कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशकै सुविधाले निम्त्याउने अनर्थ

मन्त्रिपरिषद्ले ‘६ महिनाभन्दा लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्तिका लागि’ भनेर नाम उल्लेख नगरे पनि जोकोहीले सजिलै बुझ्ने कुरा हो— यो निर्णयको लक्ष्य ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आगामी असोज १५ मा सेवानिवृत्त हुन लागेका कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की नै हुन्, जो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतमा कामु छन् । यसरी काययमुकायम जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले पदमा रहँदा प्रधानन्यायाधीशका सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्न पाउने भए पनि सेवानिवृत्त भएपछि प्रधानन्यायाधीशसरह सुविधा पाउँदैन । र, यो नियम कुनै कार्यपालिकीय कानुनले मात्र निर्धारण गरेको पनि होइन ।

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७४ मा प्रस्टै भनिएको छ, ‘कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । तर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले यो ऐन बमोजिम प्रधानन्यायाधीशले पाउने निवृत्तिभरण र पारिवारिक निवृत्तिभरण पाउनेछैन ।’ ऐनको यो प्रावधानको बर्खिलाफ हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले यसरी सुविधा तोक्न मिल्दैन । यसबाट सार्वभौम संसद्को अपमान मात्र हुँदैन, स्वयं न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा पनि ह्रास आउँछ । सरकारलाई कामु प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाशपश्चात् पनि सुविधा दिन उचित लाग्छ भने संसद्मै छलफल र निर्णयका लागि विधेयक लैजानुपर्छ, मन्त्रिपरिषद् आफैंले निर्णय गर्ने होइन । यसलाई सरकारले अत्यावश्यक नै ठानेको हो भने त्यसबारे आसन्न निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ संसद्ले विचार पुर्‍याउन सक्नेछ ।

फेरि, सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा यो निर्णय गरेको छ जति बेला न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच थोरै मात्र ‘अतिरिक्त सद्भाव’ देखिँदा पनि न्यायपालिकामाथि अभूतपूर्व रूपमा औंला उठ्ने अवस्था छ । एकातिर प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तारूढ दलहरूले संसद्मा महाभियोग दर्ता गरे पनि लामो समय त्यसलाई अघि बढाइएन, र कार्यकाल घर्किन लागिसकेको प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकेन वा चाहेन । र, यही कारण कार्कीको कामु पदावधि लम्बिइरह्यो । अर्कातिर, तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले गरेको दोस्रो पटकको संसद् विघटनविरुद्धको जुन परमादेशका आधारमा यो सरकार बनेको हो, उक्त फैसला गर्ने एक न्यायाधीश कार्की आफैं हुन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कार्कीका निम्ति सुविधा बढाउनु भनेको न्यायालयलाई नै बदनाम तुल्याउने गरी आलोचना हुने ठाउँ दिनु हो । अतः कानुन र स्थापित पद्धति अनुसार मिल्थ्यो भने पनि समय–संवेदनशीलताका दृष्टिले कम्तीमा यही सरकारले चाहिँ यस्तो निर्णय गर्न मिल्दैनथ्यो, गर्नु हुँदैनथ्यो ।

तसर्थ, सवाल कार्कीलाई अब उपलब्ध गराउन लागिएको एक कार्यालय सहयोगी, एक सवारी चालक, एउटा गाडी र मासिक एक सय लिटर पेट्रोलको मात्र होइन, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य–मान्यता तथा शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रणको सिद्धान्तको पालनाको हो । र हो— न्यायालयको गरिमारक्षाको । सरकारले कानुनविपरीत सुविधा बाँड्दा भोलि लोकले उक्त न्यायमूर्तिले पदमा छँदा सरकारलाई ‘फाइदा’ हुने गरी गरेका फैसलाउपर प्रश्न गर्‍यो भने न्यायालयको साख के होला ? उक्त फैसला न्यायोचित ढंगले अर्थात् सम्पूर्ण रूपमा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त बमोजिम नै गरिएको भए पनि त्यसको वैधतामा कस्तो प्रश्न उठ्ला ? ‘सरकारलाई सहयोग गरेबापत पुरस्कृत गरेको’ सन्देश जाँदा न्यायालयप्रति आम भरोसा के होला ? तसर्थ, यी सवालहरू मनन गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।

कथं सरकारले यो निर्णय सच्याएन भने पनि कार्की स्वयंले न्यायालयको मर्यादारक्षाका निम्ति यो सुविधालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकारले दिइसकेको सुविधाबाट त उनी वञ्चित होलान्, तर न्यायालयको आत्मसम्मान यही कारण गिर्न पाउँदैन । हिजो अदालतमा आफूले थालेको सुधार–कार्यको मनितो कायम राख्न र जनमानसमा अदालतबारे राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न पनि कार्कीले यसो गर्नु जरुरी छ । आखिर उनलाई थाहै छ— सरकारले दिएको यो सुविधा गैरकानुनी छ । र त्यसमाथि, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयका आधारमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने कार्यलाई सर्वोच्च अदालत स्वयंले पनि गैरकानुनी भनेकै छ ।