कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

‘बाहिरिया’ को कब्जामा राजनीति र चुनाव

हाम्रो अवस्था दक्षिण वा वामपन्थको होइन, उग्र लुटपन्थको हो । जसले जिते पनि, जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि राजकाज गर्ने गिरोह त एउटै छ ।
कृष्ण खनाल

अहिले राजनीतिक दलहरूमा चुनावी माहोल छ, साथै दसैंको पनि । पहिलेपहिले दसैंका बेला मोटोघाटो, देख्दै जखमले खसी खोज्नेहरूको लहर हुन्थ्यो । अहिले चुनावमा यस्तै जखमले उम्मेदवार खोज्ने तँछाडमछाड ठूला पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीका नेताहरूमा देखिन्छ । मेरो दृष्टिका सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई सोध्दा सबै जनाको एउटै उत्तर पाएँ, ‘प्रतिनिधिसभा होस् वा प्रदेशसभा, दुवैमा मोल बढाबढ छ ।

‘बाहिरिया’ को कब्जामा राजनीति र चुनाव

मैले नसक्ने भएँ । पार्टीमा हाम्रो कुनै स्थान छैन ।’ बढ्दो चुनाव खर्च त छ नै, उम्मेदवार बन्न पनि अझ बढी खर्च लाग्ने भएछ । अब राजनीतिक चरित्रका मानिसहरू उम्मेदवारीबाट बाहिरिने भएछन् । उम्मेदवारीबाट मात्र होइन, राजनीतिबाटै उनीहरू विस्थापित हुने भए । ‘बाहिरिया’ हरू राजनीतिमा भित्रिने भए ।

को हुन् यी ‘बाहिरिया’ ? चुनावमा भोट हाल्नुपहिले हामीले त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने भएको छ । मलाई हालै पढेको स्टिभ रिचार्डस्को ‘द राइज अफ आउटसाइडर्स’ पुस्तकको सम्झना भइरहेको छ । युरोपमा मूलधारको राजनीतिले कसरी आफ्नो बाटो गुमाइरहेको छ र कसरी बाहिरियाहरू राजनीतिमा छाइरहेका छन् भन्नेबारे एउटा रोचक किताब हो यो । स्टिभको चिन्ता युरोप र अमेरिकामा उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिको बढ्दो प्रभावका बारेमा हो । यसले त्यहाँ कसरी उदारवादी, समाजवादी, प्रगतिशील राजनीति पाखा लाग्दै छ र अनपेक्षित रूपमा ट्रम्प, लिपेन, मेलोनी जस्ता उग्र दक्षिणपन्थी धारका नेताहरू आइराखेका छन् भन्ने कुराको राम्रो जानकारी दिन्छ । तर हाम्रो अवस्था दक्षिण वा वामपन्थको होइन, उग्र लुटपन्थको हो । मुख्य कुरा मूलधारको पार्टी राजनीति विस्थापित हुन लागेको छ । यसका तमाम मूल्य–मान्यता समाप्त भइरहेका छन् । बाहिर देखाउने अनुहार नेताको भए पनि भित्री नियन्त्रण एउटा सानो गिरोह (माफिया) को हातमा पुगेको छ ।

चुनाव पनि यही गिरोहको कब्जामा पुगेको छ । जसले जिते पनि, जुन पार्टीले सरकार बनाए पनि राजकाज गर्ने गिरोह त एउटै छ । चुनावले पनि यो गिरोहतन्त्रलाई फाल्न नसक्ने भयो । यसको कालो छाया निर्वाचन प्रक्रियासम्म पुगेको संकेत मिल्न थालेको छ । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन भएको तीन साता नाघिसक्यो, तर कुन पार्टीबाट को–को उम्मेदवार छन्, को कति नम्बरमा छन्, जान्न पाइएको छैन । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका सूची अहिलेसम्म पार्टी नेताहरूकै खल्तीमा बन्द छन् । प्रधानमन्त्री–पत्नी, मन्त्री–पत्नीका नाम अग्रस्थानमा छन् भनेर कांग्रेसमा केही दिन खलबली भयो । एकै परिवारका दुई जना उम्मेदवार बन्न भएन भन्ने कुरा आयो, तर त्यो त्यसै बिलायो । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन आजै (असोज २३) हो । तर ठूला नेता र तिनका केही भित्रियाबाहेक को उम्मेदवार हुने, अझै अँध्यारोमै छ । आकांक्षीहरू सबै रनभुल्लमा देखिन्छन् । पार्टीले उम्मेदवार छान्ने आधार के हो भन्ने कुरा यस पटक छर्लंग भयो, राणाकालीन पजनीको झल्को दिने खालको भयो उम्मेदवार चयन पनि ।

