन, संघीयता र स्वशासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, आवधिक निर्वाचनको महत्त्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । यदि जनप्रतिनिधिलाई सत्तामा पठाइसके पछि, तिनले चित्तबुझ्दो काम नगरे कार्यकालको बीचमै फर्काउन मिल्ने व्यवस्था गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

तामझामका साथ र उम्मेदवारले बढी खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचन अभ्यासले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सक्दैन । मतदातामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सक्ने क्षमताको विकास गराउँदै निर्वाचन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी गराउनु आज नागरिक शिक्षाको मुख्य चुनौती बनिरहेको छ । यसलाई चिर्न निर्वाचन आयोगले बृहत् नागरिक शिक्षाका कार्यक्रमभित्र उल्लिखित सबै विषयवस्तु समेटी हरेक परिवारसामु पुर्‍याउने सञ्जाल निर्माण गरेर परिचालन गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७९ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?