संसदीय समितिको अभ्यास र अबको कार्यभार

समितिको चारवर्षे अनुभव

संविधान र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन २०७४ माघमा भयो । २०७५ साउनमा विषयगत समितिहरू गठन गरिए ।

राष्ट्रिय सरोकार तथा सम्मन्वय समिति राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण समिति हो । राज्य संरचनाको तहगत विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार, परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकास, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगहरू समितिका कार्यक्षेत्र हुन् ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली–२०७५ को नियम १५५ बमोजिम कुनै कागजात झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई समितिसमक्ष उपस्थित गराउने, नियम १४७ को उपनियम ३ बमोजिम अध्यक्षको पूर्वस्वीकृति लिई स्थलगत अनुगमन अध्ययन भ्रमण गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई छ । कार्य सम्पादनका क्रममा राष्ट्रिय सरोकारको कुनै विषयमा वा समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका जुनसुकै विषयमा सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नु र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पनि समितिको काम हो ।

समितिका बैठक र कामकारबाही

२०७५ साउन २२ मा सुरु भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार मसान्तसम्म समितिका १७७ वटा औपचारिक बैठक बसे । कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयमा सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग महत्त्वपूर्ण अन्तरक्रिया, अन्तरसंवाद तथा अभिमुखीकरण कार्यशाला भए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सक्न निरन्तर निगरानी गरियो, निर्देशन दिइयो । त्यस्ता २४ आयोजनाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन तीन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरी छलफल र स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त विवरण तथा निष्कर्षसहित समितिमा प्रतिवेदन पेस गरियो ।

सभामा स्थानीय तह र प्रदेश सभाका सन्दर्भमा सार्थक प्रतिनिधित्वको सवाल तथा संघीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका सन्दर्भमा चार प्रदेशमा अन्तरसंवाद गरियो । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती एवं समस्याहरूको पहिचान गरियो ।

वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन यथाशीघ्र बनाउन, एकल र साझा अधिकार सूचीलाई स्पष्ट पार्न, स्थानीय तहमा जाने विभिन्न अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, राजस्व अधिकार क्षेत्रभित्र परेका विषयलाई थप स्पष्ट गर्न, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई यथार्थपरक र समन्यायिक बनाउन र आवधिक तथ्यांक तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयो । संविधानको धारा ३८ कार्यान्वयन गर्न तथा संविधान अन्तर्गतका मौलिक हक सम्बन्धी बाँकी कानुन निर्माण तथा आवश्यक संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराइयो ।

प्राप्त उपलब्धि

गौरवका आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखहरूसँग गरिएको अन्तरक्रिया तथा स्थलगत अवलोकनपश्चात् समितिले दिएको निर्देशनबाट आयोजनाका समस्या समाधानमा जागरुकता आएको छ ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण सम्बन्धमा समितिका विभिन्न छलफल, अन्तरक्रिया तथा निर्देशनपश्चात् सचेतना वृद्घिमा सहयोग पुगेको छ । समितिको निर्देशनपश्चात् संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति भई क्रियाशीलता बढेको छ ।

सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएका तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय विषयक कार्यक्रममा प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । हरेक वर्ष सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रतिवेदन समयमै सभामा पेस हुँदै आएको छ ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अविलम्ब सक्न र ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वको संरक्षण र संवेदनशीलताप्रति सजग रहन समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दियो । पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति र राष्ट्रिय सम्पदाको अवस्था सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अध्ययन भ्रमण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०७६ समितिले राष्ट्रिय सभामा पेस गर्‍यो । समितिको निर्देशन बमोजिम काममा तीव्रता आउँदा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएका छन् ।

समिति सञ्चालनमा समस्या

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्र विषयगत मन्त्रालयमा विभाजन नगरिएकाले सरकारका निकायहरू समितिप्रति कम उत्तरदायी देखिएका छन् । समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कुनै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नभएकाले उदासीनता देखिएको छ । संघीय संसद्का समितिहरूबीच कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना रहेकाले एउटै विषयमा फरकफरक निर्देशन जारी भएको अवस्था र यसका कारण निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकार पन्छिने परिस्थति छ । राष्ट्रिय सभामा पेस भएका विधेयक दफावार छलफलका लागि सबै समितिमा आउने प्रक्रिया नरहेकाले कानुन निर्माणको प्रक्रियाबाट समिति वञ्चित हुनुपरेको छ ।

प्रभावकारी रूपमा समिति सञ्चालन गर्न स्रोतसाधन र भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ । संसद् सचिवालयमा अध्ययन अनुसन्धानको पाटो कमजोर रहेका कारण समिति पूर्ण रूपमा अन्य निकायका तथ्यांकमा निर्भर हुनुपरेको छ । समितिको स्थलगत अध्ययन, अनुगमन र निरीक्षण कार्यक्रमका लागि प्राप्त बजेट र खर्च सम्बन्धी व्यावहारिक मापदण्ड नहुँदा अनुगमनको पक्ष कमजोर हुन पुगेको छ । समितिमा आवश्यक स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ ।

समितिको अबको कार्यभार

राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा सरकारका निकायहरू समितिप्रति बढी जिम्मेवार हुने गरी मन्त्रालय एवं निकायगत कार्यविभाजनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । समितिको जारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नैतिक नभई कानुनी बाध्यता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विधेयकमाथिको दफावार छलफल सोही समितिमा हुने गरी नियमावलीमा संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्नु पनि समितिको अबको मुख्य कार्यभारमध्ये हो । समितिका कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, समितिका लागि प्रविधिमैत्री सभा कक्ष निर्माणका साथै समिति सचिवालयलाई पर्याप्त आर्थिक एवं प्राविधिक स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

समितिका निर्देशन तथा समितिमा सरकारी पक्षले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी सरकारी निकायलाई थप जवाफदेह बनाउनु अर्को प्रमुख कार्यभार हो । कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिएका समितिहरूबीच संयुक्त बैठक बस्ने अभ्यास र हरेक मन्त्रालयमा संसदीय डेस्क स्थापना गरी समिति र मन्त्रालयबीच निरन्तर संवाद तथा समन्वय प्रक्रियाको थालनी गर्नु पनि आवश्यक छ ।

रावल थापा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिकी सभापति हुन् ।