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको औचित्य नै समाप्त गरे । जुन प्रयोजनका लागि यसको माग उठेको हो, संविधानसभादेखि नै यसलाई विकृत पार्दै लगियो । अब त यो पार्टीहरूका ठूला नेताको सुविधाको सूचीबाहेक केही रहेन । उम्मेदवार चयन मात्र होइन, यसको प्रक्रिया पनि प्रदूषित भएको छ । समानुपातिक होस् वा प्रत्यक्ष, निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको सूची बुझाएपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारको मात्र कुरा होइन, नागरिकको पनि चासोको विषय हो । पार्टीहरूले त नकाम गरे–गरे, नाम सच्याउने अवसरको बहानामा आयोगले जेजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसले पनि समानुपातिक सूचीको स्वच्छतालाई नै धमिल्याउँदै छ । आयोगमा बुझाइएका सूचीहरू तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । ठूला पार्टीहरूका ठूला नेताको सहजताका लागि आयोगले काम गरिरहेको छ । समानुपातिकको व्यवस्थापनमा आयोग फेरि पनि कमजोर ठहरियो । कमजोर मात्र होइन, यस पटक त गम्भीर रूपमा चुक्यो नै । उसै त यस पटकको चुनाव राजनीतिक तमासा मात्र बन्दो छ, त्यसमाथि निर्वाचन आयोगको नोकरशाही प्रवृत्तिले चुनावकै विश्वसनीयता समाप्त गर्ने हो कि भन्ने आशंका थपेको छ । ठूला नेताहरूका सन्दर्भमा यो चुनाव कति निष्पक्ष हुन्छ पत्याउन कठिन हुन थालेको छ ।

समानुपातिकको बन्दसूची र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीका लागि ठूला पार्टीहरूको मनोनयनको पूर्वसन्ध्यामा ठूला नेताहरूका केही भित्रियाबाहेक पार्टीका सबै असुरक्षित देखिन्छन् । भित्रिया–बाहिरिया खेल राजनीतिमा पुरानो हो, तर यस पटक यो खेलले पार्टीको दायरा नै नाघेको छ । अब कांग्रेस कांग्रेस जस्तो रहेन, न एमाले एमालेजस्तो नै छ । कांग्रेस र एमालेमा मात्र होइन, यो कुरा माओवादी, जसपा, लोसपा लगायत चुनावी खेलमा रहेका सबैजसो पार्टीमा लागू हुन्छ । नेताहरूलाई लाग्छ होला, उम्मेदवार चयनमा उनीहरूले आफ्नो हात माथि पारेका छन्, त्यसबाट उनीहरूको आफ्नो गुट र नेतृत्व सुरक्षित रहन्छ । तर उनीहरूलाई आफ्नो धोती फुस्केको पत्तो छैन । राजनीति नै पार्टीहरूको मझधारबाट बाहिरिन पुगेको छ । नेताहरू बाहिरिया तत्त्वको स्वार्थी जालोमा फसेका छन् । उनीहरूको अनुहार देखाएर राजनीति, आर्थिक कारोबार र राज्य संयन्त्र नै यही तत्त्वले कब्जामा लिइसकेको प्रतीत हुन्छ ।

धेरै पहिले, २०५५ सालतिर म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सल्लाहकार भएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले सुनाउँथे, ‘यहाँ एउटा गिरोह छ, प्रधानमन्त्री जो भए पनि त्यसैले आएर काम पट्याउँछ । अगाडि देखिने केही अनुहार मात्रै फरक छन्, मानिस उनै हुन् ।’ अर्थात्, बिचौलियाको एउटा गिरोह थियोÙ काम पट्याउन सजिलोका लागि अगाडि देखाउन कोही कांग्रेसी थिए, कोही एमाले, कोही राप्रपा । ‘स्मगलर’ भनेर चिनिएका एक/दुई सांसद पनि थिए । ‘हङ पार्लियामेन्ट’ थियो, पालैपालो एमाले, कांग्रेस, राप्रपाका नेताहरू- मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला- प्रधानमन्त्री भएका थिए । चन्द त नाम मात्रका प्रधानमन्त्री थिए, हैकम एमालेका वामदेव गौतमको थियो । त्यस बेला त्यो गिरोहको हैसियत भनसुन गरेर केही ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स, गुठी र सार्वजनिक जग्गाको चलखेलजस्ता कुरामा सीमित थियो । सिंहदरबार, मन्त्रीका कोठा र निवासमा सीमित थियो उनीहरूको पहुँच ।

