कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

सांकेतिक भाषालाई उपेक्षा नगरियोस्

सम्पादकीय

सेप्टेम्बर २३ मा पर्ने सांकेतिक भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि साताव्यापी रूपमा मनाइयो । यसपालिको नारा थियो— ‘सांकेतिक भाषाले हामीलाई एकताबद्ध गर्दछ ।’ नेपालमा, सांकेतिक भाषाको सामूहिक प्रशिक्षण सुरु भएको पाँच दशक नाघिसक्दा पनि यसको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकेकाले बहिरा व्यक्ति र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएकाहरू समाजबाट टाढिइरहेका छन् । तिनको समावेशिताको सवालमा सरकारबाट भइरहेका कामहरू सन्तोषप्रद छैनन् । हरेक वर्ष सांकेतिक भाषाको महत्त्वलाई दिवसले सम्झाए पनि यसको प्रवद्र्धनका लागि गर्नुपर्ने पहल हुन सकेको देखिन्न ।

सांकेतिक भाषालाई उपेक्षा नगरियोस्

नेपालमा प्राय: सार्वजनिक सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा सांकेतिक भाषा सहजै उपलब्ध छैन । यो भाषा–निर्भर समुदाय यसैका कारण सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार, नेपालमा ७९ हजार ३ सय ७ बहिरा व्यक्ति छन्, जो सांकेतिक भाषाका प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता पनि हुन् । उनीहरूको शिक्षा र रोजगारीको आधार पनि हो यो । तिनको परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि सांकेतिक भाषा चाहिन्छ । यस अर्थमा सांकेतिक भाषाको प्रवद्र्धनले एउटा ठूलो समुदायले राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्छ । यो बहिरा व्यक्तिको नागरिक अधिकारको सवाल पनि हो । तर यो विषयमा सरकार हुनुपर्नेजति गम्भीर छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा सांकेतिक भाषाका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयले कोभिड–१९ अघि सांकेतिक भाषा प्रवद्र्धनका नाममा १ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोभिडका कारण यो रकम खर्च हुन सकेन । त्यति बेला भाषा प्रशिक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपयुक्त वातावरण पनि थिएन तर महामारी अलि मत्थर हुँदा छुट्याइएको बजेट पनि खर्च गर्न सकिएको छैन । कोभिडयताका दुई आर्थिक वर्षमा ४५ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसबाट सांकेतिक भाषाको सवाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्ट हुन्छ । बजेट सदुपयोग गर्नेबारे मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई कुनै चासो भएजस्तो देखिन्न ।

सरकारले छुट्याएको बजेटको उपयोग हुन्थ्यो भने सेवाग्राहीहरू नि:शुल्क रूपमा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँथे । सरकारको अनुपस्थिति भए पनि वर्षौंदेखि यो काममा केही गैरसरकारी संस्था क्रियाशील छन् । तिनको गतिविधि राजधानीकेन्द्रित हुने भएकाले भाषा सिक्न चाहनेहरू देशैभरिबाट काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रशिक्षण शुल्क त छँदै छ, काठमाडौं आउँदा–जाँदा र बस्दाको आर्थिक भार पनि ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो वास्तविकताले सांकेतिक भाषाको आवश्यकता पर्ने सम्पूर्ण समुदायलाई उपहास गरेको छ । सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार भइरहेको अहिलेको समयमा प्रशिक्षणका कार्यक्रम भौतिक रूपमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सांकेतिक भाषा सिकाउन गुणस्तरीय भिडियो सामग्री बनाएर सजिलै प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । तर, यतातिर सरकारले ख्याल गरेको छैन ।

मागअनुरूपै सांकेतिक भाषाका लागि वातावरण बनाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । साथै सांकेतिक भाषा–भण्डारको विकास पनि उत्तिकै आवश्यक छ । भाषा अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम भएकाले जति समृद्ध भयो त्यति नै सञ्चार प्रभावकारी हुन्छ । तर, नेपाली सांकेतिक भाषा शब्दकोशमा अहिलेसम्म ४ हजार ७ सय शब्द मात्र छन् । यति थोरै शब्दबाट सांकेतिक भाषाका प्रयोगकर्ताले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैनन् । औपचारिक रूपमै नेपाली सांकेतिक शब्द प्रयोग गर्न थालिएको पाँच दशक नाघिसक्दा पनि बहिरा व्यक्तिले यति थोरै शब्दहरूबाट अभिव्यक्ति दिनु परिरहेको छ । यस्तो परिस्थिति बन्नुमा सांकेतिक भाषाप्रतिको सरकारी उपेक्षा नै मुख्य कारक हो, जुन अवस्था लम्बिरहनु हुँदैन । सांकेतिक भाषाको अभ्यास र अभिव्यक्तिलाई फराकिलो पार्न आवश्यक अनुसन्धानकेन्द्रित गतिविधिमा सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्छ । नियमित बजेटको केही हिस्सा सांकेतिक भाषाका शब्दलाई बढाउन चाहिने अनुसन्धान गतिविधिमा खर्चनुपर्छ ।

बहिरा व्यक्ति भाषाको अभावमा समाजबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्नका लागि सरकारका साथै अन्य सेवाप्रदायक संस्थाहरू पनि उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ । अझै पनि सांकेतिक भाषा एउटा सिंगो समाजलाई जोड्न चाहिन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक सेवाप्रदायक संस्थामा भेटिन्न । भिडियो समाचार सामग्री बनाउँदा, प्रकोपसम्बन्धी जानकारी दिँदा वा स्वास्थ्य लगायत अन्य सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्दा नेपालमा सांकेतिक भाषाको प्रयोग नगर्ने चलन यसैको उदाहरण हो । यस्तो अवस्थालाई सुधार्नु जरुरी छ । दोभाषेको संख्या पनि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसो त, बहिरा व्यक्तिहरूको सरोकारलाई स्थापित गर्न उनीहरूबाटै संगठित प्रयास पनि भइरहेको देखिन्छ, केही गैरसरकारी संस्था स्थापना गरिएका पनि छन् । यस्ता संस्थाहरूको उपस्थिति सकारात्मक भए पनि, तिनले दिवस मनाउनेबाहेक सरकारको नीति तथा बजेट परिचालन विषयमा पनि निरन्तर खबरदारी गर्नु जरुरी छ । सबैको सचेत पहलबाट सांकेतिक भाषाको समुचित प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७९ ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?