अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रातो बत्ती

उनको भनाइले निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई हौस्याएको छ । नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजदर नै दसैं बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो वास्तवमै अत्यन्त अस्वाभाविक हो जसले मुलुकमा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउन मद्दत गर्दैन । यसर्थ, मन्त्री शर्माको यो ठम्याइ ठीक हो ।

भदौ ३० गते नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूबीचको ब्याजदर ‘कार्टेलिङ’ हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि बैंकहरूले आफूअनुकूल ब्याजदर प्रस्ताव गरेर खास गरी संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूलाई महँगो ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा नै गरिरहेका छन् । नेपाली वित्त बजारमा लगानीयोग्य नगद रकमको चरम अभाव (तरलता संकट भन्ने गरिएको) का कारण ब्याजदर यसरी अस्वाभाविक वृद्धि भएको हो । मौद्रिक नीतिको सञ्चालक नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने नीति लिन नचाहेको आरोप एकातर्फ छ । अर्कातर्फ, कोभिड महामारीले शिथिल भएको विश्व अर्थतन्त्रको आफूर्ति सञ्जाल रुस–युत्रेन युद्धले तहसनहस पारेको कारण समेतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको उपभोग्य सामानको उग्र मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको द्रुत अधिमूल्यनको असर नेपालको मुद्रास्फीतिमा पनि परेको छ । पूर्णत: आयातमा निर्भर भएकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको असर थप गम्भीर देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप परेको छ । यही कारण केही वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरिएको र त्यसले सापेक्षत: सकारात्मक परिणाम ल्याएको दाबी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको छ । यद्यपि यस्तो नियन्त्रणले अर्थतन्त्रलाई कति सकारात्मक वा नकारात्मक असर गरेको छ भन्ने समष्टि अध्ययन बेग्लै विषय हो ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण र प्रणालीको तरलता अभाव कम गर्न मुलुकको मौद्रिक प्राधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भएको सबभन्दा सहज औजार ब्याजदर वृद्धि नै हो । बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको सिद्धान्त अनुरूप हुने ब्याजदर वृद्धिलाई केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाउन नखोज्नु पनि ठीक कदम हो । तथापि, यसको अर्थ उसले आफैंले लागू गरेको ब्याजदर ‘स्प्रेड’ नीतिको कति उल्लंघन भएको छ भन्ने समीक्षा आवश्यक छैन भन्ने होइन ।

ठीक–ठीक बीचका बेठीकहरू

यसरी मुलुकको वित्तीय प्राधिकारी अर्थ मन्त्रालय र मौद्रिक प्राधिकारी राष्ट्र बैंक दुवैका अडानहरू आ–आफ्ना ठाउँमा ‘ठीक’ हुँदाहुँदै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रचाहिँ किन ‘बेठीक’ अथवा जोखिमपूर्ण धरापतर्फ उन्मुख छ त ? यो नै अहिलेको जटिल प्रश्न हो ।

यस आर्थिक वर्षका पहिला दुई महिना, भदौ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा केवल २८ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको यो तथ्यांकले गत वर्षका तुलनामा आयात १३ प्रतिशत कम भएको देखाए पनि आयात बन्देजकै कारण खुला सीमाबाट हुने नियमित उपभोग्य वस्तुहरूको अवैध आयात कति प्रतिशत बढ्यो ? त्यसको यथार्थ लेखाजोखा हुन सकेको छैन ।

ब्याजदर बढेकै कारण पुँजी बजार कारोबार उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । नागरिकहरूको वास्तविक खर्चयोग्य आम्दानी बढेको छैन । अझै पनि अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समाथिको अधिक निर्भरताको जोखिमबाट बाहिर आउन सकेको छैन । कोभिड महामारीका कारण अघिल्ला दुई वर्षका दसैंमा मन खुलाएर आवतजावत र किनमेल गर्न नपाएका नेपालीहरूको यस वर्षको दसैं पनि चर्को मूल्यवृद्धिले खासै रमाइलो बन्न सकेन । बजारमा भीड बढेको त देखियो, तर वास्तविक खरिदकर्ताभन्दा अवलोकन गरेरै चित्त बुझाउने बाध्यताका ग्राहक धेरै भएको अनुभव आम व्यापारीको छ, दसैंमा गाडी र टिक्ने सामानको बजार त आयात नियन्त्रण नीतिको सिकार भयो नै । यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको राजस्व आयमा परेको छ । सामान्यत: आर्थिक वर्षको पहिलो अढाई महिनामा लक्ष्यको कम्तीमा २० प्रतिशत उठ्नुपर्ने राजस्व फूलपातीका दिनसम्म १३ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन ।