तर अहिले स्थितिमा धेरै परिवर्तन भइसकेछ । सुन्दै छु- केही मानिस छन् रे, जसका घरमा दिनहुँजसो मुलुकका प्रभावशाली मन्त्रीहरूका बिहानी–बेलुकी बित्छन् । मन्त्रीहरूलाई लाग्दो हो, उनीहरूको त्यहाँ आउजाउ गुपचुप छ । तर तिनका गाडीहरू घण्टौंसम्म त्यहीँ हुन्छन्, देख्ने मानिस जति पनि छन् । बजेट, व्यापार, ठेक्कापट्टा, आयात–निर्यातदेखि सरकारी नीति, उच्चपदस्थ नियुक्ति र सरुवासम्मका निर्णयहरू त्यहीँ हुन्छन् रे । सिंहदरबारमा त त्यसको अनुमोदन मात्र हुने हो । यो कति सत्य हो, मलाई थाहा छैन, तर मलाई यो कुरा सुनाउने सांसदहरू, भुक्तभोगी कर्मचारीहरू हुन् । नामैसमेत भन्छन्- कोही भट्ट, कोही अग्रवाल, कोही राणा, कोही शेर्पा छन् रेÙ मुस्किलले सात–आठ जना । प्रधानमन्त्री जो भए पनि तिनको किचन क्याबिनेटमा उनीहरू नै हर्ताकर्ता छन् भन्ने सुनिन्छ ।

मलाई यस्तो कुरा थाहा हुँदैन, कसैले चियागफमा सुनाएकै भरमा लेख्ने कुरा पनि भएन । तर मुलुकको राजनीतिमा कल्पनै गर्न नसकिने गरी आएको विचलन, मूल्य र नीतिको ह्रास देख्दा यी कुराको सन्दर्भ नलिइनहुने भयो । व्यक्तिको नाम र ठोस प्रमाणबिना पाठकलाई यो लेख अमूर्त र सतहीजस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर यो कुरा नेपालको वर्तमान राजनीतिको यथार्थ भएको छ । जीवनभरि रटेको प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको तमासा भयो । पार्टीको नेतृत्व र जनताको समर्थन एवं सहभागितामा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरू यसरी यति चाँडै अभिशप्त बन्लान् भनेर सोचिएको थिएन । आदरसम्मान र भरोसा गरेका नेताहरू पतित भए । काममा कमजोरी, योग्यता र क्षमताको अभाव, केही व्यक्तिगत सरसुविधाका कुरा नभइदिए हुन्थ्यो, तर पनि ती सामान्य थिए । बिस्तारै यी कुरामा सुधार हुन्छ भन्ने थियो । पार्टीहरूमा नयाँ नेतृत्व आउँछ, अति भयो भने चुनावबाट तिनलाई पाखा लगाउन सकिन्छ भन्ने थियो । तर अब हाम्रो राजनीति अत्यन्त निकृष्ट गिरोहतन्त्रमा फसिसकेछ । केही आशा गरिएका नयाँ अनुहारमा पनि तिनको ग्रहण पर्न थालिसकेछ ।

इटाली माफियातन्त्रका लागि विश्वप्रख्यात छ । त्यहाँ पनि, खास गरी दक्षिण इटालीमा सन् १९८० को दशकसम्म माफिया राज नै थियो । यसबारे अध्ययन–अनुसन्धानका ठूलठूला ठेलीहरू अहिले पनि पढ्न पाइन्छन् । अहिले त्यो नियन्त्रित भएको छ । अहिले माफियातन्त्र भनिँदैन, यसलाई संगठित अपराधले विस्थापित गरेको छ । संगठित अपराध विश्वव्यापी समस्याका रूपमा आएको छ । संगठित अपराध राजनीतिको सहाराबिना चल्न सक्तैन । राजनीति गर्नेहरूका लागि ‘मनी, मसल’ को ठूलो स्रोत संगठित अपराध हो । यसले आम मानिसको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तर मुलुकको राजनीति र आर्थिक क्रियाकलापलाई भने आफ्नो पकडमा लिएको हुन्छ । राजनीतिमा पनि बाहिरबाट देखिने लोकतन्त्रका संरचना - जस्तै ः चुनाव, संसद्, राजनीतिक दल, सरकारका सबै औपचारिकता - कायम हुन्छन्, तर तिनको कामलाई यी गिरोहले अँठ्याएको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, जिम्मेवारीमा बसेका उच्च तहका व्यक्ति, खास गरी राजनीतिक नेता, सुरक्षा संयन्त्रका उच्च पदाधिकारी, अदालत र न्यायाधीशहरूको दह्रो इमानदारी एवं प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

मैले माथि संकेत गरेका मानिसहरू संगठित अपराधका नाइके हुन् । यिनको पहुँच प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक नेता र राज्य संयन्त्रका उच्च पदाधिकारीसम्म छ । नेताहरूलाई राजनीति गर्न, पार्टी चलाउन र निजी सुखसुविधाको व्यवस्था गर्नसमेत यिनैले सहयोग गरेका हुन्छन् । राज्यसंयन्त्रमा कोही इमानदार र योग्य मानिस पुगेछ भने पनि तिनलाई आफ्नो जालमा पार्ने र सो गर्न नसकेमा फाल्ने काम पनि यिनैले गर्छन् । सामान्यतया यी व्यक्तिहरू देखिने गरी आफैं राजनीति र कुनै पदीय जिम्मेवारीमा आउँदैनन्, आफूले प्रयोग गरेका केही नयाँ अनुहारलाई भने त्यसमा पुर्‍याइराखेका हुन्छन् । राजनीतिक हैसियतबिनाका केही मान्छेलाई हामीले बेलाबेला मन्त्री बनाइएको र त्यस्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राखिएको देखेकै छौं । चुनावमा ती व्यक्तिहरू नेताको प्राथमिकताप्राप्त उम्मेदवारमा पनि पर्छन् । यसै पटकको चुनावमा त्यस्ता धेरै व्यक्ति आइराखेका छन् भन्ने सुनिएको पनि छ । त्यसैले मैले राजनीति ‘बाहिरिया’ को कब्जामा गयो भनेको हुँ । यी सब कुरा सुने–बुझेपछि चुनावको अर्थ पनि लाग्दैन । कैयौं सचेत मतदातामा अहिले यही पीडा छ ।

तर मतदाता निराश हुनुहुँदैन । मेरा केही भनाइ निराशाजनक पनि लाग्न सक्छन्, तर यो निराशा होइन, यथार्थको अभिव्यक्ति हो । यथार्थको अभिव्यक्ति निराशा होइन । लोकतन्त्रमा नागरिकले उपयोग गर्ने उच्चतम राजनीतिक अधिकार वा शक्ति भनेको चुनाव नै हो । ऐनमौकामा यसको सही उपयोग गर्न नागरिक चुक्नु हुँदैन । यस पटक मतदानको प्रयोग हाँगा छिमल्न होइन, संगठित गिरोहको शिरोच्छेदनकै लागि हुनुपर्छ । नेताले मनपरी गर्ने, मतदाताले पार्टी–आस्थाका नाममा भोट हाल्ने विरोधाभासको पनि यस पटक अन्त्य हुनुपर्छ । जब कांग्रेस कांग्रेसजस्तो छैन, एमाले एमालेजस्तो छैन, माओवादी पनि माओवादीजस्तो छैन, मतदाताले पार्टीप्रतिको आस्था र सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो र ? मतदाताले पनि नेताहरूको ढोङ उत्रिने गरी जवाफ दिनुपर्ने भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ त उम्मेदवार चिन्न सजिलो छ । सम्भव भएसम्म मतदाताले पनि गलत, गन्हाएका र अक्षम नेताहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ । उनैलाई जिताउनु भनेको मतदाता आफैं पराजित हुनु हो । दोस्रो, समानुपातिकमा हामी सजिलै पार्टी–आस्थाका आधारमा भोट हालिदिन्छौं । त्यो पनि विचारणीय छ । समानुपातिकमा मैले हालेको एक मत भए पनि त्यो मतसूचीमा परेका विभिन्न समूहमा बाँडिन्छ । त्यो मतले महिला, खस–आर्य, जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्रका मानिसहरू संसद्मा पुग्छन् । तर मतदाताले

विचार गर्नुपर्छ, ती समूहहरूको अग्रपंक्तिमा पार्टीले कस्ता व्यक्तिलाई राखेको छ । परिवारभित्रका र ठूलो आर्थिक लेनदेनमा समानुपातिक सूचीमा अग्रता दिइएको कुरा अहिले व्यापक छ । सूची सार्वजनिक भएपछि त्यो देख्न सकिन्छ नै । एउटा पनि गलत उम्मेदवार त्यसमा छ भने त्यो सूची खोटो भयो, मतदाताले अस्वीकार गर्नुपर्छ । यो चुनावमा हामी चुक्यौं भने राजनीतिको शुद्धीकरणको अवसरबाट हामी आफैं वञ्चित हुनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०७९ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?