समस्या कहाँ छ त ? ज्ञातव्य छ, अर्थमन्त्री शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण छ । समस्याको मूल जड त्यही हो । त्यसैले पूर्ण समझदारी र नीतिगत समन्वयका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने अर्थतन्त्रका दुई सर्वाधिक जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरूबीच एकअर्काले लिएका नीतिगत अडानहरूलाई गलत देखाउने होडबाजीले समस्या बल्झाएको छ । अर्थतन्त्रमा जोखिम र अनिश्चितता बढाएको छ । आर्थिक कारोबारका प्रत्युत्पादक प्रवृत्तिहरूमा सुधार गर्न सकिएको छैन । र, गठबन्धन सरकार चलाइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले परिस्थितिलाई बेलगाम छोडिदिएको जस्तो देखिन्छ ।

बजारमा देखिएको तरलता अभाव आकाशिँदो ब्याजदरको प्रमुख कारक हो । ब्याजदर नियन्त्रणका लागि सरकार र केन्द्रीय बैंकको साझा प्रयास तरलताको सहज उपलब्धता गराउनेतर्फ हुनुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको पहिलो अढाई महिनामा सरकारले विनियोजित पुँजीगत बजेटको औसतमा २० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्थ्यो । तर यो बल्ल ४ प्रतिशत मात्र भएको छ । सरकारको पुँजीगत खर्च बजारमा तरलता आपूर्ति हुने एकल ठूलो स्रोत हो । पुँजीगत खर्च निरन्तर यति न्यून हुनुको कारण खोजेर निदान गर्न पटक्कै ध्यान नदिएर ब्याजदर घटाउन ठाडो दबाब दिने अर्थमन्त्रीको रणनीतिले कुनै परिणाम ल्याउँदैन । पुँजीगत खर्च बढाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।

अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ सिद्धान्तत: सत्य हो— बैंकले दिने ब्याजबाट हुने जोखिमशून्य आम्दानी उद्योगमा गरिने जोखिमपूर्ण लगानीबाट हुने आम्दानीभन्दा धेरै आकर्षक भयो भने कसैले पनि उद्योग–व्यवसायमा लगानी गर्दैन । तर, नेपालको अर्थतन्त्रमा थप अस्वाभाविक प्रवृत्तिहरू अभ्यासमा छन् । ब्याजदर यत्ति धेरै बढ्दा पनि तरल नगद बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य थपिएको छैन । हुन सक्छ, अर्थतन्त्रमा वैधानिक स्रोतको, देखाउन मिल्ने नगद नै बाँकी छैन । अर्को पक्ष, नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) को योगदान ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको लगानीमध्ये ६० प्रतिशतजति उपभोक्ता लगानीमा, झन्डै ३० प्रतिशत व्यापारजन्य व्यवसायमा र बाँकी १० प्रतिशत मात्र उत्पादन, खास गरी त्यो पनि प्रशोधन उद्योगहरूमा भएको छ । अथवा, महँगो ब्याजदरको असर उत्पादन र रोजगारीमूलक उद्योगमा भन्दा पनि स्वत: नाफाखोरी व्यापार र आयात (ट्रेड फाइनान्स) मा पर्छ । त्यसको भार उनीहरूले सोझै अन्तिम उपभोक्ताका टाउकामा सारिदिन्छन् । त्यसैले उद्योगी–व्यवसायीको ब्याजदर बढी भएको गुनासोलाई स्थूलमा बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने जुन परम्परा छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । उद्योग–व्यवसायका आवश्यकता एवम् प्राथमिकताहरूलाई छुट्टाछुट्टै दृष्टिकोण र नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।

मौद्रिक नीतिका जडता

नेपालको मौद्रिक नीतिका आधारहरू असाध्यै परम्परागत, धेरै हदसम्म जडवत् र अक्सर परीक्षणपरक (एक्सपेरिमेन्टल) हुने गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकले आफूले कार्यान्वयन गर्ने मौद्रिक नीतिका मूल लक्ष्यहरू, मूल्य नियन्त्रण एवम् प्रणालीगत सुरक्षा, हासिल गर्न मौद्रिक उपकरणहरू (ब्याजदर र मुद्राप्रदाय) का अतिरिक्त नियमनको अस्त्र पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ । तर यी दुवै उद्देश्यमा अपेक्षित सफलता प्राप्त भएको छैन । मौद्रिक नीतिको सञ्चालन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत हुनु विश्वव्यापी अभ्याससम्मत नै भए पनि नियमनको भूमिकालाई संघीयस्वरूप अनुरूप निक्षेपित गरिनु आवश्यक छ । विशेषत: गैरमौद्रिक कारणले बढाउने मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि नियमनको जुन मात्राको प्रभावकारिता आवश्यकता पर्छ, त्यो हासिल गर्न राज्य संयन्त्रका अन्य निकाय पनि उत्तिकै सक्रिय हुनु आवश्यक पर्छ । जस्तै, कलोबजारी र नाफाखोरी नियन्त्रणमा सबै तहका सरकारको भूमिका रहन्छ । त्यसलाई समन्वय गर्ने नियामक संयन्त्र मौद्रिक प्राधिकारीले प्रादुर्भाव गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै, वर्षौंदेखि जडवत् दोहोर्‍याइएको निर्देशित कर्जा (डिरेक्टेड लेन्डिङ) पटक्कै प्रभावकारी भएको छैन । प्राथमिकता क्षेत्र र विपन्न वर्गलक्षित कर्जा नीतिहरूको समूल समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । उदाहरणका लागि, व्यावसायिक कृषिका लागि दिइने कर्जा राजनीतिक प्रभावका आधारमा चरम दुरुपयोग भएको कसैबाट लुकेको छैन । वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्त संस्थाहरूलाई दिने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था सबै दृष्टिले खोटपूर्ण र अप्रभावकारी छ । समग्र कर्जा प्रवाहको व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक र ऋणीको वित्तीय साखमा आधारित बनाउन नसक्दा सम्पूर्ण लगानी व्यवस्था व्यावसायिक सम्भाव्यतामा आधारित नभएर धितोमुखी भएको छ ।

मौद्रिक नीतिले दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर घोषणा गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था र बैंकहरूलाई विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन पाउने आदि व्यवस्था असफल सावित भएका छन् । अचल सम्पत्तिबाहेक, शैक्षिक प्रमाणपत्र मात्रै धितो राखेर प्रवाह गरिएको ऋणको संख्या केही दर्जन मात्र छ । त्यस्तै, नेपाली बैंकहरूले तिनका विदेशी समकक्षीबाट अत्यन्त थोरै परिमाणमा मात्र ऋण ल्याउन सकेका छन् । विगत दुई आर्थिक वर्षमा एघार वटा बैंकले करिब ५० करोड अमेरिकी डलर (५८ अर्ब रुपैयाँ) मात्र यस्तो ऋण परिचालन गर्न सकेका छन्, जुन नेपालको कुल निक्षेप परिचालन (५१ खर्ब रुपैयाँ) को सवा १ प्रतिशत मात्रै हो ।

न्यून उत्पादकत्व र अधिक आयात–निर्भरता, न्यून रोजगारी सिर्जना र ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति पलायन एवम् आयात धान्न सम्पूर्णत: रेमिट्यान्समाथिको निर्भरताबाट सिर्जित जोखिमहरूले अर्थतन्त्रलाई निल्नै लागेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि देशका वित्तीय र मौद्रिक नीति सञ्चालकहरूबीच अहम्को टकराव र नीतिगत समन्वयको अभाव भएर आरोप–प्रत्यारोप चुलिनु सर्वथा अनपेक्षित हो ।

खास गरी, सबै आर्थिक एवम् मौद्रिक नीतिहरू सूत्रपात गर्दा र तिनको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा स्वतन्त्र पृष्ठपोषणलाई महत्त्व दिने गरिएको छैन । त्यस्ता संस्थागत संयन्त्र पनि छैनन् । त्यसैले, चौबाटामा अलमलिएको अर्थतन्त्रका सामुन्ने चारैतिर रातो बत्ती बलिसक्दा पनि भविष्यको मार्ग पहिल्याउने उपाय निकाल्नभन्दा एकले अर्कोलाई दोष थोपरेर उम्कने दुलो खोज्न उद्यत नीतिनिर्माताहरूलाई सच्याउने अस्त्र दुर्लभ भएको हो ।

प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन् ।